प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लामो समयदेखि विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति हावी भएको गुनासो उठ्दै आएको बताएका छन्। उनका अनुसार धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले एउटै कुरा दोहोर्याउँदै आएका छन्—पार्टीकरणले शिक्षा र प्रशासन दुवै क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ।
विगतमा विद्यार्थी र कर्मचारीका नाममा बनेका धेरै संगठनहरू आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा टाढा गएर राजनीतिक दलका “स्लिपर सेल” जस्ता बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको महत्व बढेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप प्रणालीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय लिएको जनाएको छ। पार्टीले चाहेको भए विद्यार्थी र कर्मचारीका ठूला संगठन बनाउन सक्ने भए पनि त्यसले समस्या समाधान नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ। विगतका अनुभवले देखाएको छ कि नयाँ संगठन थप्दैमा शिक्षा सुधार हुँदैन र कर्मचारीको सम्मान पनि जोगिँदैन।
त्यसैले अब स्पष्ट कदम चालिएको छ, शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध गर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत झोला बोक्ने प्रवृत्ति रोक्ने। यसले कसैको अधिकार नखोस्ने बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।
उनका अनुसार विद्यार्थीहरूले राजनीति सिक्नैपर्छ, तर त्यो सभ्य, विचारशील र जिम्मेवार हुनुपर्छ। उनीहरूले गुरुबाट सिक्नुपर्छ, नेताको भीडबाट होइन। त्यस्तै कर्मचारीहरूले पनि नेताको आश्रय होइन, विधि र नियमको आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यो अभियान कुनै एक दलविरुद्ध नभई प्रणाली सुधारका लागि भएको दाबी गरिएको छ। देशलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरेर संस्थागत मार्गमा लैजाने प्रयासका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट बाहिर ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत सुधारका कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले यस अभियानमा सबैको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको जनाएको छ। परिवर्तन भाषणले होइन, ठोस निर्णयबाट आउने भन्दै आम नागरिकलाई ढुक्क हुन आग्रह गरिएको छ। सरकार आफ्नो प्रत्येक निर्णय जनताको हितमा हुने दाबी गर्दै अगाडि बढिरहेको बताइएको छ।
