विश्लेषकहरूले भन्छन् कि यो अन्तरिम सरकार बालेनको डिजाइनमा बनाइएको थियो र त्यसपछि राजनीतिक प्रणालीको प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयमा उनको प्रभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो।
भदौ २३ र २४ को जेन्जी विद्रोहपछि नेपाल पूर्ण रूपमा तहसनहस भएको थियो। त्यो समयमा धेरै राज्यका संरचनाहरू ध्वस्त भए, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत महत्वपूर्ण संस्थानहरूमा आगो लगाइयो, सरकारी कार्यालय र प्रशासनिक संरचना बर्बाद भयो।
देशको अर्थतन्त्र ठप्प भयो, उद्योग, व्यापार, बजार सबै प्रभावित भए। यस क्रममा सयौँ युवाहरूले सहादत पाए भने अरू सयौँ युवा घाइते भई अङ्गभङ्ग भए। तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार विघटन भयो र देशमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो, जसको नेतृत्व सुशीला कार्की ले गर्नु भयो।
विश्लेषकहरूले भन्छन् कि यो अन्तरिम सरकार बालेनको डिजाइनमा बनाइएको थियो र त्यसपछि राजनीतिक प्रणालीको प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयमा उनको प्रभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो।
जेन्जी आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएकै कारण थिएन। यसमा आन्तरिक शक्तिको सँगसँगै बाह्य शक्तिको चलखेल पनि स्पष्ट देखिन्थ्यो। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले संकेत गरेका छन् कि तत्कालीन घटनाहरूलाई एक प्रकारको “डिप स्टेट” ले चलाएको भनाइ सही छ र त्यसमा बालेन्द्र शाह को भूमिका प्रमुख थियो।
यो आन्दोलनले देशमा पुरानो राजनीतिक ढाँचालाई तहसनहस पार्यो, नयाँ शक्ति उदय गर्यो र राजनीतिक संरचनामा ठूलो भंग ल्यायो। २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले परिवर्तनको सुनामीको रूपमा हेरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जितको ट्रेन्डले देखाउँछ कि प्रत्यक्ष जित र अग्रता लिएका सिटहरू तथा समानुपातिक मतको अनुमान लगभग ५० प्रतिशत कट्ने सम्भावना छ। गणितीय हिसाबले यो दुईतिहाइ बहुमत, १८४ सिट जस्तो देखिन्छ। तर नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीय संरचना वा शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न केवल प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत पुग्नु पर्याप्त छैन।
यस्तो संवैधानिक परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय सभामा पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जसको मतलब राष्ट्रिय सभाबाट लगभग ४० सिट आवश्यक पर्छ। त्यसबाहेक, संविधान संशोधनले प्रदेशको सहमति पनि आवश्यक पर्छ, विशेष गरी संघीयता खारेज गर्ने खालका प्रस्तावमा।
यस अर्थमा, दुईतिहाइ बहुमत आए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक्लै संघीय संरचना खारेज गर्न सक्दैन। यदि संघीय संरचना खारेज गर्ने प्रयास भयो भने प्रदेश, जातीय, भाषिक, मधेसी, जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायले तीव्र विरोध गर्ने निश्चित छ।
यस्तो अवस्थामा देश ठूलो हिंसात्मक भड्खालोमा पुग्ने सम्भावना उच्च छ। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, सामाजिक अशान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले गर्दा नेपाल फेरि लामो समयसम्म स्थिर सरकार बिना रहनुपर्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल अहिले बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थामा छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपियन युनियन प्रशान्त र हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य र आर्थिक प्रभुत्व बढाइरहेका छन्।
प्रशान्त र हिन्द महासागरमा हुने व्यापारको लगभग ६० प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपियन युनियन ले एकलौटी नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन्।
यसैबीच रसिया, चीन, भारत, ब्रिक्स देशहरूले आ-आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्। यसले नेपाल लाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको जटिल परिस्थितिमा राखेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को सत्ता उदयलाई धेरैले “युरोप-अमेरिकी फ्लेभरमा काम गर्ने” दृष्टिकोणले देखिरहेका छन्। यसैले पार्टीको जितले नेपाल को राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र परराष्ट्र नीतिमा असर पार्न सक्ने भन्दै विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्।
यस परिवर्तनको मुख्य प्रश्न भनेको हो, जनताले कस्तो प्रकारको नेतृत्वमा आफ्नो भविष्य समर्पण गर्दैछन्। यदि जनमतले परिवर्तन चाहन्छ भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
तर परिवर्तनको नेतृत्व, संवैधानिक प्रक्रिया, क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र सामाजिक स्थिरता सबैको मूल्याङ्कन नगरी ठूलो संरचनात्मक खारेजी वा संविधान संशोधन गर्नु व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को एकल बहुमत लगभग सुनिश्चित देखिन्छ। गणितीय हिसाबले प्रत्यक्ष जित, अग्रता सिट र समानुपातिक मतको आधारमा दुईतिहाइ बहुमतको दायरामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ।
तर संवैधानिक वास्तविकता अनुसार संघीयता खारेज गर्न यस्तो बहुमत पर्याप्त छैन। संघीय संरचना खारेज गर्न प्रतिनिधिसभाबाट १८४ सिट आवश्यक पर्छ भने राष्ट्रिय सभाबाट ४० सिट आवश्यक हुन्छ। प्रदेशहरूको अनुमति, संवैधानिक बहस र विभिन्न क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक समूहको सहमति आवश्यक पर्छ।
नेपालमा संघीय संरचना खारेज गर्न केवल गणितीय बहुमत पर्याप्त छैन। यदि यस्तो प्रयास भयो भने मधेसी, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, जनजाति, दलित र मुस्लिम समुदायले विरोध गर्नेछन्। यसले देशलाई ठूलो हिंसात्मक संकटमा पुर्याउने सम्भावना छ।
राजनीतिक र संवैधानिक ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूले संघीय संरचना खारेज गर्न दिवास्वप्न जस्तो कुरा उठाउँछन्। गणितीय हिसाब, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सिट संरचना, प्रदेशको भूमिका, संवैधानिक प्रक्रिया र जनसहमति सबैको मूल्याङ्कन नगरी यस्तो परिवर्तन सम्भव छैन।
यो निर्वाचन नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दछ। देशले जनमतमार्फत नयाँ दिशा रोजेको छ। तर परिवर्तनको नेतृत्व, संवैधानिक प्रक्रिया, क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, सामाजिक स्थिरता सबैका पक्षमा विचार नगरी कुनै प्रकारको संरचनात्मक खारेजी वा ठूलो संविधान संशोधन गर्नु व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन।
नेपालको लोकतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था र संघीय संरचना जनताको व्यापक समर्थन, दुवै सदनको बहुमत, प्रदेशहरूको सहमति र राजनीतिक सन्तुलनको संयोजनमा मात्र सुरक्षित रहन्छ।
