कर्णालीमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ, जसले प्रदेशको मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्र बदल्न सक्छ। भेरी–बबई डाइभर्सनजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गरी सिँचाइ र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने।
नेकपा एमालेका मुगुका युवा नेता तथा पर्यटन व्यवसायी राजु कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मागेको सुझावअनुसार कार्कीले कर्णाली लगायत समग्र देशलाई समेट्ने गरी बुँदागत रूपमा सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
यस्ता छन् कार्कीका सुझाव
कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण गर्दा संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि केही महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।
कर्णालीका लागि केवल बजेटको अंक ठुलो भएर पुग्दैन, विनियोजित बजेटको सही कार्यान्वयन र अनुगमन हुने संयन्त्र पनि संघीय सरकारले बनाउनु पर्छ। भूगोल र जनसंख्याको सन्तुलन मिलाएर विशेष क्षेत्रका रूपमा कर्णालीलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।
सडक र भौतिक पूर्वाधार (कनेक्टिभिटी)
कर्णालीको सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै विकट भूगोल र यातायातको असुविधा हो। कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि हालसम्म पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको सुर्खेत–जुम्ला सडक (कर्णाली राजमार्ग) लाई दुई लेनमा विस्तार गर्न र कालोपत्रेको गुणस्तर सुधार गर्न ठुलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।
रणनीतिक करिडोरहरूमा रहेका कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर र राप्ती करिडोरजस्ता उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्छ। लुम्बिनी–रारा राजमार्गलाई धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने यस राजमार्गको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
गौरवका आयोजना र ऊर्जा
कर्णालीमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ, जसले प्रदेशको मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्र बदल्न सक्छ। भेरी–बबई डाइभर्सनजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गरी सिँचाइ र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने।
फुकोट कर्णाली र माथिल्लो कर्णालीका यी ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको कामलाई गति दिन संघीय सरकारले लगानीको वातावरण मिलाउनुपर्छ।
पर्यटन र संस्कृति
कर्णालीको पर्यटनलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनु पर्छ भने रारा र शे–फोक्सुण्डो प्याकेजअन्तर्गत रारा ताल र शे–फोक्सुण्डोजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्न सहज यातायात र त्यहाँ गुणस्तरीय होटल/रिसोर्ट निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।
जुम्लाको सिंजा सभ्यताको संरक्षणका लागि नेपाली भाषा र संस्कृतिको उद्गमस्थल सिंजा उपत्यकालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न र यसको संरक्षणका लागि विशेष योजना समेट्नु पर्छ।
कृषि र जडीबुटी प्रवर्द्धन
अर्गानिक कर्णाली मिसनका लागि कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा घोषणा गरी यहाँका स्याउ, सिमी, मार्सी चामल र ओखरजस्ता कृषि उपजको ब्रान्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुर्याउनुपर्छ।
जडीबुटी प्रशोधनका लागि यार्सागुम्बा, पाँचऔंलेजस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरू कच्चा रूपमा मात्र निर्यात हुनुको साटो कर्णालीमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्न बजेट चाहिन्छ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा
स्वास्थ्य तथा शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानः जुम्लामा रहेको यस प्रतिष्ठानको सेवालाई थप विस्तार गरी दुर्गमका जनताले घरदैलोमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पपछिको स्थायी आवास निर्माण र विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अपुग बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
मानसिक स्वास्थ्य र पोषणका लागि कर्णालीमा रहेको कुपोषणको समस्या समाधान गर्न र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याउनु पर्छ।
त्यसैगरी सुशासन र प्रविधिअन्तर्गत डिजिटल कर्णालीमार्फत दुर्गम जिल्लाहरूमा इन्टरनेट र सञ्चारको पहुँच पुर्याउन डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ।
राजस्व क्षमता वृद्धिअन्तर्गत कर्णालीको आन्तरिक स्रोत कमजोर भएकाले संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्छ।
