गाउँको पीडाभन्दा फेसबुकको भ्युज, जनताको सवालभन्दा टिकटकको लाइक र योजनाभन्दा प्रचार नै प्राथमिकतामा परेको यो अभियान हेर्दा लाग्छ, हामी चुनाव लड्दैछौँ कि कन्टेन्ट क्रियसनको प्रतिस्पर्धा?
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा जुम्ला यतिखेर चुनावी तामझामले पुरै रङ्गिएको छ। बजारदेखि दुरदराजका गाउँसम्म उम्मेदवार र कार्यकर्ताको लर्को देखिन्छ, कहीँ फूलमाला, कहीँ माइक, त कहीँ मोबाइल क्यामेराअगाडि उभिएर ‘हामी गाउँमै छौँ’ भन्ने प्रमाण देखाइँदै छ।
चुनाव बाहेक अरू बेला सहरका चिया पसल, बैठक र मञ्चमै रमाउने नेताहरू यतिबेला भने गाउँगाउँ पसेका छन्, मानौँ चुनाव नभएको भए गाउँ नै हुँदैनथ्यो जस्तो।
केही उम्मेदवार विगतमा आफूले गरेको कामको सूची सुनाइरहेका छन् भने केहीले जितेपछि गर्ने कामको लामो फेहरिस्त बोकेर मतदाताको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। यसपटक चुनाव प्रचारमा प्रविधिको प्रयोग यति व्यापक छ कि, उम्मेदवार गाउँ पुग्नुभन्दा पहिले नै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पुगिसकेको देखिन्छ।
गाउँमा मत माग्दै गर्दा बनाइएका भिडियोहरू छताछुल्ल छन्। कतै मतदातालाई सिकाएर नारा लगाइन्छ, कतै ‘के भन्नु पर्ने हो?’ भनेर फुसफुसाइन्छ। यहीँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ, मत गोप्य रूपमा हाल्न पाउने अधिकार भएको मतदातालाई यसरी सार्वजनिक रूपमा मत माग्न बाध्य पार्नु कति जायज हो?
गाउँगाउँ पुगेका उम्मेदवारसँग मतदाताले सोधेको भने खासै सुनिँदैन, तपाईंको एजेन्डा के हो? हाम्रो गाउँको मुख्य समस्या के देख्नुभयो? शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी र बाटोबारे तपाईंको योजना के छ? आदि जस्ता प्रश्न फाटफुट रूपमा देखिए पनि आफ्नै पार्टीको गुणगान र आफ्नै पक्षको नारा बाहेक यी सबै कुराको भिडियो आएको देखिँदैन।
बरु भिडियोमा देखिन्छ, नाच, गीत, पार्टीका नारा र ‘हामीले यो बनायौँ, त्यो बनायौँ’ भन्ने दोहोरिरहने संवाद।
अझ रोचक त के छ भने, गाउँ पुगेपछि हुलका हुल कार्यकर्ता मतदाताको घरमा बसेर खानानास्ता खान्छन्, अनि त्यही खाना नास्तालाई ‘अर्गानिक गाउँको स्वाद’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याइन्छ। तर त्यो गाउँमा खानेपानीको समस्या के छ, स्वास्थ्य चौकीको अवस्था कस्तो छ, विद्यालयको अवस्था के छ? यी कुरा भने भिडियोमा अटाउँदैनन्।
गाउँगाउँ पुग्नु भनेको केवल मत माग्ने कार्यक्रम होइन, गाउँका समस्या नजिकबाट बुझ्ने सुवर्ण अवसर हो। बाटोमा के समस्या आए, त्यहाँका मानिसको दिनचर्या कस्तो छ, उनीहरूको मुख्य पेशा के हो, युवाले के चाहेका छन्, किसानको पीडा के हो, पर्यटकीय सम्भावना के के छन् यी कुरा बुझेर भावी योजना बनाउनु उम्मेदवारको जिम्मेवारी हो।
तर दुर्भाग्य, हाम्रो चुनावी अभियान समस्या केन्द्रित होइन, भिडियो केन्द्रित बनेको छ।
अझ चिन्ताको कुरा त के छ भने, माननीय र मन्त्रीसमेत भइसकेका उम्मेदवारहरू पनि आजसम्म शैली परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्। योजना सुनाउनेभन्दा बढी एकअर्काको कुरा काट्ने, दोष थोपर्ने र पुराना झगडा दोहोर्याउनेमै अभियान सीमित देखिन्छ।
‘उहाँले केही गरेन’, ‘त्यसले देश बिगार्यो’, ‘हामी नभएको भए केही हुन्थेन’ यी संवाद दशकौँदेखि उस्तै छन् र आज पनि यही भाष्य बोलेर मत माग्दै छन्।
यसको सट्टा कल्पना गरौँ त, यदि सबै उम्मेदवार आ आफ्ना बाचा र योजना बोकेर सँगै मतदाताको घर आँगनमा पुगेका भए कति राम्रो हुन्थ्यो! एकै ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, रोजगारी र पर्यटनबारे बहस हुन्थ्यो, मतदाताले तुलना गर्न पाउँथे, झुटो साँचो छुट्याउन सजिलो हुन्थ्यो।
तर यहाँ प्रतिस्पर्धा योजनामा होइन, भिडियोमा छ। कसको भ्युज बढी आयो भन्नेमा छ।
यसको सबैभन्दा ठूलो मार भने मतदातालाई परेको छ। दिनदिनै चिनजानकै मान्छे ढोका ढकढक्याउन आउँछन्, कोही साथी, कोही आफन्त, कोही पुरानो सहपाठी। ‘मत दिन्न’ भन्न पनि सकिँदैन, सबै आफ्नै।
त्यसैले धेरैको जवाफ एउटै छ, ‘सबैलाई दिउँला।’
कोही मत बाँड्ने बिन्दुसम्म पुगेका छन्, कोही मनमनै गनेर हैरान छन्। कसलाई दिने, कसलाई नदिने? अहिले उम्मेदवारभन्दा मतदाता बढी सकसमा छन्। कसले के भन्यो? कसले के गर्यो?
काम हेर्ने कि भाषण?
पुरानो मान्ने कि नयाँ?
भोलि जितेपछि फेरि गाउँ फर्किन्छ कि फेरि सहरमै हराउँछ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला हो, तर सामाजिक सञ्जालमा भने गीत, नाच, नारा र ‘अर्गानिक खाना खाइयो’ भन्ने पोस्टबाहेक अरू खासै देखिँदैन।
गाउँको पीडाभन्दा फेसबुकको भ्युज, जनताको सवालभन्दा टिकटकको लाइक र योजनाभन्दा प्रचार नै प्राथमिकतामा परेको यो अभियान हेर्दा लाग्छ, हामी चुनाव लड्दैछौँ कि कन्टेन्ट क्रियसनको प्रतिस्पर्धा?
अन्त्यमा, लाग्छ यो चुनाव उम्मेदवारको परीक्षा मात्र होइन, मतदाताको धैर्यको परीक्षा पनि बनेको छ।
अब मत हाल्ने दिन नजिकिँदैछ, तर मतदाताको मनमा प्रश्न अझै उस्तै छ। हामीले प्रतिनिधि छान्दैछौँ कि रमाइलो भिडियोका पात्र?
