नयाँ दर्ता नखुल्दा ट्याक्सी चालकको दादागिरी चलेको छ । ‘चढे आफूले भन्या जति भाडा तिरेर चढ, नत्र झर’ भन्छन्, ट्याक्सी चालक । सरकार कुनैपनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउन नपाउने भन्छ । सिण्डिकेट लगाउनेलाई कारबाही हुने कानुन छ । तर, ट्याक्सी व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाइरहेकै छन् ।
सांसद हुँदा बोले, मन्त्री बनेपछि बिर्सिए ! प्रसंग हो स्वतन्त्र सांसद तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको । सरकारमा नजाँदा महावीरले सदनमा ट्याक्सीको कुरा उठाएका थिए । ट्याक्सीको विषय उठान गर्ने उनी सम्भवतः पहिलो सांसद हुन् । ट्याक्सीमा सिण्डिकेट भएको, नम्बर प्लेटको १५ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको, लामो समयदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखुलेको, आम सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेको, काठमाडौं उपत्यकामा ९ हजार मात्र ट्याक्सी हुँदा अपुग भएको विषय उनले जोडसँग सदनमा उठाए ।
सो विषय उठाएपछि केही दिन उनको चर्चा पनि भयो । चर्चा हुनुको कारण थियो–जनताले भोगेको पीडा । ट्याक्सीको दादागिरी आम नागरिकले लामो समयदेखि भोग्दै आएका छन् । उपत्यकामा जम्मा ९ हजार ट्याक्सी हुँदा आपत परेको बेला सहजै ट्याक्सी पाइँदैन । ट्याक्सी चढ्नकै निम्ति जनताले धेरै दुःख भोग्दै आएका छन् । ट्याक्सी कम हुँदा भाडामा मनलाग्दी छ । सरकारले तोकेको भाडामा ट्याक्सी चालकले यात्रु बोक्दैनन् । उनीहरुकै आफ्नो मनलाग्दी भाडा छ ।
ट्याक्सीबाट स्वदेशी मात्र नभई विदेशी पनि ठगिरहेका छन् । नयाँ दर्ता नखुल्दा सित्तैमा पाउने नम्बर प्लेट १७ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । केही महिना अघिसम्म १५ लाखमा खरिदबिक्री भइरहेकोमा दुई लाख बढिसकेको छ । जबकि, सरकारले नामसारीबापत जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजश्व पाउँछ । मुलुककै प्रमुख विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी छ । ती ट्याक्सीमा मीटर जडान गरिएको छैन । ट्याक्सी चालकले एक किलोमिटरमै हजार रुपैयाँ माग्छन् ।
नयाँ दर्ता नखुल्दा ट्याक्सी चालकको दादागिरी चलेको छ । ‘चढे आफूले भन्या जति भाडा तिरेर चढ, नत्र झर’ भन्छन्, ट्याक्सी चालक । सरकार कुनैपनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउन नपाउने भन्छ । सिण्डिकेट लगाउनेलाई कारबाही हुने कानुन छ । तर, ट्याक्सी व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाइरहेकै छन् । यो कुरा त सांसद र मन्त्री पुन स्वयंलाई जानकारी छ । उनैले सदनमा कुरा उठाएका थिए । अहिले मन्त्री बनेपछि उनलाई बोल्न केले रोक्यो ? महावीर क्याबिनेटमा छन् ।
उनले सिँधै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साललाई जानकारी गराउन सक्छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग भन्न सक्छन् । तर, भन्दैनन्, किन ? प्रश्न उठ्छ–के उनले चर्चा कमाउनका निम्ति मात्र सो कुरा उठाएका थिए ? सांसद हुँदा जनताले दुःख पाएको भन्ने अनि सरकारमा गएपछि आँखा चिम्लिदिने ? यसो गर्न नैतिकताले दिन्छ ? हुन त नेपालमा यो रोग अहिलेदेखि विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । सदनमा कुरा उठाउने, सरकारमा पुगेपछि बिर्सिने प्रवृत्ति पुरानै हो ।
नयाँ भनाउँदामा पनि सोही रोग देखिएको छ । पुराना र नयाँमा फरक छैन भन्ने कुरा चार महिनामै छर्लङ्ग भएको छ । सदनमा कुरा उठाउने तिनै महावीर अहिले सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोध्दा चुप भन्दै हिँड्छन् । प्रतिक्रिया नदिईकन दौडिन्छन् । यस्तो पाराले कतिञ्जेल चल्छ ? देश बन्छ ? बेतिथि रहेको देख्दादेख्दै पनि नबोल्ने ? उनलाई जनताले आफ्ना समस्या उठाउन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदनमा पुर्याएका हुन् । तर, पदमा पुगेपछि उनले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिए ।
आफूलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री सामुन्ने पुनले आत्मसर्मपण गरेको देखिन्छ । नयाँ दर्ता खुल्दा यात्रुलाई मात्र नभई राज्य र देशलाई फाइदा हुन्थ्यो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्दा राज्यलाई राजश्व आउँथ्यो । देशमै गरिखान्छु भन्नेहरुले ट्याक्सी चलाएर घरपरिवार पाल्थे । यात्रुले सहज रुपमा ट्याक्सी पाउँथे । बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । ट्याक्सी चालकको दादागिरीको अन्त्य हुन्थ्यो । भाडा पनि घट्थ्यो । ट्याक्सी व्यवसायीले स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटको १७ लाख भाडामा जोडेर यात्रुबाट असुल्दै आएका छन् ।
जसका कारण यात्रु मर्कामा परेका छन् । नयाँ दर्ता खुल्नेबित्तिकै नम्बर प्लेट सित्तैमा आउँछ, यात्रुलाई राहत हुन्छ । नम्बर प्लेटको पैसा त यात्रुले तिर्नुपर्दैन । नयाँ दर्ता नखुल्दा निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोक्न थालेका छन् । त्यसबाट राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि कर आएको छैन । निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा उठाउने गरेका छन् । त्यहाँ पनि नियमन छैन । सार्वजनिक यातायातजस्तो आवश्यकीय क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नसक्ने, तोकिएको भाडादर कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नेले अरु के गर्ला भन्ने अपेक्षा जनताले राख्ने ?
जनताको कुरा सोध्दा यहाँ प्रधानमन्त्री पनि लुकेर हिँड्छन्, मन्त्री पनि र सांसद पनि । कोही पनि जनताको विषयमा बोल्नै चाहँदैनन् । यदि जनताको कुरा नै नसुन्ने हो भने किन जनप्रतिनिधि बनेको ? २०६९ माघमा एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले पाँच हजार नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्नका लागि यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैगरी, वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने भनिएको थियो । कार्यालयले प्रस्ताव गरेको पनि १४ वर्ष बितिसक्यो ।
तर, अहिलेसम्म नयाँ दर्ता खुल्न सकेको छैन । कार्यालयले प्रस्ताव गर्ने बेला प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र यातायातमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी थिए । त्यसपछि कति प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिए ? तर, कसैलै नयाँ दर्ता खोल्न चासो देखाएनन् । अरु सरकारलाई जानकारी भएन होला, तर अहिले त यो विषय सदनमै उठेको छ । तैपनि, हेलचेक्य्राइँ गरिएको छ । सरकारले यसका लागि बजेट छुट्याउनुपर्दैन । मन्त्री वा क्याबिनेटबाट नयाँ दर्ता खोल्ने भनि निर्णय गर्दा सकिहाल्यो ।
नयाँ ट्याक्सी खोल्दा फाइदैफाइदा छ । किन कि, नयाँ आउने ट्याक्सी सबै विद्युतीय हुन्छन् । अहिले थोत्रा ट्याक्सीले यात्रु बोकिरहेको छ । महँगो भाडा तिरेर यात्रुले राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । विदेशीको सामुन्ने नेपाल लज्जित बनिरहेको छ । यता, विद्युतीय ट्याक्सीको आयु ३० वर्ष छ । यसले प्रदूषण पनि कम हुन्छ । भाडा पनि कम हुन्छ । यात्रुले राम्रो सेवासुविधा पाउँछन् । तर, सरकार निर्णय गर्नै चाहँदैन । २०५७ सालअघि दुई लाखमा खरिद गरेको ट्याक्सीले करोडौं कमाइसक्यो ।
तैपनि, नम्बर प्लेट १७ लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । यात्रु ठगेर करोडौं कमाए, नम्बर प्लेट बेचेर लाखौं । काठमाडौं उपत्यकामै ट्याक्सी चढ्नका लागि घण्टौं कुर्नुपर्छ । ट्याक्सी नपाउँदा यात्रु निजी प्लेटका कार चढ्न बाध्य छन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र छ । बागमती प्रदेशको १३ जिल्लामध्ये पुतलीसडक र न्युरोडमा ट्याक्सी देखिन्छ, अन्त देखिँदैन । उपत्यकाबाहेकका जिल्लामा पनि घना बस्ती छ । उपत्यका बाहिर पनि अस्पताल बनेको छ । त्यहाँको जनता ट्याक्सी चढ्न नपाउने ?
यो जनतामाथि सरकारले गरेको विभेद होइन र ? सबै जिल्लामा जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि जिताएर पठाएर पठाएका छन् । तर, कोही जनतासँग जोडिएको विषय सदनमा उठाउँदैनन् । राज्यलाई राजश्व आउने, रोजगारी पाउने, जनताले सुःख पाउने विषय सांसद किन उठाउँदैनन् ? जनता ट्याक्सी चिन्दैनन् । निजी प्लेटको गाडीलाई ट्याक्सी भन्छन् । योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के होला ? यातायात तथा सवारी ऐन, २०४९ र नियमावली २०५४ ले निजी प्लेटले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ट्याक्सी हुनका लागि अनिवार्य कालो प्लेट र मीटरजडित हुनुपर्छ । तर, न यो कुरा जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ, न जनतालाई न सञ्चारकर्मीलाई । सरकारले फ्ल्याकडाउनबापत ५० र प्रतिकिलोमिटर भाडादर ५६ तोकेको छ । तर, निजी प्लेटले एक किलोमिटरमै हजार उठाउँछ । यो ठगीधन्दा होइन ? यद्यपि, सरोकारवाला निकाय मौन बसेको छ ।
