युवाले देशभित्रै आफ्नो भविष्य खोज्ने कि विदेश जाने? यो प्रश्न युवाको व्यक्तिगत निर्णय होइन। यो राज्यको नीति र शासन प्रणालीसँग जोडिएको प्रश्न हो।
कुनै पनि देशको भविष्य उसको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत वा भौतिक पूर्वाधारले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसको वास्तविक शक्ति त्यहाँका नागरिकको चेतना, राज्यको शासन प्रणाली र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ। र, यी सबैको केन्द्रमा हुन्छ, युवा पुस्ता।
युवा केवल उमेरको एउटा समूह होइन। यो ऊर्जा हो, सम्भावना हो र परिवर्तनको सबैभन्दा शक्तिशाली संवाहक हो। इतिहासका ठूला राजनीतिक परिवर्तनदेखि सामाजिक रूपान्तरणसम्म युवाको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। तर युवा शक्तिलाई सही दिशा दिने राज्यसंयन्त्र कमजोर भयो भने त्यही ऊर्जा असन्तोष, निराशा र पलायनको कारण पनि बन्न सक्छ।
आज नेपालको अवस्था यही दोधारमा उभिएको देखिन्छ। एकातिर देशमा केही गर्ने हुटहुटी बोकेको ठूलो युवा जनसंख्या छ। अर्कोतिर, रोजगारी, शिक्षा र भविष्यको खोजीमा दैनिक हजारौँ युवा देशबाहिर गइरहेका छन्। देशभित्र अवसरको अभाव र राज्यप्रतिको कमजोर विश्वासले युवाको ऊर्जा आफ्नै देशमा प्रयोग हुन नदिएको यथार्थ हाम्रो सामु छ।
यसैले देश, युवा र कानुनलाई अलग अलग विषयका रूपमा बुझेर मात्र पुग्दैन। यी तीनवटै विषय एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्न कानुन आवश्यक छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्षम राज्य आवश्यक छ। र, राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन सचेत युवा आवश्यक छन्।
कानुन छ, कार्यान्वयन कहाँ छ?
नेपालमा कानुनको कमी छैन। संविधानले नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समानताको अधिकारलाई राज्यको दायित्वसँग जोडिएको छ। युवाको सहभागिता र अवसरका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम पनि बनाइएका छन्।
तर प्रश्न उठ्छ, यी कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको वास्तविक लाभ युवासम्म कति पुगेको छ? कानुनको किताबमा लेखिएको अधिकार र नागरिकले व्यवहारमा अनुभव गर्ने अधिकारबीच ठूलो दूरी छ भने त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
युवाहरूले आज सामना गरिरहेको एउटा ठूलो समस्या यही हो। राज्यले अवसर सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र रोजगारीका लागि वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। तर व्यवहारमा एउटा सामान्य व्यवसाय सुरु गर्नेदेखि कर्जा प्राप्त गर्नेसम्मका प्रक्रियामा अनेकौँ प्रशासनिक झन्झट देखिन्छन्।
दर्ता प्रक्रिया जटिल छ। कर प्रणाली सामान्य नागरिकका लागि सहज छैन। सरकारी सेवामा पहुँचका लागि अनावश्यक प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धले अवसर निर्धारण गर्ने अवस्था पनि देखिन्छ।
यस्तो परिस्थितिमा युवाले देशभित्रै आफ्नो भविष्य खोज्ने कि विदेश जाने? यो प्रश्न युवाको व्यक्तिगत निर्णय होइन। यो राज्यको नीति र शासन प्रणालीसँग जोडिएको प्रश्न हो।
प्रतिभा पलायन : अवसरको खोजी कि बाध्यताको परिणाम?
नेपालका विमानस्थलमा देखिने युवा पुस्ताको भीडलाई केवल वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। प्रत्येक युवाको हातमा एउटा सपना हुन्छ। कोही राम्रो शिक्षा खोज्दै जान्छ, कोही रोजगारीका लागि, कोही परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न। तर प्रश्न यो हो, किन उनीहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्ने सम्भावना नेपालमै देखिरहेका छैनन्?
देशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुनु, उद्यमशीलताका लागि सहज वातावरण नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टताले युवालाई निराश बनाइरहेको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, मेहनत र क्षमताभन्दा पहुँच र सम्बन्धले अवसर निर्धारण गर्छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै जाँदा युवाको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।
प्रतिभा पलायन केवल जनशक्ति बाहिरिनु होइन। यो देशभित्रको सम्भावना बाहिरिनु पनि हो। युवा विदेशिँदा उनीसँगै उसको श्रम, सीप, सिर्जनशीलता र भविष्य निर्माण गर्ने ऊर्जा पनि बाहिरिन्छ। त्यसैले विदेश जाने युवालाई दोष दिनुभन्दा पहिले देशभित्र त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ, जहाँ युवाले आफ्नो भविष्य यहीँ देख्न सकून्।
कानुनी साक्षरता : अधिकार जान्नु पनि शक्ति हो
युवाको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती कानुनी साक्षरताको कमी हो। संविधान र कानुनले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ। तर अधिकारको जानकारी नै भएन भने त्यो अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका युवाहरू राज्यका नीति, कार्यक्रम र कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।
कानुनी साक्षरता भनेको केवल कानुन पढ्नु होइन। आफ्नो अधिकार के हो, कर्तव्य के हो, अन्याय भए कहाँ जाने, राज्यबाट उपलब्ध सेवा कसरी प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक निकायलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने ज्ञान पनि कानुनी साक्षरताकै हिस्सा हो।
त्यसैले युवालाई कानुनी रूपमा सचेत बनाउनु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालय तहदेखि नै नागरिक शिक्षा र कानुनी चेतनालाई व्यवहारसँग जोड्न आवश्यक छ।
उद्यमशीलता : युवालाई अवसर कि प्रक्रियाको बोझ?
नेपालमा युवाहरूको उद्यमशीलताको सम्भावना ठूलो छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा र सिर्जनात्मक उद्योगमा युवाले नयाँ सम्भावना देखाउन सक्छन्। तर सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि अनुकूल वातावरण आवश्यक हुन्छ।
एक युवा उद्यमीले व्यवसाय सुरु गर्न खोज्दा उसले सहज कानुनी प्रक्रिया, लगानीको अवसर, सस्तो कर्जा, प्रविधिमा पहुँच र बजारको सुनिश्चितता खोज्छ। यदि यी आधारभूत पक्षहरू नै कमजोर छन् भने उद्यमशीलताको भाषणले मात्र परिणाम दिँदैन।
राज्यले युवालाई केवल रोजगारी खोज्ने नागरिकका रूपमा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावित उद्यमीका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। यसका लागि व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रणालीसम्मका प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ। स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया युवामैत्री बनाउनुपर्छ। युवाले जोखिम लिन तयार छन्। राज्यले उनीहरूलाई जोखिम लिन सक्ने वातावरण दिनुपर्छ।
सुशासनको प्रश्न
युवाको निराशाको अर्को ठूलो कारण सुशासनको अभाव हो। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने विश्वास कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको भरोसा पनि कमजोर हुन्छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, पहुँचवाद र जवाफदेहिताको अभावले राज्य र नागरिकबीच दूरी बढाउँछ।
युवाहरूले आज सबैभन्दा धेरै खोजिरहेको कुरा सम्भवतः यही हो, न्यायपूर्ण अवसर। उनीहरूलाई विशेष सुविधा आवश्यक छैन। उनीहरूलाई समान अवसर चाहिएको छ। उनीहरूलाई राज्यले आफ्नो क्षमता र मेहनतको मूल्यांकन निष्पक्ष रूपमा गरोस् भन्ने चाहना छ। त्यसैले सुशासन केवल प्रशासनिक विषय होइन। यो युवाको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
युवा : प्रश्नकर्ता मात्र होइन, समाधानका साझेदार
युवाहरूले राज्यसँग प्रश्न गर्नुपर्छ। गलत नीतिको विरोध गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। तर त्यतिमै युवाको भूमिका समाप्त हुँदैन। युवा समाधानका साझेदार पनि हुन्।
समाजमा रहेका कुरीति, विभेद, हिंसा र भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी युवाको पनि हो। सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र रचनात्मक अभियानमा बदल्न आवश्यक छ।
युवाले कानुन बुझ्नुपर्छ। आफ्ना अधिकारसँगै कर्तव्य पनि बुझ्नुपर्छ। राज्यसँग प्रश्न गर्दा आफू पनि जिम्मेवार नागरिक बन्नुपर्छ। लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रणाली होइन। यो निरन्तर नागरिक सहभागिता, प्रश्न, निगरानी र जवाफदेहिताको संस्कृति पनि हो।
अबको बाटो
नेपालको भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपर्ने कारण धेरै छन्। तर सम्भावना पनि उत्तिकै छन्। देशसँग प्राकृतिक स्रोत छन्। युवा जनशक्ति छ। प्रविधिको पहुँच विस्तार हुँदैछ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। तर यी सम्भावनालाई वास्तविक विकासमा बदल्न कानुनी शासन र सुशासन अनिवार्य छ।
राज्यले युवामैत्री कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रोजगारी, शिक्षा र उद्यमशीलताका लागि कानुनी झन्झट हटाउनुपर्छ। युवाको सहभागितालाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउनुपर्छ।
त्यसैगरी, युवाले पनि आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। केवल अवसरको खोजी गर्ने होइन, अवसर सिर्जना गर्ने सोच विकास गर्नुपर्छ। केवल सरकारको आलोचना गर्ने होइन, आवश्यक ठाउँमा सहकार्य पनि गर्नुपर्छ। केवल अधिकारको कुरा गर्ने होइन, कर्तव्यप्रति पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। देशको विकास र समृद्धिको यात्रा केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन। यो राज्य, समाज र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो।
अन्ततः देशको भविष्य कानुनको सबलीकरण र युवा ऊर्जाको सही उपयोगबीचको सम्बन्धमा निर्भर छ। कानुन बलियो भयो तर युवाको ऊर्जा उपयोग भएन भने विकास अधुरो हुन्छ। युवा ऊर्जाशील भए तर कानुनी शासन र सुशासन कमजोर भयो भने त्यो ऊर्जा निराशामा बदलिन सक्छ। त्यसैले अबको चुनौती यी दुई शक्तिलाई जोड्नु हो, कानुनको शासन र युवा ऊर्जाको सिर्जनात्मक उपयोग।
यदि राज्यले कानुनी सुशासन कायम गर्न सक्यो, युवालाई समान अवसर दिन सक्यो र युवाले आफ्नो ऊर्जा सकारात्मक तथा रचनात्मक काममा लगाउन सके भने समृद्ध नेपालको सपना असम्भव छैन। प्रश्न अब यति मात्र हो, हामी युवालाई विदेशिन बाध्य बनाउने देश बनाउने कि उनीहरूको सपना यहीँ फुल्ने देश?
यसको उत्तर राज्यको नीति, कानुनको कार्यान्वयन र युवाको सक्रिय नागरिक भूमिकाले दिनेछ। त्यसैले, कानुनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै, चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै र युवा ऊर्जालाई राष्ट्र निर्माणको शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै अघि बढ्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
