बालेन सरकार आएसँगै पीडितहरुमा फेरि आशा जागेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्रेर वाहावाही बटुलिरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिन्सियरका यी तीन हर्ताकर्तालाई पनि समात्ने, सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्ने विश्वास पीडितहरुमा छ ।
देशभरका दर्जनौं सहकारीको अर्बौ रकम कुम्ल्याएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई वर्षौदेखि फरार छन् । देश–विदेशमा खोजतलास गर्दासमेत उनको कुनै अत्तोपत्तो छैन । उनीमात्र होइन, हजारौं सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरु बचतकर्ताको अर्बौ रकम ठगेर भागेका छन् । कोही देशभित्रै लुकेका छन् त कतिपय विदेश भागिसकेका छन् ।
तर, सरकारले उनीहरुलाई समात्न सकेको छैन । न यतै लुकेका पक्राउ परेका छन् न विदेश भागेका । मकै पोलेर, जुत्ता सिलाएर, अरुको घरमा भाडा माझेरजस्ता काम गरेर राखेको पैसा डुबेपछि बचतकर्ताको रुवाबासी चलेको पनि धेरै भइसक्यो । बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले साना बचतकर्ताको निक्षेप एक सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने दाबी गरेको छ । यद्यपि, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने सहकारी ठगहरुको हकमा चाँहि के ?
अर्कोकुरा, ठूला बचतकर्ताले चाँहि कहिले निक्षेप फिर्ता पाउने ? सहकारीले ठगेकोमात्र छैन, लुटेको पनि छ, धेरैको बिल्लीबाठ बनाएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ । ०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको यो सहकारीको त्यसयता मौलाएको ठगीधन्दा सहिनसक्नु छ । हजारौं ऋणीको उठीबास लगाएको सिन्सियर उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुको कालोधन लुकाउने थलो बनिआएको छ ।
सिन्सियर खुलेदेखि नै राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ अध्यक्ष, राजेन्द्र खड्का कार्यकारी निर्देशक र मीरा कर्माचार्य कर्जा अधिकृत छन् । यी तीन हर्ताकर्ताले धेरैको बिल्लीबाठ बनाएका छन् । घुस खाएर कर्जा दिने, चर्को ब्याज असुल्ने, ऋणीको उपस्थितिबेगर धितो लिलाम गर्ने उनीहरुको चलन नै भइसक्यो । सिन्सियरले विशेषगरी ट्याक्सीमा कर्जा लगानी गर्दै आएको छ ।
३० लाख मूल्य बराबरको ट्याक्सीलाई १८ लाख कर्जा दिइन्छ । जसमा सिन्यिसरका यी हर्ताकर्ता २७ हजार घुस बुझ्छन् । एक करोडको घरजग्गा धितो राखेर ६० लाख ऋण दिन्छन्, दश लाख घुसै । कर्जाको ब्याज १४ प्रतिशत भनिन्छ, असुल्ने बेला ८० प्रतिशत । सेवाशुल्क तीन प्रतिशत असुलिन्छ । ऋण लिँदा, नवीकरण र चुक्ता गर्दा ।
ऋणीले समयमै तिरेको किस्ता रकम बचत खातामा हालिन्छ । ताकि पेनाल्टी, हर्जाना लगाउन पाइयोस् । धितोको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्न लगाइन्छ र वर्षेपिच्छे नवीकरण पनि । यतिमात्र होइन, कर्जा दिनेबेलै खाली नेपाली कागजमा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गर्न लगाइन्छ अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणीको उपस्थितिबिनै धितो लिलाम गरिन्छ । जबकी कानूनअनुसार धितो लिलाम गर्नुपूर्व राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । सिन्सियरको यस्तो लुटधन्दाका कारण करोडपतिहरुसमेत सडकछाप बन्न पुगेका छन् ।
उनीहरु सुकुम्बासी हुन पुगेको छन् । ऋणीमात्र होइन, बचतकर्ता पनि सिन्सियरबाट पीडित बनेका छन् । विश्वास गरेर सिन्सियरमा निक्षेप जम्मा गर्नेको खाताबाटै रकम गायब भएको गुनासो पनि अधिक छ । सिन्सियरको यस्तो ठगीधन्दा र लुटतन्त्रविरुद्ध सरकारका निकायहरुमा उजुरी नपरेको होइन । पीडितहरुले पटकपटक सरोकारवाला निकायमा उजुरी हाले तर राजनीतिक पहुँच, आड र पावरमा सिन्सियर जोगिँदै आएको छ ।
सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको हो । अख्तियारको उजुरी दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ छ । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ ।
त्यस्तै, २०८० साउन २८ गते सिन्सियरविरुद्ध अर्को उजुरी परेको छ । ‘सम्पत्तिको छानबिन गरिपाऊँ’ भन्दै परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ । तेस्रो पटक ०८१ कात्तिक २५ गते अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ ।
यसरी बारम्बार उजुरी पर्दासमेत एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत दलका कारण सिन्सियर जोगियो । तर, बालेन सरकार आएसँगै पीडितहरुमा फेरि आशा जागेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्रेर वाहावाही बटुलिरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिन्सियरका यी तीन हर्ताकर्तालाई पनि समात्ने, सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्ने विश्वास पीडितहरुमा छ ।
उनीहरु भन्छन्, ‘यसअघिका सरकारले त उनीहरुलाई बचायो । तर, मुलुकमा सुशासन बसाल्न, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्न बनेको बालेन सरकारले सिन्सियरका ठगहरुलाई समात्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’ यो विश्वास पूरा हुन्छ कि अधुरै रहन्छ ? पीडितहरु पर्खिरहेका छन् ।
अनुषा थापा
भक्तपुर
