नयाँ सरकारका सम्भावित नेताहरू जस्तै रवि लामिछाने, बालेन शाह र स्वर्णिम वाग्लेलाई लिएर पनि विभिन्न किसिमका चर्चा भइरहेका छन्। कसैले उनीहरूलाई पश्चिमी सोचतर्फ नजिक भएको भन्छन् भने कसैले यस्ता आरोपलाई राजनीतिक रूपमा हेरिन्छ भन्छन्।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा निकै ठूलो मोड बनेर देखा परेको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनेजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिमण्डलले छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मिति तोकेको थियो।
सोही अनुसार निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सबै राज्य संयन्त्रले मिलेर तयारी अगाडि बढाए र अन्ततः निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। मत परिणाम आउन दुई–तीन दिन लाग्यो, तर नतिजाले भने देशको राजनीति नै उल्टाइदियो। वर्षौँदेखि सत्तामा रहँदै आएका पुराना दलहरू नराम्रोसँग पछारिए र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फबाट १८२ सिट जित्दै एकल सरकार बनाउने नजिक पुग्यो।
यो नतिजाले जनताको मनको कुरा छर्लङ्ग देखायो। लामो समयदेखि देखिएको भ्रष्टाचार, बेथिति र ढिलासुस्तीप्रति जनता वाक्क भइसकेका थिए। अब केही नयाँ होस्, केही फरक होस् भन्ने चाहना बलियो भएर आएको थियो। यही कारण जनताले वैकल्पिक शक्तिलाई साथ दिए।
धेरै नेपालीले अब देशमा सुशासन आउँछ, भ्रष्टाचार घट्छ, काम गर्ने तरिका फेरिन्छ, रोजगारीको बाटो खुल्छ भन्ने ठूलो आशा राखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा धकेलिने अवस्था घटेर आफ्नै देशमा केही गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको छ।
तर यता जनतामा आशा पलाइरहेको बेला अर्कोतिर एउटा गम्भीर र चासोको विषय पनि देखापर्यो। निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब दस दिनपछि, नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भए पनि गठन भइनसकेको बेलामा, अमेरिकी स्थल सेनाको प्रशान्त क्षेत्रका उपसर्वोच्च कमाण्डर जोएल बी. भोवेल नेपाल आए। उनले नेपालको सैन्य तालिम केन्द्रको भ्रमण गरे। यो भ्रमण सामान्य जस्तो देखिए पनि यसको समय र सन्दर्भ हेर्दा निकै गहिरो अर्थ राख्ने खालको थियो।
सन् २०१५ देखि नै अमेरिका नेपालसँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अर्थात् एसपीपी अन्तर्गत सहकार्य गर्न खोजिरहेको थियो। यस कार्यक्रममार्फत प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन, संयुक्त तालिम र सैन्य सहयोग गर्ने भनिएको थियो।
कतिपयले नेपाली सेनाले नै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको भन्ने कुरा पनि बाहिर ल्याएका थिए, तर त्यो कति सत्य हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। अन्ततः सन् २०२२ मा नेपाल सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा एसपीपी स्वीकार्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ।
यसअघि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति जस्ता विषयमा पनि नेपालमा ठूलो बहस भएको थियो। केहीले विकास र सहयोगका नाममा समर्थन गरे भने धेरैले यसलाई बाह्य शक्ति विस्तारको रणनीति भन्दै विरोध जनाए। एसपीपी पनि यही शृङ्खलाको हिस्सा हो भन्ने आवाज निकै बलियो थियो।
अहिले संसारको राजनीति बिस्तारै बहुध्रुवीय दिशातिर गइरहेको छ। चीन र रसिया जस्ता शक्तिहरू मजबुत हुँदै गएका छन् भने अमेरिका आफ्नो पुरानो प्रभुत्व जोगाउन चाहन्छ। यही कारण उसले विश्वका धेरै देशसँग सैन्य सहकार्य बढाउँदै लगेको छ। ९० भन्दा बढी देशमा एसपीपी विस्तार भइसकेको छ भन्ने तथ्य पनि यसैसँग जोडिएको छ।
नेपाल समुद्र नभएको देश भए पनि यसको भौगोलिक स्थान निकै संवेदनशील छ। दक्षिण र उत्तरका ठूला शक्तिहरूबीच रहेको नेपाल एक प्रकारले बफर जोन जस्तो हो। यस्तो अवस्थामा यहाँ हुने साना–साना कूटनीतिक गतिविधिहरूले पनि ठूलो असर पार्न सक्छन्। त्यसैले नेपालमाथि बाह्य शक्तिहरूको चासो हुनु स्वाभाविक हो।
निर्वाचनपछि सरकार नबन्दैको समयमा अमेरिकी उच्च सैन्य अधिकारीको भ्रमण हुनु धेरै विश्लेषकहरूले सामान्य रूपमा लिएका छैनन्। यस्तो बेलामा राज्यको नीतिगत दिशा स्पष्ट भइसकेको हुँदैन। यही मौका पारेर रणनीतिक रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास हुन सक्छ भन्ने बुझाइ पनि देखिन्छ।
नयाँ सरकारका सम्भावित नेताहरू जस्तै रवि लामिछाने, बालेन शाह र स्वर्णिम वाग्लेलाई लिएर पनि विभिन्न किसिमका चर्चा भइरहेका छन्। कसैले उनीहरूलाई पश्चिमी सोचतर्फ नजिक भएको भन्छन् भने कसैले यस्ता आरोपलाई राजनीतिक रूपमा हेरिन्छ भन्छन्। विशेषगरी स्वर्णिम वाग्ले जस्ता व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव भएकाले उनीमाथि नवउदारवादी सोचको प्रभाव रहेको चर्चा सुनिन्छ।
तर वास्तविक कुरा के हो भने कुनै पनि नेतृत्वले अन्ततः देशको हितलाई नै हेर्नुपर्छ। जनताले दिएको जनमत विकास, सुशासन र पारदर्शिताका लागि हो। त्यसैले सरकारको पहिलो जिम्मेवारी पनि त्यही हुनुपर्छ।
अहिले मध्यपूर्वतिर देखिएको तनावले पनि हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। जहाँ जहाँ बाह्य शक्तिहरूको सैन्य उपस्थिति बढी हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्वको सम्भावना पनि बढ्ने गरेको देखिन्छ। यस्ता द्वन्द्वले केवल एउटा क्षेत्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमै असर पार्ने गर्छ।
नेपालले यदि यस्ता संवेदनशील सैन्य सहकार्यमा सोचविचार नगरी प्रवेश गर्यो भने यसले हाम्रो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा असर पार्न सक्छ। विशेष गरी छिमेकी देश चीनले यसलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिन सक्छ। त्यसैले नेपालले चाल्ने प्रत्येक कूटनीतिक कदम निकै सोचेर चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
जनताले अहिलेको सरकारसँग धेरै अपेक्षा राखेका छन्। उनीहरूले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासनमा सुधार चाहेका छन्। यदि सरकारले यिनै क्षेत्रमा ध्यान दियो भने मात्र जनताको विश्वास कायम रहन्छ।
तर यदि राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गएर असमान सन्धि वा विवादास्पद सम्झौताहरू गरियो भने त्यसले देशको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। इतिहासले पनि देखाएको छ कि साना देशहरूले गलत समयमा गलत निर्णय गर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो पहिचान हो। यही नीतिले हामीलाई स्वतन्त्र बनाएको छ। हामी कसैको पक्षमा नभई आफ्नै हितका आधारमा निर्णय गर्न सक्षम भएका छौँ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा नयाँ सरकारको परीक्षा केवल विकास निर्माणमा सीमित छैन। यो कूटनीतिक सन्तुलन, दूरदृष्टि र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा पनि निर्भर छ। जनताको विश्वास जित्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई जोगाइराख्नु अझ ठूलो कुरा हो।
आजको आवश्यकता भावनामा बगेर होइन, यथार्थ बुझेर अघि बढ्नु हो। बाह्य सहयोग लिनु गलत होइन, तर त्यसलाई आफ्नो हितअनुसार प्रयोग गर्न जान्नु जरुरी छ।
यदि नयाँ सरकारले यही सन्तुलन मिलाउन सक्यो भने नेपालले नयाँ बाटो समात्न सक्छ। नत्र फेरि पनि आशा निराशामा बदलिन बेर लाग्दैन। अहिलेको समय नै नेपालको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र भविष्यको परीक्षा हो।
