यतिमात्र होइन, २०७० साल अघिको सरकारले उपत्यकाभित्र सञ्चालित इँटाभट्टा र क्रसर व्यवसाय हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, २०७१ सालमा एमाले नेता महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री बनेपछि सो निर्णय खारेज गरिदिए।
२०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। उनी नेतृत्वको सरकारमा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भए। उनले उपत्यकाभित्र सञ्चालित कवाडी गोदाम, ड्राइभिङ सेन्टर, बसपार्क, अटो शोरुम, रीकन्डिसन, वर्कशप, हार्डवेयर, सिमेण्टी गोदाम, पार्टी प्यालेस, व्यापारिक महल, सुपरमार्केट तथा तरकारी बजार बाहिर सार्ने निर्णय गरे।
यस्तो निर्णय गर्नुको कारण थियो, अस्तव्यस्त ट्राफिक जाम। गृहमन्त्री थापाले निर्णय गर्दै ३५ दिने सूचना जारी गरे। सो अवधिभित्र उपत्यकाबाट त्यस्ता व्यापार व्यवसाय सार्न भनियो। यद्यपि, अहिले पनि उपत्यकामा यस्ता व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्। यता, काठमाडौं महानगरपालिकाले केही वर्षअघि एउटा सूचना निकाल्यो, कवाडी हटाउने।
महानगर क्षेत्रभित्र कवाड व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने भनिएको छ। सोहीअनुरूप महानगरले कवाड व्यवसाय हटाउनसमेत थालेको छ। तर, कवाड व्यवसायमा केही राजनीतिक दलका नेताहरूको लगानी छ। त्यसकारण महानगरको यो निर्णयविरुद्ध उनीहरू लागि परेका छन्। महानगरलाई असफल बनाउन सरकार र राजनीतिक दल सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्।
२०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगर प्रहरी बलको डोजर पुग्यो। सुकुम्बासी र महानगर प्रहरीबीच द्वन्द्व भयो। र, महानगर प्रहरी पछि हट्यो। त्यतिबेला एमाले विपक्षमा थियो। ओलीले सुकुम्बासी हटाउने महानगरको कदमको चर्को विरोध गरे। अहिले उपत्यकाभित्र जति पनि पेट्रोल पम्प वा ग्यास डिपो सञ्चालित छन्, ती अव्यवस्थित र मापदण्डविपरीत छन्।
महानगरले त्यो हटाउन खोज्दा पनि ओलीले विरोध गरे। न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्न खोज्दा पनि एमाले नै बन्धक बन्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेउमै हवाई इन्धन डिपो छ। थानकोटमा ग्यास डिपो छ। यी डिपोका कारण जोखिम बढेको छ। सानो दुर्घटनाले समेत यहाँ ठूलो जनधनको क्षति पुग्नसक्छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ साउनमा एयरपोर्ट नजिकको हवाई इन्धन डिपो सार्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सारिएको छैन। जग्गा विवादका कारण यो निर्णय अलपत्र हुन पुगेको छ। उपत्यका क्षेत्रफलको हिसाबले सानो छ। तर, रंगशालादेखि हरेक सरकारी निकाय, एयरपोर्ट, तरकारी बजार, बसपार्क सबै यही छ। जसले उपत्यकालाई अस्तव्यस्त बनाएको छ।
उपत्यका ट्राफिक जामको अखडा बनेको छ। सबै सेवासुविधा यही भएपछि देशभरका जनता पनि यही थुप्रिएका छन्। उपत्यकामा एउटा कोठाको लागि हानाथाप भइरहँदा गाउँका घरमा ताल्चा झुण्डाइएको छ। रोपनीका रोपनी जमिन बाँझो छाडिएको छ।
यति मात्र होइन, गाउँमा पर्याप्त जग्गा भएकाहरू यहाँ सुकुम्बासी हौं भन्दै खोला, नदी किनाराको जमिन कब्जा गरेर बसेका छन्। करोड पर्ने जमिन सित्तैमा पाइने भएपछि सुकुम्बासीको नाममा उपत्यकाको खोला, नदीको जमिन हडप्ने क्रम जारी छ। फेरि हाम्रा नेताहरूमा पनि भिजन एक रुपैयाँको भएन।
जे मन लाग्यो, त्यही गरिदिने। सत्यतथ्य थाहा नपाई अन्धो विश्वास गरेर कसैलाई पारी सरकारी सम्पत्ति दानमा दिइदिने। जनतामा पनि कहिल्यै चेतना आएन। नेताहरूको असली रूप देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन्। देउवाले डडेल्धुराबाट चुनाव जितेका छन्। तर, उनी वर्षमा एक दिन पनि त्यहाँ जाँदैनन्। काठमाडौंमा आलिशान घर बनाएर बसेका छन्।
ओलीको पनि बालकोटमा महलजस्तो घर छ। यद्यपि, उनी चुनाव चाहिँ झापाबाट लड्छन्। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले कवाड व्यवसाय हटाउने काठमाडौं महानगरको निर्णयको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। काठमाडौंबाट कवाड व्यवसाय हटाउनुहुन्न भन्दै उनी उफ्रिरहँदा विदेशी ऋण लिनुहुन्न, छिमेकीले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ चुइक्क बोल्दैनन्।
नेताहरू स्थानीय तहलाई काम गर्नै दिँदैनन्। काम गर्न खोज्यो भने बाधक बनिहाल्छन्। किनकि भोलि फेरि उसले चुनाव जित्न सक्छ। उसको भोट बढ्न सक्छ। त्यसकारण स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक काममा राजनीतिक दल प्रमुख बाधक बनेका छन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापाले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नगरपालिका क्षेत्रमा क्रिकेट रंगशाला बनाइदिन आग्रह गरे।
खेतीयोग्य जमिनहरू यस्तै रंगशाला, भ्यु टावर, सरकारी कार्यालय, निजी घर तथा बाटो बनाउने नाममा मासिएको छ। जमिनमात्र होइन, राज्यको करोडौं रकम पनि यसमा खर्च हुने गरेको छ। फेरि काममा दुई करोड लागेमा ३० करोड लागेको भनी भुक्तानी लिने। उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्ने ठाउँमा यस्ता अनावश्यक क्षेत्रमा करोडौं खर्चिरहेको अवस्था छ।
देशका युवाहरू काम नपाएर धमाधम विदेशिरहेका छन्। अनि युवालाई रोक्न देशभित्रै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकार चाहिँ नचाहेको ठाउँमा रंगशाला, सरकारी कार्यालय, बाटो बनाउनमै व्यस्त छ। दुर्गममा अझै पनि बाटो पुगेको छैन। यहाँ त आज पिच गरिएकाने बाटो भोलि ढल वा खानेपानी जोड्ने भन्दै निकालिन्छ।
राजनीतिक दल र नेता कलाकारभन्दा कम छैनन्। आफैं देश लुट्छन्, आफैं विरोध गर्छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, मजदुर किसान पार्टी। २०४८ सालदेखि भक्तपुरमा यो पार्टीले जित्दै आएको छ। पहिले नारायणमान बिजुक्छे र अहिले प्रेम सुवाल भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ का जनप्रतिनिधि छन्। स्थानीय तहमा नेमकिपाकै जनप्रतिनिधि छन्।
भक्तपुरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, ताल, पोखरीका जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ। यहाँ ८० प्रतिशत स्थानीय विस्थापित भइसके। यहाँको सरकारी जग्गा नेमकिपाकै कार्यकर्ताले आफ्नो नाममा लगेका छन्। अनि सांसद प्रेम सुवाल चाहिँ सदनमा देशको कुरा गर्छन्।
भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई टुँडिखेलमा झुण्डाइयोस् भन्छन्। त्यसो भए उनी आफैं कहिले गएर झुण्डिने त? नेताहरूले जनतालाई भ्रममा पार्ने, देश लुट्ने र आफ्नालाई पोस्नेबाहेक केही गरेनन्। जनताको कर र राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्न मात्र जाने। सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा देख्नै नहुने।
कब्जा गरिहाल्नुपर्ने। नेताहरूले जनतालाई पढ्नुपर्छ त भने। तर, पढ्न चाहिँ दिएनन्। जनताका छोराछोरी पढ्ने ठाउँलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएका छन्। शिक्षकको नाममा केही नजानेकालाई भर्ना गरेर पोसिरहेको अवस्था छ। अनि त्यस्ता शिक्षकबाट पढेका विद्यार्थी कस्ता हुन्छन्?
गुण्डाले आफ्नो छोराछोरीलाई गुण्डै बनाउँछ भनेझैं दलको आडमा जागिर पाएका शिक्षकले पनि विद्यार्थीलाई झोले नै बनाउन सिकाउँछ। २०८० पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले नदी, खोला आसपास कुनै पनि संरचना बनाउँदा ४० मिटर छोड्न आदेश जारी गर्यो। त्यसको पनि एमालेले नै विरोध गर्यो।
यतिमात्र होइन, २०७० साल अघिको सरकारले उपत्यकाभित्र सञ्चालित इँटाभट्टा र क्रसर व्यवसाय हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर, २०७१ सालमा एमाले नेता महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री बनेपछि सो निर्णय खारेज गरिदिए। त्यति मात्र होइन, रोकिएको मदिराको लाइसेन्ससमेत खोलिदिए।
त्यसबापत उनले करोडौं घुस खाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। एमाले हरेक राम्रो काममा बाधक बनिरहेको छ। फेरि उही देश र जनताको गुनगान गाउँछ। जुन दिन जनताले यो कुरा बुझ्नेछन्, त्यो दिन एमालेहरूको भागाभाग चल्नेछ।
