माननीय अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू,
महामहिमहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिहरू,
आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द,
म आज यहाँ हिमालयको काखमा रहेको दूरदेश नेपालबाट आएको छु, तर मानवताका लागि अत्यन्तै निकट र गम्भीर चेतावनी बोकेर आएको छु।
आज म यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाका बारेमा मात्र कुरा गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना थियो। तर त्यसको सट्टा आज मैले असाधारण तहको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपरेको छ।
आफ्ना प्रियजन कहिल्यै घर नफर्किने हुन् कि भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारबारे बोल्नुपरेको छ। मानिसहरू भेटिन्छन् कि भेटिँदैनन् भन्ने आशामा हिलो, ढुंगा र पानीमा आफ्ना आफन्त खोजिरहेका समुदायबारे बोल्नुपरेको छ। पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका आधारहरू केही मिनेटमै बगेर गएको अवस्थाबारे बोल्नुपरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको यात्रा अवरुद्ध भएको अवस्थाबारे बोल्नुपरेको छ।
चार साताअघि संसारले नेपालका हिमाली समुदायलाई विनाशकारी शक्तिका साथ बगाएर लगेका बाढीका भयावह दृश्यहरू देख्यो। त्यसलाई धेरैले ‘माउन्टेन सुनामी’ अर्थात् ‘हिम सुनामी’ समेत भनेका छन्।
यो विपत्ति केवल स्थानीय त्रासदी थिएन। यो संसारका लागि एउटा चेतावनी थियो। र आज म तपाईंहरूसँग सोध्न चाहन्छु, के हामीले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुनेका छौँ?
करिब तीन वर्षअघि, सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानवतालाई जलवायु विपत्तिको पागलपन र आसन्न खतराबारे चेतावनी दिनुभएको थियो। संसारको छानोबाट दिइएको त्यो आह्वान पर्याप्त रूपमा सुनिएन।
नेपालले त्यो सुनेको थियो। हाम्रा समुदायले सुनेका थिए। संसारभरका वैज्ञानिकहरूले सुनेका थिए। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसको पुष्टि गरे। तर हामी राजनीतिक नेताहरूले ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले अपेक्षा गरेको गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न पर्याप्त काम गर्न सकेनौँ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ।
तापक्रम बढ्दै जाँदा नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको छ। पर्माफ्रोस्ट अर्थात् जमिनभित्र जमेको माटो पग्लिँदा पहाडका भिरालो भागहरू कमजोर हुँदैछन्। हिमनदीसँग सम्बन्धित बरफ, ढुंगा र हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य श्रृंखलाबद्ध जोखिम बढिरहेका छन्।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढी दक्षिणतर्फ भारतसम्म पुग्यो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सिकाउँछ, जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्ट र भिसा लिएर यात्रा गर्दैनन्।
महामहिमहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन। केही सुझाव साझा गर्न आएको हुँ।
सबैभन्दा पहिले, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैप्रति म नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा तत्कालका छिमेकी भारत र चीनले समयमै उदार सहयोग उपलब्ध गराए। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता प्रदान गर्ने संस्था, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका मानिसहरू नेपालसँग उभिए।
कृतज्ञ नेपाली जनताको तर्फबाट म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालले अब कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु र १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थापछि विशाल पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्नेछ। प्रारम्भिक द्रुत मूल्यांकनले भौतिक पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुने देखाएको छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भरोसा गर्छौँ। तर हामीले यो विपत्ति नेपालभन्दा बाहिर किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। हामीले यो संकट सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको मूल्य भने हामीले ठूलो मात्रामा चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्। हाम्रा हिमाली भिरालाहरू अस्थिर बन्दैछन्। हाम्रा नदीहरूको प्रवाह कम पूर्वानुमानयोग्य हुँदैछ। प्रत्येक ठूलो विपत्तिले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको विकासलाई पछाडि धकेल्ने खतरा पैदा गरेको छ। नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकासको आपत्काल पनि हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ। भविष्यका लागि आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ। र एउटा गरिब देशलाई आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ। जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू–राजनीतिक युद्धभूमि बनाउन पनि आएका होइनौँ।
हामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको ढाँचामार्फत साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनःप्रतिबद्ध हुन सबैलाई आह्वान गर्न आएका हौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताहरू’ को सिद्धान्तमा सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी गर्नुपर्छ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सुन्दर सुनिने वाक्य मात्र भएर रहनु हुँदैन। हाम्रो देशका मानिसहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ, बारम्बार आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहन बाध्य हुनु हुँदैन।
महामहिमहरू,
हिन्दुकुश, हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।
हिमालय पृथ्वीको परिधिमा रहेको कुनै सामान्य भूभाग होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो।
त्यसैले पहिलो र तत्काल कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्छौँ।
यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गरौँ। जोखिमयुक्त हिमतालहरूको निगरानी गरौँ। संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ। विपत्ति आउँदा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ।
हिमालयलाई टुक्राटुक्रा पारिएको सूचनाको सीमाक्षेत्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
अल्पविकसित देशका रूपमा उल्लेखनीय कुरा के हो भने नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ।
हामीले आफ्नो भूभागको करिब आधा क्षेत्र वनले ढाक्ने गरी वन संरक्षण गरेका छौँ। हामी जलविद्युत् विकासलाई तीव्र बनाइरहेका छौँ, जसले स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
हामी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिइरहेका छौँ। स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सुदृढ गरिरहेका छौँ। जलवायुजन्य विपत्तिको बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ।
तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको कमजोरीबाट झन् गम्भीर बनेको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यस महासभाले छ वटा शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ, राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण; र जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता।
पहिला तीनवटा विपत्तिपछि हामीलाई आवश्यक हुन्छन्। पछिल्ला तीनवटा विपत्ति स्थायी अवस्था नबनोस् भनेर आवश्यक हुन्छन्।
जब जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको जवाफ अर्को ठूलो ऋण वा साना–साना अनुदानको टुक्राटुक्रे व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन।
हामीलाई पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। हानि तथा क्षति कोष, विश्व वातावरण सुविधा तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अहिले पनि अत्यन्तै अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त कमजोर र जोखिममा रहेका देशहरूले वर्षौँसम्म सहयोगको प्रतीक्षा गर्दै प्रशासनिक प्रक्रियाको जालमा फस्ने व्यवस्था बन्नु हुँदैन।
घरमा आगो लागेको बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाइँदैन। हामी तत्काल काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
महामहिमहरू,
यसले मलाई अर्को ठूलो प्रश्नतर्फ लैजान्छ, तपाईंहरू कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानवताले भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट सिकेको पाठबाट भएको हो। यसको प्रतिज्ञा थियो, सार्वभौमिकताको सम्मान हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान हुनेछ, प्रत्येक मानवको गरिमाको सम्मान हुनेछ र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्छ।
नेपाल विश्वास गर्छ, हामीलाई अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ। सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। त्यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्ने ‘शान्ति लाभांश’ को आह्वान गरेको थियो।
नेपालको यस मार्चमा भएको हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नयाँ बहुमत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनेकौँ प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ। जब नेपालका गरिब किसानले मनसुनमा बीउ छर्न खोज्छन्, त्यतिबेला मल समयमा आइपुग्दैन। जब हामी नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न चाहन्छौँ, आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति हुँदैन।
जब कुनै परिवार साँझको खाना खान बस्छ, त्यहाँ खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन्छ। एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, बाली उत्पादनमा समस्या आइरहेको छ र बिना पूर्वसूचना बाढी आइरहेका छन्। अर्कोतिर विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले मानिसहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले गरिब जनतालाई दण्डित गरिरहेको छ।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू ७२ घण्टाभित्र पुग्छन्। राइफल र गोलाबारुदले सीमा पार गर्दा हरेक अवरोध पार गर्छन्, हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालका किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्दैनन्।
हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित आपूर्ति प्रणाली भएको तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ। र यो नेपालको मात्र निजी दुर्भाग्य होइन।
बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रका अन्य कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंहरूले यस्तै कथा सुन्नुहुनेछ।
हामीले नताताएको जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका छौँ। हामीले सुरु नगरेका युद्धहरूको असर पनि भोगिरहेका छौँ। यसले विश्वव्यापी सहकार्यमा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको संकेत गर्छ।
महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने म सबैभन्दा कम उमेरको सरकार प्रमुख हुँ। तर म यहाँ यसलाई कथाको विषय बनाउन आएको होइन।
म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट भनिने अन्य सबै कुराभन्दा एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्, भुक्तानी गर्न सक्ने देशले आफूलाई आवश्यक वस्तु किन्न सक्नुपर्छ। र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग कुनै पनि किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुनु हुँदैन। यसै कारण हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौँ।
यसै कारण हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ सानो र गरिब देशको उपस्थितिको पनि अर्थ होस् र जहाँ हामी साझा परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ।
त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्याय हो, खर्च कसले बेहोर्छ? यो प्रक्रियागत न्याय हो, आवाज कसको सुनिन्छ?
यो यस प्रश्नसँग सम्बन्धित छ, हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अल्पविकसित देश र अझै जन्मन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन?
भोलिदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमै आयोजना हुने सगरमाथा, समुद्र सतहसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ।
माननीय अध्यक्षज्यू तथा महामहिमहरू,
हामी यस महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा र नयाँ पुस्ताका आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीति मागेका छन्।
यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको पनि हिस्सा हो। मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ, देशमै सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने समान अवसर उपलब्ध गराउने राज्य निर्माण गर्नु।
नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायुजन्य चरम अवस्थाले निम्त्याउन सक्ने भविष्यको संकेत गरेको छ। हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब पर्याप्त सान्दर्भिक छैनन्। हामी तदर्थ प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ। बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ। बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ। पूर्वसूचना दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ। सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने विश्व व्यवस्थामा सुधार गरौँ।
र अर्को पटक संसारको छानोबाट चेतावनी आउँदा, त्यो चेतावनी सुन्न पनि तयार होऔँ र त्यसअनुसार कार्य गर्न पनि तयार होऔँ।
धन्यवाद।
