सोमबार, २४ कार्तिक, २०८२

बढ्दैछ बालविवाह, चुपचाप छन्, स्थानीय तह!

अझ चिन्ताको कुरा त के छ भने, बालविवाहजस्तो गम्भीर विषयमा स्थानीय सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

सिंजा गाउँपालिका अन्तर्गतको साविक सनिगाउँका केही वडाहरूमा पछिल्लो समय बालविवाहका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्।

यी घटना सामान्य पारिवारिक निर्णय जस्ता लागे पनि यसको असर भने गहिरो र दीर्घकालीन छ। यसमा समाज र शासन दुवैको मौन सहमति देखिन्छ।

अझ चिन्ताको कुरा त के छ भने, बालविवाहजस्तो गम्भीर विषयमा स्थानीय सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

महिला तथा बालबालिका शाखा जस्तो संवेदनशील विभाग कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ। न अनुसन्धान भइरहेको छ, न समाधान खोजिएको छ।

त्यस्तै, गाउँपालिकामा क्रियाशील भनिएका सामाजिक संस्था (NGO/INGO) हरू पनि यस्ता घटनामा मौन बसेका छन्।

विद्यालयमा भने हामी ‘बालविवाह कानुनविपरीत हो’ भन्ने पाठ पढाउँछौं। तर गाउँमा ती पाठ्यपुस्तकका सिद्धान्तहरू लोप भइरहेका छन्।

अनुसन्धान गर्दा ८–१० जना २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर–किशोरीहरूको विवाह भइसकेको तथ्य खुलेको छ।

त्यसो हुँदा पनि न जनप्रतिनिधिहरूले चासो देखाएका छन्, न स्थानीय प्रशासनले नै आवाज उठाएको छ।

बाल अधिकारका नाममा कार्यक्रम गर्ने संघसंस्थाहरूको भूमिका होर्डिङ बोर्ड र ब्यानरसम्म सीमित देखिन्छ।

गाउँका किशोरीहरूको आँसु कसैले देख्दैन, न उनीहरूको पीडालाई कसैले सुनुवाइ गरिदिन्छ।

बालविवाह नरोकिनुका धेरै कारण छन्। प्रमुख कारण सामाजिक सोच हो, “छोरीलाई चाँडै बिहे नगर्‍यौं भने बदनाम हुन्छ” भन्ने मानसिकता अझै बलियो छ।

शिक्षा नपुगेका ठाउँमा यस्तो सोच अझ बलियो हुन्छ। गरिबीले पनि अभिभावकहरूलाई चाँडो विवाह गरेर बोझ घटाउने सोचमा पुर्‍याउँछ।

अभिभावकहरूमा बालविवाहका दुष्परिणामबारे जानकारीको कमी छ, जसले समस्या अझ जटिल बनाएको छ।

अब स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ। तुरुन्तै अनुसन्धान समिति गठन गरिनुपर्छ।

बालविवाह भएका जोडीहरूको विवरण संकलन गरी संरक्षण र परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ।

विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सामाजिक अभियन्ताहरू मिलेर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ।

कानुनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। विवाह गराउने अभिभावकहरूलाई पनि परामर्श दिइनुपर्छ।

अन्ततः बालविवाह व्यक्तिगत निर्णय होइन, सामाजिक हिंसा हो। यसमा शासन चुप बस्नाले त्यो संस्थागत अन्यायमा परिणत हुन्छ।

अब पनि ढिला छैन—सिन्जा गाउँपालिकाले आफ्नो दायित्व बुझेको प्रमाण दिनुपर्छ।

नभए, ती ८–१० जोडी बालबालिकाको आँसुले हाम्रो समाजको अनुहारमा कालो दाग लगाउनेछ।

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रकाशित :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित समाचार

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार