सवारी दुर्घटनामा ९ वर्षको अवधिमा २२ हजार नागरिकले ज्यान गुमाउँदा एउटा यातायात ऐनसमेत संशोधन भएन। थोत्रा गाडी र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने व्यवसायीमाथि कारबाही कहिले हुन्छ?
माओवादीले २०५२ फागुन १ गते ४१ सूत्रीय माग राख्दै हतियार उठायो। जसमा देशबाट राजतन्त्र हटाएर लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनुपर्ने, छिमेकी मुलुकको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग थियो। १० वर्ष माओवादी जनयुद्धमा १७ हजार जनताको ज्यान गयो। हजारौँ घाइते भए।
देशमा अशान्ति भएपछि सरकारले माओवादीलाई शान्ति वार्तामा बोलायो। २०६३ मंसिर ५ गते माओवादीले सरकारसँग शान्ति वार्ता गर्यो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनले २०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्र हटायो। लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो देशमा। २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो।
देशमा संघीयता आयो। सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा बाँडियो। जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति भए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जंगलमा गएर बसिरहेका छन्। रोचक प्रसंग के भने, माओवादी द्वन्द्वकालभन्दा बढी नागरिकले सवारीसाधन दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। सवारीसाधन दुर्घटनामा ९ वर्षको अवधिमा २२ हजार नागरिकको मृत्यु भएको छ।
अंगभंग हुने त कति हुन् कति। माओवादी द्वन्द्वकालमा १७ हजार नागरिक मर्दा देशबाट राजतन्त्र हट्यो, सवारी दुर्घटनामा ९ वर्षको अवधिमा २२ हजारले ज्यान गुमाउँदा एउटा यातायात ऐनसमेत संशोधन भएन। अहिले पनि मुलुकमा सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा छ।
३४ वर्षअघि बनेको सो ऐन अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। यातायात नियमावली, २०५४ जारी भएको २९ वर्ष बितिसकेको छ। अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन। देशमा आठपटक चुनाव भएर सांसदहरू सदनमा पुग्दा यति ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न सकेनन्। सवारी दुर्घटना दिनहुँजसो हुन्छ।
दुर्घटनामा जनताको ज्यान गएपछि दुःख व्यक्त गरिन्छ। तर, किन सवारी दुर्घटना बढिरहेको छ? ऐनमा कतै कमजोरी भएर हो कि? अन्य कारण हो कि? सरोकारवाला निकाय खोज्दैन। सडकमा थोत्रा गाडी गुडिरहेका छन्। २० वर्षे गाडीलाई विस्थापित गर्ने सरकारको नीति भए तापनि सडकमा खुलेआम थोत्रा गाडी गुडिरहेको छ।
२३ वर्ष नाघेका गाडीहरू निष्फिक्री गुडिरहँदा सरोकारवाला निकायको आँखा जाँदैन। राज्य पाँच सय रुपैयाँ लिएर रुट परमिट दिन्छ। तर, यातायात समितिहरूले गाडी हाल्दा दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन्। लेबी उठाउँछन्। सरकारले यातायात व्यवसायीसँग ३२ वटा शीर्षकमा लिनुपर्ने कर ३५ वर्षदेखि बढेको छैन।
यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा पटकपटक बढेको छ तर यातायात व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर जतिको त्यति नै छ। गाडी दुर्घटनामा यात्रुको ज्यान गयो भने यातायात व्यवसायीलाई दसैँ आउँछ। बीमा कम्पनीबाट पाँच लाख रुपैयाँ निकालेर एक लाख मात्र मृतकका आफन्तलाई दिइन्छ। बाँकी चार लाख उनीहरूले खान्छन्।
यातायात व्यवसायीलाई सवारी दुर्घटना कमाउने भाँडो बनेको छ। यता, राज्यले सवारी दुर्घटनामा परेकालाई विभेद गरेको छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाले राज्यबाट १० लाख रुपैयाँ पाउँछन्। उनीहरूलाई सहिद घोषणा गरिन्छ। जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १५ लाखको दरले दिएको थियो।
सबै नागरिक बराबर होइनन् र? सवारी दुर्घटनामा बितेकालाई किन आन्दोलनमा बितेका सरह क्षतिपूर्ति नदिने? सहिद घोषणा किन नगर्ने? यातायात व्यवसायीले यात्रु ठगेका छन्, राज्य लुटेका छन्। यात्रुबाट दैनिक १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा असुलिन्छ। सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुल्ने व्यवसायीले यात्रुलाई भीरबाट खसालेर मारिरहेका छन्। यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएका छन्।
२०३२ सालदेखि अहिलेसम्म सट्टापट्टा नै चलिरहेको छ। यातायात व्यवसायी नयाँ गाडी हाल्न दिँदैनन्। यातायात व्यवसायी नयाँ गाडी बेच्ने अटोशोरुमसँग कमिसन खान्छन्। गाडी र यात्रुको बीमा गराउँदा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट कमिसन बुझ्छन्। एउटा गाडीबाट दिनको १५ सयदेखि दुई हजार कमिसन उठाउँछन्। यातायात व्यवसायीहरूले यसरी अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वर्तमान अध्यक्ष सरोज सिटौलाको जन्मथलो ताप्लेजुङ हो। पछि उनको परिवार झापा झर्यो। २०५०–५१ सालमा कलंकीमा यात्रु तान्ने उनको अहिले सम्पत्ति अर्बौं होला। पूर्वअरनिको यातायात प्रालिका निवर्तमान अध्यक्ष चित्रबहादुर कुँवरको घर काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–४ हो।
उनी पहिले गाडीमा सहचालक थिए। पछि चालक भए। उनको अहिले ललितपुरको टिकाथलीमा घर छ। उनले पनि अकुत सम्पत्ति जोडेका छन्। अरनिकोका उपाध्यक्ष नृपेन्द्रध्वज महत काभ्रेको सिउरानी फागरका हुन्। सेनाको जागिर छोडेर उनी बसमा सहचालक बसेका थिए।
उनको पनि अकुत सम्पत्ति छ। जडीबुटीको नरेफाँटमा उनले महलजस्तो घर बनाएका छन्। अरनिकोको वर्तमान अध्यक्ष केदार क्षेत्रीको घर सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर हो। उनले पहिले अन्तर्वार्ता दिने क्रममा एसएलसी दिने बेलासम्म खुट्टामा चप्पल नभएको बताएका थिए।
आफूले कहिल्यै झोला बोक्न नपाएको उनको दुःखेसो थियो। उनको पारिवारिक आर्थिक स्थिति भन्ने हो भने कमजोर नै हो। २०७४ सालमा बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेका उनले पनि अकुत कमाएका छन्। सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल जीप चालक हुन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्षसम्म बनिसकेका उनी अहिले अर्बपति बनेका छन्। सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत नेपालको घर सिन्धुपाल्चोकको कुभिन्डेका हुन्। सानो पसलमा काम गर्ने उनले ग्यास टेम्पोबाट ट्याक्सी चलाए।
यातायात क्षेत्रबाट उनी मालामाल बनेका छन्। उनको अहिले काँडाघारीमा घर छ। सरोजभन्दा अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्ष विजय स्वार एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी चलाउँथे। उनले नयाँ बानेश्वरमा घर बनाएका छन्। उनको पनि अकुत सम्पत्ति छ। मिटरवाला टेम्पो र ट्याक्सीको एकीकरण भएर ट्याक्सी संघ बन्यो।
संघका अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठ रामेछापका हुन्। उनी पहिले साइकलमा पाउरोटी बेच्न हिँड्थे। उनको अहिले कलंकीमा घर छ। उनी पनि पुँजीपतिमा गनिन्छन्। उनीभन्दा पछाडिका अध्यक्ष अर्जुन गौतम हेटौँडाका हुन्। मिटरजडित टेम्पो चलाउने उनी पनि करोडौँका मालिक बनेका छन्।
ट्याक्सी संघको उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बनेका हरिकृष्ण बस्नेतको भक्तपुरको लोकन्थलीमा घर छ। उनले टेम्पोबाट ट्याक्सी चलाए। त्यसैबाट र संघमा बसेका उनले कमाउनु कमाए। काभ्रेको मण्डनदेउपुर गाउँपालिकाका शान्ता तिमिल्सना संघको उपाध्यक्ष थिए। उनले काँडाघारीमा घर बनाएका छन्।
यी त केही पात्र मात्र हुन्। यातायात क्षेत्रमा लागेर राज्य र यात्रु लुटेर कमाउने थुप्रै छन्। संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत देशभर ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएको छ। संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ छ। संस्था खारेज भएपछि सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था छ।
२०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले समिति र महासंघ खारेज गरेकोमा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण भएन। २४५ वटा समितिको खाता बैंकले रोक्का गरिसकेकोमा सबै फुकुवा गरियो। खर्बौंको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गयो। सरकारले यिनको सम्पत्ति खोज्ने हो भने कसले भ्रष्टाचार गर्यो? भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
१३ सिटे माइक्रोबसमा ३० जना हालेर जनताको ज्यान लिनेलाई समात्नुपर्दैन? आफ्नो फाइदाका लागि जनताको ज्यान लिन पाइन्छ? जनता मारेर नेता बन्दै हिँडेकालाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ।














