नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था आफैँमा एउटा कडा परीक्षण हो, जहाँ उहाँको विगत, आचरण र निष्पक्षताको जाँच हुन्छ। माननीय श्री सपना प्रधान मल्ल ज्यूको पहिचान केवल एउटा न्यायाधीशमा मात्र सीमित छैन। उहाँ नेपालको कानुन क्षेत्रमा एक स्थापित र प्रखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यतिबेला नेतृत्व परिवर्तनको बहस निकै चर्चा पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हाल्ने रोलक्रममा रहनुभएकी माननीय श्री सपना प्रधान मल्ल ज्यूको नामलाई लिएर पछिल्लो समय केही राजनीतिक रङ दिने प्रयास भइरहेका छन्। उहाँलाई एउटा निश्चित दलको ‘लेबल’ लगाएर उहाँको योग्यता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन खोज्नु, वास्तवमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्ममाथिकै प्रहार हो। यो बहसलाई केवल राजनीतिक चश्माबाट मात्र होइन, कानूनी आधार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कसीमा हेर्नु आजको आवश्यकता हो।

न्यायपालिकाको गरिमा र नेतृत्वको निष्पक्षतामाथि हुने कुनै पनि प्रहारले अन्ततः लोकतन्त्रको जगलाई नै कमजोर बनाउँछ। न्यायाधीशको निष्पक्षता उहाँहरूको विवेक र संवैधानिक सपथमा निर्भर गर्दछ। संकीर्ण दलीय स्वार्थका आधारमा गरिने टिप्पणीले न्यायालयप्रतिको जनआस्थालाई धमिल्याउने काम मात्र गर्छ। व्यक्तिको योग्यता र न्यायप्रतिको समर्पणलाई नजरअन्दाज गर्दै गरिने यस्ता ‘प्रयोजित प्रोपागान्डा’ बाट टाढै रही न्यायपालिकाको संस्थागत स्वायत्तता जोगाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२९ ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पष्ट योग्यता तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशका रूपमा कार्य गरिसकेको व्यक्ति यो पदका लागि योग्य मानिन्छ। माननीय श्री सपना प्रधान मल्ल ज्यूले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक व्यतीत गरिसक्नुभएको छ र उहाँ वरिष्ठताको सूचीमा अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ। संविधानले कतै पनि ‘विगतको राजनीतिक संलग्नता’ लाई अयोग्यताको आधार मानेको छैन।

नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था आफैँमा एउटा कडा परीक्षण हो, जहाँ उहाँको विगत, आचरण र निष्पक्षताको जाँच हुन्छ। माननीय श्री सपना प्रधान मल्ल ज्यूको पहिचान केवल एउटा न्यायाधीशमा मात्र सीमित छैन। उहाँ नेपालको कानुन क्षेत्रमा एक स्थापित र प्रखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। न्यायाधीश हुनुअघि उहाँले कानुन व्यवसायीका रूपमा महिला अधिकार, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा गर्नुभएको योगदान अविस्मरणीय छ। इजलासमा रहँदा उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएका थुप्रै नजिरहरूले नेपालको न्याय प्रणालीलाई थप समावेशी र प्रगतिशील बनाएका छन्। न्यायाधीशको वास्तविक परिचय उसले लेख्ने फैसला र दिने न्यायबाट हुन्छ। माननीय मल्लका फैसलाहरू अध्ययन गर्दा उहाँले सधैं संविधान र कानुनको सर्वोच्चतालाई शिरोपर गर्नुभएको देखिन्छ, न कि कुनै दलको सिद्धान्तलाई।

न्यायालयमा महिलाको उपस्थिति केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व मात्र होइन, यो न्याय सम्पादनमा मानवीय संवेदना र सामाजिक न्यायको विशिष्ट दृष्टिकोण भित्र्याउनु पनि हो। माननीय मल्लले आफ्नो कार्यकालमा महिलाका हक, लैङ्गिक पहिचान र सिमान्तकृत समुदायको न्यायका लागि जुन साहसिक नजिरहरू प्रतिपादन गर्नुभएको छ, त्यसले उहाँको न्यायिक निष्ठालाई प्रमाणित गरिसकेको छ।

एउटी महिलाले दशकौँको कठोर संघर्ष र कानूनी साधनाबाट प्राप्त गरेको उचाइलाई क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा अवमूल्यन गर्नु न्यायपूर्ण समाजको चरित्र होइन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तब मात्र जोगिन्छ जब नियुक्ति र नेतृत्वको आधार पूर्वाग्रह होइन, कार्यक्षमता र वरिष्ठता बन्छ। माननीय मल्लको नेतृत्वले नेपाली न्यायपालिकालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ, जसलाई संकीर्णताको चश्माले हेर्नु न्याय र समानता दुवैको विरुद्ध हुनेछ।

अतः न्यायपालिका एउटा स्वतन्त्र र पवित्र संस्था हो। यसलाई राजनीतिक स्वार्थीहरूको अखडा बनाइनु हुँदैन। माननीय श्री सपना प्रधान मल्ल ज्यू प्रधानन्यायाधीशमा योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुराको शैक्षिक पृष्ठभूमि, व्यावसायिक अनुभव र आजसम्मका न्यायिक निर्णयहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। त्यसैले, उहाँको नाममा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधानको मर्म र न्यायपालिकाको गरिमालाई ध्यानमा राखेर योग्य नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु आजको परिपक्वता हो।

न्यायको मन्दिरमा राजनीतिक रङ होइन, कानुनको शासन र निष्पक्षताको सुगन्ध हुनुपर्छ। यदि हामीले व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा संस्थाका खम्बाहरूलाई भत्काउन थाल्यौँ भने, भोलि नागरिकले न्यायका लागि कहाँ टेक्ने? नेतृत्व परिवर्तनको यो घडीमा संकीर्ण दलीय चश्मा फुकालेर हेर्नु जरुरी छ। माननीय मल्लको नेतृत्वले नेपाली न्यायालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको आधुनिक र निष्पक्ष बनाउनेमा दुई मत छैन। अतः विधि र पद्धतिको सम्मान गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्नु नै वर्तमान समयको निर्विकल्प आवश्यकता हो।
लेखक अनिता तिमिल्सिना अधिवक्ता हुनुहुन्छ।