नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्थलगत अनुगमन टोलीले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न डेन्टल क्लिनिकहरूमा गम्भीर अनियमितता फेला पारेको छ।
काउन्सिलका सदस्यहरू डा. अस्मिता पोखरेल, डा. सारिका गोईत, डा. निना राई, डा. योविन कुमार यादव तथा विज्ञ सदस्यहरू डा. भुमेश काफ्ले र डा. हरी वली सम्मिलित टोलीले बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि रामहिटी–जोरपाटी क्षेत्रका चार डेन्टल क्लिनिकको निरीक्षण गरेको थियो।
अनुगमनमा पदमा स्माईल डेन्टल क्लिनिक, मेन्डु डेन्टल केयर सेन्टर, रामनगर क्लिनिक एण्ड डाइग्नोस्टिक तथा पलाटिनियम डेन्टल क्लिनिक प्रालि समेटिएका थिए।
विशेषगरी मेन्डु डेन्टल केयर सेन्टर र रामनगर क्लिनिक एण्ड डाइग्नोस्टिकमा जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगरेको पाइएको छ। ती क्लिनिकहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको, योग्य दन्त चिकित्सक तथा हाइजिनिस्ट बिना सेवा दिइरहेको र अस्वस्थकर वातावरणमा उपचार भइरहेको भेटिएको हो।
त्यसैगरी, उपकरणहरूको उचित स्टेरिलाइजेशन नगरेको, बिरामीहरूको अभिलेख नराखिएको तथा एक्स–रे मेसिन बिग्रिएको अवस्थामा रहेको पाइएको छ। मेन्डु डेन्टल केयर सेन्टरमा त दर्ताविहीन व्यक्तिबाट उपचार गराइएको र म्याद सकिएका दन्त सामग्री प्रयोग गरिएको तथ्यसमेत खुलेको छ।
पदमा स्माईल डेन्टल क्लिनिक र पलाटिनियम डेन्टल क्लिनिकमा पनि विभिन्न कमजोरीहरू देखिएका छन्। पदमा स्माईल क्लिनिक जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता नभएको तथा दुवै क्लिनिकमा नियमित चिकित्सकको अभाव रहेको पाइएको छ। दिउँसो २ बजेपछि मात्र चिकित्सक उपलब्ध हुने अवस्था रहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
यस्तै, चिकित्सकसँग औपचारिक सम्झौता नभएको, नामावली सार्वजनिक रूपमा नटाँसिएको तथा नागरिक बडापत्र प्रदर्शन नगरेको समेत फेला परेको छ।
अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा मेन्डु डेन्टल केयर सेन्टर र रामनगर क्लिनिक एण्ड डाइग्नोस्टिकलाई तत्काल बन्द गर्न तथा सिल गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको छ।
पदमा स्माईल डेन्टल क्लिनिकलाई तत्काल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन र पलाटिनियम डेन्टल क्लिनिकलाई दर्ता भएका दन्त चिकित्सक नियुक्त गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, सबै क्लिनिकलाई चिकित्सकसँग औपचारिक सम्झौता गर्न, नामावली सार्वजनिक गर्न र नागरिक बडापत्र अनिवार्य रूपमा प्रदर्शन गर्न भनिएको छ।
काउन्सिलका अनुसार यस्ता लापरबाहीहरूले सर्वसाधारणको मुख तथा दन्त स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोखिम पुर्याउने भएकाले सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
