सरकारले तीन पटक नापी गरेको बाहेक त्यसपछि दर्ता भएका जग्गाहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यसो गरेमा सरकारको सम्पत्ति सरकारकै मातहतमा आउँछ। सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर यहाँ धेरै मालामाल भएका छन्।
वडाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, सांसदलगायत जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि हुन् भने सरकारी कर्मचारी जनताका लागि नियुक्त भएका हुन्। उनीहरूको प्रमुख काम जनतालाई सेवा-सुविधा दिनु र जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु हो। तर, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरू व्यक्तिगत फाइदातिर बढी केन्द्रित भए।
एकचोटि निर्वाचित हुनेबित्तिकै उनीहरूले उपत्यकाभित्र वा जिल्लाको सदरमुकाममा घर बनाए। त्यसै सूचीमा कर्मचारी पनि पर्छन्। जागिर खाएको पाँच–१० वर्षमै उनीहरूले जग्गा किनेर घर बनाए। राजस्व छलेर पनि धेरै व्यापारीले घर ठड्याएका छन्। आम्दानी केही नभएका व्यक्तिहरूले पनि सरकारी, गुठी, तालपोखरी, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दर्ता गरेर अंकुत सम्पत्ति जोडे।
उनीहरूले पनि राजधानीमा घर बनाएका छन्। हाल सबैजना घर बीमा गर्नतर्फ लागेका छन्। भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन र २४ गतेको विध्वंसमा नेताको घर टार्गेटमा पर्यो। भ्रष्टाचार गरेर जोडेको भन्दै आन्दोलनकारीले नेताहरूको घरमा आगो लगाइदिए। त्यसपछि भूतपूर्व तथा वर्तमान जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीहरू डराएको अवस्था छ।
जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीको घर नागरिकले देखेका छन्। चार आनादेखि रोपनीमा निर्माण भएको घर, त्यसमा पार्किङ गरेको गाडी, उनीहरूको लुवाइखुवाइ सर्वसाधारणले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। उपत्यकामा एक आना जग्गाको २५ लाखदेखि करोडसम्म पर्छ।
एक कार्यकाल जनप्रतिनिधि भएकाले कसरी सदरमुकाम र उपत्यकामा जग्गा किनेर घर बनाउन सक्छन्? कर्मचारीले जागिर खाएको पाँच–१० वर्षमा घर बनाउन सम्भव हुन्छ? जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक काम गर्छौं, तलब लिँदैनौं भनेर जनताबाट भोट बटुलेका हुन्। पदमा पुगेपछि उनीहरूले तलबसँगै घुस पनि खान्छन्।
अहिले ३५ हजारदेखि लाखसम्म तलब खाने कर्मचारी छन्। उनीहरूको पनि परिवार छ। घरभाडा तिर्नुपर्छ। अन्य खर्चहरू हुन्छन्। अहिलेको महँगीमा त्यति तलब खान, लाउन र छोराछोरी पढाउनमै ठिक्क हुन्छ। यस्तोमा उनीहरूले घर कसरी बनाए? जवाफ सहज छ — भ्रष्टाचार गरेर।
एउटा पसलमा लाखदेखि करोडसम्मको व्यापार हुन्छ। उनीहरूले अडिट गर्दा घाटा देखाउँछन् र राज्यलाई राजस्व छल्छन्। पसल निरन्तर घाटामा गइरहँदा कसरी घर-जग्गा जोड्न सफल भयो? प्रश्न उठेको छ। एकातिर राज्यलाई राजस्व छल्ने, अर्कोतिर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने।
भूमाफिया, कानुन व्यवसायी, दलालीहरूले जंगल, आर्यघाट, तालपोखरी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा दर्ता गरेर बेचे। त्यसबाट आएको रकमले दरबारजस्तो घर बनाए। सार्वजनिक काम गर्ने नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था ऐन, २०१८, २०३४ र २०४९ मा संस्था दर्ता गरे।
यो ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा राज्यलाई सुको कर तिर्नुपर्दैन। यो ऐनमा संस्था दर्ता गरे, गरिबहरूको फोटो र नाम बेचे, विदेशीबाट डलर ल्याएर खाए तर राज्यलाई सुको कर तिरेनन्। यही संस्थामा दर्ता भएको यातायात समितिले गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुल्यो।
उनीहरूले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोर स्ट्रक टेम्पो र कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीमा सिण्डिकेट लगाएर रोड कब्जा गरे। जनता ठगे। ३५ वर्षदेखि ३२ वटा चीजमा उनीहरूले राजस्व बढ्न दिएका छैनन्। राजस्व छलेर, रोड बेचेर र जनता ठगेर उनीहरूले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन्।
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। त्यसपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार ह्वात्तै मौलायो। जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले आँखा चिम्लेर भ्रष्टाचार गर्न थाले। सरकारी सम्पत्ति सबै कब्जा भयो। राजस्व छलीको बिगबिगी हुँदै गयो। नागरिक जुन जिल्लामा जन्मियो, त्यहीँको जन्मदर्ता र नागरिकता हुन्छ।
पैसा कमाएर घर बनाएपछि बसाइँसराइ गर्छन्। उनीहरूको घरपरिवारको अवस्था कस्तो थियो? स्थानीय पालिकालाई थाहा हुन्छ। गाउँमा खान लाउन धौधौ परेकाहरूले काठमाडौंमा आएर महल जोड्नलाई के गरे? उसले कसरी सम्पत्ति जोड्यो? के काम गर्यो? सरकारले खोज्ने हो भने दूधको दूध र पानीको पानी भइहाल्छ।
देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएपछि भदौ २३ र २४ गते जेनजीहरूले प्रदर्शन गरे। झन्डै ८० जनाको सो आन्दोलनमा मृत्यु भएको छ। सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खरबौंको क्षति भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएकी एक महिना भयो।
तर, उनले सिँक पनि भाँचेकी छैनन्। उनी नेतृत्वको सरकारबाट पनि कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन। सरकारले २०२१, २०२८ र २०३२ सालमा जग्गा नापी गर्यो। जनताको जग्गाको लालपुर्जा जनतालाई नै दिइयो। त्यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतको जग्गा पनि त्यतिबेलै छुट्याइयो।
भूमाफिया, कानुन व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीले मिलेर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा लगे। सरकारले तीन पटक नापी गरेको बाहेक त्यसपछि दर्ता भएका जग्गाहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यसो गरेमा सरकारको सम्पत्ति सरकारकै मातहतमा आउँछ। सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर यहाँ धेरै मालामाल भएका छन्।
सरकारले अब धमाधम भ्रष्टाचारी र राजस्व छलीहरूको सम्पत्ति खोज्नुपर्छ। कसको कति सम्पत्ति छ? सरकारले खोज्नेबित्तिकै आइहाल्छ। घर-जग्गा, गाडी, सेयर, बैंकमा भएको रकमको प्रमाण सजिलै भेट्न सकिन्छ। तर, सुनको हकमा भने राज्यले खोज्न सक्दैन। किनभने, सुनको प्रमाण कतै पनि छैन।
कोसँग कति किलो सुन छ? सरकारलाई थाहा छैन। कार्कीले अब अलमलिएर बस्ने समय छैन। उनी पनि पुरानो सरकारकै कर्मचारी सरुवा, बढुवा र राजदूत बोलाउने र नियुक्त गर्नेमा केन्द्रित भएकी छिन्। सरकार कसलाई कहाँ पठाउने भन्दा पनि कसरी देशमा सुशासन कायम गर्ने? भ्रष्टाचारी र राजस्व छलीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
सरकारले अहिले नै भ्रष्टाचारी, राजस्व छली, सिण्डिकेटधारीहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याउने हो भने कहिल्यै ल्याउन सकिँदैन। किनभने, फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक दल नै आउने देखिन्छ। राजनीतिक दलले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही नै गर्दैनन्।
वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू पनि खासै काम गर्ने खालका देखिँदैनन्। उनीहरू फोटो खिचाउनमै केन्द्रित छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार त्यत्तिकै ढलेको होइन। ८० जनाको ज्यान गएको छ, हजारौं घाइते भएका छन्। त्यसैले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेको परिवर्तनलाई ख्यालख्यालमा लिनुहुँदैन।
देश र जनताको भलो गर्ने काम गर्न सकेमा त्योभन्दा ठूलो उपलब्धि केही हुने छैन। उपत्यकाभित्र वा बाहिर लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएका छन्। कतिपय सरकारले नै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर दियो। कतिपय भूमाफिया, सरकारी कर्मचारी र कानुन व्यवसायीले लगे।
यहाँ सरकार कंगाल छ, व्यक्तिहरू मालामाल छन्। वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ। राज्यप्रति कोही पनि जिम्मेवार छैनन्। जो पनि कर छल्ने, व्यक्तिगत रूपमा धनी हुनेतिर केन्द्रित भए। सरकार अब दिन काट्ने, माना पचाउनेतिर होइन, काम गर्नतिर लाग्नुपर्छ।
नत्र राजनीतिक दलभन्दा नराम्रो हालत यो सरकारको हुनेछ। काम नगर्दा यसअघिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुलाई जनताले लखेटे। वर्तमान सरकारले पुरानो सरकारबाट पाठ सिकोस्।
