अर्को कुरा—जेनजी अगुवा मिराज ढुंगाना र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहलाई जनता सोध्छन्, ‘७३ वर्षकी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र ६५ वर्ष माथिकालाई मन्त्री बनाउन १३ देखि २८ वर्षका युवाले ज्यान गुमाएका हुन्?’ आन्दोलनमा चाहिँ १३ देखि २८ वर्षसम्मका मात्र आउनु भन्ने, अनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री चाहिँ बुढापाका बन्ने?
बुढापाकाहरू भन्ने गर्छन्, ‘एउटा नबिग्री, अर्को सप्रिँदैन।’ गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। करिब ८० जना युवाले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाए भने हजारौं घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भएका छन्। कतिपयको एउटै सन्तान थियो, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएपछि वंश नै सकियो।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। विडम्बना, आन्दोलनको क्रममा जनता बाँच्न पाएनन्। उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार खोसियो। जेनजी आन्दोलनमा ठूलो मानवीय क्षति मात्र भएन, उत्तिकै भौतिक क्षति पनि पुगेको छ। खरबौंको सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जलेर खरानी बनेको छ।
आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले शहीद परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँ दिएको छ भने घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ। जेनजी आन्दोलनका बेला नारा लगाइएको थियो कि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री चाहियो, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ।
सँगै ‘केपी चोर देश छोड’ को नारा पनि सुनिएको थियो। आन्दोलन चर्कियोपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका ओली अहिले भक्तपुरको गुण्डुस्थित डेरामा बसिरहेका छन्। यो आन्दोलनबाट राजनीतिक दलका कुनै पनि नेता देश छोडेर भागेनन्। यस्तै, आन्दोलन यसअघि श्रीलंका र बंगलादेशमा समेत भएको थियो। श्रीलंकाका राष्ट्रपति र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री देश छोडेर भागेका थिए।
भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शपथ खाएलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ चुनाव मिति तोक्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरिन्। लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले संसद् विघटन गरे र आउँदो फागुन २१ गते चुनाव तोके। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरिन्।
त्यसक्रममा उनले भनिन्, ‘मेरो काम चुनाव गराउनु मात्र हो। संविधान, प्रदेश खारेज तथा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था मबाट हुँदैन।’ ०७९ मंसिर ४ गते प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको हो। संसद्को अवधि अझै २७ महिना बाँकी थियो। त्यो बेला चुनाव गराउँदा जनताले तिरेको २६ अर्ब खर्च भएको थियो।
त्यति खर्चिएर गराइएको चुनावबाट जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले पाँच वर्षसम्म धेरै ऐन कानून बनाउँथे। अब फागुन २१ गते चुनाव गराउन फेरि २६ अर्ब चाहिन्छ। सुशीला कार्की निवर्तमान सरकारी कर्मचारी हुन्। जनताले तिरेको करबाट उनी अहिले पनि पेन्सन बुझ्छिन्। उनी नेतृत्वको क्याबिनेटमा कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल, महावीर पुन, अनिलकुमार सिन्हा, जगदीश खरेल, ओमप्रकाश अर्याललगायत मन्त्री छन्।
जसमध्ये घिसिङ, खनाल, सिन्हा पूर्व सरकारी कर्मचारी हुन्। उनीहरू अहिले पनि जनताले तिरेको करबाट पेन्सन बुझ्छन्। गृहमन्त्री अर्याल वरिष्ठ कानून अधिवक्ता हुन्। हार्ने मुद्दालाई जिताएर र जित्ने मुद्दालाई हराएर उनी कमाउँथे। शिक्षामन्त्री पुन बाटोमा किताब बेच्दै हिँड्थे। ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो।
राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना, संविधान सभाको चुनावबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छसहित ४१ सूत्रीय माग राखेर माओवादी जनयुद्धमा होमिएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह थिए। देशमा बहुदलीय व्यवस्था थियो, ०४७ सालको संविधान जीवित थियो।
सो संविधानले राजतन्त्रलाई मान्यता दिएको थियो। ०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो। र, राजा वीरेन्द्रको वंश नासियो। राजाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो। वीरेन्द्रको वंश नासिएपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने। यता, दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनता शहीद भए। हजारौं घाइते तथा अंगभंग भए भने हजारौं अझै बेपत्ता छन्।
जनयुद्ध जारी रहेकै बेला ०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी नेताहरूको टाउकोको मूल्य तोके। माओवादीका कोही नेता देखिएको वा यहाँ लुकेको छ भनी सूचना दिने व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँ दिइने निर्णयसँगै मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गरियो। ०६१ सालमा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए।
संसद् जीवित थियो। तर, राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै संसद् विघटन गरेर कू गरे। त्यसविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला भोटाहिटी, न्युरोडमा आन्दोलनमा उत्रिए। उनी कहिले काँही एक्लै हुन्थे भने कहिले चाहिँ पाँच–सात जना आन्दोलनमा हुन्थे। आन्दोलनका क्रममा जब प्रहरीको लौरोबाट गिरिजाको टाउको फुट्यो, अनि उनको आँखा खुल्यो।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै उनी भारत पुगे। र, भूमिगत प्रचण्डसहित नयाँ दिल्लीमा सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे समझदारी गराए। अनि राजा ज्ञानेन्द्रको कू विरुद्ध ०६२ चैत २४ गतेबाट आन्दोलन शुरु भयो। ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारमा तुल्सी गिरी, कमल थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, गोरेबहादुर खपाङ्ग्रे, गोल्छे सार्की, गोपाल दहितलगायत मन्त्री थिए। १९ दिन चलेको आन्दोलनमा दर्जनौंले ज्यान गुमाए, हजारौं घाइते भए।
तर, जेनजी आन्दोलनमा जसरी सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरिएन। आन्दोलन चर्किएपछि ०६३ वैशाख ११ गते राति राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिए। अनि, गिरिजा प्रधानमन्त्री भए। उनले माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याए। राजा ज्ञानेन्द्रले ब्युँताएको संसद्मा उनले सांसद संख्या बढाए अर्थात् दुई सय ७५ पुर्याए।
र, माओवादीलाई ८२ सिट दिए। जसमा जनयुद्धको क्रममा एउटा खुट्टा गुमाएकी २४ वर्षीया युवती पनि सांसद भनेर संसद् पुगिन्। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १, ठोकरपामा जनयुद्धका बेला माओवादी र सेनाबीच भएको भिडन्तमा सेनाको गोली लागेर ती युवतीले आफ्नो खुट्टा गुमाएकी थिइन्। ०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो।
माओवादीले एक सय २० सिट प्रत्यक्ष जित्यो भने धेरै ठाउँमा थोरै भोटले हार्यो। ०६५ जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनले मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबार छोडे, नागार्जुनको जंगल गएर बसे। लोकतन्त्र गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भए, पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भए।
०६३ सालमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए। उनले भूमिगत प्रचण्डलाई हेलिकप्टरबाट बालुवाटार ल्याए। र, प्रचण्ड सार्वजनिक भए। सार्वजनिक भएलगत्तै उनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अगाडि भनेका थिए, ‘नेपाली सेना हामीसँग हार्यो। नेपाली सेना भारत र चीनसँग लड्न सक्दैन। अब सेना आवश्यक छैन। दश हजार सेना पनि राख्नुहुन्न।’
भारत र चीनले दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत धेरै नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ। तर, नेपाली सेनाले यो भूभाग फिर्ता ल्याउन केही गरेको देखिँदैन। अहिले पनि हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम जारी छ। सेना भने भूभाग सुरक्षा गर्नुको साटो ब्यारेकभित्र मोजमस्ती गरेर बसिरहेको छ।
सेना सीमामा ब्यारेक राख्दैन, राजधानी र सदरमुकाममा ब्यारेक राख्छ। देशको सुरक्षाभन्दा पनि व्यापार व्यवसायतिर सेना ध्याउन्न छ। पेट्रोल पम्प, बैंक खोल्न, हातहतियार किन्न सेना व्यस्त देखिन्छ। जेनजी विध्वंशमा मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित शीतल निवास, बालुवाटार निवास, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत थुप्रै सरकारी भवन जलेर खरानी बने। सेना भने त्यो हेरेर बसिरह्यो। न रोक्यो, न निभायो।
नेपालको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिएको छैन। जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स पनि छैन।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ओली, देउवा, प्रचण्डसहित राजनैतिक दलका नेताहरूको घर जलाइयो। नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर यत्रो सरकारी, निजी सम्पत्ति खरानी बनाइयो। तर, नियति फेरि दोहोरिएको छ। उही भ्रष्ट कर्मचारी सत्तामा पुगेका छन्। फरक यति नै छ कि हिजो देशमा राजनैतिक परिवर्तनका निम्ति जीवनभर संघर्ष गरेका नेताहरू सत्तामा थिए, आज देश र जनतालाई केही योगदान नदिएका उल्टै जनताको करबाट पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीहरू सत्तामा छन्।
आखिर देशमा जे-पति परिवर्तन भए पनि शहीद हुने जनता, सत्तामा पुग्ने बाँठाटाँठा नै रहेछन्। अब प्रधानमन्त्री कार्कीसहित उनी नेतृत्वको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उनीहरूको सम्पत्ति थाहा पाउनु जनताको अधिकार हो।
अर्को कुरा—जेनजी अगुवा मिराज ढुंगाना र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहलाई जनता सोध्छन्, ‘७३ वर्षकी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र ६५ वर्ष माथिकालाई मन्त्री बनाउन १३ देखि २८ वर्षका युवाले ज्यान गुमाएका हुन्?’ आन्दोलनमा चाहिँ १३ देखि २८ वर्षसम्मका मात्र आउनु भन्ने, अनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री चाहिँ बुढापाका बन्ने?
संविधानले २१ वर्ष पुगेपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, किन २१ वर्ष पुगेकालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाइएन?
रुषा थापा
