३३ पालिकामा सफल परीक्षणपछि देशभर विस्तार गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संघीयताको मर्मअनुरूप नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा पुर्याउन यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा यो योजना अघि सारिएको हो। हालसम्म विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक प्रवाह भइरहेको र बाँकी रहेका सबै पालिकामा आगामी एक महिनाभित्रै यो व्यवस्था लागू गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा हालै जारी भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्था बमोजिम यो अधिकार तल्लो तहमै हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो। सेवा प्रवाहका क्रममा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, प्रविधि तथा अन्य स्रोत-साधनको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म नै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयहरूसम्म सहजरूपमा पुग्नु नभई आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू नागरिकसँग पुग्नु यसको अन्तिम लक्ष्य हो।’
यस निर्णयको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण अभ्यास गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ। यसबाट जग्गासम्बन्धी काम लिएर टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने, सेवा छिटोछरितो हुने र अधिकारलाई केन्द्रमै सीमित राख्ने परिपाटी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
