उनले गत सडक आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग भएको वार्ता र सहमति केवल नाटक भएको टिप्पणी गर्दै राज्यले दलित समुदायलाई पाखा लगाउँदै आएको बताए।
‘दलितको लागि दलित’ अभियानले राज्यले संविधानमा लेखिएका दलित समुदायका अधिकारलाई व्यवहारमा लागू नगरेको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका अभियन्ताहरुले राज्यका हरेक तहमा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसकिएको आरोप लगाए।
उनीहरुले राज्यका तीनै तहका सरकार र नियुक्तिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई झक्झकाउने काम गरिरहेको बताए।
“हाम्रो एकमात्र माग भनेको संविधानले दिएका हक अधिकारको कार्यान्वयन हो। राज्य, संसद् र व्यवस्थाले नै प्रतिवद्धता जनाएको संवैधानिक हकलाई व्यवहारमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं,” सुनारले भने।
सुनारले सरकारले दलित समुदायका अधिकार कार्यान्वयनका लागि देखाएको उदासिनताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए। उनले गत सडक आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग भएको वार्ता र सहमति केवल नाटक भएको टिप्पणी गर्दै राज्यले दलित समुदायलाई पाखा लगाउँदै आएको बताए।
अभियानका अनुसार राज्यले गठन गरेका आयोगहरुमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छैन। पछिल्लो समय गठन गरिएको भूमि आयोगमा समेत दलित समुदायलाई समावेश नगरिएको अभियन्ताहरुले बताएका छन्।
‘दलितका लागि दलित’ अभियानले आफ्नो मागको पक्षमा आन्दोलनको दोस्रो चरण सार्वजनिक गर्न तयारी गरेको जनाएको छ। आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत भोलिदेखि काठमाडौंका सडकमा सांकेतिक प्रदर्शन गरिने र निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिने अभियानले जनाएको छ।
सुनारका अनुसार, अभियानका कार्यकर्ताहरु नेल लगाएर सडक आन्दोलन गर्नेछन्। “हामी निर्वाचन आयोग, शीतल निवास, सिंहदरबार, र संसद्मा नेल लगाएर प्रवेश गर्ने योजना बनाएका छौं,” उनले भने।
अभियानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास र कार्यालय घेराउ गर्ने योजना समेत बनाएको छ। सुनारले हजारौं दलितलाई केपी ओलीको घरसम्म पुर्याएर विरोध जनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “यदि हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरियो भने, हामी ओलीको गेटदेखि बेडसम्म नेल लगाएर छिर्नेछौं,” उनले थपे।
अभियानले संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित समुदायका अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पुनः चेतावनी दिएको छ। उनीहरुले सरकारलाई माग पूरा गर्न गम्भीर भएर अघि बढ्न आग्रह गर्दै दलित समुदायलाई अझै पनि विभेदको चक्रबाट मुक्त गर्न उचित कदम चाल्न जोड दिएका छन्।
