गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ठूलाठूला कुरा गर्छन् । ‘कानुन तोड्नेलाई छोडिँदैन’ लगायतका यावत् भाषण उनले दिइरहेका हुन्छन् । उनी पनि बोल्ने मात्रै, गर्नेमा पर्दैनन् भन्ने कुरा जनताले देखिसकेका छन् ।
तिहारका कारण सरकारी कार्यालय बन्द छन् । लक्ष्मीपूजादेखि आउँदो शनिबारसम्म सरकारले बिदा दिएको छ । सरकारी कार्यालय बन्द भए तापनि सरकारी गाडी भने बाटोमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । सरकारी गाडीहरू बिदाको दिन पनि निर्वाध रूपमा गुडिरहेका छन् । मिठाई पसल, माछामासु पसल, सुपरमार्केट बाहिर सरकारी गाडी देखिन्छन् । जबकि, बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन । चलाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
यद्यपि, देशमा सुशासन कायम गर्न र बेथितिहरू रोक्नका लागि गठन भएको सुशीला कार्की सरकार सरकारी गाडीको दुरुपयोग भइरहँदा टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । ट्राफिक प्रहरी सवारी व्यवस्थापन गर्न र सडक नियम उल्लंघन गर्नेमाथि निगरानी राख्न सडकमा उभिएका छन् । तर, उनीहरूले सरकारी गाडी दुरुपयोग भइरहेको देख्दैनन् । सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुनुपर्ने गाडीमा खसी, बोका लगायत टन्नटन्न सामान ओसारपसार भइरहँदा ट्राफिकले किन कारबाही गर्दैन ?
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ठूलाठूला कुरा गर्छन् । ‘कानुन तोड्नेलाई छोडिँदैन’ लगायतका यावत् भाषण उनले दिइरहेका हुन्छन् । उनी पनि बोल्ने मात्रै, गर्नेमा पर्दैनन् भन्ने कुरा जनताले देखिसकेका छन् । सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन त दिन नसक्नेले अरू के गर्छन् ?
सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । त्यसमा लाग्ने पेट्रोल पनि जनताले तिरेकै करबाट हालिन्छ । चालकलाई तलब पनि त्यसैबाट दिइन्छ । जनताले आधा पेट खाएर तिरेको करको सरकारी कर्मचारीलाई कुनै मूल्य नै छैन ।
बेथिति बिगबिगी, नियामक निकाय रमिते
तिहार लागेसँगै जताततै लंगुरगुच्छा खेलाउन थालिएको छ । सर्वसाधारणले लाखौँ रुपैयाँ लंगुरगुच्छामा हारिरहेका छन् । भक्तपुरको तीनकुनेस्थित सल्लाघारी चौरभित्र र सिर्जनानगरस्थित पीपलबोटमा लंगुरगुच्छा खेलाइन्छ । सल्लाघारी चौरबाट दुई मिनेटको दुरीमा प्रहरीको बिट छ । तर, त्यहाँ लंगुरगुच्छा खेलाइरहेको प्रहरी देख्दैन ।
केही दिनअघि त्यहाँ एउटै व्यक्तिले लंगुरगुच्छा खेल्दा लाखौँ रुपैयाँ हारे । त्यही झोकमा उनले कुनै आपराधिक क्रियाकलाप गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? सरकारले लंगुरगुच्छा, जुवातास खेलाउनेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । विडम्बना, गर्न सकेको छैन ।
भुरादेखि बुढासम्म लंगुरगुच्छा खेलिरहेको देखिन्छ । घरबाट सामान किन्न पठाएको पैसा भुराहरूले लंगुरगुच्छामा हालिरहेका छन् । बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म लंगुरगुच्छा खेलाइन्छ । दशैंमा पनि लंगुरगुच्छा खेलाइन्थ्यो भने तिहारमा पनि खेलाउने क्रम जारी छ । लंगुरगुच्छा खेलाउने त कमाइरहेको होला, तर गुमाउने धेरै छन् ।
कालोबजारीको ताण्डव, सरकार मौन
चाडपर्वको मौका छोपेर व्यापारीहरूले कालोबजारी गरिरहेका छन् । सामानहरू मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री गरिएका छन् । त्यस्ता व्यापारीमाथि कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ । हरेक व्यापारीले उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । यद्यपि, न सरकार बजार अनुगमन गर्छ, न कारबाही नै ।
अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग प्रहरी छ । बजार अनुगमन गर्न कर्मचारी छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खुवाईखुवाई उनीहरूलाई पालिरहनुपर्दा उनीहरू भने जनतालाई नै मर्कामा पार्ने काम गरिरहेका छन् ।
हरेक वर्ष चाडपर्वमा कालोबजारी र ठगी बढ्छ । कानुनको उल्लंघन पनि ह्वात्तै बढ्छ । यस वर्ष पनि त्यही दोहोरियो । नयाँ सरकार पनि कालोबजारी गर्ने र ठगहरूको अगाडि निरीह बन्यो । देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारको पारा पनि पुरानो भन्दा खासै फरक छैन ।
६ महिनाको समय पाएको यो सरकारको एक महिना बितिसकेको छ । एक महिनामा सिन्को पनि भाँच्न नसकेको सरकारले केही गर्ला भन्नेचाहिँ अपेक्षा नगर्दा पनि हुन्छ । कार्की नेतृत्वको सरकारसँग जनताको धेरै आश थियो । दुर्भाग्यवश, अहिले पनि आशै बन्ने भएको छ ।
कर्मचारी र प्रहरीको जिम्मेवारीबोध शून्य
देशमा केही होला भनेर जनता कर तिरेको तिर्यै छन् । तर, यहाँ केही परिवर्तन हुँदैन । भनिन्छ नि, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ।’ त्यस्तै अवस्था छ । प्रहरी प्रशासन र ब्यूरोक्रेसी काम नै गर्दैनन् । उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न रद्दीभर पनि गम्भीर छैनन् । जसका कारण देशमा कुशासन बढ्दै गएको छ । ठगहरूको मनोबल झनै बलियो बन्दै गएको छ ।
सरकारले प्रहरी प्रशासन र निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी याद दिलाउने ढिलाइ भइसकेको छ । जसले काम गर्न सक्दैन, नतिजा दिन सक्दैन, उनीहरूलाई तलब किन खुवाउने ? जनताले तिरेको कर सस्तो छैन । त्यसको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । जसले काम गर्न सक्दैन, उसलाई हटाऔँ । काम गर्न सक्ने लाई भर्ती गरौँ । अनि मात्र कर्मचारीहरूको चेत खुल्छ ।
जनता खाईनखाई कर तिर्ने अनि कर्मचारी, प्रहरीचाहिँ बसिबसि खाने ? कर्मचारीको काम जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने, बजार अनुगमन गर्नेलगायत हो । त्यसैगरी, प्रहरीको मुख्य दायित्व कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, दुवै निकाय आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुकेका छन् ।
यातायात व्यवसायीको ठगी
चाडपर्वमा धेरै सर्वसाधारण घर जान्छन् । सरकारले दशैंमा पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेन । देखाउनका लागि मात्रै कहीँकतै अनुगमन गरेको जस्तो गरियो । थोत्रा, पुराना गाडीहरू समेत चलाइयो । यात्रुहरूबाट बढीभाडा असुलियो ।
तिहारमा पनि उहीँ अवस्था छ । ढोकैसम्म यात्रु झुण्ड्याएर यात्रा गराइरहँदा ट्राफिक प्रहरी के हेरेर बसिरहेको छ ? किन सवारी साधन अनुगमन नगरेको ? हुन त यात्रुले तोकेको भन्दा बढी भाडा तिर्नुपरेको यसपटक मात्र होइन । विगतमा पनि दोब्बर भाडा तिरेर यात्रु चाडपर्वमा घर गइरहेका थिए ।
नयाँ सरकार बनेकाले यसपटक केही परिवर्तन होला, तोकेकै भाडादरमा सिटमा बसेर घर जान पाइएला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । जुन पानीपानी भइसकेको छ । यातायात व्यवसायी न कहिले सुध्रिन्छन्, न सरकारले उनीहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छ ।
सरकार र जिम्मेवारी
देश र जनताको हितमा काम गर्छु भनेर सरकार गठन भएको हुन्छ । सरकारको प्रमुख काम कानुन कार्यान्वयन गरेर सुशासन कायम गर्ने हो । यदि आवश्यक कानुन रहेनछ भने अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिन्छ । अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति छन् । तर, गृह मन्त्रालय त्योपनि गर्दैन ।
सरकार यसरी नै आफ्नो दायित्व बिसिँदै जाने हो भने देशमा कानुन उल्लंघनकर्ताहरू हावी हुँदै जान्छन् । ‘जे गरे पनि सरकारले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा विकास हुन्छ । सरकारले एउटालाई कारबाही गरेपछि अर्को डराउँछ । जुन कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।
कानुन तोड्नेलाई नछोडौँ । नत्र जनताको विश्वास सरकारबाट उठ्छ । देशमा सुरक्षा छैन भन्ने जनताको मनमा पर्छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि जनता भयभीत छन् । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले देशमा सुरक्षा छैन भन्ने जनतामा परेको छ । यसप्रति सरकार सचेत रहोस् ।
सरकारले कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई छोड्दै जाने हो भने जनता यहाँ बस्न सक्दैनन् । विदेश जानेहरू बढ्छन्, देश खाली हुन्छ । विदेशीको हस्तक्षेप देशमा बढ्छ । सरकार सबैलाई आफ्नो दायित्व सम्झाएर देश बनाउनतिर लाग्न जरुरी छ ।
