रास्कोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मनिराज बराल द्वारा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएको “बदेनी” शब्द यतिबेला सार्वजनिक बहस र विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। उनले सीता वादीको सम्पत्तिलाई लिएर लेखेको टिप्पणीले जातीय संवेदनशीलता र सार्वजनिक जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।
बरालले सामाजिक सञ्जालमा ‘खोर्के खोला, सुर्खेतमा गिट्टी कुट्ने बदेनी मन्त्रीसँग त १८ तोला सुन रहेछ, अरुको त के कुरा!’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त शब्दले विशेष गरी दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै अपमानजनक अर्थ बोकेको आरोप लागिरहेको छ।
करिब ३२ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास रहेको कालिकोट जिल्लामा, त्यही समुदायको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले सामाजिक समावेशितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीय तहको उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसले उपप्रमुखलाई स्थानीय विवाद समाधानमा निष्पक्ष र न्यायोचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिन्छ। तर, सार्वजनिक रूपमा व्यक्त विचार नै विभेदकारी देखिएमा न्यायिक निष्पक्षता कति सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषयमा नागरिकस्तरमा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उपप्रमुख बरालसँग सम्पर्क हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ।
नेपालको नेपालको संविधानले जातीय आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत र विभेदलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। संविधानको धारा २४ ले ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकार’ सुनिश्चित गर्दै यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
त्यसैगरी, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय अपमान, विभेदकारी व्यवहार वा सामाजिक बहिष्कारजस्ता कार्यलाई आपराधिक कसुर मानेको छ। यस ऐनअनुसार दोषी ठहरिएमा जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा मात्र नभई समाजका लागि सन्देश पनि हुन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिले विभेदलाई सामान्यीकरण गर्ने जोखिम रहने हुँदा समावेशी समाज निर्माणमा बाधा पुग्न सक्छ।
दलित अधिकारकर्मीहरूले सार्वजनिक रुपमा, ‘संविधानले समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा अझै विभेद कायम छ। जब जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाटै यस्तो भाषा प्रयोग हुन्छ, त्यसले सामाजिक न्यायको आधार कमजोर बनाउँछ।’ भन्ने कुरा उठाइरहेका छन्।
