राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भन्दै आम सर्वसाधारणलाई सडकमा रोकेर हस्ताक्षर गर्न लगाइरहेको छ। घरघरमा युवायुवती आउँछन् अनि रवि दाइमाथि प्रतिशोध साँधियो भन्दै जबरजस्ती हस्ताक्षर र पैसा संकलन गर्ने काम गरिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकहरूबाट धमाधम पैसा तानिरहेको छ। हप्तैपिच्छे वा सातामा दुई–तीन पटकसम्म राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट अर्बौं रकम खिच्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यसरी तानेको रकम सरकारले ऋण लिने गरेको छ।
कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलब–भत्ता, पेन्सनलगायतमा यो रकम सरकारले खर्च गर्छ।वाणिज्य बैंकहरूसँग ऋणीको घरजग्गाको लालपुर्जा, सवारीसाधनको ब्लुबुक, शेयरको प्रमाणपत्र छ। यो बैंकले रोक्का गरेर राखेको छ।
वैशाखमा एक दाना मकै रोपेर असारमा त्यसको सयौं गुणा बढी प्राप्त गरिन्छ। एउटै दानाले तीन महिनामै तीनदेखि चार माना मकै फल्छ। यसरी बैंकले पनि थोरै लगानी गरेर धेरै कमाउन सक्नुपथ्र्यो।
यद्यपि, बैंकको आम्दानी लगातार घट्दो छ भने खर्च बढ्दो। बैंकले ब्याजको प्रलोभन देखाएर जनतासँग पैसा उठायो। त्यसलाई लगानी गर्न सकेको छैन। कृषि वा आम्दानी गर्न सकिने क्षेत्रमा बैंकले लगानी नै गर्न चाहेन। बैंकले पैसालाई चलायमान बनाउने हो। किनभने बैंक पैसा लिने र बेच्ने व्यापारी हो। बैंकले पैसाबाट पैसा नै कमाउनुपर्छ।
तर, बैंकले पैसा चलाउन जानेन। नेपालमा आफूलाई अर्थविद् भन्नेहरू थुप्रै छन्। बैंकमा कार्यरत कर्मचारी वा हाकिमहरूले पनि अर्थसम्बन्धी नै पढेका हुन्छन्। यद्यपि, उनीहरूलाई पैसा चलाउन आएजस्तो देखिँदैन। पैसा जति चलाउन सक्यो, त्यति नै आम्दानी हुन्छ, बजार चलायमान हुन्छ। राज्यलाई समेत फाइदा पुग्छ।
अहिले बैंकका हाकिमहरू तनावमा छन्। ब्याजको प्रलोभन देखाएर उनीहरूले बजारबाट भटाभट पैसा त संकलन गरिरहेका छन्। तर, त्यसलाई लगानी गर्न सकेका छैनन्। जसले बैंकको खर्च झन् बढाएको छ। एकातिर लगानी गर्ने ठाउँ भेटिएको छैन, अर्कोतिर बचतकर्तालाई दिनुपर्ने ब्याज लगातार बढिरहेको छ।
जसले गर्दा बैंक अब कसरी अघि बढ्ने? भन्नेमै अन्योलमा छ। सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्यायो। यद्यपि, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै नीति ल्याइएन। उल्टै कर्मचारीको महँगी भत्ता एकैचोटि तीन हजार रुपैयाँ बढाइयो।
यता, बागमती प्रदेश सरकारले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति ल्याउनुको साटो उल्टै सुस्ताउने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ। कर्मचारीको महँगी भत्ता एकैचोटि पाँच हजार रुपैयाँ बढाउनुका साथै सवारीसाधन नवीकरणमा पूरै छुटको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारले हरेक वर्ष तीनपटक सवारीसाधनको रुट परमिट नवीकरण गराउँथ्यो।
एकपटक नवीकरण गर्दा गाडीको सिसि र मोडेल हेरेर पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म राजस्व लिइन्थ्यो। नवीकरण गर्न पन्ध्र दिन ढिलो गरेमा दोब्बर जरिवाना तिर्नुपथ्र्यो। तर, बागमती प्रदेश सरकारले वर्षमा दुईपटक मात्र रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्ने र जरिवाना पनि नलिने निर्णय गरेको छ।
जसका कारण राज्यलाई ठूलो घाटा भएको छ। सरकारमा बसेकाहरू आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न र व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति राज्यलाई जति ठूलो नोक्सान हुने निर्णय पनि गर्छन्। संघीय र प्रदेश सरकारले नै कर्मचारी र व्यापारीलाई सुविधा पुग्ने नीति तथा बजेट ल्याएको छ। बजेटमार्फत न संघले कर बढायो न प्रदेशले। उल्टै व्यापारीहरूसँग लिँदै आएको करसमेत छुट दिइएको छ।
बुढापाकाले भन्थे, ‘अनिकालमा बिऊ जोगाउनु, हुलमुलमा ज्यान बचाउनु।’ यसको अर्थ जतिसुकै भोकमरी लागे पनि बिऊ नखानु र झगडा भएको ठाउँमा नजानु हो। विडम्बना, हाम्रोमा त बिऊ मात्र होइन, नेता, कर्मचारीहरूले देशै विदेशीलाई बेचिदिएका छन्। विदेशी ऋण २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड पुगिसकेको छ। हरेक नेपालीको टाउकोमा नखाएको लाखौं रकम ऋण छ।
निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब र सहकारी पीडितहरूको ४३ खर्ब पैसा दिनुपर्ने छ। मुलुकको धेरै भूभाग छिमेकी भारत र चीनले कब्जा गरेको छ। तिब्बत, दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत धेरै भूभाग कब्जा गरिएको छ। अहिले पनि सीमानामा हाम्रो भूभाग मिच्ने क्रम जारी छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भन्दै आम सर्वसाधारणलाई सडकमा रोकेर हस्ताक्षर गर्न लगाइरहेको छ। घरघरमा युवायुवती आउँछन् अनि रवि दाइमाथि प्रतिशोध साँधियो भन्दै जबरजस्ती हस्ताक्षर र पैसा संकलन गर्ने काम गरिरहेका छन्।
उनीहरूलाई देश ठूलो कि रवि? भनेर सोधेमा केही बोल्न सक्दैनन्। एउटा व्यक्तिको पक्षमा यसरी अभियान चलाउँदा देश बेचिँदासमेत उनीहरू किन चुप छन्? देशको भूभाग छिमेकीले कब्जा गर्दा वा नेताहरूले देश बेच्दा मौन बसिरहेका छन्। तर, जनताको पैसा खाएर जेल गएको व्यक्तिको समर्थनमा चाहिँ यसरी अभियान चलाउँछन्। जनताले पनि हस्ताक्षर गर्नुअघि सोच्नुपर्छ। किनभने त्यो हस्ताक्षरको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ।
कार्यकर्ता होइन, पहिला राष्ट्रको नागरिक बनौं। राष्ट्र जोगाऔं अनि अरूबारे सोचौं। किनभने राष्ट्र रहेन भने हामी कहाँ रहौंला? रवि देश र जनताको आवाज उठाएर जेल गएका होइनन्। सहकारीमा जनताले राखेको करोडौं रकम हिनामिना गरेर जेल गएका हुन्। यदि रविलाई देश र जनताको त्यति नै माया थियो भने उनले दुईपटक गृहमन्त्री हुँदा के त्यस्तो निर्णय गरे?
गर्न सक्ने मान्छेले पदमा पुगेपछि एक मिनेटको समेत सदुपयोग गर्छ। रवि त दुईपटक गृहमन्त्री बने। अनि उनले देश र जनताका लागि के गरे त? गृहमन्त्री हुँदा पुराना फाइल खोल्छु भन्दै उनले जनतालाई भ्रममा पार्नुबाहेक केही काम गरेनन्। त्यसैले, अब जनताले रविको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुने होइन, प्रचण्ड, ओली, देउवाहरूलाई पनि जेल हाल्नुपर्छ र छिमेकीले कब्जा गरेको देशको भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियान चलाउनुपर्छ।
अहिले पढेका युवायुवतीहरू नै रविमाथि अन्याय भयो भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा लागेका छन्। तर, सहकारीमा पैसा राख्ने ती जनताको के गल्ती थियो त? उनीहरूको अहिले कन्तविजोग भएको छ। वृद्ध उमेरमा सडकको बास भएको छ। सहकारीले पैसा खाइदिँदा उपचार गर्ने रकम नभएर ज्यानै गएको छ। अनि उनीहरू चाहिँ नेपाली नागरिक होइनन् र? उनीहरूमाथि चाहिँ अन्याय भएन र?
यदि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु नै छ भने यस्ता पीडितहरूको निम्ति चलाऊ। नभए अनावश्यक नौटंकी गरिरहन आवश्यक छैन। सुरुमा देश बचाऔं। पहिला जनता भएर सोचौं। देशका लागि काम गरौं। अनि मात्र पार्टीको कार्यकर्ता बनौं।
