पाँच वर्षदेखि देशमा आर्थिक मन्दी थियो । व्यापार व्यवसाय डामाडोल थियो । तर, अर्थतन्त्र चलायमान हुने होइन, झन् ध्वस्त हुने देखिन्छ । जनमुखी काम भन्दापनि रास्वपा सरकार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पोस्नमा केन्द्रित छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन २१ गतेको चुनावअघि जनतालाई थुप्रै आश्वासन दिएको थियो । देशमै रोजगारी दिने, बन्द भएको उद्योग खोल्ने, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउनेलगायतका आश्वासन दिएर जनमत बटुल्यो । दुई तिहाई नजिक जनमत पाएको रास्वपाको नेतृत्वमा एकल सरकार बनेको छ ।
देशको प्रधानमन्त्री छन्, बालेन्द्र साह । उनी प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना पुरा भएर ६ महिना लागेको छ । उनी नेतृत्वको सरकार बने पछिको अवधि मूल्यांकन गर्ने हो भने खासै काम भएको देखिँदैन । उनको सरकार र वर्तमान संसदको कामकारबाहीप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
छोटो अवधिमै जनतामा निराशा देखिन थालिसकेको छ । सरकारले गरेको एउटा पनि वाचा पुरा भएको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म विभिन्न कारणले विवादित बनिरहेका छन् । जनमुखी काम हुन सकेको छैन । बजार भाउ ह्वात्तै बढेको छ । १९ सय बोरामा पाउँदै आएको चामल २५ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
ग्याँसको भाउ १९ सय १० बाट २१ सय ६५ पुगेको छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलको पनि मूल्य बढेको छ । सामानको भाउ बढिरहँदा सेयरको मूल्य भने घटिरहेको छ । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा सेयरको मूल्य २९ सय ७० रुपैयाँ प्रतिकित्ता थियो । अहिले घटेर प्रतिकित्ता २५ सयमा झरेको छ ।
विदेश जानलाई साउन महिनामा ७० हजार ४४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृतिबेगर जानेको त कुनै तथ्यांक नै छैन । प्रतिनिधि सभा चुनाव भएको ६ महिना पुरा भएर सात महिना लाग्दैछ । तर, एक दर्जन विधेयक पनि सदनबाट पारित भएको छैन । बन्द भएको उद्योग बन्द नै छ ।
खुलाउनका निम्ति सरकारबाट कुनै तयारी भएको छैन । कर्मचारी कटौती गर्ने भनिएकोमा त्यसमा पनि सरकार असफल देखिएको छ । यो सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल पनि खोल्न सकेन । विगतको सरकारले विभिन्न मितिमा गठन गरेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमा पनि सरकारले चासो देखाएन ।
मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, भैरव लम्साल सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन, ३८ सय किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, ६१ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, सरकारी, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, सचिवको दरबन्दी घटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन, समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण प्रतिवेदन, संस्थान सुधार सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदन थन्किरहेकै छ ।
पुरानै सरकारको परिपाटीमा यो सरकार चलिरहेको छ । काम केही नगरेको सरकारले भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । जेनजी दिवस भन्दै सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको हो । पहिले काँग्रेसले प्रजातन्त्र दिवस भन्दै बिदा दिन्थ्यो । माओवादीले लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्दै सार्वजनिक बिदा दिने गरेको थियो ।
२०४६ सालअघि गल्ती हेरेर फाँसी दिइन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त्यो हट्यो । माओवादीले १० वर्ष जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्र हटायो । लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइयो । तर, जेनजी आन्दोलनबाट के परिवर्तन भयो ?
किन दिएको सार्वजनिक बिदा ? यो सरकार त २०७२ कै संविधानअनुसार बनेको छ । देश खरानी बनाउनुबाहेक जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि केही छ ? जेनजीको नाममा सिंहदरबार जलाइएको छ । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खरबौंको क्षति पुर्याइएको छ । खरानी बनाएको उपलब्धिमा छुट्टी दिएको ?
जेनजी आन्दोलनबाट देशलाई क्षति मात्रै भएको छ । बिदा दिनका लागि केही उपलब्धि हुनुपर्ला नि । जेनजी आन्दोलनले २७ महिनापछि हुने चुनाव २७ महिनाअघि भएको होइन ? यति नै होइन । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्किए । यत्रो देश खरानी नभएको भए उनी जेलमै हुन्थे ।
किन बिदा दिएको ? भन्दा रवि र बालेनले के जवाफ दिने ? राजनीतिक परिवर्तन भएको छ ? नयाँ संविधान आएको छ ? प्रदेश खारेज भएको छ ? आखिर भयोचाँहि के ? सिंहदरबार जलाएको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक बिदा दिने ? जेल कोच्नुको साटो सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
बालेन र रविले जनतालाई नराम्ररी झुक्याए । काम गर्ला भनेर जनताले १८२ सिटमा जिताए । तर, के भयो ? अहिलेको सरकार कर्मचारी सरुवा बढुवामा केन्द्रित छ । यो सरकार बनेपछि सार्वजनिक बिदा झनै बढेको छ । नागरिकले अस्पतालदेखि सरकारी सेवा लिनलाई सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
प्रदेशले जनतामाथि ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ । त्यो मात्र खारेज गरिदिएको भए, जनतालाई कति राहत हुन्थ्यो । ३८ हजार प्रतिनिधि किन चाहियो ? तिनको के काम छ ? २७५ सांसद किन चाहियो ? पञ्चायतमा सात जना मन्त्रीले देश चलाउँथे । ६५ जना सांसद भए पुगिरहेकै थियो ।
संघीय संसद्देखि प्रदेशसम्म आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइयो । उपलब्धि केही भएन, हचुवाको भरमा जेनजीको नाममा बिदा दिइएको छ । अर्थमन्त्री हुनुअघि डा स्वर्णिम वाग्ले भन्थे,‘सरकारले ऋण लिँदा मलाई रातभर निद्रा लागेन ।’ बालेन सरकारको क्याबिनेट बनेपछि धमाधम ऋण लिइरहेका छन् ।
अहिले उनलाई निद्रा लाग्छ कि लाग्दैन होला ? विगतमा भएका आन्दोलनमा केही न केही परिवर्तन भएकै छ । उनीहरुले गरेको परिवर्तनको कदर गर्नुपर्छ । उनीहरुले आन्दोलन गरेरै जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बन्न पाए । तर, जेनजीको आन्दोलनले के गर्यो ? केही समयअघि मधेशमा धर्मको नाममा हिंसा भड्कियो ।
अहिले बाढी आयो । रविले हत्तपत्त सर्वदलीय बैठक बोलाए । १८२ सिट भएको पार्टीको हालत यस्तो छ । केही भयो कि सर्वदलीय बैठक बोलाइहाल्ने, विपक्षीको साथ खोजिहाल्ने । त्यही पुराना पार्टीले केही गरेन भनेर जनताले रास्वपालाई चुनेको होइन ? तर, रास्वपा विपक्षीबिना केही गर्नै सक्दैन ।
यसले नै रास्वपा सांसद कति क्षमतावान छ भन्ने पुष्ट्याइँ गर्छ । घण्टीमा मतदान गर्नेहरु अहिले पछुताउन थालेका छन् । उनीहरु घण्टीमा बेकारमा भोट हालिएछ भन्न थालेका छन् । जनतालाई रास्वपाले राम्रो काम गर्ला भन्ने लागेको थियो । तर, रास्वपा असफलको बाटोतिर गइसकेको छ ।
जनता नयाँ भन्दा पुरानै ठीक भन्ने लाइनमा आएका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको त्यत्रो आन्दोलन र सरकारी सम्पत्ति खरानीपछि बनेको यो सरकारले पनि जनताको चित्त बुझाउन सकेन । अन्य सरकारभन्दा यो सरकारको छिटो विरोध हुन थालेको छ । घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा १२ लाखलाई रोजगारी दिने, सय दिनमा सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता दिने उल्लेख छ ।
त्यही देखेर जनताले भोट दिए । अहिले केही न केही । पाँच वर्षदेखि देशमा आर्थिक मन्दी थियो । व्यापार व्यवसाय डामाडोल थियो । तर, अर्थतन्त्र चलायमान हुने होइन, झन् ध्वस्त हुने देखिन्छ । जनमुखी काम भन्दापनि रास्वपा सरकार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पोस्नमा केन्द्रित छ ।
६ महिना भनेको लामो समय हो । प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने एकैदिनमा धेरै निर्णय गर्न सक्छ । तर, बालेन सरकारले त्यसो गर्न सकेन । विगतमा जस्तै साताको दुई दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने, सरकारी गाडी चढ्ने, तलबभत्ता खाने । आखिर सुधारचाँहि के भयो ? जनताको भोट त खेर गयो ।
