हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ। तर दलित समुदायमाथि भइरहेका घटनाहरू हेर्दा यो दिवस अझै पनि आत्मसमीक्षाको दिन जस्तो लाग्छ।

नेपालले धेरै वर्षअघि नै जातीय छुवाछूत तथा विभेद अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातका आधारमा गरिने विभेदलाई कानुनी अपराध मानेको छ। तर कानुनका अक्षर र समाजको व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी छ। यही दूरीको पीडादायी उदाहरण मेरो आफ्नै जीवनको एउटा घटना हो।

म जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–६, काँडागाउँ निवासी हुँ। केही वर्षअघि हाम्रो वडाका अध्यक्षले एक सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो कार्यकालमा धेरै विकास निर्माण गरेको र वडा न ६ मा “एक घर एक धारा” कार्यक्रम लागू गरेको दाबी गर्नुभएको थियो। तर गाउँको वास्तविक अवस्था त्यस्तो थिएन। सिंजा गाउँ पालिका वडा न ६ मा ४ वटा टोल छन ति सबै गाउँ मध्य एक काडागाउ हो गाउँभरि एउटा मात्र खानेपानीको धारा थियो। मैले तथ्यलाई सार्वजनिक गर्दै अध्यक्षको भनाइप्रति असहमति जनाएँ र गाउँले तथा सञ्चारमाध्यमलाई वास्तविकता जानकारी गराएँ।

त्यही घटनापछि मप्रति आक्रोश बढ्यो। वडा अध्यक्षले फोनमार्फत जातीय विभेद सहित डुम कुकुर जस्ता शब्द बोल्दै गालीगलौज गर्नुभयो। पछि छलफलका लागि वडा कार्यालयमा बोलाइयो। म स्थानीय भद्रभलाद्मी, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिहरूसँग त्यहाँ पुगेँ। तर छलफलको क्रममा वडा अध्यक्षका छोरा कार्यालयमा आएर मलाई “सार्की”, “डुम” जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै गाली गर्न थाले। उनले मलाई धकेल्ने, कुटपिट गर्ने र सार्वजनिक रूपमा होच्याउने प्रयास गरे। मेरो जातकै आधारमा मेरो मानवीय गरिमामाथि प्रहार गरियो।

त्यो घटना मेरो लागि व्यक्तिगत अपमान थिएन, त्यो नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकारमाथिको आक्रमण थियो। शारीरिक चोटभन्दा गहिरो चोट मानसिक रूपमा लाग्यो। मैले प्रमाणसहित प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजेँ। तर तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी दानबहादुर थापाको कार्यकालमा मेरो जाहेरी दर्ता हुन सकेन। न्याय खोज्दै सरकारी निकाय पुगेको नागरिकलाई नै निराश भएर फर्कनुपर्दा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न पुग्यो।

त्यसपछि मैले न्यायिक समितिसमक्ष पनि निवेदन दिएँ। त्यहाँबाट पनि तत्काल न्याय प्राप्त हुन सकेन। अन्ततः अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएँ। करिब तीन वर्षसम्म निरन्तर कानुनी लडाइँ लड्नुपर्‍यो। जिल्ला अदालत जुम्लाले आंशिक न्याय दियो। त्यसपछि पुनरावेदनमा जाँदा वडा अध्यक्षका छोरालाई चार महिना कैद र जरिवानासहित सजाय सुनाइयो। तर मेरो दृष्टिमा जातीय विभेदको मूल कारण र घटनाको वातावरण निर्माण गर्ने वडा अध्यक्ष स्वयं भने अदालतबाट सफाइ पाए।

यहीँनेर मेरो मनमा एउटा प्रश्न अझै बाँकी छ—जब जातीय विभेदको जड मानिएको व्यक्ति नै उन्मुक्ति पाउँछ भने पीडितले न्यायको पूर्ण अनुभूति कसरी गर्ने? अदालतको फैसला सम्मानयोग्य हुन्छ, तर पीडितको दृष्टिकोणबाट न्यायको अनुभूति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो।

हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ। तर दलित समुदायमाथि भइरहेका घटनाहरू हेर्दा यो दिवस अझै पनि आत्मसमीक्षाको दिन जस्तो लाग्छ। आज पनि अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दलितका घर जलाइएका छन्। दलित युवाहरू मारिएका छन्। धेरै परिवार विस्थापित भएका छन्। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा र न्यायमा समान पहुँच अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

यदि पीडितले न्याय पाउँदैन भने, यदि जातका आधारमा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ भने, केवल दिवस मनाएर मात्र छुवाछूत उन्मूलन भएको मान्न सकिँदैन। वास्तविक उन्मूलन तब हुन्छ, जब दलित समुदायले निर्भय भएर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, जब राज्यका निकायले पीडितको आवाज सुन्छन्, र जब समाजले मानिसलाई जातले होइन, उसको मानवताले चिन्ने संस्कार विकास गर्छ।

आज पनि एउटा कटु यथार्थ हाम्रो समाजमा विद्यमान छ,

दलितको रगत चल्छ।
दलितको श्रम चल्छ।
दलितको भोट चल्छ।
दलितको जवानी चल्छ।
तर पानी चल्दैन।

समस्या पानीमा होइन, सोचमा छ। छुवाछूत दलितको समस्या होइन, सम्पूर्ण समाजको रोग हो। यो रोगको उपचार कानुनले मात्र होइन, चेतना, शिक्षा, संवेदनशीलता र व्यवहारिक परिवर्तनले सम्भव हुन्छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मेरो आग्रह छ, दलित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरौँ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ। पीडितलाई न्याय र सम्मान दिलाऔँ। विभेदरहित समाज निर्माणका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौँ।

मेरो चाहना प्रतिशोध होइन, न्याय हो। आगामी पुस्ताले जातकै आधारमा अपमानित हुन नपरोस्, कुनै नागरिकले आफ्नो मानवताको प्रमाण दिन बाध्य नहोस्, र संविधानले दिएको समानताको अधिकार व्यवहारमा पनि लागू होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष अझै समाप्त भएको छैन। त्यसैले जेठ २१ केवल उत्सवको दिन होइन, न्याय, आत्मसमीक्षा र समानताको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने दिन हो।