अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने । कर्मचारीलाई महँगा गाडी दिने व्यवस्था हटाउने । एकै किसिमका नजिकका सरकारी कार्यालय गाभ्ने । जनप्रतिनिधिहरुको पनि तलब र सेवासुविधा कटौती गर्ने । उद्योग–कलकारखाना खोल्ने । अलपत्र वा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्ने आम सर्वसाधारणको आशा थियो । त्यसमाथि नेपाली भूभाग लिपुलेकमार्फत भारत र चीनले सोधपुछबिनै व्यापार शुरु गर्न लागेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले हस्तक्षेप गर्ने वा यस्तो निर्णय गर्नेमा जनता विश्वस्त थिए ।

नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारत र चीनले आफ्नो भएको झुटो दाबी गर्दै आएका छन् । वर्षौदेखि ती भूमिमा छिमेकको कब्जा छ । हुन त नेपालका थुप्रै भूभाग छिमेकीले लगिसके । कहिले सन्धिको नाममा त कहिले सीमानाका । सिक्किम, दार्जिलिङ, बाघघाम, हाजीपुर, गोरखपुर, कागडा टिष्टा, पटना र गंगा नदीसम्मको हाम्रो भूमि सन्धिका नाममा लगियो ।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेनको पहिलो निर्णय नै छिमेकले कब्जा गरेका नेपाली भूभाग फिर्ती हुनेछ भन्नेमा जनता दृढ थिए । विडम्बना, उनीहरुको आशा निराशामा परिणात भएको छ । अर्कोकुरा, देशभित्रै कब्जा भएका सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति पनि बालेन सरकारले पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने आशा जनताले राखेका थिए ।

मुलुकभरका लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, तालतलैया, पोखरी, कुँवा, इनार, ढुंगेधारा, राजकुलो, मठमन्दिर, खोलानाला, राजपरिवारलगायतको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको छ । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुको मिलीभगतमा त्यस्ता जग्गा सीमित व्यक्तिहरुले लगे । विशेषगरी वि.सं. २०२२, ०२८ र ०३२ सालमा जग्गा नापी हुँदा दर्ता गर्न छुटेको भन्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो ।

ती जग्गा अहिले आनाकै ५० लाखदेखि २० करोडसम्म छ । यद्यपि, बालेन सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । उनी पनि क्याबिनेटबाट केबल सरुवा, बढुवा, नियुक्ति अनि विदेशी ऋण स्वीकृतमै व्यस्त छन् । बालेन क्याबिनेट पुरानो क्याबिनेटभन्दा केही फरक देखिएन । यसले जनतामा चरम असन्तृष्टि छाएको छ । हिजो ऋण नलिने वाचा गरेको दल र नेताले सरकारमा पुग्नासाथ खर्बौ वैदेशिक ऋण लिएपछि रास्वपालाई भोट हाल्ने जनता पछुताउन थालेका छन् ।

अहिल्यै वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसक्यो । बालेन सरकारले यो ऋण मिनाहाका निम्ति सम्बन्धित देशलाई पत्र लेख्ने अनि थप ऋण नलिनेमा जनता विश्वस्त थिए । दुर्भाग्य, उनी त धमाधम ऋण स्वीकृत गरिरहेका छन् । उनले पछिल्लो दुई क्याबिनेटमार्फत मात्रै खर्बौ वैदेशिक ऋण लिइसके । अब पाँच वर्षमा कति लिने हो ? कतै देशै टाट पल्टिने हो ? विदेश हस्तक्षेप बढ्दैन ? जनतामा चिन्ता बढेको छ । बालेन सरकार कर उठाउनतिर नलगी ऋण स्वीकृततर्फ अघि बढ्यो । यता, यातायात क्षेत्रमा झण्डै चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ । ट्याक्सी, फोस्टक टेम्पो, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस, बसहरुको लामो समयदेखि नयाँ दर्ता खुलेको छैन ।

बालेन सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने, जनता ठग्ने, राज्य छल्ने व्यवसायीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र उनीहरुको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने आशा जनताको थियो । तर, यो पनि भएन । सँगै हरेक नागरिकको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको निर्णय गर्ने विश्वाससमेत जनतामा थियो ।

सरकारी सेवाको सबैभन्दा तल्लोस्तरमा कार्यरत कर्मचारीको काठमाडौंमै पाँच वटा घर भेटिन्छन् । छोराछोरी महँगो विद्यालयमा पढाएका छन् । महँगो गाडी चढ्छन् । अनि मासिक बढीमा ३० हजारको तलबले यो सम्भव छ ? जीवनभर राजनीतिक गरेकाहरुले करोडौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । उनीहरुको जागिर छ न व्यापार । अनि कसरी यत्रो सम्पत्ति जोडे ?

यहाँ त आम नागरिककै अकुत सम्पत्ति छ । कुनै व्यापार र जग्गाबिनै करोडौंको घरजग्गा जोडेका छन् । भिआईपी जीवन बिताइरहेका छन्, कसरी ? सम्पत्तिको मामिलामा व्यवसायी–व्यापारीको त कुरै नगरौं । उनीहरुले अर्बौको सम्पत्ति जोडेका छन् । त्यो सम्पत्ति व्यवसाय गरेर जोडिएको हुनसक्छ । तर, उसले राज्यलाई कर तिरेको छ कि छैन ? अब बालेन सरकारले खोज्नुपर्छ ।

हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसो गरिए राज्यको ढुकुटीमा पैसाको ओइरो लाग्नेछ । खर्बौ रकम जम्मा हुनेछ, त्यही रकमले मुलुकमा विकास गर्न पुग्छ । बालेन सरकारले गर्नैपर्ने अर्को काम हो–सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था हटाउने । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्ने ।

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने । कर्मचारीलाई महँगा गाडी दिने व्यवस्था हटाउने । एकै किसिमका नजिकका सरकारी कार्यालय गाभ्ने । जनप्रतिनिधिहरुको पनि तलब र सेवासुविधा कटौती गर्ने । उद्योग–कलकारखाना खोल्ने । अलपत्र वा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने । यद्यपि, बालेन सरकारले यी कुनै काम गरेको छैन । उनी पनि पुराना दलजस्तै नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विदेशी ऋण स्वीकृतमै मस्त छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा ७७ जनाले ज्यान गुमाए । खर्बौको निजी र सरकारी सम्पत्ति खरानी बन्यो । मृतकमध्ये ४५ जनालाई शहिद घोषणा गरिएकोमा उनीहरुका परिवारलाई जनही १५ लाख क्षतिपूर्ति दिइएको छ । मासिक पेन्सन पनि दिनुपर्छ । आन्दोलनकै क्रममा हजारौं घाइते र अंगभंग भए । उनीहरुको उपचारमा राज्यको अर्बौ खर्च भयो र उनीहरुलाई पनि मासिक उपचार खर्च दिने निर्णय गरिसकिएको छ ।

यता, सरकारी सम्पत्तितर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बढी र निजीतर्फ २७ खर्ब बढीको क्षति पुगेको छ । यसको पुनःनिर्माणमा योभन्दा बढी रकम चाहिन्छ । सरकारी खर्च बढ्दो छ । वैदेशिक ऋणको साँवाब्याजमात्र वार्षिक खर्बौ तिर्नुपर्छ । देशभित्रै सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी नदिएको वर्षौ बितिसक्यो ।

अनि यी सबै खर्च अब सरकारले कसरी धान्छ ? वैदेशिक ऋण लिएर कि राजस्व उठाएर ? बालेन सरकार राजस्व उठाउनभन्दा पनि ऋण लिनतर्फ अग्रसर देखिन्छ । यसरी नै सरकारले ऋण लिँदै जाने हो भने मुलुक गम्भीर संकटमा पर्नेमा दुर्यमत छैन । किनकि विदेशीले यत्तिकै ऋण दिँदैनन् । उनीहरुको कुनै न कुनै स्वार्थ छ र त्यो नेपालमाथि कब्जा पनि हुनसक्छ । त्यसैले, बालेन सरकार चनाखो बनोस् ।

ऋण लिने होइन, राजस्व उठाई खर्च कटौती गरेर अघि बढोस् । नभए पुराना दलजसरी यो सरकार पनि पत्तासाफ हुन धेरै समय लाग्नेछैन । अर्कोतर्फ, मुलुक ग्रे लिष्टमा छ । आउँदो माघभित्र यो लिष्टबाट नहटे नेपाल कालोसूचीमा पर्नसक्छ । यसो हुनेबित्तिकै विदेशीले ऋण दिन्छ न अनुदान । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि फिर्ता पठाइन्छ ।

नेपालीलाई कुनै देशले आफ्नो मुलुक बोलाउँदैन । त्यसकारण सरकार सम्पत्ति शुद्धिकरणतर्फ लागोस् । र, स्रोत नखुलेको रकम राष्ट्रियकरण गरी देशमा विकास गरोस् । नाकि विदेशबाट ऋण लिएर । बालेन सरकार पुरानै शैलीमा लाग्ने हो भने जेनजीको बलिदान र जनमत खेर जानेछ ।

रुषा थापा
भक्तपुर