राजनीतिक संस्कार परिवर्तन बिना यो चक्र तोडिन कठिन छ। त्यसका लागि तीन तहमा सुधार आवश्यक छ। पहिलो, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, चुनावी वाचा र कार्यसम्पादनलाई जोड्ने संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रको मूल आधार जनताको मत हो। चुनाव त्यही मतलाई संस्थागत रूपमा अभिव्यक्त गर्ने प्रक्रिया हो। तर व्यवहारमा हेर्दा नेपाली राजनीति चुनावी अवधिमा मात्रै अत्यधिक सक्रिय हुने र बाँकी समयमा जनजीवनका मूल समस्याबाट विमुख रहने प्रवृत्तिले ग्रस्त देखिन्छ। यही यथार्थलाई बुझ्न “भोटको मौसम र सपनाको व्यापार कहिलेसम्म?” भन्ने प्रश्न उठाउनु सान्दर्भिक हुन्छ।
चुनाव नजिकिँदा राजनीतिक दलहरूको गतिविधि तीव्र हुन्छ। तर यो तीव्रता नीति निर्माण वा विगतका कामको समीक्षा गर्नेभन्दा पनि भावनात्मक अपिलमा केन्द्रित हुन्छ। विकास, समृद्धि र रोजगारीजस्ता शब्दहरू योजनासहित होइन, नारासहित प्रस्तुत गरिन्छ। दीर्घकालीन सोचभन्दा तत्कालीन मत गणनालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसले चुनावलाई लोकतान्त्रिक बहसभन्दा बढी बजार बनाइदिएको छ, जहाँ सपनाहरू बेचिन्छन् र मत किनिन्छ।
यस प्रक्रियामा युवा वर्ग केन्द्रमा राखिन्छ, किनकि जनसांख्यिकीय रूपमा उनीहरू निर्णायक शक्ति हुन्। तर यो केन्द्रिकरण सतही छ। युवालाई भाषणमा “परिवर्तनको संवाहक” भनिन्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको स्थान न्यून हुन्छ। पार्टी संरचनाभित्र युवा नेतृत्व विकासभन्दा पनि पुरानै शक्तिको निरन्तरता देखिन्छ। यसले युवालाई राजनीतिक रूपमा उपभोक्ता बनाउँछ, साझेदार होइन।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, देशको श्रम बजारले हरेक वर्ष प्रवेश गर्ने युवालाई समेट्न सकेको छैन। शिक्षा प्रणालीले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र बजारको आवश्यकताबीच गहिरो असन्तुलन छ। यो समस्या संरचनागत हो र दीर्घकालीन समाधान माग्छ। तर चुनावी राजनीतिमा यसलाई गहिराइमा उठाइनुका साटो सतही आश्वासनमै सीमित गरिन्छ। परिणामस्वरूप, समस्या समाधान होइन, समस्या व्यवस्थापन मात्र भइरहन्छ।
जवाफदेहिता र अनुगमनको अभाव सपनाको व्यापारलाई संस्थागत बनाउने अर्को कारण हो। घोषणापत्र कानुनी दस्तावेजभन्दा प्रचार सामग्रीका रूपमा प्रयोग हुन्छ। वाचा पूरा भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने स्वतन्त्र र प्रभावकारी संयन्त्र कमजोर छ। मतदाता पनि पाँच वर्षपछि मात्र आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवस्थामा सीमित छन्। यसरी चुनावी लोकतन्त्र आवधिक सहभागितामा सीमित हुँदा निरन्तर दबाब सिर्जना हुन सक्दैन।
यसको दीर्घकालीन असर समाजमा स्पष्ट देखिन्छ। युवा निराश हुँदै जान्छन्, राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्छ, र सक्रिय नागरिकको सट्टा पलायनलाई विकल्पका रूपमा रोजिन्छ। यसले राज्यको उत्पादनशील क्षमता, सामाजिक पूँजी र नवप्रवर्तनशीलता कमजोर बनाउँछ। राजनीतिक नेतृत्वले यस अवस्थालाई गम्भीर संकटका रूपमा लिनेभन्दा पनि रेमिट्यान्सको आँकडाले ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
राजनीतिक संस्कार परिवर्तन बिना यो चक्र तोडिन कठिन छ। त्यसका लागि तीन तहमा सुधार आवश्यक छ। पहिलो, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, चुनावी वाचा र कार्यसम्पादनलाई जोड्ने संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। तेस्रो, मतदाताको राजनीतिक चेत र निगरानी क्षमता सुदृढ गर्नुपर्छ, ताकि चुनावपछि पनि निरन्तर प्रश्न र दबाब कायम रहोस्।
अन्ततः, भोटको मौसमलाई सपनाको व्यापारबाट मुक्त गर्ने जिम्मेवारी कुनै एक दल वा नेताको मात्र होइन। यो राज्य, दल र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो। जब सपना होइन, नीति मागिन्छ। भावना होइन, तथ्य मूल्यांकन गरिन्छ र मतपछि पनि आवाज उठाइन्छ, तब मात्र चुनाव लोकतन्त्रको औपचारिक अनुष्ठान होइन, उत्तरदायी शासनको आधार बन्न सक्छ।
