संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जुम्लाबाट सुर्खेत सार्ने निर्णयको कडा विरोधमा जुम्लामा तालाबन्दी गरिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयको मिति २०८२ साल असार २५ गतेको परिपत्रअनुसार सो कार्यालय श्रावण १ गतेदेखि सुर्खेतबाट सञ्चालन हुने जानकारी पाएसँगै जुम्लामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले तत्काल निर्णय संशोधन गरी कार्यालय जुम्लामै यथावत राख्न सरकारलाई माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
बैठकमा सहभागी सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज, युवाहरु र जनप्रतिनिधिहरुले उक्त निर्णयले जुम्लामा संचालित घौलिगाड वृहत खानेपानी आयोजना सहित २० भन्दा बढी आयोजना प्रभावित हुने बताउँदै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले नेपाल सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै जुम्लामा रहेका संघीय कार्यालयहरू क्रमशः सुर्खेत सार्ने रवैया अवलम्बन गरेको भन्दै घोर भर्त्सना गरेका छन्।
उनीहरूले भूगोल, पहुँच र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई कुल्चिँदै सुर्खेत केन्द्रित नीति ल्याउनु संघीयताको मर्म र संवैधानिक भावनाको उल्लंघन भएको ठहर गरेका छन्। दुर्गम तथा पिछडिएको कर्णालीको विकासका लागि संघीय सरकारका संरचनाहरू आवश्यक रहेकोमा त्यसको विपरीत भइरहेको कदमले यहाँका नागरिकलाई अझै बञ्चित बनाउने तर्कसहित विरोध जनाइएको हो।
बैठकले तत्काल कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने निर्णय लिएको छ भने नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य अघि बढाइएको छ। यदि सो निर्णय संशोधन नभए थप चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी पनि बैठकले दिएको छ।
सर्वसम्मत रूपमा गरिएको उक्त निर्णयमा सहभागी सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। आन्दोलनकारी पक्षले संघीय सरकारसँग चाँडो निर्णय सच्याएर कार्यालय जुम्लामै यथावत राख्न आग्रह गरेका छन्, नत्र परिस्थिति थप जटिल हुने चेतावनी दिएका छन्।
