मान्छेहरूले मलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन ‘धितालहरू जति सबै यसैले ल्यायो’ भनी थरसँग जोडेर प्रचार गरे। तर, यस्ता मिथ्या आरोपहरू लामो समय टिक्दैनन्। सिंहमर्मरलाई हिलो छ्याप्दैमा त्यो फोहोर हुँदैन, वर्षाको पानीले पखालिहाल्छ। अहिले जनताले वास्तविकता बुझिसकेका छन्।
सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल बाैद्धिक नेतामा पर्छन्। काम गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति भएका उनी मावि द्वितीय तहकाे शिक्षकबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आएका थिए।
२०७४ सालकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले पराजित भएका उनी २०७९ मा विजयी भए। उनीसँग कार्यक्रम ‘सिंहावलोकन’का लागि महेश नेपालीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित रूप यहाँ प्रस्तुत छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पराजय बेहोर्नुभए पनि २०७९ मा जनताले तपाईंलाई पुनः विश्वास गरेर विजयी गराए। हालसम्म झण्डै चार वर्ष कार्यकाल बिताइसक्नुभएको छ। यो अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
सर्वप्रथम त, जनताको सेवामा निरन्तर लागिरहँदा ढिलोचाँडो मूल्यांकन हुन्छ भन्ने कुरा यो निर्वाचनले स्थापित गरेको छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य पद र शक्ति देखाउने नभएर विशुद्ध जनताको सेवा गर्ने नै हो। पालिकामा आउनुअघि हामीले के गर्ने भन्ने खाका घोषणापत्रमार्फत तयार गरेका थियौँ। निर्वाचित भएपछि सोही घोषणापत्रलाई नीतिका रूपमा ढालेर कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढायौँ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएका केही ठूला काम, जस्तै सिन्जामा अस्पताल स्थापना गर्ने, स्याउ किसानलाई बोटका आधारमा अनुदान दिने र बाँझो जग्गा उत्खनन गर्ने काममा भने सोचेजस्तो सफलता पाउन सकेका छैनौँ, यद्यपि हामी प्रयासरत छौँ। यीबाहेक अन्य साना-ठूला प्रतिवद्धताहरू हामीले एक-एक गर्दै क्रमशः पूरा गरिरहेका छौँ।
तपाईंहरूले सुरुमा ‘श्रम दल’ वा ‘स्वयम्सेवक दल’ बनाएर विकास निर्माण गर्ने योजना ल्याउनुभएको थियो, तर पछि त्यो अभ्यास सफल हुन सकेन नि, किन?
सुरुमा हामीले अलिकति भावनात्मक र सैद्धान्तिक हुटहुटीका कारण यो अवधारणा ल्याएका थियौँ। युवाहरूलाई श्रममा जोड्ने यसको राम्रो सैद्धान्तिक आधार थियो। तर, व्यवहारमा केही कठिनाइहरू देखिए। हाम्रो समाजमा अलिकति पढेलेखेका वा ज्ञान भएका युवाहरू शारीरिक श्रममा आउन नचाहने र स्थानीय स्तरमा काम गर्नुभन्दा बाहिर जान रुचाउने मनोविज्ञान पाइयो। अर्कोतर्फ, हाम्रो क्षेत्रका युवाहरूको मौसम अनुसार (जस्तै चैत लागेपछि व्यापार वा अन्य काममा बाहिर जाने) हिँडिरहने आफ्नै परम्परागत शैली छ, जसले गर्दा श्रम दलमा निरन्तरता हुन सकेन।
हाम्रो सोच सामग्री पालिकाले किनिदिने र श्रम दलमार्फत काम गराउने भन्ने थियो। तर, जब हामीले कर्मचारी र खरिद ऐनको अध्ययन गर्यौं, त्यहाँ कानुनी जटिलता देखियो। प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनले कि त ठेक्का प्रणाली कि त उपभोक्ता समितिलाई मात्र चिन्दछ।
हामीले खानेपानी परियोजनामा सामग्री पालिकाले किन्ने र बाँकी काम श्रम दललाई दिने प्रयास त गर्यौं, तर कानुनी रूपमा उपभोक्ता समिति बनाउनै पर्ने बाध्यता आइपर्यो। उपभोक्ता समिति बनाउँदा फेरि स्थानीय स्तरमा आफ्नै मान्छे मात्र राख्ने र बाहिरका श्रमिक नलिने जस्ता व्यावहारिक समस्या देखिए। त्यसैले, विकासलाई छिटो र सहज बनाउन हामीले विद्यमान कानुन (Procurement Law)लाई तोड्न नसकेपछि व्यावहारिक बाटो नै रोज्नुपर्यो।
तपाईंहरू आउनेबित्तिकै सिन्जामा ऐतिहासिक हाट बजार लगाउने राम्रो सुरुवात गर्नुभएको थियो। त्यो च्यारिटी जस्तो मात्र भयो कि यसले निरन्तरता पायो?
यसलाई निरन्तरता दिने हाम्रो दृढ इच्छा थियो। तर, बीचमा ठूलो बाढी आएर जुन ठाउँमा हाट बजार लाग्ने गर्थ्यो, त्यो ठाउँ नै बगाएर लगिदियो। त्यसैले केही समय ब्रेक भएको हो। यो केवल च्यारिटी मात्र होइन, यससँग हाम्रो ऐतिहासिक परम्परा, कृषि उपजको बजारीकरण र सांस्कृतिक उत्थान जोडिएको छ। हामी यसलाई पुनः ब्युँताएर निरन्तरता दिने कोसिस गरिरहेका छौँ।
तपाईंहरूले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गर्छौँ भन्नुभएको थियो र सुरुमा शिक्षक भर्ना पनि गर्नुभयो। तर पछि दरबन्दी मिलान गर्दा ठूलो आन्दोलन भयो, पालिका तोडफोडसमेत भयो र तपाईंहरू ब्याक हुनुपर्यो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यसमा हाम्रो नियत एकदमै सफा थियो। कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा निजी स्वार्थ थिएन। पालिकाका २२ वटा विद्यालयमध्ये कतै विद्यार्थी धेरै तर शिक्षक दरबन्दी शून्य वा न्यून थियो, त कतै विद्यार्थी नभए पनि दरबन्दी बढी थियो। हामीले सबै बालबालिकालाई समान शिक्षा दिन समानुपातिक ढंगले दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न खोजेका थियौँ।
तर, जहाँ पहिलेदेखि दरबन्दी बढी थियो, उहाँहरूमा ‘यो हाम्रा बाबुबाजेले आर्जन गरेर ल्याएको दरबन्दी हो, कटौती गर्न पाइँदैन’ भन्ने संकीर्ण सोच देखियो। म पालिका बाहिर (गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको बैठकमा) गएको मौका छोपेर केही पूर्वाग्रही व्यक्ति र राजनीतिक तत्वहरूले महिला तथा बालबालिकालाई प्रयोग गरेर ठूलो आन्दोलन गराए। प्रशासनले तोडफोड गर्नेमाथि प्रहरी परिचालन गर्न खोज्यो, तर हिजो आफैँ प्रहरी दमनको विरोध गरेर आएका हुनाले हामीले आफ्नै जनतामाथि बल प्रयोग गर्न उचित ठानेनौँ।
त्यसपछि म तत्कालीन शिक्षा मन्त्री अशोक राईकहाँ पुगेँ। उहाँले दुई हप्तामा नयाँ शिक्षा ऐन आउँदैछ र त्यसमा तपाईंहरूले गर्न खोजेकै व्यवस्था छ भन्नुभयो। तर, त्यो ऐन आजसम्म पनि आउन सकेको छैन। ऐन आउला र सहजै लागू गरौँला भन्दाभन्दै हामी रणनीतिक रूपमा अलिकति पछि हट्नुपरेको सत्य हो।
तपाईं राजनीतिक आदर्श र कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा हुर्किएको नेता, तर सत्तामा पुगेपछि तपाईंमाथि नातावाद र आफन्तवादको आरोप लाग्यो, तपाईं स्खलित हुनुभएको हो?
मेरो भाइ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएपछि विरोधीहरूले हिलो छ्याप्न लगाएको मिथ्या आरोप मात्र हो, यो। मेरो आदर्श स्खलित भएको छैन। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गएपछि अर्को अधिकृत नआउन्जेलसम्मका लागि छोटो अवधिको व्यवस्थापन मात्र गरिएको हो। संयोगवश त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्ये उनी नै सिनियर (ज्येष्ठ) भएकाले नियम अनुसार निमित्तको जिम्मेवारी पाका हुन्। मलाई त उनी निमित्त बन्दैछन् भन्ने पहिल्यै थाहा पनि थिएन। पछि नयाँ अधिकृत आउनासाथ उनी हटिहाले, उनी ८-९ महिना मात्र पदमा रहे।
हाम्रो पालिकामा धिताल र रोकाया थरका कर्मचारीहरूको संख्या बढी छ र ती सबै हामी आउनुभन्दा पहिल्यै लोकसेवा पास गरेर आएका स्थायी कर्मचारी हुन्। मान्छेहरूले मलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन ‘धितालहरू जति सबै यसैले ल्यायो’ भनी थरसँग जोडेर प्रचार गरे। तर, यस्ता मिथ्या आरोपहरू लामो समय टिक्दैनन्। सिंहमर्मरलाई हिलो छ्याप्दैमा त्यो फोहोर हुँदैन, वर्षाको पानीले पखालिहाल्छ। अहिले जनताले वास्तविकता बुझिसकेका छन्।
समग्रमा स्थानीय तहका मुख्य चुनौती र अवसरहरू के-के हुन् जस्तो लाग्छ?
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको अवधारणा उत्कृष्ट छ। जनताले आफ्नो शासन आफै गर्ने र प्रत्यक्ष विकास महसुस गर्ने माध्यम नै यही हो। संघ वा प्रदेशले भन्दा स्थानीय तहले जनताको सुख-दुःखलाई बढी नजिकबाट छुन सक्छ। जनता उत्तिकै सचेत छन्, हामीले केही गल्ती गर्दा तुरुन्तै खबरदारी गर्छन्। अवसरहरू धेरै छन्।
स्रोतको चरम अभाव: स्थानीय तहलाई स्रोत संकलनको पर्याप्त अधिकार छैन। सबै राजस्व केन्द्रमा जम्मा हुन्छ र भूगोल तथा जनसंख्याका आधारमा बाँडिन्छ। हाम्रो जस्तो विकट भूगोलमा बजेट सधैँ अपुग हुन्छ।
क्षमताको कमी: हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि अझै सिक्दैछौँ र कर्मचारी संयन्त्रमा पनि कतिपय अवस्थामा जिम्मेवारीबोध र कार्यदक्षताको अभाव देखिन्छ।
असहयोगको संस्कृति: कतिपय अवस्थामा ‘भोट हालेर जिताइदियौँ, अब सबै काम तिमीहरूले नै गर’ भन्ने र पालिकाको राम्रो नीतिलाई पनि सहयोग नगर्ने वा दलीय चस्माले हेर्ने प्रवृत्ति अर्को चुनौती हो।
बजेट नपुग्ने भएरै तपाईंहरूले आफ्नै डोजर, रोलर र ट्र्याक्टर किन्नुभयो। यसबाट सिन्जा गाउँपालिकालाई के लाभ भयो त?
यो हाम्रो स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने एउटा सानो र सफल उदाहरण (सिन्जा मोडल) हो। हामीले नराकोटदेखि विभिन्न गाउँ जोड्ने ५ वटा महत्वपूर्ण सडकहरू ८-८ मिटरका चौडा बनायौँ। इन्जिनियरको स्टिमेट अनुसार ती सडक ठेक्कामार्फत बनाउँदा कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने थियो।
तर, हामीले १ करोड ६ लाखको डोजर, ५२ लाखको रोलर, ट्र्याक्टर र तेल खर्चसहित कुल २ देखि ३ करोड रुपैयाँमा त्यो काम सम्पन्न गर्यौँ। यदि सरकारले ठेक्का र उपभोक्ता समितिको झन्झट हटाएर आफ्नै संरचनामार्फत इमान्दार भई काम गर्ने हो भने देशको अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन्छ भन्ने यो एउटा गतिलो प्रमाण हो।
बीचमा वडाध्यक्षहरूले बजेट केन्द्रीकृत भयो र अध्यक्ष निरंकुश बन्नुभयो भनी आन्दोलन गरे। अर्कोतर्फ, सिन्जा क्षेत्र (३ वटा पालिका) समग्र भाषा र सभ्यताको जननी हो, तर तपाईंले यसलाई ‘सिन्जा गाउँपालिका’मा मात्र सीमित गरेर इतिहासको दायरा खुम्च्याउन खोज्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि?
पहिलो आरोप बजेट बाँडफाँडको हो। म जति उदार छु, सायद बढी उदार हुनुको परिणाम पनि राम्रो नहुने रहेछ। ४ वर्षमा मैले नीति मात्र बनाएँ, बजेटको अंक कहिल्यै आफै राखिनँ। वडाध्यक्षहरू आफैले केरमेट गरेर लेखेका बजेटका विवरणहरू आज पनि हस्तलिखित रूपमा सुरक्षित छन्।
वास्तवमा समस्या कहाँ भयो भने, हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने एउटा पुरानो र जीर्ण पुल (रनुखाना) थियो, जुन नबनाई नहुने थियो। माथिबाट बजेट नआएपछि हामीले पालिकाकै बजेटबाट ७ करोडको त्यो पुलका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यौं। त्यस्तै संस्कृतिका लागि केही रकम छुट्याइयो। यसैलाई लिएर बाहिरका विपक्षी दलहरूले वडाध्यक्षहरूलाई उचालेर आन्दोलन, जुलुस र तालाबन्दी गराए।
त्यतिबेला म काठमाडौँमा परराष्ट्र, पर्यटन र वन मन्त्रीलाई ल्याएर केदारनाथ (सिन्जा) मा ठूलो कार्यक्रम जर्ने पहलमा थिएँ, तर यहाँ आफ्नै साथीहरूले राजनीतिक दबाबमा आन्दोलन गरिदिए। पछि छलफल हुँदा बजेट पारदर्शी रहेको र उहाँहरुकै हस्ताक्षर अनुसार भएको स्पष्ट भएपछि सहमति भयो र अंकमा कुनै फेरबदल भएन।
दोस्रो कुरा, सिन्जा सभ्यतालाई खुम्च्याउने आरोप सरासर गलत हो। सिन्जा कुनै एउटा पालिका वा भूगोल मात्र होइन, यो त ऐतिहासिक साम्राज्य हो। जतिबेला भारत वा अमेरिका जस्ता देशको अस्तित्व नै थिएन, त्यतिबेला सिन्जा साम्राज्य थियो।
राज्य पुनर्संरचनाको बेला मलाई मध्य, माथिल्लो र तल्लो सिन्जा मिलाएर साझा संयोजक बनाइएको थियो। हामीले तल्लो सिन्जा (हाल हिमा), मध्य सिन्जा र माथिल्लो सिन्जा (हाल कनकासुन्दरी) नाम प्रस्ताव गरेका थियौँ। तर, भोलिपल्ट केही साथीहरूले स्थानीय विकास अधिकारीलाई भेटेर ‘कनकासुन्दरी’ नाम राख्न दबाब दिए र तल्लो क्षेत्रमा ‘हिमा’ नदीको नामबाट नामकरण गरियो।
मैले केवल ‘मध्य सिन्जा’ को ‘मध्य’ शब्द हटाएर ‘सिन्जा गाउँपालिका’ मात्र राखौँ भनेको हुँ, किनकि सिन्जाको मूल केन्द्र यहीँ पर्छ। सिन्जालाई व्यापक बनाउन हामीले दुल्लु र बाजुराका पालिकाहरूसँग ‘सिन्जा अध्ययन’का लागि सम्झौता गरेका छौँ। पाथर खोलादेखि घुर्ची लेकसम्मको सम्पूर्ण क्षेत्र सिन्जा हो। भविष्यमा यी तीनवटै पालिकालाई समेटेर ‘सिन्जा उपत्यका/नगरपालिका’ बनाउने मेरो स्पष्ट प्रस्ताव छ।
अब तपाईंको कार्यकालको अन्तिम एक वर्ष बाँकी छ। आगामी बजेट र योजनामा कुन-कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ?
विगतमा छुट्न गएका दुईवटा मुख्य काम, बाँझो जग्गाको उपयोग र रोजगारी वृद्धि नै यसपालिको मुख्य प्राथमिकता हो। हामीले एउटा विशेष कार्यविधि बनाएर विगत १५ दिनदेखि टोली खटाई गाउँ-गाउँबाट तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छौँ। जग्गा किन बाँझो रह्यो, जग्गाधनी कहाँ छन्, वा जग्गाधनी असहाय, एकल महिला वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् कि भन्ने विवरण लिँदैछौँ।
असहायहरूको जग्गा खन्न पालिकाले अनुदान दिनेछ। मल र बीउको व्यवस्था पनि पालिकाले गर्नेछ। हामीले आफ्नै ‘मदर कल्चर’ ल्याएर जैविक मल उत्पादनको सुरुवात गरिसकेका छौँ। उत्पादित कृषि उपजको बजार ग्यारेन्टी र खरिद पनि पालिका आफैँले गरिदिनेछ।
तराई वा विदेश गएकाहरूको जग्गा खाली भएमा, निश्चित प्रतिशत जग्गाधनीलाई दिएर बाँकी भूमिहीन वा बेरोजगार युवालाई कमाउन दिने गरी सहजीकरण गर्नेछौँ। यति सहुलियत दिँदा पनि कसैले जानीजानी जग्गा बाँझो राखेमा प्रतिरोपनी जरिवाना गर्ने गरी कार्यविधिमा छलफल भइरहेको छ।
जुम्लाको रैथाने उत्पादन (मार्सी चामल, चिनो, कागुनो, फापर) को माग काठमाडौँ र विदेशमा समेत उच्च छ। हामीले काठमाडौँमा ‘मौलिक भान्साघर’सँग समन्वय गरेका छौँ, जहाँ भोलि पनि हाम्रो विशेष प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम छ। त्यसैले बजारको समस्या छैन। हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि आफ्ना जग्गा बाँझो राख्न पाउने छैनौँ, श्रम संस्कृतिको विकास आफैँबाट गर्नेछौँ।
यसका साथै, सिन्जामा कम्तीमा १० शय्याको अस्पतालको जग बसाल्ने र ‘सिन्जा बहुप्राविधिक शिक्षालय’ (Polytechnic Institute) को भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछौँ। भारतीय दूतावासमार्फत आउने भनिएको २० करोडको प्रस्ताव नेपाल सरकारको च्यानलमार्फत आउन अलिकति कानुनी प्रक्रियाले गर्दा ढिलो भएको छ, तर यो अवश्य हुनेछ। बाँकी रहेको यो एक वर्षमा हाम्रा अधुरा योजनाहरू पूरा गर्न हामी सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनेछौँ।
आफ्नो व्यस्त र महत्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा तपाईंलाई धेरै-धेरै धन्यवाद।
सिन्जाका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईं र तपाईंको सञ्चार माध्यमलाई पनि धेरै-धैरे धन्यवाद।
