अमेरिका नेपाललाई चीनको प्रभावलाई रोक्ने माध्यमको रूपमा हेर्छ, विशेष गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) जस्ता अनुदान परियोजनाहरूमार्फत। यसले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आफ्नो रणनीतिक हित साध्छ।

नेपाललाई विदेशी शक्तिहरूले हस्तक्षेप गर्ने मुख्य कारण यसको भूराजनीतिक अवस्था हो, जसले गर्दा यो भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकीहरूको बीचमा एक रणनीतिक बफर राज्यको रूपमा रहेको छ। यसबाहेक, अमेरिका जस्ता अन्य शक्तिहरू पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छन्।

उपनिवेश भनेको शक्तिशालीले कमजोरमाथि गरेको नियन्त्रण र शोषणको व्यवस्थित रूप हो, जसलाई उपनिवेशवाद भनिन्छ। आज हाम्रो देश पनि उपनिवेशमा गइसकेको जस्तो देखिन्छ।

यो उपनिवेश आणविक हतियार वा मिसाइलले होइन, मिडिया र एआईको एल्गोरिदमले बनाइरहेका छन्। हामी के हेर्ने, के सोच्ने र के सही मान्ने भन्ने कुरा बिस्तारै अरूले नै तय गरिरहेका छन्। झुटलाई सत्यजस्तो बनाएर देखाइन्छ र सत्यलाई झुटको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। सबैभन्दा डर लाग्दो कुरा के हो भने, हामी हार्दैछौं भन्ने कुरा पनि थाहा नपाउने गरी यो युद्ध चलिरहेको छ।

नेपाललाई विदेशी शक्तिहरूले हस्तक्षेप गर्ने मुख्य कारण यसको भूराजनीतिक अवस्था हो, जसले गर्दा यो भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकीहरूको बीचमा एक रणनीतिक बफर राज्यको रूपमा रहेको छ। यसबाहेक, अमेरिका जस्ता अन्य शक्तिहरू पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छन्। यी शक्तिहरूको हस्तक्षेपबाट उनीहरूलाई रणनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धी फाइदाहरू प्राप्त हुन्छन्।

१. भारतको हस्तक्षेप र फाइदा:
भारत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा कवचको रूपमा हेर्छ, विशेष गरी सिलिगुरी कोरिडोर (चिकेन नेक) को सुरक्षाका लागि, जसले भारतको मुख्य भूमिलाई उत्तरपूर्वी राज्यहरूसँग जोड्छ। यदि चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्यो भने भारतको यो कमजोर भाग जोखिममा पर्न सक्छ। यसबाहेक, नेपालसँगको खुला सीमाले भारतलाई व्यापार, आप्रवासन र सुरक्षा नियन्त्रणमा सजिलो बनाउँछ।

हस्तक्षेपबाट भारतलाई फाइदा: नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेर चीनको विस्तार रोक्नु, आर्थिक निर्भरता बढाउनु (नेपालको ७४% निर्यात भारततर्फ हुन्छ), र तिब्बती शरणार्थीहरूको माध्यमबाट चीनलाई दबाब दिनु। उदाहरणका लागि, नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा भारतले आफ्नो हितअनुसार प्रभाव पार्छ, जसले गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता प्रभावित हुन्छ।

२. चीनको हस्तक्षेप र फाइदा:
चीन नेपाललाई तिब्बत सीमाको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण ठान्छ, किनकि नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको उपस्थितिले चीनको आन्तरिक स्थिरतालाई चुनौती दिन सक्छ। यसबाहेक, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत नेपालमा पूर्वाधार लगानी गरेर चीन दक्षिण एसियामा आफ्नो पहुँच बढाउन चाहन्छ, जसले भारतको बजारमा प्रवेशको ढोका खोल्छ।

हस्तक्षेपबाट चीनलाई फाइदा: तिब्बतमा अस्थिरता रोक्नु, भारत र अमेरिकाको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नु, र आर्थिक रूपमा नेपाललाई आफूतर्फ आकर्षित गरेर रणनीतिक गठबन्धन बनाउनु। नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनलाई आफ्ना परियोजनाहरू (जस्तै सडक, रेल) जोखिममा पार्छ, तर यसले चीनलाई थप प्रभाव पार्ने अवसर पनि दिन्छ।

३. अमेरिकाको हस्तक्षेप र फाइदा:
अमेरिका नेपाललाई चीनको प्रभावलाई रोक्ने माध्यमको रूपमा हेर्छ, विशेष गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) जस्ता अनुदान परियोजनाहरूमार्फत। यसले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आफ्नो रणनीतिक हित साध्छ।

हस्तक्षेपबाट अमेरिकालाई फाइदा: हिमालय क्षेत्रमा चीनको वर्चस्वलाई चुनौती दिनु, नेपाललाई लोकतान्त्रिक र नियम-आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा समाहित गर्नु, र सुरक्षा तथा आपदा व्यवस्थापनमा साझेदारी बढाउनु। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरू (जस्तै हालका विरोध प्रदर्शनहरू) मा अमेरिकालाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर मिल्छ, जसले क्षेत्रीय सन्तुलनमा योगदान दिन्छ।

४. पटक पटक चुनाव हुनुका कारणहरू:
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य समस्या हो, जसले गर्दा सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन्छन् र चुनावहरू दोहोरिन्छन्।

राजनीतिक दलहरूको विखण्डन र बहुमतको अभाव:
नेपालमा राजनीतिक दलहरूको संख्या अत्यधिक छ। (१९५०–५१ को आन्दोलनपछि सुरुमा १०–१२ दलहरू थिए, तर अहिले सयौं छन्।) कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाउने भएकाले गठबन्धनहरू बनाइन्छ, जुन अस्थिर हुन्छन्। उदाहरणका लागि, विगत २० वर्षमा कुनै दलले पूर्ण बहुमत पाएको छैन, जसले गर्दा सत्ता प्राप्तिका लागि बारम्बार गठबन्धन फेरबदल हुन्छ। यसले २००६ पछि १३ वटा सरकार परिवर्तन भएको देखाउँछ।

मतदाताको असन्तुष्टि र नयाँ दलहरूको उदय:
स्थापित दलहरू (जस्तै नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी) ले भ्रष्टाचार, सेवा प्रदायकता र विकासमा असफल भएको कारण मतदाताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू वा नयाँ दलहरू (जस्तै रवि, बालेन, कुलमान, हर्क जस्ता व्यक्तिहरू) को उदयतर्फ आकर्षित भएका छन्। २०२२ को चुनावमा स्वतन्त्रहरूको सफलता यसकाे सम्भावना देखाउँछ।

संघीय प्रणालीको चुनौती:
२०१५ को संविधानपछि संघीय चुनावहरू (स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय) बढेका छन्, तर राजनीतिक झगडा र कोभिडजस्ता कारकले मतदाता उदासीनता बढाएको छ।

५. हुलदङ्गा (रायट्स वा अशान्ति) हुनुका कारणहरू:
हुलदङ्गाहरू प्रायः ट्रिगर घटनाबाट सुरु हुन्छन्, तर तिनका जडहरू गहिरा आर्थिक र राजनीतिक असन्तुष्टिमा छन्।

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आर्थिक असमानता:
२०२५ को जेन–जी आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबाट सुरु भएको थियो, तर यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म (परिवारवाद), बेरोजगारी (चारमध्ये एक युवा बेरोजगार) र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र थियो। यसले ७० भन्दा बढीको ज्यान लियो र अर्बौंको क्षति गर्‍यो। यो दक्षिण एसियाली देशहरू (श्रीलंका, बंगलादेश) मा देखिएको ट्रेन्डसँग मिल्दोजुल्दो छ।

सरकारको दमन र ट्रिगर घटनाहरू:
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध जस्ता कदमहरूले युवाहरूलाई सडकमा ल्यायो, जसमा प्रहरी दमनले हिंसा बढायो। यो राजनीतिक अभिजात वर्गको असंवेदनशीलताको परिणाम हो।

सामाजिक सञ्जालको भूमिका:
NepoBaby जस्ता ट्रेन्डहरूले नेताहरूको विलासी जीवन उजागर गर्दा जनआक्रोश बढ्यो।

६. जनजाति आन्दोलनहरू हुनुका कारणहरू:
जनजातिहरू (आदिवासी/जनजाति) ले नेपालको ३७% जनसंख्या ओगट्छन्, तर उनीहरूको आन्दोलनहरू पहिचान, अधिकार र समावेशितासँग जोडिएका छन्।

ऐतिहासिक भेदभाव र सांस्कृतिक संरक्षण:
जनजातिहरूले जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक भेदभावको सामना गरेका छन्। १९९० को संविधानपछि उनीहरूले संगठित रूपमा अधिकार मागे, जस्तै पहिचानमा आधारित संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र न्याय। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (NEFIN) जस्ता संस्थाहरूले यसलाई नेतृत्व दिए।

राजनीतिक असमावेशिता:
राज्यमा पहाडी उच्च जातहरूको प्रभुत्वले जनजातिहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। २०१२ को जातीय तनावपछि नयाँ दलहरू उदाए, तर आन्दोलनहरू कमजोर भएका छन्, किनकि दलहरूमा विभाजन छ।

७. देशको राजनीतिक अवस्था असफल हुनुका कारणहरू:
नेपालको राजनीतिक प्रणालीले २००६ को गृहयुद्धपछि स्थिरता पाउन सकेन, जसका मुख्य कारणहरू निम्न छन्।

भ्रष्टाचार र अराजकता:
राजनीतिक अभिजात वर्गले संस्थाहरू कब्जा गरेको छ, जसले गर्दा जवाफदेहिता छैन। पटक–पटक चुनाव, हुलदङ्गा (जस्तै २०२५ को जेन–जी आन्दोलन, जसले ७० भन्दा बढीको ज्यान लियो), जनजाति आन्दोलन र राजनीतिक असफलताका जडहरूमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता, दलहरूको विखण्डन र संस्थागत कमजोरी छन्। Transparency International को २०२४ CPI मा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ (स्कोर ३४/१००), जसले गम्भीर भ्रष्टाचार समस्या देखाउँछ।

२०२५ सेप्टेम्बरको जेन–जी विद्रोह (सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबाट सुरु भएर ओली सरकार ढलेको) ले युवा असन्तुष्टि र डिजिटल युगको शक्ति देखायो, तर यसले देशलाई थप अस्थिर बनायो। अहिले (जनवरी २०२६) मार्च ५, २०२६ मा हुने आम निर्वाचनले नयाँ दिशा दिन सक्छ, तर विगतका गल्तीबाट नसिके पुरानै चक्र दोहोरिनेछ।

आर्थिक असफलता:
विकास दर ३% वरिपरि छ, बेरोजगारी उच्च छ, रेमिट्यान्समा निर्भरता (जीडीपीको २५%) ले घरेलु रोजगारी घटाएको छ। जलवायु परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले यो समस्या बढाएको छ।

संघीय प्रणालीको कमजोरी:
२०१५ को संविधानले संघीयता ल्यायो, तर यसले स्रोतहरूमा झगडा बढायो र संस्थाहरू कमजोर बनायो।

विदेशी हस्तक्षेप र सामाजिक विभाजन:
भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, जातीय विभाजन र राजावादी भावनाहरूले अस्थिरता बढाएको छ।

संस्थागत कमजोरी:
निर्वाचनहरूले मात्र समस्या समाधान गर्दैनन्; संस्थाहरू बलियो बनाउनु पर्छ।

नेपालको आन्तरिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र आर्थिक कमजोरीले विदेशी शक्तिहरूलाई हस्तक्षेप गर्न सजिलो बनाउँछ। उदाहरणका लागि, हालका विरोध प्रदर्शनहरूमा विदेशी हस्तक्षेपको आशंका गरिएको छ, जसले नेपाललाई थप कमजोर बनाएको छ। यी शक्तिहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पारेर आफ्ना हितहरू सुरक्षित गर्छन्, तर यसबाट नेपालको सार्वभौमिकता र विकास प्रभावित हुन्छ।

यी समस्या समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, आर्थिक विविधीकरण र समावेशी शासन आवश्यक छ। हालको अवस्थामा (२०२६ जनवरी) मार्च चुनावहरूले नयाँ दिशा दिन सक्छन्, तर विगतका गल्तीहरूबाट सिक्नै पर्छ।