जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४५ करोड १२ लाख ७७ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमानसहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
गाउँपालिकाको १७औँ गाउँसभामा अध्यक्ष दामोदर प्रसाद आचार्यले ‘कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको समुन्नतिको आधार : कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार’ भन्ने पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको दूरदृष्टिलाई आत्मसात् गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन।
गाउँपालिकाले असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्दै जनतालाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने तथा आत्मनिर्भर, सबल र सक्षम स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको गाउँपालिकाका प्रमुख पशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रस्तावित बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त तथा समपूरक अनुदान प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन्। संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड १५ लाख रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगततर्फ २ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सशर्त चालुतर्फ १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ तथा समपूरक अनुदानतर्फ २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ९ करोड ५४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड ३२ लाख ८ हजार रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ २ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश राजस्व बाँडफाँडबाट १५ लाख ५९ हजार ४२० रुपैयाँ तथा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
पेस नेपाल, किडार्क नेपाल र क्याड नेपालजस्ता गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू पनि बजेटको हिस्सा रहेका छन्।
अध्यक्ष आचार्यले चालु आर्थिक वर्षका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिकाका सबै वडा तथा बस्तीहरूमा सडक पहुँच विस्तार भएको बताए। उनका अनुसार वडा नम्बर ४ भैसेरीमा पक्की पुल तथा वडा नम्बर ८ कोटघरमा बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ।
पाँचवटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अधिकांश माध्यमिक विद्यालयमा पक्की भवन निर्माण गरिएको छ भने कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रमा १ हजार ८ सय ५८ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ।
‘वडा नम्बर ४ मा निर्माणाधीन १५ शैयाको अस्पतालको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साथै एमबीबीएस छात्रवृत्ति, विपद् राहत तथा जटिल रोग उपचार सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार बनाउने उल्लेख गरिएको छ। “एक वडा–एक उद्यमी” कार्यक्रममार्फत स्थानीय युवालाई उद्यमशीलतासँग जोडिने कनका सुन्दरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रेमकली बुढाले बताइन्।
उनका अनुसार स्याउ, ओखर, मौरीपालन तथा बागबानी पकेट क्षेत्र विस्तार गरिने, उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान गरिने तथा परम्परागत आरन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरिने नीति लिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा सबै बालबालिकाको विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गर्दै गाउँपालिकालाई ‘सबै बालबालिका विद्यालयमा’ भएको पालिकाका रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ऐतिहासिक सिँजा सभ्यता र खस नेपाली भाषाको अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेका शोधार्थीलाई सहयोग गरिने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको घरमै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ।
वडा नम्बर ७ खिच्चनेमा रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गाउँपालिकाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै अबदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका योजनामा मात्र होडिङ बोर्ड राख्ने व्यवस्था गरेको छ। भवन नक्सा पास शुल्क प्रतिवर्गफिट ३ रुपैयाँबाट बढाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, योजनाको पारदर्शी लागत निर्धारणका लागि ‘लागत इस्टिमेट सफ्टवेयर’ लागू गरिने तथा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सार्वजनिक खरिद अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत गरिनेछ।
विकास आयोजनामा भवन निर्माणतर्फ ५ प्रतिशत र अन्य योजनामा १० प्रतिशत जनश्रमदानको व्यवस्था गरिएको छ।
वातावरण संरक्षणका लागि विकास आयोजनामा बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गरिने, प्लास्टिक प्रयोग निरुत्साहित गरिने तथा विद्यालयहरूमा इको क्लब गठन गरिने नीति लिइएको छ।
बदलिँदो प्रविधिसँगै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तथा डेटा विश्लेषणसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।
सामाजिक समावेशीकरणलाई सुदृढ बनाउन जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा, बालविवाह तथा छाउपडीजस्ता कुप्रथाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने र प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष आचार्यले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम
कागजी दस्तावेज नभई नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता पत्र भएको बताउँदै योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता, सदाचार तथा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे।
