एमालेका सांसद ओलीको कठपुतली नै भइहाले। ओलीले जे भन्छन्, उनीहरूलाई त्यहीँ ठीक। काठमाडौंका मेयर बालेन र महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले काम गर्न खोजेका हुन्। तर, उपमेयर र पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू अवरोध बनिदिए। राजनीतिक दलका नेताहरूको दाउ नै देश र जनता बेच्ने, आफू मोटाउने हो।
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरूको पनि बनाउन दिँदैन।’ पछिल्लो समय त्यस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफू त सिन्को भाँच्दैनन्, स्वतन्त्रलाई पनि काम गर्न दिँदैनन्। जसको उदाहरण हो—काठमाडौं महानगरपालिकाका।
मेयर बालेन्द्र साहले केही वर्षअगाडि वडा नम्बर २४, न्यूरोडमा फुटपाथ बढाउने निर्णय गरे। त्यहाँको फुटपाथ साँघुरो भएको गुनासो आएपछि विस्तारको निर्णय गरेर काम थालियो। वडा नम्बर २४ सँग सरोकार नै नभएका अर्का वडाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले स्थानीयलाई उचाले।
फुटपाथ विस्तार गर्दा सडक साँघुरो हुने, न्यूरोडको मौलिकता मेटिने भन्दै धेरै दिन आन्दोलन पनि गरियो। उपमेयर सुनिता डंगोल पनि त्यहाँ फुटपाथ विस्तार गर्न नदिने पक्षमा देखिइन्। उपमेयर र वडाध्यक्ष त नेकपा एमालेकै थिए, साथै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ पनि एमालेकै थिए।
जसका कारण फुटपाथ बढाउन खनिएको सडक पनि रातारात पिच गरियो। फुटपाथ विस्तार गर्नुअघि त्यहाँ पार्किङ थियो। तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा त्यहाँ पार्किङको ठेक्का दिइएको थियो। जसका कारण सडक अस्तव्यस्त बनेको थियो। एक घण्टा दुई पाङ्ग्रे पार्किङ गरेको ५० र चार पाङ्ग्रेको तीन सय रुपैयाँ असुलिन्थ्यो।
यसरी एक दिनमै करोडौं रुपैयाँ उठाइन्थ्यो। जुन पैसा एमालेको वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म पुग्थ्यो। त्यो उठाउन नपाउने भएपछि गरिएको विरोध थियो त्यो। शाक्यकै योजनामा त्यहाँ आन्दोलन भयो। अस्तव्यस्त पार्किङ राख्दा साँघुरो नभएको सडक फुटपाथ विस्तार गर्दा साँघुरो हुन्छ भन्दै विरोध जनाइयो।
तर, वास्तविक कारण भने पार्किङ राख्न आउने रकम बन्द हुने भएपछि उनीहरू अतालिएका थिए। पछि महानगर उच्च अदालत पाटन गयो। उच्चले फुटपाथ विस्तारका लागि बाटो खोलिदियो। अहिले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार भएको छ। न्यूरोड क्षेत्र एकदमै सुन्दर देखिएको छ।
न्यूरोड विदेशजस्तै देखिन्छ। अर्कोतर्फ स्वदेशी र विदेशीलाई नै आवतजावतमा सहज भएको छ। पहिले एकअर्कासँग ठोक्किँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। बालेनकै कारण त्यहाँ फुटपाथ बन्न सफल भयो। बालेन स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हुन्। उनलाई पार्टीसँग कुनै सरोकार छैन।
उनी कसैको दबाब र प्रभावमा नपरिकन काम गर्छन्। तर, पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु काम गर्दैनन्। क्षमता भए पनि आफ्नो भोट गुम्ने डरले उनीहरू काममा चासो देखाउँदैनन्। न कर उठाउँछन्, न सरकारी, गुठी, ऐलानी जग्गा खोज्छन्। राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याएर भए पनि उनीहरूलाई भोट चाहिएको छ।
२०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगर प्रहरी बलको टोली थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर लिएर पुग्यो। त्यसको केही दिनपछि तीनकुनेको गैरीगाउँमा नगर प्रहरी र डोजर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो। तर, एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता उचाल्यो। खुकुरी लिएर सुकुम्बासीहरू विरोधमा उत्रिए। महानगर प्रहरी र डोजरमाथि आक्रमण भयो।
महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयसँग सहयोग माग्यो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए। तर, उनीहरूले सहयोग गरेनन्। प्रहरी खटाइदिएको भए, त्यतिबेलै सुकुम्बासी बस्ती हट्थ्यो। यद्यपि, आफ्नो भोट बैंकलाई उनीहरूले किन हटाउँथे।
उनीहरूले विभिन्न आश्वासन बाँडेर पार्टीहरूले हरेक चुनावमा भोट बटुल्दै आएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले सदनमा एउटा विधेयक लगेको छ। त्यो हो–भूमि विधेयक। सुकुम्बासी नाममा हुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने, तालपोखरी, गुठी, ऐलानी, वनजंगल, खोला, हदम्यादभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने विवादास्पद विधेयक सदनमा दर्ता भइसकेको छ।
ओलीले सबैलाई झुक्याएर सो विधेयक सदनबाट पास गराउन खोजेका थिए। तर, काँग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेपछि मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाट हटाएका हुन्। देशभर लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, ऐलानी, मठमन्दिर, आर्यघाट, ढुंगेधाराको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ।
जंगलको जग्गा व्यक्तिले खाएका छन्। त्यो जग्गा खोजेर सरकारको नाममा ल्याउनुको साटो बाँकी भएको पनि व्यक्ति र आफ्ना कार्यकर्तालाई दिनेगरी कानुन बनाउन खोजिएको छ। यसले केपी शर्मा ओली देश निर्माणकर्ता होइन, विनाशकर्ता हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। उनी नेता होइनन्, भूमाफिया हुन्।
नेतृत्व नै खत्तम भएपछि उसको चेलाहरू सध्ये हुने कुरै हुँदैन। एमाले, काँग्रेस र माओवादीले देशलाई नोक्सानी पुर्याएर आफूहरू भोट लिँदै आएका छन्। संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मले कर नउठाउने अनि आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउने। अनि देश चलाउनचाँहि खुरुखुरु विदेशी ऋण लिने।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही महिनाअघि सदनमा बोले, ‘भ्रष्टाचारीहरूलाई टुँडिखेलमा लगेर झुण्ड्याउनुपर्छ।’ त्यसको रेकर्ड अहिले पनि सदनमा छ। उनले आफू चर्चामा आउनका लागि मात्र उक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्ने कुरा अझै पनि जनताले बुझेका छैनन्।
आफूले गरेको गलत कार्यहरू ढाकछोप गर्नकै निम्ति उनले सदनमा भ्रष्टाचारका कुराहरू उठाउँछन्। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित चंगा गणेश, सल्लाघारीको आर्मी ब्यारेकमुनि, सिर्जनानगर, दुवाकोटको टर्निङ, हनुमन्ते खोलाको हजारौं रोपनी सरकारी, ऐलानी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको छ। नेमकिपाकै कार्यकर्ताले सो जग्गा कब्जा गरेका हुन्।
र, नेमकिपाले उनीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ। त्यहाँको जग्गा आनाको २५ लाखदेखि करोडसम्म पर्छ। २०२८ सालमा सरकारले ऐलानी, सरकारी, गुठी भनी नापी गरेको जग्गामा नेमकिपाका कार्यकर्ताले मोज गरिरहेका छन्। अब भनौँ–प्रेम सुवाललाई चाहिँ कसले टुँडिखेलमा लगेर झुण्ड्याउने भनी आवाज उठाउने?
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का जनप्रतिनिधि प्रकाशमान सिंह हुन्। उनी वर्तमान शहरी विकास मन्त्री छन्। पुतलीसडकबाट आउँदा बाँसघारीमुनि, कालिकास्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय, अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल बसेको जग्गा सरकारी भएको बुढापाकाहरू बताउँछन्।
सरकारले घोडा पाल्न भनी छुट्याएको जग्गामा अहिले घरैघर छ। यो ठाउँको जग्गा आनाकै एकदेखि तीन करोड रुपैयाँ पर्छ। २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबार पछाडिको बाटो खोलिदिए।
त्यसपछि त्यहाँको सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो। २०२९ सालमा धोबीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरू अहिले पनि छन्। व्यक्तिको नाममा गएको सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउनुपर्नेमा ओलीले बाँकी भएको पनि दिन खोजिरहँदा सांसदहरू चुइक्क बोल्दैनन्।
यता, खोलाको दायाँबायाँ ४० मिटर छोड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २३ गते फैसला गरेको थियो। त्यसपछि महानगरले कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गर्यो। तर, एमालेले कार्यान्वयन गर्न दिएन।
हुन त एमालेका सांसद ओलीको कठपुतली नै भइहाले। ओलीले जे भन्छन्, उनीहरूलाई त्यहीँ ठीक। काठमाडौंका मेयर बालेन र महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले काम गर्न खोजेका हुन्। तर, उपमेयर र पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू अवरोध बनिदिए। राजनीतिक दलका नेताहरूको दाउ नै देश र जनता बेच्ने, आफू मोटाउने हो।
जनता विदेशमा बेचेका छन्। उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाउँछन्, त्यसमा मोजमस्ती गर्ने। नेपालको भूभाग छिमेकीलाई बेचेर पनि खाने। खोलानाला, सरकारी, ऐलानी, गुठी, सार्वजनिक, मठमन्दिर, आर्यघाटको जग्गा पनि बेचेर खाने। विकासको नारा लगाउने, देशै सकाउने दलालहरूलाई अब जनताले चिनिराख्नुपर्छ।
