गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केही दिनअघि एक सञ्चारमाध्यममा काँग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै उनी देश छोडेर भागिसकेको अन्तर्वार्ता दिए। अन्य भ्रष्टाचारीलाई भने आफूहरूले देशभित्रै रोकेर राखेको उनको दाबी थियो। उनले अन्तर्वार्ता दिएकै भोलिपल्ट खड्का आफ्नै जलेको घरबाट सार्वजनिक भए।

नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार जन्मिएको मितिले २० वर्ष पूरा पुगेपछि गरिएको विवाहलाई कानूनी मान्यता दिइन्छ। बिहे गरेको ३५ दिनभित्र विवाह दर्ता गर्नुपर्छ। र, महिलाको पेटमा गर्भ आएको सातदेखि दश महिनाभित्र शिशु जन्मिन्छ। त्यसरी जन्मिएको शिशुको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गराउनुपर्छ। त्यसका लागि तीन पुस्ते चाहिन्छ। यता, त्यो शिशु १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता बनाउनुपर्छ।

जसअनुसार सुरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाध्यक्षले तीन पुस्ते झिकेर नागरिकताका निम्ति सिफारिस दिन्छ। त्यो सिफारिससहित आमा, बुबाको नागरिकता र अभिभावकसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्छ। त्यहाँ पनि तीन पुस्ते विवरण लिइन्छ। अनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर बल्ल नागरिकता दिइन्छ। यसरी नागरिकता पाएपछि ऊ नेपाली नागरिक ठहरिन्छ।

१६ वर्षमा नागरिकता पाएतापनि बैंक खाता खोल्न र मतदान गर्न १८ वर्ष पुग्नुपर्छ। २१ वर्ष पुगेपछि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाइन्छ। र, मुलुकको ऐन, कानूनविपरीत कुनै पनि गतिविधि गरेमा उसले सजाय भोग्नुपर्छ। यसैले, अहिले हजारौं मानिसहरू जेलमा सजाय भोगिरहेका छन्। हाम्रो देशमा अहिलेसम्म गल्ती गर्ने नागरिकलाई देशबाट निकाला गर्ने वा फाँसीको सजाय दिने कानून बनेको छैन।

थुप्रै नेपालीहरू विदेशमा छन्। उनीहरूले त्यहीँको ग्रिन कार्ड, पिआर लिएका छन्। यसरी ग्रिन कार्ड, पिआर पाउन उनीहरूले सुरुमा नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्छ। नागरिकता त्यागेको प्रमाण उसले सम्बन्धित देशको तालुक निकायमा पेश गर्छ। अनि अध्ययनपछि उसलाई त्यहाँको ग्रिन कार्ड, पिआर दिइन्छ। यसरी ग्रिन कार्ड, पिआर लिएपछि उनीहरू नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने कानूनले बुझाउँछ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर आन्दोलन गरे। झन्डै ८० जनाले ज्यान गुमाए, हजारौं घाइते भए। आन्दोलनमा खर्बौंको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति पुग्यो। यता, मृतक परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ भने घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ। त्यो सबै जनताले तिरेको करबाट गरिएको छ।

आन्दोलन देश र जनताको हितका निम्ति गरिन्छ। मुलुकमा परिवर्तन, शोषक, सामन्तीको अन्त्यका निम्ति आन्दोलन हुन्छ। कि त व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गरिन्छ। तर, जेनजी आन्दोलन यी कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित थिएन। आन्दोलनमा देशभरका जनता सडकमा उत्रिए। दुर्भाग्य, देश र जनताको हितका कुरा वा विषय कतै उठेन।

छिमेक भारत र चीनले हाम्रो थुप्रै भूभाग कब्जा गरेका छन्। दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकाता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रा भूभाग हुन्। विडम्बना, यी भूभाग अहिले भारत र चीनको भनी परिचित छन्। हाम्रा अन्य भूभागमाथि पनि उनीहरूले आँखा गाडेका छन्।

त्यसैले, त सीमा मिच्ने क्रम जारी छ। तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भारत र चीनले कब्जा गरेका हाम्रा भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ वा दे भनेर कसैले आवाज उठाएनन्। उल्टै जनताको रगत पसिनाबाट बनाइएको खर्बौंको सरकारी सम्पत्ति खरानी बनाइयो। नेपालीको इतिहास सिंहदरबार जलाइयो, खरानी बनाइयो।

मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो। राज्यसँग पैसा छैन — न ऋण तिर्न, न खर्च धान्न। जेनजी आन्दोलनमा विदेशी ऋणको पनि कुरा उठेन। यो ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ वा थप ऋण लिनुहुन्न भनेर कसैले बोलेनन्।

अर्को कुरा, देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, ताल, पोखरीलगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ। सरकारले देशभर २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा जग्गा नापी गरेर जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दिएको थियो।

त्यतिबेला नापी गर्न छुटेको भन्दै ०३२ सालपछि भूमाफिया, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायीको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगियो। यसरी देशभरका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ। तर, जेनजी आन्दोलनमा यसबारे पनि कोही बोलेनन्। सरकारी सम्पत्ति राज्यकै स्वामित्वमा आउनुपर्छ भनेर कसैले आवाज उठाएनन्।

देशमा सबैभन्दा बढी घुसिया सरकारी कर्मचारी हुन्। कुनै काम लिएर सरकारी कार्यालय पुग्दा घुसबिना कर्मचारीहरू काम गर्दैनन्, जुन सारा जनताले भोगेका छन्। तर, जेनजीहरूले कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, घुसिया, भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएनन्।

यस्तै, व्यापारीहरूले राज्यलाई अर्बौं राज्य छलेका छन्। जनतालाई गुणस्तरहीन सामान महँगोमा बेच्ने, राज्यलाई कर नतिर्ने, कामदारलाई शोषण गर्ने अनि आफू मोटाउने व्यापारीमाथि पनि जेनजीहरूले कारबाहीको आवाज उठाएका थिएनन्। आन्दोलनमा एउटै मात्र आवाज सुनिएको थियो, “केपी चोर देश छोड।”

नेपालको संविधान, कानूनले जतिसुकै ठूलो गल्ती गरेपनि नेपाली नागरिकलाई देश निकाला र फाँसीको सजाय दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। अनि कुन कानून, संविधानमा टेकेर जेनजीहरूले “केपी चोर देश छोड” भने? ओली नेपाली नागरिक नभएको भए त्यसो भन्या भए सुहाउँथ्यो। तर, उनी नेपाली नागरिक हुन्।

नेपालको संविधान, कानूनअनुरूप उनले नागरिकता लिएका छन्। अनि त्यो भन्नुको औचित्य के? कि जेनजीहरूलाई त मुलुकको ऐन, कानून, संविधान थाहा नभएको? ओलीले पदीय दुरुपयोग गरेर गल्ती वा भ्रष्टाचार गरेको भए अन्य नेपालीसरह उनले पनि जेल बसेर सजाय भोग्नुपर्छ। तर, देशबाट निकाल्नुपर्छ, मार्नुपर्छजस्ता अभिव्यक्ति कदापि स्वीकार्य छैन। किनकि संविधानले हरेक नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केही दिनअघि एक सञ्चारमाध्यममा काँग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै उनी देश छोडेर भागिसकेको अन्तर्वार्ता दिए। अन्य भ्रष्टाचारीलाई भने आफूहरूले देशभित्रै रोकेर राखेको उनको दाबी थियो। उनले अन्तर्वार्ता दिएकै भोलिपल्ट खड्का आफ्नै जलेको घरबाट सार्वजनिक भए। अहिले जनता गृहमन्त्री अर्याललाई सोध्छन् — आफू काम गर्न नसक्ने अनि जनतालाई भ्रममा पार्न अफवाह फैलाउने? गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री मुलुकका सर्वोच्च हुन्। देशभरका जनताको उनीहरू अभिभावक हुन्। उनीहरूले बोल्दा वा कुनै पनि काम गर्दा एकदमै होसियार हुनुपर्छ। तर, अहिलेका गृहमन्त्री अर्याल केबल सीमित व्यक्तिहरूका गृहमन्त्रीजस्तो देखिन्छन्। कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचारी भए वा नभएको अदालतले ठहर गर्ने हो, गृहमन्त्रीले होइनन्। अदालतले ठहर नगरेसम्म कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्न पाइँदैन। यद्यपि, कानून पढेका गृहमन्त्री अर्याललाई यतिसम्म हेक्का रहेनछ।

यस्तै, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले पनि केही समयअघि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर आउँदो चुनाव लड्नै नदिने बताए। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र सहकारी ठगी प्रकरणमा नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पनि यही योजना देखिन्छ। पुराना नेतालाई जेल कोचेर आफूहरू राजा बन्ने उनीहरूको षड्यन्त्र देखिन्छ। तर, अब यो पूरा हुने छैन। किनकि जनताले यिनीहरूको असली रूप देखिसकेका छन्।

सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिसक्यो। सर्वोच्चसहितका अदालत रवि र उनका कार्यकर्ताले जलाएको आरोप छ। रवि जेलबाट भागेपछि देशभरका कारागारबाट कैदीबन्दी भागे। त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट दश कैदीबन्दीले ज्यान गुमाए भने भागेका कैदीबन्दी पुनः हत्या, हिंसा, अपराधमा संलग्न भइसकेका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा हाम्रो इतिहास सिंहदरबार जल्यो। यसको प्रमुख योजनाकार बालेन हुन् भन्ने जनताले बुझेका छन्। किनकि ०८० भदौ १६ गते आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले दुई मिनेट रोक्दा उनले सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका थिए। र, अहिले साँच्चिकै सिंहदरबार खरानी भएको छ।

यसअघिका गृहमन्त्री रमेश लेखकले संस्था ऐन, २०३४, २०१८ र ०४९ संशोधनका निम्ति मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेका थिए। यी ऐनअन्तर्गत एनजिओहरू दर्ता हुँदै आएका छन्। यही ऐनअन्तर्गत ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएका छन्। यी समितिले जनताले तिरेको करबाट बनेको बाटो किनबेच गरिरहेका छन्। नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग यी समितिले दुईदेखि १५ लाखसम्म असुल्छन्।

१५ वर्षदेखि २६ वटा सामाजिक सञ्जालले नेपाल सरकारलाई सुको कर नतिरी व्यापार गरिरहेका छन्। यी सञ्जालले आफ्नो स्वार्थका निम्ति नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव बिगारे। अनि यसलाई नियमन र राजस्व उठाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन ओली सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउनु गलत थियो र?

हाम्रो देशमा व्यवसाय गरेपछि हाम्रो देशको संविधान, ऐन, कानून मान्नुपर्छ भनेर ओली सरकारले त्यो कदम लिनु गल्ती हो? त्यसो त विदेशी चलखेलमै अहिलेको सरकार बनेको हो। किनकि ओमप्रकाश गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ एनजिओहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गर्न लागिएको कानूनी संशोधन फिर्ता लिइयो भने सामाजिक सञ्जाललाई कानूनको दायरामा ल्याउन पनि केही गरिएको छैन।