त्रिपाल, चाउचाउ र चिउरा मात्रै बाँड्नुको सट्टा सरकारले सुरुमा नै जीवन निर्वाहका लागि केही नगद उपलब्ध गराउन सके पीडितले आफ्नो आवश्यकता आफै पूरा गर्न सक्छन्।
नेपालमा विपद् आउँदा राज्य र विभिन्न संघसंस्थाको पहिलो प्रतिक्रिया प्रायः एउटै हुन्छ, त्रिपाल, चाउचाउ, चिउरा, कम्बल र पानी लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने। तत्कालीन अवस्थामा यी सामग्रीको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर विपद् व्यवस्थापनको लामो अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ, राहत भनेको पीडितलाई सामग्री थमाइदिनु मात्रै हो त?
बालरोग विशेषज्ञ तथा ‘शून्यको मूल्य’ र ‘स्वस्पर्श’ जस्ता चर्चित पुस्तकका लेखक डा. नवराज केसीको अनुभवले यही प्रश्नलाई नीतिगत बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। कोरोना महामारीदेखि जाजरकोट भूकम्पसम्म विभिन्न विपद्का बेला लामो समय काम गरेका केसीको बुझाइमा राहत वितरणको परम्परागत ढाँचा अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
उनको पहिलो जोड तत्कालीन राहतमा नगद हस्तान्तरणको प्रभावकारितामा छ। शिविर खडा गरेर सबै पीडितलाई एउटै प्रकारका सामग्री वितरण गर्ने अभ्यासले प्रशासनिक खर्च र झमेला बढाउने मात्रै होइन, पीडितको आवश्यकता र रोजाइलाई समेत सीमित गरिदिने उनको तर्क छ।
‘त्रिपाल, चाउचाउ र चिउरा मात्रै बाँड्नुको सट्टा सरकारले सुरुमा नै जीवन निर्वाहका लागि केही नगद उपलब्ध गराउन सके पीडितले आफ्नो आवश्यकता आफै पूरा गर्न सक्छन्,’ केसीको भनाइ छ।
विपद्मा घर भत्किएको मानिसलाई त्यही ठाउँमा शिविरमा बस्नैपर्छ भन्ने हुँदैन। कसैको आफन्त नजिकै सुरक्षित हुन सक्छन्, कसैलाई औषधि चाहिएको हुन सक्छ, कसैलाई यातायात खर्च। एउटै राहत प्याकेजले सबैको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले प्रारम्भिक नगद अनुदानले पीडितलाई निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिने केसी बताउँछन्। यसले राहत वितरणमा हुने अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै पारदर्शिता बढाउन सक्ने उनको विश्वास छ।
तर विपद्को असर भौतिक संरचनामा मात्रै सीमित हुँदैन। भूकम्प, बाढी, पहिरो वा महामारीपछि मानिसको मनमा बस्ने त्रास, असुरक्षा र तनाव लामो समय रहन सक्छ। विशेषगरी बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाहरूमा यसको असर गहिरो हुन सक्ने भएकाले विपद्पछिको पुनस्र्थापनालाई मानसिक स्वास्थ्यसँग जोड्नुपर्ने केसीको अर्को सुझाव छ।
उनका अनुसार राहत प्याकेजमा मनोसामाजिक परामर्श, बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता र स्वास्थ्य उपचारलाई वैकल्पिक कार्यक्रमका रूपमा होइन, अनिवार्य हिस्साका रूपमा समेटिनुपर्छ। विपद्पछि घर बनाइदिनु आवश्यक छ, तर त्यससँगै डराएको बालबालिकालाई फेरि विद्यालय फर्काउनु र आघातमा रहेका मानिसलाई सामान्य जीवनतर्फ फर्काउन सहयोग गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
केसीको तेस्रो प्रस्ताव अझ दीर्घकालीन छ, जोखिमयुक्त नदी तटीय बस्तीको पुनस्र्थापना। हरेक वर्ष बाढी र डुबानको जोखिममा पर्ने नदी किनारका बस्तीमा विपद् आएपछि राहत पुर्याउने, पानी घटेपछि मानिसलाई घर फर्काउने र अर्को वर्ष फेरि त्यही चक्र दोहोरिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराएर व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्न सके विपद् व्यवस्थापनमा राज्यले हरेक वर्ष गर्ने खर्चसमेत दीर्घकालमा घटाउन सकिने उनको तर्क छ।
यससँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई जंगल वा हरित क्षेत्रमा विकास गर्ने नीति अपनाउन सके बाढीको प्राकृतिक जोखिम घटाउनसमेत मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन्।
विपद् व्यवस्थापनको अर्थ विपद् आएपछि राहत बाँड्नु मात्रै होइन। विपद्को जोखिम घटाउनु, पीडितलाई आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्न सक्षम बनाउनु र उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक सामान्य जीवनमा फर्काउनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो।
डा. केसीको अनुभवले राज्यलाई यही दिशामा सोच्न आग्रह गर्छ, राहतको थैलोभन्दा पहिले पीडितको आवश्यकता, सामग्रीभन्दा पहिले उसको स्वाभिमान र अस्थायी उद्धारभन्दा अघि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको योजना। विपद्का बेला राज्यको संवेदनशीलता कति छ भन्ने कुरा उसले कति त्रिपाल बाँड्यो भन्नेले होइन, पीडितलाई कति सुरक्षित, सम्मानित र आत्मनिर्भर बनाएर फर्कायो भन्नेले मापन हुनुपर्ने देखिन्छ।
