मुगुको एउटा दुर्गम गाउँबाट सुरु भएको राजनीतिक यात्रा अहिले कर्णाली प्रदेशको सत्ताको केन्द्रमा पुगेको छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेका मंगलबहादुर शाहीले शिक्षकको भूमिका निर्वाह गरे, भूमिगत आन्दोलनको कठिन बाटो हिँडे, हिरासत भोगे र पार्टीभित्रका राजनीतिक उतारचढाव पार गर्दै संसदीय राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गरे।
मुगुको सोरुकोटमा जन्मिएको एउटा बालकले चार दशकपछि कर्णाली प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गर्ला भन्ने कल्पना त्यतिबेला सायद कसैले गरेको थिएन। भौगोलिक रूपमा देशकै विकट मानिने कर्णालीको एउटा दुर्गम गाउँबाट सुरु भएको उनको जीवनयात्रा विद्यालयको कक्षाकोठा हुँदै राजनीतिक संगठनमा पुग्यो। त्यसपछि भूमिगत आन्दोलनको जोखिमपूर्ण बाटो छिचोल्दै उनी संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे।
आज त्यही यात्रा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कुर्सीसम्म आइपुगेको छ। मंगलबहादुर शाहीको राजनीतिक कथा केवल एउटा नेताको सत्तारोहणको कथा होइन। यो कर्णालीको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अघि बढेको एउटा लामो यात्राको दस्तावेज पनि हो, जहाँ विद्यार्थी राजनीति छ, शिक्षक जीवन छ, भूमिगत संघर्ष छ, हिरासत छ, पार्टी विभाजन र पुनर्मिलन छन् अनि अन्ततः निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत र सत्ता नेतृत्वको अवसर छ। तर, यो यात्राको सबैभन्दा कठिन अध्याय सायद अब सुरु भएको छ।
२०२५ साल भदौ १६ गते मुगुको सोरु गाउँपालिका–६, सोरुकोटमा जन्मिएका शाहीले आफ्नो प्रारम्भिक जीवन त्यही ग्रामीण परिवेशमा बिताए। सोरुकोट प्राथमिक विद्यालयबाट शिक्षा सुरु गरेका उनले २०४४ सालमा जुम्लाको चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। त्यस समय कर्णालीका ग्रामीण भेगमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु आफैँमा चुनौती थियो। तर, शाही काठमाडौं पुगे।
नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भएर आईएल अध्ययन गर्न थाले। काठमाडौंको विद्यार्थी जीवनले उनको राजनीतिक चेतनालाई नयाँ दिशा दियो। अध्ययनकै क्रममा उनी नेकपा माले निकट अनेरास्ववियु एकताको पाँचौँमा संगठित भए। २०४५ सालको विद्यार्थी सम्मेलनमा सहभागी हुँदै गर्दा उनी केवल विद्यार्थी मात्र थिएनन्; उनी क्रमशः राजनीतिक कार्यकर्ता बन्दै थिए। अध्ययन पूरा भएपछि उनी फेरि मुगु फर्किए। र, राजनीतिसँगै जोडिएको अर्को जीवन सुरु भयो, शिक्षकको।
मुगुका विभिन्न १६ विद्यालयमा करिब १३ वर्ष अध्यापन गरेका शाहीले कक्षाकोठामा विद्यार्थी पढाए। तर, विद्यालयबाहिर उनको राजनीतिक सक्रियता पनि निरन्तर चलिरह्यो। शिक्षक संगठनमा आबद्ध हुँदै उनले पार्टी राजनीतिमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरे। त्यसबेला मुगुजस्तो दुर्गम जिल्लामा राजनीति गर्नु काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा सक्रिय हुनुजस्तो सहज थिएन। भौगोलिक कठिनाइ, कमजोर सञ्चार र राज्यको सीमित उपस्थितिका बीच राजनीतिक संगठन निर्माण गर्नु आफैमा चुनौती थियो।
शाहीको राजनीतिक जीवनमा २०५६ साल एउटा निर्णायक मोड बनेर आयो। निर्वाचनपछि उत्पन्न राजनीतिक विवादका क्रममा उनी हिरासतमा परे। हिरासतको अनुभवले उनको राजनीतिक यात्राको दिशा नै बदलिदियो। २०५८ सालमा उनले शिक्षकको जागिर छाडे। त्यसपछि उनी माओवादी जनयुद्धमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा भूमिगत भए।
२०५९ सालमा माओवादी जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका शाहीले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाले। त्यो समय उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण चरण थियो।
माओवादी जनयुद्धले देशका दुर्गम भूगोललाई राजनीतिक रूपमा पनि तीव्र रूपमा प्रभावित गरिरहेको थियो। राज्य र विद्रोहीबीचको द्वन्द्वले हजारौँ मानिसको जीवन प्रभावित भइरहेका बेला शाही पनि त्यही संघर्षको एक हिस्सा बने।
डोल्पाको माझफाल घटनामा सहयात्री गुमाएको स्मृति उनीसँग अझै जोडिएको छ। सुरक्षाकर्मीको घेराबाट पटक–पटक बचेका घटनाहरू पनि उनको जीवनका अध्याय बने। त्यसैले उनले आफ्नो जीवनलाई कहिलेकाहीँ ‘नाफाको जिन्दगी’का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। त्यो वाक्यमा युद्धकालीन अनुभवको गहिरो छाप देखिन्छ। भूमिगत राजनीतिले उनलाई संगठन, जोखिम र संघर्ष सिकायो। तर, शान्ति प्रक्रियापछि त्यही राजनीतिक अनुभवलाई लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नु अर्को चुनौती थियो।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शाहीको राजनीतिक यात्रा पनि खुला राजनीतितर्फ मोडियो। २०६४ सालमा उनले मुगु जिल्लाको जिम्मेवारी पाए। २०६५ सालमा जिल्ला इन्चार्ज बने। तर, उनको राजनीतिक यात्रा सधैँ एउटै राजनीतिक धारमा रहेन। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कारको क्रममा उनी वैद्य नेतृत्वको समूहमा पुगे। त्यस क्रममा १८ दिन हिरासतमा बसे।
राजनीतिमा विचार र संगठनबीचको सम्बन्ध जति बलियो हुन्छ, राजनीतिक परिस्थितिले त्यति नै तीव्र रूपमा मानिसलाई पुनर्संयोजन पनि गर्छ। २०७१ सालमा शाही पुनः माओवादी मूलधारमा फर्किए। यसरी हेर्दा उनको राजनीतिक जीवनमा एकातिर विचारधाराप्रतिको प्रतिबद्धता देखिन्छ भने अर्कोतिर बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिसँगै संगठनात्मक पुनर्संयोजनको लामो अनुभव पनि। यिनै अनुभवले उनलाई पछिल्लो समय प्रदेश राजनीतिमा स्थापित हुन सहयोग गरेको देखिन्छ।
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचन उनका लागि संसदीय राजनीतिमा निर्णायक प्रवेश थियो। मुगु प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएपछि उनी पहिलोपटक प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेशसभामा पुगे। संसदीय राजनीतिमा उनको अनुभव लामो थिएन। तर, भूमिगत संगठन र पार्टी राजनीतिमा बिताएको दशकौँ लामो अनुभवले उनलाई प्रदेश राजनीतिमा नयाँ पात्रका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बनेपछि उनले सरकार सञ्चालनको अनुभव पनि हासिल गरे।
प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सम्हालिसकेका शाहीले अब त्यही सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्।
संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको करिब चार वर्षमै मुख्यमन्त्री बन्नु उनको राजनीतिक यात्राको तीव्र उन्नति हो। तर, यसको पछाडि केवल व्यक्तिगत राजनीतिक क्षमता मात्र छैन। पछिल्लो समय कर्णालीमा विकसित भएको पार्टीगत पुनर्संयोजन र सत्ता समीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीचको पार्टी एकता प्रक्रियाले कर्णालीको राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्यो। एकता प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा सहभागी भएनन्। शर्माले मंसिर १७ गते दल नेताबाट राजीनामा दिएपछि कर्णाली माओवादी संसदीय दल नेतृत्वविहीन भयो।
त्यसपछि माघ ३ गते बसेको दलको बैठकले शाहीलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्यो। दलको नेतृत्व सम्हालेको पाँच महिनामै उनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगे। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। उनको पक्षमा आफ्नै दलका १४ र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका १० गरी २४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २० सदस्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा शाहीले बहुमतभन्दा बढी समर्थनसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन्। यसरी हेर्दा उनको मुख्यमन्त्री यात्रा केवल व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नतिको परिणाम होइन; यो बदलिएको सत्ता समीकरणको उपज पनि हो।
मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नु राजनीतिक यात्राको एउटा उपलब्धि हो। तर, कर्णालीमा सरकार चलाउनु त्यसभन्दा कठिन जिम्मेवारी हो। कर्णालीसँग भूगोलको चुनौती छ। दुर्गमता छ। कमजोर सडक र पूर्वाधार छन्। स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँचको समस्या छ। बेरोजगारी र बसाइँसराइको दबाब छ। प्राकृतिक स्रोतको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा पनि बढ्दै गएको छ।
कर्णालीका नागरिकले अब नयाँ मुख्यमन्त्रीबाट केवल राजनीतिक भाषण होइन, देखिने परिणाम चाहन्छन्।
शाहीले लामो समय राजनीति गरेका छन्। शिक्षक बनेर समाजलाई नजिकबाट बुझेका छन्। भूमिगत आन्दोलनको कठिनाइ देखेका छन्। हिरासत भोगेका छन्। संगठन सञ्चालन गरेका छन्। मन्त्री बनेर सरकारको कार्यशैली पनि नजिकबाट नियालेका छन्।
अब ती सबै अनुभवलाई शासनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ। उनको अगाडि अर्को चुनौती पनि छ, कर्णालीमा राजनीतिक अस्थिरताको लामो इतिहास। सरकार परिवर्तन भइरहने, सत्ता समीकरण बदलिइरहने र नेतृत्व फेरिइरहने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा शाहीले आफ्नो कार्यकाललाई राजनीतिक स्थायित्व र विकासको परिणामसँग कसरी जोड्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ।
मुगुको सोरुकोटबाट सुरु भएको मंगलबहादुर शाहीको यात्रा आज कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वमा पुगेको छ। कुनै समय विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएर राजनीतिक चेतना खोज्दै गरेका उनी शिक्षक बने। शिक्षकबाट भूमिगत कार्यकर्ता बने। भूमिगत आन्दोलनबाट खुला राजनीतिमा आए। राजनीतिक विभाजन र पुनर्मिलन पार गरे। निर्वाचन जितेर प्रदेशसभामा पुगे। मन्त्री बने। दलको नेता बने। र, अन्ततः मुख्यमन्त्री। चार दशक लामो यात्राको यो एउटा असाधारण राजनीतिक वृत्तान्त हो।
तर, इतिहासमा राजनीतिक यात्राको मूल्यांकन प्रायः सत्तामा पुगेपछि सुरु हुन्छ। अब शाहीको अगाडि प्रश्न छ, उनले आफ्नो संघर्षको इतिहासलाई कर्णालीको शासनमा कसरी अनुवाद गर्छन्? सोरुकोटको एउटा दुर्गम बस्तीबाट सुरु भएको उनको जीवनयात्राले कर्णालीको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक जिम्मेवारी त पाएको छ।
अब कर्णालीका गाउँहरूले उनीबाट परिणाम खोज्नेछन्। कर्णालीका युवाले अवसर खोज्नेछन्। विकट बस्तीले सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा खोज्नेछ। किसानले बजार खोज्नेछन्। र, नागरिकले सुशासन खोज्नेछन्।
मंगलबहादुर शाहीको राजनीतिक यात्राको अर्को अध्याय अब यही प्रश्नको उत्तरमा लेखिनेछ, संघर्षबाट सत्तासम्म आइपुगेका एक नेताले सत्तालाई जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने माध्यम बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? सोरुकोटदेखि कर्णालीको नेतृत्वसम्म आइपुगेको यो यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षा अब सुरु भएको छ।
