परिवर्तन विद्यालय जान थालेका बालबालिकाको आत्मविश्वासमा, आफ्ना कुरा जनप्रतिनिधिसामु राख्ने किशोरीको आवाजमा, बजारमा आफ्नै उत्पादन बेच्ने महिलाको हातमा र आधुनिक प्रविधि अपनाउन थालेका किसानको खेतमा देखिनेछ।
दुई दशकअघि जुम्लामा विकासको अर्थ तत्कालीन संकट टार्नु थियो। द्वन्द्व, भौगोलिक विकटता, खाद्यान्न अभाव, कुपोषण तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कमजोर पहुँचले यहाँका नागरिकको दैनिक जीवन कठिन बनाएको थियो।
विकास साझेदारहरूका कार्यक्रम पनि त्यही आवश्यकताबाट सुरु भएका थिए, भोक टार्ने, बिरामीको उपचार गर्ने, बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउने र संकटमा परेका परिवारलाई तत्काल सहयोग गर्ने। यी काममा हात बढाएको थियोे, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले।
तर समयसँगै प्राथमिकता फेरियो। राहतबाट सुरु भएको यात्रा समुदायको क्षमता विकास, बाल अधिकार, महिला सशक्तीकरण, व्यावसायिक कृषि, स्थानीय शासन र विपद् उत्थानशीलतातर्फ अघि बढ्यो। सन् २००३ देखि २०२६ सम्मको करिब दुई दशक लामो विकास यात्राले जुम्लाको सामाजिक र आर्थिक संरचनामा ल्याएको परिवर्तनलाई अहिले फर्केर हेर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ, दातृ संस्थाको परियोजना सकिएपछि ती उपलब्धि कति दिगो रहन्छन्?
किर्डाक नेपाल लगायत थुप्रै साझेदार संस्था र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको साझेदारीमा जुम्लामा सञ्चालित दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमको औपचारिक समापन तथा प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यशालामा यही प्रश्नसँगै दुई दशकमा भएका परिवर्तनको समीक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकार, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, समुदाय र सरोकारवालाहरूले राहतमा निर्भर अवस्थाबाट आफ्ना आवश्यकता र अधिकारबारे बोल्न सक्ने समुदाय निर्माण हुनु परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन्।
सन् २००३ देखि २००५ सम्मको पहिलो चरण तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा केन्द्रित थियो। आपत्कालीन खाद्यान्न, स्वास्थ्य तथा पोषण र शिक्षामा पहुँच विस्तार त्यस समयका मुख्य प्राथमिकता थिए। त्यसपछि सन् २००५ देखि २०१० सम्म कार्यक्रम सामुदायिक विकासतर्फ मोडिएको वर्ल्ड भिजनका मूल्याङ्कन विज्ञ सुनिल हालाजु श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार कार्यक्रमको प्रभाव तथ्य र प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको छ।
सन् २०११ देखि २०२० सम्म बाल स्पोन्सरशिपमार्फत सञ्चालित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमले २ हजार ५ सयभन्दा बढी बालबालिकालाई प्रत्यक्ष जोड्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र बाल संरक्षणको आधार बलियो बनायो।
पछिल्लो चरणमा, सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म भने बालबालिकाको समग्र समृद्धि, अधिकार पैरवी, स्थानीय शासन र समुदायको उत्थानशीलतालाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिदै मूल्यांकन तथा अनुसन्धान विशेषज्ञ कृष्ण गिरीले मुख्य सूचक, वर्तमान अवस्था र हासिल भएका उपलब्धिको विश्लेषण प्रस्तुत गरे।
किर्डाक नेपालका कार्यक्रम संयोजक शिवचन्द्र कार्कीले दुई दशक लामो साझेदारीका क्रममा समुदायसँगै रहेर काम गर्न पाउनु आफैमा महत्वपूर्ण अनुभव भएको बताए।
परियोजनाको उल्लेखनीय पक्ष बालबालिकालाई सहायता पाउने समूहका रूपमा मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय सहभागीका रूपमा स्थापित गर्नु रह्यो।
विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका २७ वटा जीवनोपयोगी सीप अर्थात् ‘लाइफ स्किल’ कक्षाले किशोरकिशोरीमा निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास र भविष्यको योजना बनाउने सीप विकास गर्न सहयोग गरेको वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलका पूर्वाधार विज्ञ उदय विक्रम थापाले बताए।
२ हजार ५ सय ७० भन्दा बढी बालबालिका निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भएको एकीकरण विशेषज्ञ रमेश बुढाले बताए। उनका अनुसार करिब २ हजार ५ सय बालबालिकामा व्यक्तिगत सरसफाइ, खर्च व्यवस्थापन तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ज्ञान विकास गरिएको छ।
आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका ३ हजार १ सयभन्दा बढी बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोग गरिएपछि विद्यालय छाड्ने दर घटाउन सहयोग पुगेको वर्ल्ड भिजन जुम्लाका जिल्ला संयोजक भेस बहादुर रावलले बताए।
उनले भने, ‘अपाङ्गता भएका ३९ जना बालबालिका तथा व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो।’
चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख रामदेवी खड्काका अनुसार बालबालिकामा गरिएको लगानीको प्रभाव तत्कालभन्दा दीर्घकालमा देखिने बताइन्। उनका अनुसार बाल कचहरी र बाल सञ्जालका कारण बालबालिकाले आफ्ना समस्या जनप्रतिनिधिसमक्ष प्रत्यक्ष राख्न सक्ने वातावरण बनेको छ।
‘बाल कचहरी र बाल सञ्जालमार्फत बालबालिकाले आफ्ना समस्या सीधै जनप्रतिनिधिसामु राख्न सक्ने भएका छन्। यसले हामीलाई बालकेन्द्रित बजेट विनियोजन गर्न दबाब र दिशा दुवै दिएको छ,’ खड्काले भनिन्।
अब उच्च शिक्षा अध्ययनमा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेका जेहेन्दार तथा विपन्न बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र संरक्षणसम्बन्धी विशेष नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बाल अधिकारको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र समुदायबीचको सहकार्यको परिणामका रूपमा पातारासी गाउँपालिका लगायतका कार्यक्षेत्रमा तीन वटा वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएको छ।
परियोजनाको समाप्तिसँगै यस्ता घोषणालाई व्यवहारमा टिकाइराख्नु भने स्थानीय सरकारका लागि नयाँ परीक्षा जिल्ला संयोजक रावलको भनाइ छ।
उनले थपे, ‘परिवर्तन शिक्षा र बाल अधिकारमा मात्र सीमित छैन। ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषिमा पनि परियोजनाले निर्वाहमुखी उत्पादनलाई व्यावसायिकतातर्फ लैजान सहयोग गरेको छ।’
कोभिड–१९ बाट प्रभावित २ हजार ७ सय ९ परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा व्यावसायिक पुनर्स्थापना सहयोग दिइएको थियो। ३७ जना विपन्न तथा बेरोजगार युवालाई होजियारी, होटल व्यवसाय र सिलाई कटाइजस्ता सीपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगारतर्फ जोडिएको एकीकरण विशेषज्ञ बुढाले थपे।
गठन तथा पुनर्गठन गरिएका ७० उत्पादन समूहलाई उत्पादन, व्यवस्थापन र बजारीकरणमा दक्ष बनाइएको वर्ल्ड पूर्वाधार विज्ञ उदय विक्रम थापाले बताए। उनले भने, ‘सात वटा जलवायु–मैत्री नमुना कृषि सिकाइ केन्द्रमार्फत ४ सय ९३ कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ।’
उनका अनुसार हाते ट्याक्टर, थ्रेसर मेसिन र सुधारिएको चुलोको प्रयोगले उत्पादनमा मात्र होइन, ग्रामीण महिलाको दैनिक श्रममा समेत कमी ल्याएको छ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी रोम बहादुर महतले यो परिवर्तन तथ्याङ्कभन्दा बढी जीवनको अनुभव भएको बताए। ‘पहिले चुलोचौको र मेलापातमा मात्र सीमित महिलाहरू आज तरकारी उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्याउँछन्, सहकारीमार्फत बचत गर्छन् र घरायसी खर्च आफै धान्न सक्ने भएका छन्,’ महतले भनिन्।
विकासको अर्को पाटो सुशासन र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको छ। बालश्रम, लागुऔषध दुर्व्यसन, अनलाइन हिंसा, बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र तथा सुरक्षित आश्रयस्थलसँग समन्वय गरिएको प्राविधिक प्रमुख श्रेष्ठले थपे।
समुदायमा निर्माण गरिएका बाल संरक्षण तथा सामाजिक सञ्जालले समस्या पहिचान र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काममा सहयोग गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेज प्रसाद प्रसाईंले बताए।
उनका अनुसार विकास साझेदारहरूले स्थानीय नीति, कानुन र संरचना निर्माणमा पुर्याएको प्राविधिक सहयोग महत्वपूर्ण छ। ‘गैरसरकारी संस्थाहरूले सिर्जना गरेका असल अभ्यासहरूलाई स्थानीय तहले आफ्ना आवधिक योजनामा समाहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईंले भने गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यक्रम पारदर्शी र समुदायप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए। हासिल भएका उपलब्धि र त्यसको दिगोपनाबारे सञ्चार माध्यमले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर परियोजना सकिनु उपलब्धिको अन्त्य होइन, अर्को चरणको सुरुवात हो। परियोजनाले गठन गरेका कृषि समूह, बाल क्लब, स्थानीय संरचना र विपद् व्यवस्थापन समितिलाई कसरी सक्रिय राख्ने भन्ने चुनौती स्थानीय सरकारसामु रहेको तीला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गोरिकला बुढाले बताइन्।
उनका अनुसार बाह्य सहयोग हटेपछि कार्यक्रम पनि हराउने हो कि समुदाय र सरकारले त्यसलाई आफ्नै प्रणालीमा आत्मसात् गर्ने हो भन्ने प्रश्न अब झन् महत्वपूर्ण बनेको छ।
तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले परियोजना सकिए पनि त्यसबाट सिकिएका अभ्यासलाई गाउँपालिकाको नियमित कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
‘हामीले समुदायमा सिकेका कृषि पाठशाला, बालमैत्री शासन र पोषण सुधारका असल अभ्यासहरूलाई पालिकाको नियमित बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरी अघि बढाउनेछौं,’ उनले भनिन्।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार उत्पादन समूहहरूलाई सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा सहकारीमा दर्ता गरी कानुनी मान्यता दिइएकाले आगामी दिनमा सरकारी अनुदान र सेवा प्रवाहमा पहुँच सहज हुनेछ।
यसको अर्थ परियोजनाले बनाएका समूह अब बाह्य परियोजनाको भरमा मात्र रहने होइन, सरकारी संरचनासँग जोडिएर अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ।
समापन कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले दुई दशक लामो साझेदारीलाई जुम्लाको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा व्याख्या गरे।
‘राहत बाँड्ने अवस्थाबाट जुम्ला आज नीतिगत रूपमै बालमैत्री समाज र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अघि बढेको छ,’ आचार्यले भने, ‘अब दातृ निकाय बिदा हुँदा विकास रोकिन्छ भन्ने मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ।’
जुम्लाको पछिल्लो दुई दशकलाई नियाल्दा परिवर्तनको कथा केवल बनेका संरचना, वितरण गरिएका सामग्री वा खर्च भएको बजेटमा भेटिँदैन। त्यो परिवर्तन विद्यालय जान थालेका बालबालिकाको आत्मविश्वासमा, आफ्ना कुरा जनप्रतिनिधिसामु राख्ने किशोरीको आवाजमा, बजारमा आफ्नै उत्पादन बेच्ने महिलाको हातमा र आधुनिक प्रविधि अपनाउन थालेका किसानको खेतमा देखिने संयोजक रावलको दाबी छ।
उनका अनुसार अब चुनौती ती परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु हो। परियोजनाले सिकाएको ज्ञान स्थानीय सरकारको नियमित योजनामा पुग्न सके, समुदायले बनाएका समूह सक्रिय रहन सके र बालबालिकाको आवाज नीति तथा बजेट निर्माणको हिस्सा बनिरहेमा बाह्य परियोजनाको अन्त्य विकासको अन्त्य बन्ने छैन।
