अस्थायी आदेश वा आरोप मात्रका आधारमा चिकित्सकको व्यक्तिगत र पेशागत छविमा गम्भीर आघात पुग्ने खतरा रहन्छ। कानुनले दोषी प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्दोष मान्ने सिद्धान्तलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले चर्चित चिकित्सक डा. सञ्जीव तिवारीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। मञ्चले उनीविरुद्ध एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै डा. तिवारीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन निर्देश गरेको छ।
यो समाचार पढ्दा एक नागरिक, पाठक र चिकित्सा क्षेत्रसँग नजिकको व्यक्ति भएको नाताले केही गम्भीर प्रश्न र असन्तुष्टि मनमा उठेका छन्।
नेपालमा ‘अदालतको अवहेलना ऐन, २०७३’ अनुसार, अदालतले जारी गरेको आदेश वा निर्णयको उल्लंघन भएमा मात्र अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ। यहाँ मञ्चले कुन प्रमाणका आधारमा यस्तो मुद्दा दायर गरेको हो भन्ने कुरा समाचारमा प्रष्ट छैन।
के डा. तिवारीले साँच्चै अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेका हुन्, वा मञ्चसँगको संस्थागत विवाद वा असहमतिको कारण मात्र यस्तो मुद्दा दायर गरिएको हो?
यसबारे गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई निष्पक्ष सुनुवाइ र बचाउ गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
चिकित्सकजस्तो संवेदनशील पेशामा कार्यरत व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्दा अझ बढी प्रमाण, कारण र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। एकातिर, उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सेवाग्राहीका अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने कुरा ठीक हो; तर अर्कोतिर, चिकित्सकको प्रतिष्ठा, पेशागत स्वतन्त्रता र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
अस्थायी आदेश वा आरोप मात्रका आधारमा चिकित्सकको व्यक्तिगत र पेशागत छविमा गम्भीर आघात पुग्ने खतरा रहन्छ। कानुनले दोषी प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्दोष मान्ने सिद्धान्तलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
मञ्चले आरोप लगाएको आधारमा तुरुन्तै जेल सजाय माग्नुभन्दा पहिला अदालतले डा. तिवारीसँग लिखित जवाफ माग्नु र उपस्थित गराउनु न्यायिक प्रक्रियाको अंग हो। तर अदालतले दुवै पक्षको तर्क, प्रमाण र सन्दर्भलाई समग्रमा हेरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।
अन्यथा, यो मुद्दा उपभोक्ता हितको नाममा व्यक्तिविशेषको मानमर्दन र पेशागत हत्या हुने खतरा रहन्छ। उपभोक्ताको हक संरक्षण जति महत्त्वपूर्ण छ, चिकित्सकको प्रतिष्ठा र पेशागत स्वतन्त्रता पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय हो।
अदालतले निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र प्रमाणसहितको सुनुवाइमार्फत मात्र निष्कर्ष निकालोस् भन्ने चाहना छ। नेपालका कानुन र संविधानले प्रदान गरेको निष्पक्ष न्यायप्रति हाम्रो विश्वास बलियो रहोस्।
(लेखक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ।)
