निजी क्षेत्रका श्रमिकको रोकिएको तलब, सहकारीमा फसेको बचत, महँगी र यातायातको बेथितिले विपन्न नागरिकका लागि दशैँ खुसीभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ।
दशैँ घरआँगनमा आइपुगेको छ। बजारमा किनमेल सुरु भएको छ। रोजगारी र व्यवसायबाट आम्दानी हुनेहरू चाडपर्वको तयारीमा जुटिसकेका छन्। गाउँ फर्किनेहरूको चहलपहल पनि बढ्न थालेको छ। तर, सबैका लागि दशैँ खुसी र उमङ्गको पर्व बनेको छैन। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, सहकारीमा बचत फसेका सर्वसाधारण र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउनेहरूका लागि दशैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता छ। कसैलाई तलब आउने प्रतीक्षा छ, कसैलाई आफ्नै बचत फिर्ता हुने आशा। कसैलाई भने घर जाने भाडा जुटाउनै मुस्किल छ।
सरकारी कर्मचारीका हकमा भने दशैँको तयारी तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ। नियमित तलब, पेन्सन र चाडपर्व खर्चको व्यवस्था भएकाले उनीहरूलाई खर्चको जोहो गर्न केही राहत मिल्छ। तर, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अवस्था फरक छ। कतिपयले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन्। कतिपयको पारिश्रमिक न्यून छ। नियमित आम्दानी नहुँदा उनीहरूलाई घरभाडा, खाद्यान्न, यातायात र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता आधारभूत खर्च धान्नसमेत कठिन भइरहेको छ।
सरकारले कर्मचारीको तलब र सुविधामा ध्यान दिँदा निजी क्षेत्रका श्रमिकको समस्यालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन र? महँगी सरकारी कर्मचारीका लागि मात्र बढेको होइन। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, होटल तथा रेस्टुरेन्टका कर्मचारी, घरेलु कामदार र साना संस्थामा कार्यरत श्रमिकले पनि त्यही बजारबाट खाद्यान्न किन्छन्, त्यही यातायात प्रयोग गर्छन् र त्यही महँगो घरभाडा तिर्छन्। तर, उनीहरूको आम्दानी र जीवनयापनको खर्चबीचको खाडल दिनप्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको छ।
पाँच वर्षअघिको पारिश्रमिकले आजको महँगी धान्न सकिन्छ? घरभाडा बढेको छ, खाद्यान्नको मूल्य उकालो लागेको छ, यातायात खर्च बढेको छ। बिरामी हुँदा उपचार खर्च जुटाउनसमेत कठिन छ। यस्तो अवस्थामा तलब समयमै नपाउनु वा न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य हुनु श्रमिकका लागि दोहोरो मार हो। महँगी बढिरहँदा आम्दानी स्थिर रहनु मात्रै समस्या होइन, पाउनुपर्ने पारिश्रमिकसमेत नपाउनु झन् गम्भीर विषय हो।
निजी क्षेत्रमा श्रम शोषणका गुनासा नयाँ होइनन्। कतिपय श्रमिकले महिनाभर काम गर्दा पनि न्यून पारिश्रमिक पाउँछन्। कतिपयले महिनौँदेखि तलब नपाएको गुनासो गर्छन्। तलब आउला भन्ने आशामा वर्ष बिताउने श्रमिक पनि छन्। श्रम कानुनले तोकेका न्यूनतम सुविधा र पारिश्रमिकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिकहरू अन्यायमा परिरहेका छन्। नियमनकारी निकायले यस्ता गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्नु अर्को विडम्बना हो।
श्रमिकले काम गरेबापत पारिश्रमिक पाउनु कुनै दया वा उपकार होइन, कानुनी अधिकार हो। निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नाममा श्रमिकको अधिकारबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। सरकारले तलब र सुविधा तोक्ने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। महिनौँसम्म पारिश्रमिक नदिने रोजगारदातालाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा, श्रम कानुन कागजमा सीमित हुन्छ र श्रमिकको जीवनमा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।
सहकारीमा बचत, दशैँमा निराशा
निजी क्षेत्रका श्रमिकको समस्यासँगै सहकारीमा बचत फसेका नागरिकको पीडा पनि उत्तिकै गम्भीर छ। सहकारीमा पैसा जम्मा गर्दा धेरैले आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने विश्वास गरेका थिए। कसैले छोराछोरीको पढाइका लागि रकम बचत गरेका थिए, कसैले घर बनाउने सपना देखेका थिए, त कसैले बुढेसकालको सहारा जुटाउन पैसा राखेका थिए। अहिले त्यही बचत फिर्ता नपाउँदा उनीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्।
सहकारीहरूले विगतमा आकर्षक ब्याज, विभिन्न सुविधा र सामाजिक सम्बन्धका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरे। कतिपय संस्थाले सदस्यसँग निकटता बढाउन भोजभतेर, सम्मान र भ्रमणजस्ता गतिविधि पनि सञ्चालन गरे। विश्वासकै आधारमा मानिसहरूले वर्षौँको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरे। तर, अहिले बचत फिर्ता माग्दा उनीहरू निराश भएर फर्कनुपरेको छ।
कतिपय बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिनुको सट्टा जग्गा लिन आग्रह गरिने गरेको गुनासो सुनिन्छ। नगद आवश्यक परेको व्यक्तिलाई जग्गा थमाउनु समाधान होइन। आफ्नो रकम फिर्ता माग्न जाँदा उल्टै दुःख पाउनुपर्ने अवस्था न्यायसङ्गत हुन सक्दैन। सहकारीमा बचत गर्ने सबै व्यक्ति धनी वा लगानीकर्ता मात्र होइनन्। उनीहरूमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक, साना व्यवसायी, ज्येष्ठ नागरिक र सामान्य परिवारका सदस्य पनि छन्।
सहकारी समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता सरकारले पटकपटक जनाएको छ। तर, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै देखिन्छ। सहकारी संकटमा परेको लामो समय भइसक्दा पनि सर्वसाधारणले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्नु राज्यको नियमन र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न हो। बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले पनि यस विषयमा प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
सरकारले सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति पहिचान, अनुसन्धान, कानुनी कारबाही र बचत फिर्ताको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। समस्यामा परेका सबै सहकारी र सबै बचतकर्ताको अवस्था एउटै नहुन सक्छ। त्यसैले वास्तविक अवस्थाको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ। बचतकर्तालाई आश्वासन मात्रै दिएर हुँदैन, उनीहरूले आफ्नो रकम कहिले र कसरी फिर्ता पाउँछन् भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ।
आफ्नै पैसा निकाल्न पनि सास्ती
बचतकर्ताको अर्को गुनासो बैंकिङ सेवासँग पनि जोडिएको छ। बैंकमा रहेको आफ्नै रकम निकाल्न जाँदा अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको भन्ने गुनासा सुनिन्छन्। रकमको स्रोत, प्रयोजन र कारोबारको प्रकृतिबारे बैंकले आवश्यक जानकारी माग्नु वित्तीय पारदर्शिता र गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर, कानुनी प्रक्रियाको नाममा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक सास्ती दिने वा सेवा लिन कठिन बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन।
बैंकले आफ्नो नियामकीय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, तर ग्राहकलाई सम्मानजनक र सहज सेवा दिनु पनि उसको जिम्मेवारी हो। आवश्यक जाँच र सर्वसाधारणको सहज पहुँचबीच सन्तुलन हुनुपर्छ। आफ्नो खातामा रहेको रकम प्रयोग गर्न खोज्ने नागरिकलाई प्रक्रियाका नाममा निरुत्साहित गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
दशैँको बजारमा नाफा कि लुट?
दशैँमा बजारको चहलपहल बढेसँगै व्यापार व्यवसायले पनि गति लिन्छ। तर, चाडपर्वको मौका छोपेर उपभोक्तालाई ठग्ने प्रवृत्तिबारे गुनासा बढ्ने गर्छन्। सामान्य समयमा भन्दा बढी मूल्य लिने, गुणस्तरहीन सामान बेच्ने र एउटै वस्तुमा अस्वाभाविक नाफा राख्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता मारमा पर्छन्।
व्यापारीले नाफा कमाउनु स्वाभाविक हो। व्यापार नाफाकै लागि गरिन्छ। तर, नाफा कमाउने नाममा उपभोक्ताको बाध्यता र चाडपर्वको अवसरको अनुचित फाइदा उठाउनु गलत हो। बजारमा मूल्य, गुणस्तर र तौलको नियमित अनुगमन आवश्यक छ। अनुगमन देखाउनका लागि मात्र होइन, उपभोक्ताले वास्तविक राहत पाउने गरी हुनुपर्छ।
दशैँमा घर फर्किने यात्रुका लागि यातायातको समस्या झन् जटिल बन्छ। सरकारले अग्रिम टिकट बुकिङ र रुट परमिटसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि यात्रुले सहज, सुरक्षित र सुलभ यात्रा गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो। चाडपर्वको मौका छोपेर बढी भाडा असुल्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने र जोखिमपूर्ण तरिकाले सवारी चलाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनुपर्छ।
नौ सिट क्षमताको सुमोमा क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने, माइक्रोबसमा कोचाकोच यात्रु चढाउने र बसमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्ने गुनासा चाडपर्वका बेला दोहोरिने गर्छन्। यात्रुलाई झुन्ड्याएर वा असुरक्षित तरिकाले गन्तव्यमा पुर्याउने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछ। दुर्घटना भएपछि मृतक र घाइतेको सङ्ख्या गन्नुभन्दा दुर्घटना हुन नदिनु सरकारको पहिलो दायित्व हो।
चाडपर्वअघि सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्ने, चालकलाई आवश्यक निर्देशन दिने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने र भाडादरको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको अवस्था र चालकको स्वास्थ्य तथा थकानसमेतलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। सडक सुरक्षा प्रहरीको चेकिङमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यातायात व्यवसायी, चालक र नियमनकारी निकाय सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
पुराना सवारीसाधनको अवस्था पनि गम्भीर चासोको विषय हो। कुनै सवारीसाधन कति वर्ष पुरानो छ भन्ने आधार मात्रै होइन, त्यसको प्राविधिक अवस्था र कानुनी मापदण्डको पालना पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्न दिनु हुँदैन। चाडपर्वमा सवारीसाधनको माग बढेको बहानामा यात्रुको ज्यान जोखिममा पार्ने छुट कसैलाई दिन मिल्दैन।
उपत्यकाबाट ठूलो सङ्ख्यामा सवारीसाधन बाहिरिँदा स्थानीय यात्रुलाई समेत समस्या पर्न सक्छ। त्यसैले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था मिलाउनु, सम्बन्धित निकायका सवारीसाधन परिचालन गर्ने सम्भावना अध्ययन गर्नु र अत्यावश्यक सेवामा अवरोध हुन नदिनु सरकारको दायित्व हो। यातायातको अभावमा यात्रु ट्याक्सीको महँगो भाडा तिर्न बाध्य हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
दशैँ कसको?
दशैँ सबै नेपालीको साझा पर्व हो। तर, यसको खुसी सबैको घरमा समान रूपमा पुग्छ भन्ने छैन। कसैका लागि दशैँ नयाँ लुगा, मिठो परिकार, भेटघाट र घुमघामको अवसर हो। कसैका लागि भने ऋण खोजेर चामल, नुन, तेल जुटाउने बाध्यता। कसैले परिवारका सदस्यलाई नयाँ लुगा किनिदिन नसक्दा मन खिन्न बनाउँछ, कसैले घर जानसमेत नसक्ने अवस्था भोग्छ।
सडकमा मागेर जीविका चलाउने, श्रम गरेर दैनिक छाक टार्ने र आश्रयविहीन जीवन बिताउने मानिसका लागि दशैँको अर्थ अझै फरक छ। उनीहरूका लागि चाडपर्वको खुसीभन्दा पनि पेट भर्ने चिन्ता ठूलो हुन्छ। यस्ता नागरिकलाई देख्नु र उनीहरूको जीवनमा केही सहजता ल्याउनु राज्यको दायित्व हो। गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसलाई चाडपर्व मनाउन पनि नसक्ने अवस्थामा छाडेर समृद्धि र खुसीको उत्सव मनाउनुको अर्थ के रहन्छ?
राज्यले विपन्न नागरिकलाई सहयोग गर्दा उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। खाद्यान्न, न्यानो कपडा, अस्थायी आश्रय र आवश्यक सामाजिक सुरक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। सडकमा बस्ने मानिसलाई कुनै समारोह वा विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका बेला मात्र हटाउने होइन, उनीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने नीति चाहिन्छ।
मन्दिर र सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ, रङरोगन र व्यवस्थापन आवश्यक छन्। तर, त्यहाँ आश्रय लिएर बसेका विपन्न नागरिकलाई केवल दृश्यबाट हटाउने उपायले उनीहरूको समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, खाना र आधारभूत सेवामा पहुँच दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्थलको सौन्दर्यभन्दा नागरिकको जीवन र सम्मान महत्त्वपूर्ण हुन्।
सरकार सबै नागरिकको अभिभावक हो भने उसको प्राथमिकतामा सरकारी कर्मचारी र पहुँच भएका वर्ग मात्र पर्नु हुँदैन। नियमित तलब र सुविधा पाउने कर्मचारीको हित संरक्षण गर्नु गलत होइन। तर, त्यससँगै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, सहकारीमा बचत गुमाएका नागरिक, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र सडकमा जीवन बिताइरहेका मानिसका समस्या पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
सरकारको सफलता तलब पाउने वर्ग कति खुसी छ भन्ने आधारमा मात्र मापन हुँदैन। राज्यका सेवा र सुविधाबाट सबैभन्दा पछाडि परेका नागरिकले कति राहत पाए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले समयमै पारिश्रमिक पाउने, सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने, उपभोक्ताले उचित मूल्यमा सामान किन्न सक्ने र यात्रुले सुरक्षित रूपमा घर पुग्न सक्ने वातावरण बनाउन सके मात्रै सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको मानिन्छ।
दशैँको खुसी बजारको चहलपहल, नयाँ लुगा र मिठा परिकारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। वर्षभरि श्रम गरेर पनि आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन सक्नु नै राज्यको वास्तविक उपलब्धि हो। सरकारका लागि दशैँको अर्थ सरकारी कर्मचारीको तलब र चाडपर्व खर्चमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
प्रश्न अझै उही छ, दशैँ सबै नेपालीको हो भने यसको खुसी सबैको घरमा किन पुग्दैन? धनी र नियमित आम्दानी हुनेहरूका लागि दशैँ उत्सव बन्छ, तर गरिबका लागि किन खर्च र अभावको चिन्ता मात्र बन्छ? यो प्रश्नको उत्तर भाषण र आश्वासनमा होइन, सरकारका नीति, निर्णय र कार्यान्वयनमा खोजिनुपर्छ।
