कर्णालीका “समयका साक्षीहरू” ले ऐतिहासिक संघर्ष मात्र होइन, बरु वर्तमानको परित्याग पनि प्रमाणित गर्दैछन्। उनीहरूले मागेको न्याय भनेको अन्तिम सास फेर्दासम्म “आफ्नै घरमा, आफ्नै मान्छेको माझमा, आफ्नै जातीय पहिचानमा गर्व गर्दै र आफ्नै आत्मसम्मानका साथ” बाँच्न पाउनु हो।

यो आलेख केवल तथ्याङ्क वा सैद्धान्तिक विश्लेषण वा जिज्ञासा होइन; यो एक गहिरो अनुभव र अनुभूति हो। मेरा पिताजी आजीवन शिक्षक रहेर अनिवार्य अवकास पश्चात राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासङ्घ जुम्ला जिल्लाको संस्थापक, कर्णाली प्रदेश समितिको उपाध्यक्ष हुंदै हालसालै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत हुनुभयो। यो केवल एउटा प्रतिष्ठाको विषय मात्रै थिएन; यो एउटा जीवनरेखा थियो। पेन्सन र अपेक्षाकृत राम्रो स्वास्थ्यको बाबजुद पनि, सेवानिवृत्ति पछिको उहाँको जीवन उहाँ आफैले सामाजिक सेवा विना अन्योलग्रस्त, अर्थहीन, शान्त र एक्लोपनाको भावनाले ढाकिँदै गइरहेको अनुभुति गरिरह्नु भएको हामीलाई महसुस हुन्थ्यो।

उहाँको अनुभवले एउटा पीडादायी सत्य उद्घाटन गर्यो कि मध्यम वर्गीय परिवार संगै बसेका व्यक्तिका लागि पनि नेपालमा बुढ्यौली एक अस्तित्वगत एक्लोपनाको अभिशाप हुन सक्छ। यसले मलाई कर्णाली प्रदेशका ज्येष्ठ नागरिकहरू, विशेष गरी दलित, एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरूको अवस्था अझ चुनौतिपुर्ण होला भन्ने लाग्यो, किनकि यस क्षेत्रका अधिकाङ्श जेष्ठ नागरिकहरु राज्यद्वारा उपेक्षित, भौगोलिक निर्दयता, आर्थिक असक्षमता, जातीय छुवाछूत र सामाजिक भेदभावको चक्रव्यूहमा एक्लै छोडिएका छन्।

त्यसैले, यो आलेख एउटा विश्लेषण र एउटा अपील दुबै हो। यसले जनसाङ्ख्यिकी, दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र, र सार्वजनिक नीतिको परिप्रेक्ष्यबाट कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सामना गर्दै आएको बहुआयामिक संकटलाई प्रकाश पार्न कोशिश गर्दछ। तिनीहरूको दुर्दशालाई अमर्त्य सेनको “सक्षमता दृष्टिकोण” को ढाँचामा राखेर जोख्दछ जसले विकासलाई आयद्वारा होइन, मानिसले आफूले चाहेको जीवन बाँच्न पाउने “वास्तविक स्वतन्त्रता” द्वारा मूल्याङ्कन गर्छ। सेनको दृष्टिमा आधारित रहेर हामी जेष्ठ नागरिकहरुलाई कल्याणको पात्र भन्दा बढी ती नागरिकको रूपमा हेर्न सक्छौं जसको गरिमामय रूपमा बाँच्ने मौलिक अधिकार हनन भएको छ (सेन, १९९९)।

यस विश्लेषणलाई थप प्रामाणिकता दिन, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कहरू, नेपाल जनसांख्यिकी र स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०७९), हालका स्वास्थ्य अनुसन्धानहरू (पौडेल र साथीहरु २०८२, अचार्य र साथीहरु, २०८०), पलायन सम्बन्धी अध्ययन (वान र गङ्गल, २०८२), एसियाली विकास बैंकको नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ अध्ययन (अएर र साथीहरु २०८१), र कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक हरूको दैनिक संघर्षका मूर्त उदाहरणहरू (वृद्ध आवाज २०८२; अधिकारी २०८१) लाई एकीकृत र सन्दर्भसहित प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या बारे सिमित अनुसन्धान भएको र उनीहरूको आवाजलाई नीति निर्माणमा समेट्न आवश्यकता रहेको छ (आचार्य र साथीहरु २०८०)। ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष माथिको व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा परिभाषित गरे पनि (नेपाल सरकार, २०६२), उनीहरूको आवश्यकतामा अझै पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन। उनीहरूको जीवन अनुभव र अन्तर्दृष्टिलाई सुन्नु र सिक्नु, नीतिहरू र कार्यक्रमहरू सार्थक बनाउन आवश्यक छ। यसले गर्दा, यस लेखले कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभवलाई केन्द्र बनाउँदै ‘असामयिक बुढ्यौली’ को अवधारणा र ‘रित्तो गुँड लक्षण’ को सन्दर्भमा कर्णालीको विशिष्ट यथार्थलाई उजागर गर्नेछ।

यद्धपि सरकारी नीति दस्तावेजहरूले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निजी आश्रित भन्दा अधिकारवाहक, योगदानकर्ता, र सामाजिक स्मृतिका वाहकको रूपमा पुनर्परिभाषित गरेको छ। नीतिगत व्यवस्थामा जेष्ठनागरिकहरुलाई कल्याणकारी दान भन्दा गरिमा, सहभागिता, र सक्रिय बुढ्यौली तर्फको वातावरण शृजना गर्नुपर्ने भनिएको छ, जसका लागि राज्यको संवैधानिक कर्तव्य (नेपाल सरकार, २०७२) सँगै ज्येष्ठ नागरिकहरूको नागरिक र सांस्कृतिक भूमिकालाई जोड्दछ (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२)। यस परिवर्तनको प्रकाशमा कर्णालीको यथार्थ भने अझ विडम्बनापूर्ण देखिन्छ।

१. जनसाङ्ख्यिक संक्रमण र ‘असामयिक बुढ्यौली’
नेपाल अहिले जनसांख्यिकीय संरचना र जनसाङ्ख्यिक संक्रमण दुवै गम्भीर परिवर्तनको अवस्थामा छ, जहाँ परम्परागत युवा जनसङ्ख्याबाट बुढ्यौली समाजतर्फ तीव्र रूपान्तरण भइरहेको छ। ७० को दशकमा नेपालमा जीवन प्रत्याशा ४० वर्षभन्दा कम थियो, तर आज ७१.७ वर्ष पुगेको छ। सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालको उमेर संरचनामा आएको नाटकीय परिवर्तनलाई स्पष्ट पारेको छ। जनगणना अनुसार, ६० वर्ष माथिको जनसंख्या २९.७७ लाख (१०.२१%) पुगेको छ, जुन अघिल्लो दशकको तुलनामा ३८.२% को वृद्धि हो (राष्ट्रिय जनगणना, २०७८)।

विज्ञहरूको प्रक्षेपणअनुसार आगामी दशकमा यो सङ्ख्या दोब्बर हुने अनुमान छ (श्रेष्ठ, २०८२)। नेपाल सन् २०५४ सम्म “बुढ्यौली भएको समाज” (१४% ६५+) बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०७४)। यो गति जापान जस्तै छिटो छ (विश्व स्वास्थ्य संगठन, २०७८)। जनसाङ्ख्यिकीय विश्लेषणले बुढ्यौलीलाई टाढाको सम्भावना भन्दा तत्कालको संरचनात्मक मुद्दा भएको स्पष्ट पार्छ (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२)। त्यसैले बढिरहेको जनसंख्याको हकमा ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापनको सवाल आजको विशेष चुनौती बन्न पुगेको छ (श्रेष्ठ, २०८२)।

यस राष्ट्रिय प्रवृत्तिमा कर्णाली प्रदेशको स्थिति एक गम्भीर विसंगति हो, जसलाई ‘असामयिक बुढ्यौली’ भन्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको अनुपात सबैभन्दा न्यून (७.९६%) छ (राष्ट्रिय जनगणना, २०७८)। तर यो कम प्रतिशत युवा जनसङ्ख्याको प्रचुरताको परिणाम होइन, बरु दुई अनुन्याश्रित कारकहरूको नतिजा हो – आर्थिक रुपमा सक्रिय उमेर समूहको अत्यधिक पलायन र चरम बहुआयामिक गरिबी (हाल ३०.५%) (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०८१)। अर्को तर्फ कर्णालीमा अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या ३९% प्रतिशत छ (नेपाल जनसांख्यिकी र स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०७९), जुन राष्ट्रिय दरभन्दा धेरै उच्च हो।

युवा पलायनले पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रहरु ज्येष्ठ नागरिकहरुको जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र बनेका छन, जसले सेवा वितरण र सामाजिक सहयोगको चुनौती बढाएको छ (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२)। कर्णाली प्रदेश यस राष्ट्रिय परिवेशमा एउटा जटिल ‘सिन्डेमिक’ (बहु-संकट) को रूपमा देखा परेको छ, जहाँ जैविक बुढ्यौलीलाई चरम गरिबी, भौगोलिक अप्ठ्यारा, अपाङ्गता, र शासनको असफलताले अझ क्रुर बनाएको छ।

कर्णालीबाट वार्षिक ४,४२,००० भन्दा बढी मानिसहरू (कुल जनसङ्ख्याको २६%) रोजगारीका लागि भारत र अन्य शहर पलायन हुन्छन्। यस प्रक्रियाले गाउँहरुलाई “रित्तो गुँड” मा रुपान्तरण गरेको छ, जसले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई शारीरिक र भावनात्मक सहयोग बिना एक्लै छोडेको छ। बान र गंगाल (२०८२) को अध्ययनले पलायनको द्वन्द्वात्मक प्रभाव देखाएको छ। यसको प्रमाण १२.५% ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लै बस्ने (नेपाल जनसांख्यिकी र स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०७९) र “दुष्क्रियाशील” परिवारमा स्वास्थ्य सेवा उपयोग ३५.८% मात्र हुने तथ्याङ्कले दिन्छ (पौडेल र साथीहरु २०८२)।

नीति सम्बन्धि दस्तावेजहरूले एक्लोपना, भावनात्मक उपेक्षा र सामाजिक भूमिकाको ह्रासलाई आय गरिबीसँगै प्रमुख कमजोरीको रूपमा चिनाएको छ (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२)। सुर्खेतकी ७८ वर्षीया रुकमाथी यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

उनी भन्छिन्, ‘छोराहरूले घर बनाए, नातिनातिना जन्मिए, तर म आज आफ्नै घरमा पराई जस्तै भएकी छु’ (कान्तिपुर)। कोभिड-१९ पछि यस्तो उपेक्षा र दुर्व्यवहारको दर १४% सम्म पुगेको अनुमान छ (चालिसे २०७४; नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२)। यो जोखिम दलित र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हरूमा अत्यधिक उच्च हुन्छ, किनभने उनीहरू सामाजिक सुरक्षा जालको सबैभन्दा धेरै बाहिरीमा पर्छन् (विश्वकर्मा २०८०, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ २०८१

त्यसैगरी दलित समुदायमा बुढ्यौलीको अवस्था अझ नै भयावह छ। दलित ज्येष्ठ नागरिकहरूले जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, सामुदायिक संसाधनमा पहुँचको अभाव, र आर्थिक शोषणको बहु-स्तरीय बोझ वहन गर्छन् (विश्वकर्मा २०८०)। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा दलित जनसंख्या २३.५% छ (राष्ट्रिय दलित आयोग, २०८२)।

तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभ समेत पुग्दा उनीहरूले “जातीय पूर्वाग्रह” को सामना गर्नुपर्छ। कर्णालीका दलित ज्येष्ठ नागरिकहरू अक्सर सामुदायिक स्रोतहरू (जस्तै साझा खानेपानी, सामुदायिक भवन) प्रयोग गर्न, वा प्रशासनिक कार्यालयमा सेवा पाउन असमर्थ हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको अलगाव र कमजोरी अझ बढ्छ (अधिकारी र घिमिरे, २०८१)।

तालिका १: कर्णालीका जिल्लागत जनसाङ्ख्यिक सूचकहरू (२०२१ जनगणना) र विशिष्ट समूह

(श्रोतः राष्ट्रिय दलित आयोग २०८२)
तर ६० वर्ष+ जनसङ्ख्यालाई पाँच पाँच वर्षको उमेर समुहको आधारमा राख्ने हो भने अवस्था विल्कुल भिन्न देखिन्छ।

तालिका २: कर्णाली प्रदेश र जिल्लागत ज्येष्ठ नागरिक (६०+ वर्ष) को जनसङ्ख्या वितरण

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले कर्णाली प्रदेशको एक चौंथाइ भन्दा बढी जनसङ्ख्या — १ लाख ३४ हजारभन्दा बढी मानिस, हाल ६० वर्ष माथिका छन् भन्ने एक कडा यथार्थ उद्घाटन गर्छ। तर, यो वृद्ध जनसङ्ख्या भौगोलिक रूपमा कहीं पनि समान रूपमा छरिएको छैन। सुर्खेत, दैलेख र सल्यान जस्ता अपेक्षाकृत सहज पहुँच भएका जिल्लाहरूले प्रदेशका कुल ज्येष्ठ नागरिकको ५७ प्रतिशत समेट्छन्, जसले सेवा वितरणमा क्षेत्रीय केन्द्रीकरणको गम्भीर आवश्यकता रहेको संकेत गर्छ।

विशेषगरी जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या न्यून देखिए पनि, ती जिल्लाका कामदार उमेरका व्यक्तिहरूमाथि अर्थात् ‘असामायिक’ रूपमा वृद्धको भूमिका निर्वाह गर्ने दबाब बढी छ। तालिका १ ले देखाएअनुसार यी जिल्लाहरूमा दलित, अपाङ्गता भएका र महिला ज्येष्ठ नागरिकहरूको संवेदनशील स्थिति र भौगोलिक अवरोधहरूले यो दबाबलाई अझो जटिल र निर्मम बनाएको छ।

यसबीच, यी दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा बसेका ११ हजार वृद्धहरूको अवस्था अझ दयनीय छ। यी जिल्लाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या सानो देखिए पनि, भौगोलिक पृथकता, पूर्वाधारको घोर अभाव र शासकीय उपस्थितिको कमजोरीले त्यहाँका प्रत्येक वृद्धसम्म पुग्नु नै एउटा रणनीतिक चुनौती बन्न पुगेको छ। यसले कर्णालीको वृद्ध सङ्कट एउटा सजिलै एकीकृत नीतिले सम्बोधन हुने साधारण मुद्दा होइन, बरु भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक जटिलताको गाभिएको सिन्डेमिक हो भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।

२. सामाजिक सुरक्षाको छद्म यथार्थ
नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको हक दिएको छ (नेपाल सरकार, २०७२)। तर कर्णालीमा यो “प्रेत प्रावधान” मात्र साबित भएको छ। यसको मुख्य आधार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हो, जसको शुरुआत २०५१ पुस ११ गते तत्कालीन सरकारले ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १ सय रुपैयाँ वितरण गरेर गरेको हो (श्रेष्ठ, २०८२)। हाल यो रकम मासिक ४,००० रुपैयाँसम्म पुगेको छ (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२)। तर यो “नीतिगत विफलता” को उदाहरण हो, जसले अति गरिब र सम्पन्न दुवैलाई उही रकम दिंदछ, जसले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दैन। दलित र अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि यो नीति विशेष रूपमा विफल छ, किनभने उनीहरूको आवश्यकता (चिकित्सा खर्च, सहायक उपकरण, पोषण) धेरै उच्च हुन्छ तर उनीहरूको पहुँच र सामर्थ्य कम हुन्छ (विश्वकर्मा २०८०, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ २०८१)। २०७८/७९ को तथ्याङ्क अनुसार, दलित ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त संख्या मात्र १,०१,८२५ रहेको छ (श्रेष्ठ, २०८२) जुन सम्भावित दलित ज्येष्ठ नागरिक जनसङ्ख्याको तुलनामा न्यून छ।

अधिकारी (२०८१) ले यसलाई “भरथेग” मात्र भनेका छन्, जसले गरिमामय जीवन प्रदान गर्न सक्दैन। यस नीतिले एउटा गम्भीर नैतिक संकट पनि उजागर गर्छ। यसको परिणाम “सामाजिक त्यागको चरम सूचक” को रूपमा देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीबाट वितरणले पारदर्शिता बढाए पनि ग्रामीण, टाढाका, दृष्टिविहीन वा शारीरिक अपाङ्ग दलित ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि डिजिटल बहिष्करण, गतिशीलताको अवरोध, र जातीय पूर्वाग्रहको सामना गर्नुपर्छ (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२; विश्वकर्मा २०८०)।

पलायन, जाति र आर्थिक संघर्षको कथा सल्यानका ५८ वर्षीय दलित दीर्घ बादी र उनकी श्रीमती झुपा शारदाको जीवनमा स्पष्ट देखिन्छ, जो नदी किनारमा ढुङ्गा कुटेर दिनको ५०० रुपैयाँ कमाउँछन्। उनी भन्छन्, “बिरामी भएर काम गर्न नसक्दा भोकै सुत्नुपर्छ, उपचार गर्दा अझ ठूलो ऋणमा फसेका छौं, बैंक जान पनि हिच्किचाइन्छ” (कान्तिपुर, २०८०; विश्वकर्मा २०८०)।

यो कथाले के स्पष्ट पार्छ भने नेपालमा ७० वर्षको उमेरमा (हालसालै ६८ बर्ष बाट ७० बर्ष पुर्याइएको) अनि दलित र कर्णालीका जेष्ठ नागरिकका लागि ६० बर्षको उमेरमा भत्ता पाउने नियम भए पनि कर्णालीमा ५० वर्षमै दलित मानिसहरू शारीरिक रूपमा अशक्त भइसक्छन् र ऋण बन्धकी को शिकार हुन्छन्।

हुम्लाका ८२ वर्षीया दृष्टिविहीन धनसरा बुढाको उदाहरण केवल भौगोलिक अवरोध मात्र होइन, अपाङ्गता र वृद्धावस्थाको संयुक्त संकट हो। यस्तै, कालिकोटकी ७८ वर्षीया भुहाने सार्की दुई दिनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने लाइनमा उभिएर भन्छिन्, “परिचयपत्र कहिले बन्ने हो थाहा छैन” (ज्येष्ठ नागरिक आवाज २०८२)।

राज्यले सिंहदरबारबाट गर्ने निर्णयले दुर्गमका दलित र अपाङ्गता भएका जेष्ठ नागरिकहरुलाई शारीरिक यातना, आर्थिक दण्ड, र सामाजिक अपमान दिइरहेको छ। यसले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक कार्यान्वयनकर्ता बनाउने (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२; ) हालका नीतिगत प्रतिबद्धताको वास्तविक अभावलाई पनि देखाउँछ।

नेपालमा जेष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्न सरकार लगायत विभिन्न सङ्घ र संस्थाहरुले वृद्धाआश्रमहरु पनि सन्चालन गर्दै आएका छन्। पशुपति वृद्धाश्रम जस्ता संस्थाहरू परिवार र राज्यद्वारा उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिक हरूको अन्तिम सुरक्षा जाल हो। तर, नेपालमा वृद्धाश्रमहरूको वितरण भयानक रूपमा असमान छ। बाग्मती प्रदेशले देशभरिका ८० प्रतिशतभन्दा बढी दर्ता भएका वृद्धाश्रमहरूको स्वामित्व राख्दछ, जबकि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरू औपचारिक आवासीय जरियाट्रिक हेरचाहको अभावमा छन्।

कर्णालीमा, बृद्ध अपाङ्गता दर ३९ प्रतिशत छ, हेरचाह मुख्यतया जुम्लाको खलङ्गा जस्ता प्राथमिक दिवा सेवा केन्द्रहरू मार्फत प्रदान गरिन्छ। यो तुलनामा, बाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्य होम केयर नेपाल जस्ता सुविधाहरू छन् जसले अल्जाइमर र स्ट्रोकको विशेषज्ञता दिन्छन्, र आरोगिन केयर होम जस्ता निजी सुविधाहरू २४/७ नर्सिङ र प्यालिएटिभ केयर प्रदान गर्छन्। यस असमानताले स्थानिक न्यायको गम्भीर उल्लंघन देखाउँछ। कर्णालीका दलित र अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि, यो अभावले उनीहरूको परित्यागको भावनालाई अझ गहिरो बनाउँछ।

पशुपति बृद्धाश्रम जस्ता संस्थाहरूमा पनि दलित र अपाङ्गता भएका जेष्ठ नागरिकहरुलाई अतिरिक्त भेदभावको सामना गर्नुपर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ (दाहाल, २०७८)। सामुदायिक र घर-आधारित हेरचाहलाई बढावा दिइए पनि (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२), दलित परिवारहरूमा गरिबी र सामाजिक बहिष्कारको कारण यो सेवा पुग्न असमर्थ हुन्छ। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघको जानकारी अनुसार देशमा १ सय १५ वटा वृद्धाश्रम र २ सय ७३ वटा दिवा सेवा केन्द्र छन् (श्रेष्ठ, २०८२), तर कर्णालीमा यसको पहुँच न्यून छ र दलित-मैत्री वातावरणको अभाव छ।

अर्को तिर वृद्धाश्रमहरूको जनसाङ्ख्यिकीय प्रोफाइलले वृद्धाश्रम व्यवस्थालाई संस्थागत तथा सामाजिक कमजोरीहरूको प्रकाश पार्दछ। काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न घरहरूमा गरिएको अध्ययनले देखाएको छ कि महिलाहरूले निवासी जनसङ्ख्याको लगभग ७० प्रतिशत ओगट्छन्। यो असमानता उच्च महिला जीवन प्रत्याशा र विधवाहरूको सामाजिक-सांस्कृतिक सीमान्तकरणको संयोजनले प्रेरित गर्दछ।

नेपालका महिलाहरू अक्सर त्याग गरिने जोखिममा हुन्छन् यदि उनीहरूका श्रीमानको मृत्यु भएमा र उनीहरूका सन्तान पलायन गर्छन्। पैतृक सम्पत्तिमा कानूनी वा सामाजिक नियन्त्रण बिना, धेरै बृद्ध महिलाहरूले आफूलाई घर बिना पाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरू बृद्धाश्रममा शरण खोज्छन्। हेरचाह घरका निवासीहरूको जाति र जातीय विभाजनले जटिल तस्बिर प्रस्तुत गर्दछ। धेरै सहरी घरहरूमा, “उच्च जाति” समूहहरू, विशेष गरी ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूको आश्चर्यजनक रूपमा उच्च प्रतिनिधित्व छ।

यो अति प्रतिनिधित्व (जस्तै, केही काठमाडौं र देवघाट नमूनाहरूमा ८७.२ प्रतिशत ब्राह्मण/क्षेत्री) सिधै “पलायन विरोधाभास” सँग जोडिएको छ। यी समूहका परिवारहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई उच्च शिक्षा र रोजगारीको लागि विदेश पठाउने सम्भावना तथ्याङ्कीय रूपमा बढी हुन्छ। जब यी सन्तानहरू पश्चिमतर्फ स्थानान्तरण हुन्छन्, बृद्ध आमाबुबाहरू नेपालमा ठूला, खाली घरहरूमा छोडिन्छन्, अन्तत: साथ र सुरक्षाको लागि निजी हेरचाह घरहरू वा धार्मिक केन्द्रहरूमा सर्छन्।

यसको विपरीत, दलित ज्येष्ठ नागरिक हरू, गरिबी र सामाजिक असुरक्षाको उच्च स्तरको सामना गरे पनि, औपचारिक हेरचाह घरहरूमा प्रायः कम प्रतिनिधित्व गरिएको हुन्छ, सम्भवतः निजी सुविधाहरू पहुँच गर्न आर्थिक स्रोतहरूको अभाव वा ग्रामीण सामुदायिक समर्थनमा निरन्तर निर्भरताको कारण। यसले देखाउँछ कि कर्णालीका दलित ज्येष्ठ नागरिक हरू सामाजिक सुरक्षाको हर प्रणालीबाट दोहरो बहिष्कारको सामना गर्छन्: उनीहरू आधुनिक हेरचाह प्रणाली (वृद्धाश्रम) मा पुग्दैनन्, र पारम्परिक पारिवारिक सुरक्षा जाल (पलायन) बाट पनि बाहिरीमा पर्छन्।

संस्थागत आस्रयमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा अपाङ्गता राष्ट्रिय औसत भन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उच्च छ। जबकि २०२२ को एनडीएचएसले २७ प्रतिशत राष्ट्रिय बृद्ध अपाङ्गता दर रिपोर्ट गर्दछ, हेरचाह घरहरूमा कार्यात्मक अपाङ्गताले अक्सर ५० प्रतिशत नजिक पुग्छ। यो विशेष गरी कर्णालीका लागि प्रासंगिक छ, जसको अपाङ्गता दर पहिले नै राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै माथि छ तर संस्थागत आस्रयमा बसेका जेष्ठ नागरिक हरु भने नगन्य छन।

३. स्वास्थ्य बीमाको विफलता
कर्णालीमा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था जैविक ह्रास मात्र नभई “सक्षमता अभाव” को परिणाम हो। नीतिगत दस्तावेजहरूमा विशेष जरियाट्रिक वार्डको व्यवस्था, एक्ली र निर्धन ज्येष्ठ नागरिक महिलाको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र विस्तारित स्वास्थ्य बीमाको प्रतिबद्धता समावेश छ (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२)। तर कर्णालीको यथार्थ यसबाट टाढा छ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले सार्वजनिक सवारी साधनमा ५०% छुट र स्वास्थ्य संस्थामा ५०% उपचार छुटको व्यवस्था गरे पनि, यो व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन (श्रेष्ठ, २०८२)। दलित र अपाङ्गता भएका जेष्ठ नागरिकहरुका लागि त यो छुट पनि प्रायः कागजी नै हुन्छ, किनभने सेवा प्रदायकहरूमा रहेको जातीय पूर्वाग्रह र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको घोर अभावले उनीहरूलाई सेवा प्रवेशबाट नै वञ्चित गर्छ (विश्वकर्मा २०८०, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ २०८१)।

अर्कातिर पश्चिम नेपालका ६५% ज्येष्ठ नागरिक हरूमा कम्तिमा एउटा दीर्घकालीन रोग छ भने २५% मा बहु-रोग छ। अझ महिलाहरूमा यस्तो जोखिम २.३४ गुणा बढी छ (श्रेष्ठ र साथीहरु २०८२)। दलित ज्येष्ठ नागरिक महिलाहरूमा यो जोखिम सबैभन्दा उच्च हुन्छ, किनभने उनीहरू लैङ्गिक, जातीय र आयु-त्रिगुण भेदभावको सामना गर्छन् (विश्वकर्मा २०८०)। कर्णालीमा उच्च गरिबी, कुपोषण, र स्वास्थ्य सेवाको अभावले बहु-रोगको जोखिम अझ बढेको हुन सक्छ।

जेष्ठ नागरिकले गर्ने स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा पनि ज्यादै ठुलो खाडल छ। कर्णाली प्रदेशमा यसबारे खासै अध्ययन त भएको छैन तर गण्डकी प्रदेशमा भएको अध्ययनमा ग्रामीण कास्की जिल्लामा, मात्र ५४.६% ज्येष्ठ नागरिकहरूले गत १२ महिनामा स्वास्थ्य सेवाको प्रयोग गरेका थिए (पौडेल र साथीहरु २०८२)। सेवा नलिनुको प्रमुख कारणहरूमा “बिरामी नभएको” धारणा (५५.१%), यातायात खर्चको अभाव (२३.६%), र कहाँ जाने थाहा नहुनु (१२.४%) थिए (पौडेल र साथीहरु २०८२)। दलित र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हरूका लागि यो खाडल अत्यन्त गहिरो छ। उनीहरूका लागि “जातीय छुवाछूत” र “अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव” थप प्रमुख अवरोध हुन् (अधिकारी र घिमिरे २०८१; राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ २०८१)।

नीति दस्तावेजमा ग्रामीण नगरपालिकाहरूको लागि घर-आधारित स्वास्थ्य सेवा र मोबाइल आउटरिचको पायलटको उल्लेख गरे पनि (नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय २०७९- २०८२), जरियाट्रिक विशेषज्ञको अभाव, कमजोर ग्रामीण स्वास्थ्य पूर्वाधार, र मुख्यधाराको स्वास्थ्य योजनामा बुढ्यौलीलाई समेट्न नसक्नु जस्ता अवरोधहरूले ओझेल पारेका छन्। सामाजिक सेवा इकाई र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमशः ९४ र ६४ अस्पतालबाट निःशुल्क र आंशिक सेवा उपलब्ध छन् (श्रेष्ठ २०८२), तर कर्णालीमा यी सेवाहरूको पहुँच नगण्य छ र दलित बस्तीमा यी सेवाको उपलब्धताको जानकारी नै हुँदैन।

हुनत सरकारले स्वास्थ्य बीमा पनि शुरु गरेको छ। एबिडी (ADB) को अध्ययन (अएर र साथीहरु २०८१) ले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको गम्भीर चुनौतीहरू उजागर गर्दछ, जसले कर्णालीका दलित र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हरूको संकटलाई अझ गहिराउँछ:
न्यून राष्ट्रिय पहुँच: राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको जनसंख्या कवरेज मात्र २३% छ । कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच २१% मात्र छ र नवीकरण नगर्ने प्रवृत्ति दर ४१% छ—जुन देशभरमै सबैभन्दा उच्च हो । दलित र अपाङ्गहरूमा यो कवरेज अझ न्यून हुने सम्भावना छ।

प्रदेशगत र समुदायगत असमानता: कोशी प्रदेशमा ४२% जनताको बीमा छ भने मधेशमा मात्र ८% छ । दलित र अपाङ्ग समुदाय भित्र पनि यस्तै गहिरो असमानता छ।

सेवा पहुँच अभाव: देशभरि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४१० मा (५४%) कुनै पनि बीमा-सूचीकृत स्वास्थ्य सुविधा छैन। कर्णालीमा ७०% स्थानीय तहमा बीमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था नै छैनन् । यो दृष्टिविहीन धनसरा बुढा जस्ता अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हरूलाई सेवा पाउन बोक्नु परेको यथार्थसँग सिधा जोडिएको छ। त्यस्तै, दलित बस्तीबाट टाढा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू पनि एउटा अवरोध हो।
दावी व्यवस्थापनमा संकट: स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दिनहुँ २५,०००–३०,००० दावी प्राप्त गर्छ, तर मात्र ५,५००–६,५०० दावी मात्रै जाँच गर्न सक्छ । यसले दावी फर्छ्यौटमा ठूलो लाइन (ब्याकलग) सिर्जना गर्छ।

सिमित जोखिम पुलिंग: अध्ययनले देखाएको छ कि “दीर्घकालीन रोग भएका र उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति भएका मानिसहरू बीमामा सामेल हुन बढी सम्भावना छन्” । यसले बीमाको मूल सिद्धान्तलाई कमजोर पार्दछ र गरिब, दलित र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हरूलाई बीमा बाहिरै राख्छ।

४. अमर्त्य सेनको सक्षमता दृष्टिकोण र जेष्ठ नागरिकहरुका ‘वास्तविक स्वतन्त्रताहरू’
बुढ्यौलीको जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क, सामाजिक सुरक्षाको असफलता, र शासन विफलताको यथार्थलाई व्यवस्थित रूपमा बुझ्न अमर्त्य सेनको “सक्षमता दृष्टिकोण” एक अनिवार्य सैद्धान्तिक ढाँचा हो। सेनले तर्क गर्छन् कि विकासलाई आय वा सम्पत्तिद्वारा होइन, मानिसले आफूले चाहेको जीवन बाँच्न पाउने “वास्तविक स्वतन्त्रता” को विस्तारद्वारा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ (सेन ,१९९९)। नेपाल जनसांख्यिकी र स्वास्थ्य सर्वेक्षण, हालका स्वास्थ्य अनुसन्धानहरू, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, र कर्णालीका मूर्त उदाहरणहरूले दलित, निम्न जाति र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हरूको अवस्थाको विश्लेषण यस ढाँचाबाट निम्न रूपमा गर्न सहयोग गर्दछ:

तालिका ३: कर्णाली ज्येष्ठ नागरिक सक्षमता ऋण म्याट्रिक्सः जाति र अपाङ्गताको लेन्स

यस तालिकाबाट कर्णालीमा “थपिएको आयु” (जीवन सक्षमता) को प्राप्तिलाई “गुणस्तरपूर्ण जीवन” (बाँकी सक्षमताहरू) को ह्रासले ढाकेको छ। दलित र अपाङ्गता भएका जेष्ठ नागरिकहरूका लागि यो ह्रास जातीय र शारीरिक अवरोधहरूले गुणनात्मक रूपमा बढाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, वृद्धाश्रम, राष्ट्रिय परिचयपत्रको सास्ती, र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विफलता—यी सबैले मिलेर उनीहरूलाई गरिमामय जीवन बाँच्ने सबै आधारभूत क्षमताबाट वञ्चित गरेको छ। यसले वृद्धावस्थालाई “अस्तित्वगत एक्लोपना” को अवस्थामा परिणत गरेको छ, जीवित त छन्, तर जीवन सार्थक छैन।

५. नीतिगत व्यवस्थाको परिमार्जन
कर्णालीको यो जटिल ‘सिन्डेमिक’ (बहु-संकट) लाई सम्बोधन गर्न केवल खण्डित र एकाङ्की नीतिगत हस्तक्षेपहरु पर्याप्त छैनन्। यसका लागि एक सैद्धान्तिक रूपमा दृढ, व्यवहारिक रूपमा सञ्चालनयोग्य, र वित्तीय रूपमा स्थायी समाधान आवश्यक छ। यहाँ प्रस्तावित “कर्णाली केयर मोडल” ले अमर्त्य सेनको सक्षमतामूलक दृष्टिकोणलाई प्रादेशिक नीतिको ढाँचामा ढाल्दै सामाजिक सुरक्षालाई ‘उपकार’ बाट ‘अधिकार र सहभागिता’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्दछ।

क. दार्शनिक आधार: न्यायका तीन सिद्धान्त
यो मोडल तीनवटा खम्बामा उभिएको छ:
१. ऐतिहासिक न्याय: औपचारिक सुरक्षाबाट वञ्चित हालका वृद्ध पुस्ताप्रति राज्यको ‘ऋणात्मक दायित्व’ पूरा गर्ने।
२. पुस्तादर पुस्तैंको न्याय: भविष्यका वृद्धहरूको सुरक्षाका लागि हालको कार्यशील पुस्ताको ‘योगदानाधारित सहभागिता’ सुनिश्चित गर्ने।
३. विशिष्टतामा न्याय: जाति, लिङ्ग र अपाङ्गताका आधारमा ‘प्रगतिशील सार्वभौमिकता’ (सबैलाई आधारभूत सेवा, वञ्चितलाई थप सहयोग) लागू गर्ने।

ख. मोडलका चार स्तम्भगत संरचना
स्तम्भ १: कर्णाली सामाजिक सुरक्षा योगदान कोष, यसले वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ। यसमा दुई तह हुनेछन्:

तह १ (अतिदेय ऋण कोष): हालका ६०+ वृद्धहरूका लागि, जुन तीन तहका सरकार (संघीय ६०%, प्रदेश २५%, स्थानीय १५%) द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हुनेछ।

तह २ (भविष्य निवेश कोष): ६० वर्ष मुनिका कामदारहरूका लागि योगदानाधारित मोडल, जहाँ व्यक्ति, रोजगारदाता र राज्यले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नेछन्। यसले ‘जोखिमको सामाजिककरण’ गर्दै भविष्यको वित्तीय भारलाई व्यवस्थापन गर्नेछ।

स्तम्भ २: सर्वव्यापी तर विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा वितरण
सर्वव्यापी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य ग्यारेन्टी: स्वास्थ्यलाई बजारमूलक सेवा होइन, मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै जरियाट्रिक (वृद्धोपचार) प्राथमिक स्वास्थ्य देखि प्यालिएटिभ केयर सम्मको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने।

घुम्ती स्वास्थ्य सेवा वा एम्बुलेन्स: अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निवास केन्द्रित घर-आधारित स्वास्थ्य सेवा, जसले भौगोलिक र संरचनात्मक दुवै अवरोध तोड्नेछ।

स्तम्भ ३: प्रशासनिक पुनर्संरचना र सामाजिक समावेशन
घरदैलो वा अनलाइन सेवा: बायोमेट्रिक संकलन र भत्ता वितरणका लागि राज्यको उपस्थितिलाई घरदैलो मै मूर्त बनाउने।
परिवार हेरचाह प्रोत्साहन: हेरचाह गर्ने (प्रायः महिला) को अदृश्य श्रमलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै ‘परिवार हेरचाह प्रोत्साहन राशि’ प्रदान गर्ने। यसले पलायनको दबाब कम गर्दै सामाजिक पूँजी को संरक्षण गर्दछ।

स्तम्भ ४: सामुदायिक सशक्तिकरण, अन्तर-पुस्ता शिक्षा र सहभागी शासन
यस स्तम्भले वृद्धहरूलाई केवल हेरचाह प्राप्तकर्ता होइन, ज्ञान र संस्कृतिका स्रोत र सामुदायिक जीवनका केन्द्रबिन्दुको रूपमा स्थापित गर्नेछ।

सामुदायिक शिक्षा र सीप आदान-प्रदान केन्द्र (वृद्ध मित्र स्थल): स्थानीय खाद्य बैंक (कोदो, फापर, जौ) को आधारमा रहेको यो केन्द्र वृद्धहरूको लागि शारीरिक, सामाजिक र बौद्धिक गतिविधिहरूको हब हुनेछ।

यसमा;
सामूहिक सत्रहरू: नियमित स्वास्थ्य जागरण, योग, सामूहिक भोजन (community kitchen), र सांस्कृतिक आदानप्रदान।
ज्ञानको भण्डार: पुरानो पुस्ताका व्यावहारिक ज्ञान (कृषि, स्थानीय बोटीविटी, इतिहास) र नयाँ सीप (साधारण डिजिटल साक्षरता) सिक्न सिकाउने व्यवस्था।

दुर्गम क्षेत्रको लागि लचिलो मोडेल: टोल/गाउँ स्तरमा सानो भेला, मोबाइल सेवा इकाई, र स्थानीय रेडियोमार्फत स्वास्थ्य र समाजसेवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन।

अन्तर-पुस्ता शिक्षा र हेरचाह पाठ्यक्रम एकीकरण: बालबालिकादेखि युवासम्मका नागरिकमा सम्मान र हेरचाहको संस्कृति विकास गर्न।

विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश: नयाँ पाठ्यक्रममा बुढ्यौली, जरियाट्रिक हेरचाहका आधारभूत सिप, र सामाजिक दायित्वको शिक्षा सामेल गर्ने।

व्यवसायिक शिक्षा: स्वास्थ्य सेवा प्रवीण (Health Assistants) र नर्सिङ पाठ्यक्रममा जरियाट्रिक केयर (Geriatric Care) अनिवार्य विषय बनाउने।

सामुदायिक जरियाट्रिक नेटवर्क र सहभागी शासन: वृद्ध-अनुकूल कृषिलाई प्रोत्साहन दिँदै स्थानीय कोदो, फापर र जौको वितरणमार्फत पोषण सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई जोड्ने।
‘वृद्ध सभा’ र युवा समन्वय: प्रत्येक स्थानीय तहमा वृद्धहरूको नियमित सभा (Elderly Council) गठन गरी नीति सल्लाहकार समितिको रूपमा संस्थागत गर्ने, र युवा स्वयंसेवक समूहसँग जोड्ने।

डिजिटल प्लेटफर्म र निगरानी: सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य जानकारी र सरकारी योजनाको डिजिटल ड्यासबोर्ड (स्थानीय भाषामा) स्थापना गर्ने, जसलाई सामुदायिक केन्द्रहरूमा राखिने।

६. निष्कर्ष
कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिकहरूको कथा, विशेष गरी दलित, महिला र अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक हरूको कथा, नेपालको सङ्घीयताको र सामाजिक न्यायको सफलताको कसी हो। उनीहरू केवल गरिबीको सामना गर्दैनन्, बरु राष्ट्रिय जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन, सामाजिक सुरक्षा यन्त्रको विफलता, बोझिलो बीमा प्रणाली, र गहिरो जातीय र शारीरिक भेदभावको चतुर्भुजमा गरिमाको संकटको सामना गर्दैछन्। दृष्टिविहीन धनसरा बुढा, दलित श्रमिक दीर्घ बादी, र एक्ली दलित ज्येष्ठ नागरिक महिला रुकमाथी जस्ता व्यक्तिहरूको पीडा केवल तथ्याङ्क होइनन्, ती नेपालको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय दुवैको विफलताको मूर्त रूप हुन्।

उनीहरूको अवस्था एक सिन्डेमिक हो—जहाँ गरिबी, भोक, अपाङ्गता, बहु-रोग, पारिवारिक विघटन, सेवाको अभाव, जातीय छुवाछूत, ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार, र राज्यद्वारा सिर्जना गरिएको बाधा (राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रक्रिया, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विफलता, कानुनी व्यवस्थाको कमजोर क्रियान्वयन) एकअर्कालाई बढाउँछन्।

प्रश्न अब केवल आदर्श “कर्णाली केयर मोडल” निर्माणको होइन, बरु एउटा भत्किएको प्रणाली भित्र “अन्तिम पङ्क्तिका” का सबैभन्दा कमजोर ज्येष्ठ नागरिक हरूका लागि आपतकालीन सुरक्षाको उपाय कार्यान्वयनको हो। संविधानको धारा ४१ को संकल्प र व्यवहारिक कार्यान्वयन बीचको खाडलले राष्ट्रिय नैतिकतालाई चुनौती दिएको छ। यदि राज्यले आफ्ना “समयका साक्षीहरू” मध्येका सबैभन्दा वञ्चितहरूलाई आफ्नै घरमा, आफ्नै मान्छेको माझमा गरिमामय मृत्यु पनि दिन सक्दैन भने, विकासको परिभाषा अपुरो रहनेछ।

कर्णालीका “समयका साक्षीहरू” ले ऐतिहासिक संघर्ष मात्र होइन, बरु वर्तमानको परित्याग पनि प्रमाणित गर्दैछन्। उनीहरूले मागेको न्याय भनेको अन्तिम सास फेर्दासम्म “आफ्नै घरमा, आफ्नै मान्छेको माझमा, आफ्नै जातीय पहिचानमा गर्व गर्दै र आफ्नै आत्मसम्मानका साथ” बाँच्न पाउनु हो। यसलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको सङ्घीय प्रणालीले संवैधानिक हकलाई यसका सबैभन्दा कमजोर नागरिकहरूको लागि बाँचेको गरिमामा अनुवाद गर्न सक्छ कि भन्ने अन्तिम परीक्षा हो, उनीहरूको जाति, वर्ग, अपाङ्गता र भूगोलको बावजुद। ज्येष्ठ नागरिकमा गरिने लगानी, त्यसको प्रतिफल र अधिकारको सुनिश्चिततामा योजनाबद्ध तरिकाले राज्यले काम थालनी गर्नुपर्छ।

कर्णालीको, विशेष गरी कर्णालीका दलित र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हरूको ‘सक्षमता ऋण’ तिर्ने समय अहिले नै हो। उनीहरूको गरिमामय जीवन केवल नीतिगत सिफारिस होइन, राष्ट्रिय नैतिकता र सामाजिक न्यायको परीक्षा हो। के राज्य र समाज यो न्यूनतम न्याय दिन तयार छ? यो प्रश्नको उत्तरले नै नेपालको आगामी जनसांख्यिकीय र सामाजिक भविष्यको मार्ग तय गर्नेछ।