कानूनमा जाँचपास र प्रदूषण सकिएको पन्ध्र दिनभित्र फेरि नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर, यातायातका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा जरिवाना लिइँदैन। घुस पाएपछि कर्मचारीहरूलाई जरिवानाको के चासो। उता, चार–चार महिनामा गर्नुपर्ने रोडपरमिट नवीकरणको पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म लाग्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ।’ तर, यातायात कार्यालयहरूमा अझै पनि घुस खाने–खुवाउने क्रम जारी छ। कालो प्लेटमा दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातको ६–६ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण गर्नुपर्छ।
तर, यातायात व्यवसायीहरू गाडी नै नलगी कार्यालयका हाकिम–कर्मचारीलाई तीन हजार रुपैयाँ घुस खुवाएर जाँचपास गराइरहेका छन्। प्रदूषण पासको हरियो स्टिकर ल्याइरहेका छन्। उता, गाडीको अवस्था चाहिँ दयनीय हुन्छ। धुवाँको मुस्लो फ्यालेर गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ।
गाडीको अगाडि र झ्यालको सिसा फुटेको हुन्छ। पानी पर्दा माथिबाट चुहिन्छ। सिटमा बस्दा यात्रुको कपडा नै च्यातिन्छ। कतिपय सिट त भाँचिएकै हुन्छ। त्यस्तो सिटमा बस्दा यात्रुको ज्यानै जोखिममा पर्छ। अनि गाडी यस्तो हालतमा बाटोमा गुडिरहँदा बिलबुकमा चाहिँ जाँचपास, प्रदूषण पास भएको भनी आउँछ।
यी गाडी वर्कसप लगेर बनाउने हो भने एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ। अर्कोतर्फ, गाडी बनाउन महिनौं दिन लाग्छ। भाडाका गाडीले एक दिनमा रोडअनुसार पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन्। अनि तीन हजार रुपैयाँ घुस खुवाएर जाँचपास, प्रदूषण पास भएपछि न गाडी बनाउनुपर्यो न आम्दानी नै रोकियो।
सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ र नियमावली, ०५४ मा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनको ६–६ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण गर्नुपर्ने र चार–चार महिनामा रोडपरमिट, बिलबुक नवीकरण र कर एक–एक वर्षमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
गाडी नै नलगी जाँचपास र प्रदूषण ल्याएका यातायात व्यवसायीले दिएको तीन हजारमध्ये गाडीको सिसी र मोडेल हेरेर दुई सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म राज्यको ढुकुटीमा जान्छ। बाँकी रकम चाहिँ कार्यालयका दलाली, कर्मचारी र हाकिमको गोजीमा जान्छ।
कानूनमा जाँचपास र प्रदूषण सकिएको पन्ध्र दिनभित्र फेरि नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर, यातायातका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा जरिवाना लिइँदैन। घुस पाएपछि कर्मचारीहरूलाई जरिवानाको के चासो। उता, चार–चार महिनामा गर्नुपर्ने रोडपरमिट नवीकरणको पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म लाग्छ।
म्याद सकिएको १५ दिनभित्र नगरेमा यसको पनि जरिवाना लाग्छ। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत रोडपरमिट नवीकरण ६–६ महिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। जसले गर्दा पहिले एक वर्षमा १५ सय राजस्व आउनेमा अब एक हजार मात्र आउँछ। अर्कोतर्फ, १५ दिन कटेपछि तिर्नुपर्ने जरिवानाको व्यवस्थासमेत हटाइएको छ।
सरकार आफैं यातायात व्यवसायीहरूको संरक्षणमा लागेको छ। जनता ठग भनेर यातायात व्यवसायीलाई खुलेआम छोडिदिएको अवस्था छ। यातायात व्यवसायीहरू थुप्रै गाडीमा यात्रु चढाउँछन्। तर, गाडीको बीमा चाहिँ गरिएको हुँदैन। जसका कारण केही गरी चालकको लापरबाही, गाडीको अवस्थाले गर्दा गाडी दुर्घटनामा परी यात्रुको ज्यान गएमा उनीहरूको परिवारले न बीमा रकम पाउँछन् न क्षतिपूर्ति।
व्यवसायीहरूले घुसका आडमा थोत्रा, पुराना गाडीको जाँचपास, प्रदूषण र रोडपरमिट नवीकरण गरिरहँदा यात्रुको सुरक्षाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यस्ता गाडीमा चढ्दा जुनसुकै बेला यात्रुको ज्यान जान सक्छ। जनता आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर यातायात व्यवसायीले भनेजति भाडा तिरेर यस्ता गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य छन्।
उता, ट्राफिक प्रहरीले गाडी चेकजाँच गर्दा बिलबुक नवीकरण, जाँचपास र प्रदूषणको हरियो स्टिकर टाँसिएको देखिन्छ। अनि भित्र गाडीको अवस्था हेर्दा चाहिँ कबाडीलाई दिँदासमेत नलैजाने खालको हुन्छ। केही वर्षअघि वातावरण विभागको महानिर्देशक नवराज घिमिरे हुँदा सवारीसाधनको प्रदूषण चेकजाँच गरिएको थियो।
त्यसक्रममा बिलबुकमा नवीकरण, जाँचपास, प्रदूषणको हरियो स्टिकर टाँसेका धेरैजसो गाडीहरू प्रदूषणमा फेल भएका थिए। कारबाहीमा पर्ने भएपछि यातायात व्यवसायीहरूले महानिर्देशक घिमिरेकै सरुवा गरिदिए। अहिले वातावरण विभाग, ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागलगायत कुनै पनि निकाय सवारी साधनको अवस्था चेकजाँच गर्दैन।
ट्राफिक प्रहरी गफ गर्नमै व्यस्त हुन्छन्। बाटोमा हिँड्दा वा सवारीबाट यात्रा गरिरहँदा ट्राफिकहरू हुल बाँधेर गफ गरिरहेको देखिन्छ। यसको उदाहरण हो, सिंहदरबारस्थित शालिक अगाडि उभिने ट्राफिकहरू। त्यहाँ ड्युटीमा खटिएका १०–११ जना ट्राफिक जहिले हुल बाँधेर गफ हाँकिरहेको देखिन्छ। गफ गर्नुको साटो गाडीको अवस्था चेकजाँच गरिदिएको भए दुर्घटना हुन त कम हुन्थ्यो होला नि।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिउँसो होस् या राति ट्राफिक प्रहरीले गाडीको चेकजाँच गरेको पाइँदैन। न त गाडीको स्पिड नै जाँच गरिन्छ। बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २०८१ फागुन २८ गते उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेख्दै २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दियो।
तर, ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवसायीको दबाबमा यो पत्र नै दराजमा थन्काइदिएको छ। ०८० जेठ ७ गते मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन ३५ दिनभित्र पत्रु गराउन सूचना निकालेको थियो। सोविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरू उच्च अदालत पाटन पुगे। ०८० कात्तिक १५ गते अदालतले सो रिट निवेदन खारेज गर्दै सूचना सदर गरिदियो।
त्यसविरुद्ध फेरि यातायात व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगे। ०८१ कात्तिक २३ गते सर्वोच्चले पनि सरकारको सूचना सदर गरिदियो। ०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही वर्षको फागुन १८ गते उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरियो।
०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमती प्रदेश र ०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो। ०७७ साल माघमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी लत्ताकट्टा वा पत्रु गराउने निर्णय गर्यो। ०८० साउन पहिलो हप्ता काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा दुई दिने संघीय यातायातमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री, मुख्यमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बसेर ११ बुँदे निर्णय गरे।
जसमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनेसहित २० वर्षे गाडीको लत्ताकट्टा (पत्रु) गराउने र त्यसको स्क्र्याप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने निर्णय गर्यो। ०८२ असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायो। बजेटमा तीन हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनिएको छ।
साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। तर, न नयाँ ट्याक्सी खोल्न सूचना जारी गरिएको छ न २० वर्षे गाडी ट्याक्सीले समातेको छ। २२ वर्षदेखि ३२ वर्ष पुराना ग्यास ट्याम्पो, माइक्रोबस, ट्याक्सी, भाडाका गाडी धुवाँको मुस्लो फ्यालेर बाटोमा गुडिरहेका छन्। यो जनता देख्छन्, ट्राफिक प्रहरी चाहिँ देख्दैनन्। ट्राफिकले काम नगर्दा राज्य राज्यविहीन बनेको छ भने जनता थोत्रा, पुराना गाडीमा पैसा तिरेर ज्यान गुमाइरहेका छन्।
