देशको सार्वजनिक ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, तर त्यसको उपयोगबारे स्पष्टता अभाव छ। विकासको नाममा ऋण लिइन्छ, तर उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नहुँदा त्यसको प्रतिफल देखिँदैन। यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यलाई अझ जोखिममा पारिरहेको छ।
देशको राजनीति आज एउटा गम्भीर विरोधाभासमा उभिएको छ। हिजोका दिनमा पुराना दलहरूले देशलाई ऋणको दलदलमा धकेले, जनतालाई करको भारी बोकाए र भविष्यलाई बन्धक बनाए भन्दै चर्का नारा लगाउनेहरू आज स्वयं त्यही ऋणको सहारामा शासन चलाइरहेका छन्। जुन आवाजहरू हिजो ऋणविरुद्ध क्रान्तिकारी रूपमा उठ्थे, ती आज किन मौन छन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। के यो समयको विडम्बना हो, कि सत्तामा पुगेपछि बदलिने चरित्रको नग्न उदाहरण ? यसले नेपाली राजनीतिमा विश्वासको गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ।
सत्तामा पुग्नु अघि “सुशासन”, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण” र “राष्ट्रहित”का आकर्षक नारा प्रयोग गरेर जनताको विश्वास जित्ने राजनीतिक शक्तिहरू आज व्यवहारमा भने पुरानै शैलीमा फर्किएको देखिन्छ। बाहिर परिवर्तनको आवरण देखिए पनि भित्रको प्रवृत्ति उस्तै छ, ऋण लिने, खर्च गर्ने, तर त्यसको पारदर्शी हिसाब नदिने। यस्तो अवस्थामा “नयाँ राजनीतिक संस्कार” भन्ने दाबी केवल नारामै सीमित भएको देखिन्छ। परिणामतः जनताको भरोसा दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गर्नेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि स्पष्टता देखाउन सकेका छैनन्। कहिले सहयोगको नाममा कठोर सर्त स्वीकार्ने, कहिले राष्ट्रहितको नाममा विरोध गर्ने, यस्तो दोधार नीतिले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा कहाँ पुर्याउँछ भन्ने स्पष्ट छैन। सरकारको यस्तो अस्पष्ट र अस्थिर दृष्टिकोणले जनता अन्योलमा परेका छन्। नीति र निर्णयमा स्थिरता नहुँदा विकासका प्रयासहरू समेत प्रभावहीन बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ।
देशको सार्वजनिक ऋण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, तर त्यसको उपयोगबारे स्पष्टता अभाव छ। विकासको नाममा ऋण लिइन्छ, तर उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नहुँदा त्यसको प्रतिफल देखिँदैन। यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यलाई अझ जोखिममा पारिरहेको छ। ऋण लिनु आफैंमा समस्या होइन, तर त्यो ऋण कहाँ प्रयोग भयो, कसले लाभ लियो र कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नआउनु नै ठूलो समस्या हो।
आज प्रत्येक नेपाली नागरिकको भागमा हजारौं रुपैयाँ बराबरको ऋण थपिँदै गएको छ। तर नागरिकलाई यसको वास्तविकता बुझाउने प्रयास नगन्य छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावमा फेरि पनि चुनावी नाराहरूले यस्ता गम्भीर विषयहरू ढाकछोप गर्ने खतरा देखिन्छ। हिजो अरूलाई “भ्रष्ट” र “असक्षम” भन्दै आलोचना गर्नेहरू आज आफैं त्यही आरोपबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
अब समय नाराको होइन, तथ्य र हिसाबको हो। जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ, उत्तर माग्नुपर्छ र सत्यको खोजी गर्नुपर्छ। किनकि देश ऋणको भारमा डुबिरहेको बेला मौन बस्नु भनेको आफ्नै भविष्यलाई जोखिममा पार्नु हो। यदि नेतृत्वले स्पष्टता दिन सक्दैन भने, समस्या केवल पुराना दलहरूमा होइन, सोच र संस्कारमै रहेको बुझ्नुपर्छ। जबसम्म त्यो परिवर्तन हुँदैन, नयाँ नाम र अनुहारले पनि पुरानै पीडा दोहोरिने निश्चित छ।
