कतिपय यातायात व्यवसायीहरुले १९ वर्ष १० महिना चलेको भाडाका गाडीलाई लत्ताकट्टा गरेर सोही सवारीलाई निजी प्लेटमा दर्ता गरिरहेका छन्। अनि यँही गाडी विद्यालयहरुले विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गर्छन्। विद्यालयहरुले यस्तो गाडी प्रयोग गर्नुको कारण पनि अर्कै छ। गाडी निकै पुरानो भएकाले विद्यालयले सम्बन्धित व्यवसायीलाई आधा मात्र रकम दिन्छन्। विद्यार्थीहरुसँग भने दोब्बर–तेब्बरसम्म असुल्ने गरिन्छ।
बाटोमा हिँड्दा पुराना, थोत्रा निजी प्लेटका सवारीसाधनले विद्यार्थी बोकिरहेको देखिन्छ। निजी प्लेटमा दर्ता भएका बस, भ्यान, माइक्रो बसमा विद्यार्थी बोक्ने गरिएको छ। अधिकांश विद्यार्थी बोक्ने गाडी ३०–३५ वर्ष कटेको देखिन्छ। त्यसमाथि सार्वजनिक यातायातमाझैं यी गाडीमा पनि विद्यार्थी दाउराजसरी हालिएको हुन्छ।
कानूनमा कुनै पनि सवारीसाधनमा सिटभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाइने व्यवस्था छ। अझ विद्यार्थी बोक्ने गाडीले त पाउँदै पाउँदैन। यद्यपि, नियमनकारी निकायले अनुगमनमा चासो नदिँदा विद्यार्थीको ज्यानै जोखिममा राखेर सिटभन्दा बढी विद्यार्थी बसमा हालेर गुडाइरहेको अवस्था छ। मण्टेश्वरी, निजी विद्यालय तथा कलेजहरुले थोत्रा, पुराना गाडीमार्फत विद्यार्थी ओसारपसार गरिरहेका छन्।
अभिभावकहरु पनि गाडीको अवस्थाबारे केही सोधपुछ गर्दैनन्। उनीहरु भर्ना गर्ने र फिस तिर्ने समयमा मात्रै विद्यालय जान्छन्। विद्यालयले आफ्ना छोराछोरीलाई कति वर्ष पुराना गाडीमा यात्रा गराइरहेको छ? त्यसबारे अभिभावकहरुले खासै चासो दिएको पाइँदैन। सरकारले भाडाका २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेपनि निजी प्लेटका गाडी २० वर्ष पुगेपछि हटाउने निर्णय गरेको छैन।
त्यसो त अहिले कतिपय यातायात व्यवसायीहरुले १९ वर्ष १० महिना चलेको भाडाका गाडीलाई लत्ताकट्टा गरेर सोही सवारीलाई निजी प्लेटमा दर्ता गरिरहेका छन्। अनि यँही गाडी विद्यालयहरुले विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गर्छन्। विद्यालयहरुले यस्तो गाडी प्रयोग गर्नुको कारण पनि अर्कै छ। गाडी निकै पुरानो भएकाले विद्यालयले सम्बन्धित व्यवसायीलाई आधा मात्र रकम दिन्छन्। विद्यार्थीहरुसँग भने दोब्बर–तेब्बरसम्म असुल्ने गरिन्छ।
भनिन्छ, विद्यालय ज्ञानको मन्दिर हो। मन्दिर अर्थात् भगवान्। भगवान्ले हरेकको रक्षा गर्दछ। विडम्बना, विद्यालयहरुको स्वार्थका निम्ति बालबालिकाहरुले आफ्नो ज्यान गुमाइदिनु परिरहेको छ। योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के हुन सक्ला? विद्यालयहरुले एउटा विद्यार्थीको बस भाडा ठाउँअनुसार मासिक पाँच हजारदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। कतिपयले यो भर्ना गर्ने समयमै असुल्छन् अनि बस सेवा निःशुल्क भनी अभिभावकलाई भ्रममा पार्छन्।
कानूनमा निजी प्लेटको सवारीसाधनले यात्रु बोकेर आम्दानी गर्न पाउँदैन। तर, स्कुल बसहरुले विद्यार्थी बोकेरै मासिक एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। यता, गाडीमा दश लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ। युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा त विद्यार्थी बोक्ने गाडीलाई भन्सार र भ्याट छुट दिएका थिए। निजी प्लेटको गाडीले सार्वजनिक यातायातजसरी ६–६ महिनामा रोडपर्मिेट, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच गरेर राज्यलाई राजस्व तिर्नु पर्दैन। यस्ता गाडी घरेलु र कम्पनीमा गई पञ्जीकरण पनि गर्नु पर्दैन।
यी गाडीबाट राज्यले एक सुको कर पाउँदैन। जबकी विद्यार्थीका अभिभावकहरुले भने विद्यालयहरुलाई मासिक यति धेरै रकम बुझाउनु पर्छ। त्यसो त अभिभावकहरुले अहिले तिरिरहेको बस भाडा पनि सरकारले तोकेको होइन। यो विद्यालयहरुले आफूखुशी तोकेका हुन्। आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य थपघट गर्दा यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात मन्त्रालयले भाडाका गाडीको भाडा निर्धारण गर्दछ।
तर, विद्यार्थी बोक्ने गाडीको भाडा न यातायात व्यवस्था विभागले निर्धारण गर्छ न शिक्षा मन्त्रालयले नै। योसँगै हरियो प्लेटमा दर्ता भएका पर्यटक बोक्ने गाडीहरुले पनि विदेशीसँगै राज्यलाई पनि ठगिरहेको छ। यी गाडीलाई सरकारले भन्सार र भ्याट छुट दिएको हुन्छ। तैपनि यी गाडीहरुले विदेशीहरुसँग तोकिएभन्दा चर्को भाडा असुल्ने गरेका छन्। पर्यटक बोक्ने एउटै गाडीले मासिक पाँच लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको छ।
एउटा गाडीमा २० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ। यसले पनि राज्यलाई एक सुको राजस्व तिर्दैन। रोडपर्मिट, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच केही गरिँदैन। यी गाडीले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुसँग आफूखुशी भाडा लिने गरेका छन्। जसका कारण पर्यटकहरु मारमा परेका छन्। पर्यटक विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग यो गाडीको भाडा निर्धारण गर्दैन। पर्यटक ठगिएको सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ।
त्यसो त हरियो प्लेटको पर्यटक बोक्ने यी गाडीको नयाँ दर्ता दशकौंदेखि खुलेको छैन। अहिले पर्यटक बोक्ने गाडी पनि थोत्रा, पुराना भइसकेका छन्। यसले मुलुकको साखमाथि समेत असर गर्न सक्छ। विडम्बना, तालुक निकायहरुले यसबारे कुनै चिन्ता छैन। सरकार हरियो प्लेटको पर्यटक बोक्ने गाडीको नयाँ दर्ता खोल्दैन। अनि पर्यटकहरु चर्को गाडी असुलेर थोत्रा, पुराना गाडी चढ्न बाध्य भइरहेका छन्।
निजी प्लेटका सवारीसाधनको नाममा जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम भइरहेको छ। यद्यपि, सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको छैन। अहिले निजी प्लेटका गाडीहरुले सामान ढुवानी गरिरहेको देखिन्छ। यसको उदाहरण कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार हो। यहाँ ३५ वर्षदेखि भाडाका ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द छ। जसका कारण निजी प्लेटका गाडीको ठगीधन्दा मौलाएको छ। अहिले कालीमाटीमा तरकारी र फलफूल बोक्ने सबै गाडी निजी प्लेटका छन्। चर्को भाडा असुलेर निजी प्लेटका गाडीले सामान ढुवानी गरिरहेका छन्। यो गाडीले आम्दानीबापतको राजस्व सरकारलाई तिर्दैन। तथापि, सरकार केही गरिरहेको छैन।
यता, बाटोमा निजी प्लेटका गाडीहरुले यात्रु पनि त्यत्तिकै बोकिरहेको भेटिन्छ। निजी प्लेटमा दर्ता भएका कार, मोटरसाइकल, स्कुटरहरुले महँगो भाडा असुलेर यात्रु बोकिरहेका छन्। एक किलोमिटरमै कारले एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको छ। भाडाका गाडीको संख्या सीमित हुँदा यात्रुहरु यतिधेरै भाडा तिरेर भएपनि निजी प्लेटका सवारीसाधनमा यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका छन्। किनकि हतार वा बिरामी हुँदा कहिल्यै सार्वजनिक भाडा पाइँदैन।
केही गरी पाइहाले पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदै्रन भने यातायात व्यवसायीहरु आफ्नो फाइदाका निम्ति घण्टौंसम्म भाडा रोक्छन्। २० मिनेटमा पुग्ने ठाउँमा सार्वजनिक यातायातमा डेढ–दुई घण्टासम्म लाग्ने गर्छ। यसैले, आम नागरिक आपतविपत्त पर्दा चर्को भाडा तिरेर निजी प्लेटका गाडीमा यात्रा गर्न मजबुर छन्।
पछिल्लो समय निजी प्लेटका गाडीहरु दुर्घटना हुने क्रम बढ्दो छ। यात्रु बोकेको मोटरसाइकल, स्कुटर, कारदेखि विद्यार्थी बोक्ने गाडीहरु दुर्घटनामा परिरहेका छन्। जसका कारण मानिसहरुले अकालै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। अभिभाभकहरुले आफ्ना बालबच्चा पढाउन विद्यालय पठाउँछन्। तर, स्कुल, कलेजहरुले कमिशन खानका लागि पिकनिक वा घुमफिर गर्न लैजान्छन्, त्यो पनि थोत्रा, पुराना गाडीमा। अनि त्यो गाडीमा चढेर निर्दोष बालबालिकाहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ।
बाटोमा निजी प्लेटका होस् या भाडाका २३ वर्षदेखि ३१ वर्ष पुगेका गाडीहरु धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका छन्। अनुगमन गर्ने ट्राफिक घाम तापेर बसिरहेको छ। ट्राफिकले आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाउँदा सर्वसाधारण जनता र कलिला बालबालिकाहरुले अकालै ज्यान गुमाउनु परेको छ। अब सरकारले ट्राफिकमाथि कडाई गर्नुपर्यो। काम गर्न नसक्ने ट्राफिकलाई हटाउनुपर्यो।
