स्थानीय तहबाट अनुगमन पनि नहुने भएकोले घरधनीहरुलाई मोज भएको छ । त्यसैले, अब सरकारले घरभाडा तिरेपछि अनिवार्य बिल लिन र बिल नदिएमा उजुरी दिन आह्वान गर्नुपर्छ । यता, सार्वजनिक यातायातमा दैनिक करोडौं सर्वसाधारण चढ्छन् ।
सरकार भन्छ, ‘एक सय रुपैयाँमाथिको सामान किन्दा भ्याट बिल लिनुस्, लखपति बन्नुस् ।’ गत साउनदेखि लागू भएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक उपभोक्तालाई एक लाख रुपैयाँ र महिनामा दुई उपभोक्तालाई दश–दश लाख रुपैयाँ दिइँदै आएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताहरु सामान किनेपछि व्यापारीसँग बिल माग्छन् ।
तर, व्यापारी व्यवसायीहरु बिल दिनै मान्दैनन् । चिया, किराना, भट्टी, फलफूल, डेरी, माछामासु, चट्पट्, मःम, मिठाई पसल, ट्रेलरदेखि ठूल्ठूला होटल, रेस्टुरेन्टसम्मले बिल दिँदैनन् । जबकी उनीहरु दैनिक हजारौं–लाखौंको कारोबार गर्छन् । हार्डवेयर, गिट्टी, बालुवा व्यवसायी पनि बिल दिँदैनन् ।
घरधनीहरु डेराबहालसँग मासिक चर्को भाडा असुल्छन् तर बिल दिँदैनन् । उपत्यकाभित्र एउटै व्यक्तिको एकदेखि ६७ वटासम्म घर भेटिन्छ, त्यो पनि दुईदेखि १९ तलासम्म । एउटा सानो अध्याँरो कोठाको मासिक भाडा सातदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन्, घरधनीहरु । सटरको २५ हजारदेखि २४ लाख र फ्ल्याटको ३० हजारदेखि चार लाखसम्म असुलिन्छ ।
खाली सटर २० देखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको जथाभावी शुल्क उठाइन्छ । राज्यलाई विद्युतको प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ४४ पैसा तिर्छन्, डेराबहालसँग युनिटकै १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म असुल्छन् । २० युनिट उठेमा ६० युनिटको शुल्क असुल्छन् । आफ्नो मिटरसमेट डेराबहालकै मिटरमा जोडिदिन्छन् ।
पानी तीन सयदेखि पाँच सय र फोहोर साढे तीन सय रुपैयाँ मासिक राज्यलाई तिर्छन्, डेराबहालसँग कोठैपिच्छे पाँच–पाँच सय रुपैयाँ पानी र फोहोर शुल्क असुल्छन् । सवारी पार्किङ गरेकोसमेत शुल्क लिइन्छ, मासिक दुईदेखि पाँच हजारसम्म । मासिक डेराबहालसँग यत्रो भाडा उठाउने घरधनीहरु राज्यलाई भने दश प्रतिशत बहालकरसमेत तिर्दैनन् ।
अनेकौं बहाना बनाएर कर छल्छन् । स्थानीय तहबाट अनुगमन पनि नहुने भएकोले घरधनीहरुलाई मोज भएको छ । त्यसैले, अब सरकारले घरभाडा तिरेपछि अनिवार्य बिल लिन र बिल नदिएमा उजुरी दिन आह्वान गर्नुपर्छ । यता, सार्वजनिक यातायातमा दैनिक करोडौं सर्वसाधारण चढ्छन् ।
छोटो दुरीकै गाडीलाई एक यात्रुले एक सयमाथि भाडा तिर्छन्, लामो दुरी चढ्ने यात्रु त हजारौं भाडा तिर्छन् । चालक–सहचालकहरु आफूले भनेजति भाडा नदिई यात्रुलाई गाडीबाट ओर्लन दिँदैनन् तर पैसा तिरेपछि बिल चाँहि दिँदैनन् ।
उनीहरु सबै एउटै कुरा भन्छन्–हामीसँग बिल छैन । बिल राख्ने नै गरिएको छैन । यतिमात्र होइन, कतिपय व्यापारी त अशिक्षित उपभोक्तालाई बिल दिनका लागि करोडौंको कारोबार हुनुपर्ने भन्दै उल्लुसमेत बनाइरहेका छन् त कोही चाँहि सरकारले नौंटकी गरेको भन्दै विरोध गर्छन् । ‘बरु गरिबको सित्तैमा उपचार गरियोस्, किन उपभोक्तालाई लखपति बनाउनुपर्यो,’ अधिकांश व्यवसायीहरु भन्छन् ।
आफूले बिल दिन नपरोस् भनेर सरकारलाई नै असफल बनाउने उनीहरुको रणनीति देखिन्छ । यद्यपि, बिल दिन नमान्नुले एउटा कुरा त छर्लङ्ग छ कि ती व्यापार–व्यवसाय दर्ता नै भएका छैनन् । अब प्रश्न के उठ्छ भने बिल नपाएपछि उपभोक्ताले के गर्ने ? कता उजुरी दिने ? फेरि उजुरी दिएपछि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारले यसबारे स्पष्ट पार्न र कदम चाल्न आवश्यक छ । बिल नदिनेविरुद्ध उपभोक्ताले उजुरी गर्नु भनेको उपभोक्ता सचेत हुनुका साथै राज्यलाई समेत लाभ हुनु हो । किनकि त्यस्ता व्यापारी–व्यवसायी कानूनी दायरामा आउँछन् । राजस्वको दायरामा आउँछन् ।
त्यसैले, अब सरकारले बिल नदिने व्यापारी व्यवसायीविरुद्ध यसरी वा यो नम्बरमा फोन गरेर उजुरी दिनुस् भन्नुपर्छ र ती उजुरीउपर कारबाही पनि अघि बढाउनुपर्छ । फेरि उजुरी लिने तर कारबाही नबढाउने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न ।
कहाँ, कुन व्यापारीले कसरी राजस्व छलिरहेका छन् ? राज्यलाई भन्दा जनतालाई थाहा हुन्छ । किनकि जनता त्यस्ता ठाउँमा हुन्छन् । उनीहरुले भोगेका हुन्छन् । व्यापारीहरुले मनलाग्दी शुल्क असुल्ने, गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, श्रम शोषण गर्ने र राज्यलाई राजस्व नतिर्ने गर्दै आएका छन् । त्यसैले, अब सरकारले त्यस्ता व्यापारी–व्यवसायीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्नुपर्छ ।
साथै, उजुरीकर्ता वा सूचनादाताको नाम गोप्य राख्नुपर्छ । किनकि नाम सार्वजनिक भएमा डर, त्रासका कारण कसैले सूचना वा उजुरी नै दिँदैनन् । त्यसकारण सरकारले राजस्व छल्ने व्यापारी–व्यवसायीलाई कानूनी र करको दायरामा ल्याउन यो काम गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । उपभोक्ता ठगेर र राज्यलाई राजस्व छलेर व्यापारी–व्यवसायीहरु मालामाल बनेका छन् ।
सानो चिया पसल थापेर काठमाडौंमा दुई चार वटा घर ठड्याइएको छ, त्यो पनि एक दुई वर्षमै । अनि उपभोक्ता नठगी, राज्यलाई कर नतिरी यो सम्भव छ ? व्यापारीहरु हरेक चिजमा उपभोक्ता ठग्छन् । सय गुणा बढी रकम उपभोक्तासँग असुल्छन् । त्यसैले, अब सरकारले सामानको मूल्य निर्धारण गर्न र तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्ने व्यापारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।
बालेन सरकारले अब व्यापारी, व्यवसायीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । राजस्व छल्ने व्यापारी–व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यहाँ राजस्व छल्ने अनगिन्ती छन् । जताततै राजस्व छलिएको छ । सरकारको आँखामात्र जान नसकेको हो । अब सरकारले आफ्नो आँखा जनतालाई बनाउनुपर्छ । राजस्व छल्नेविरुद्ध उजुरी दिन जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ ।
जनता र राज्य एकसाथ राजस्व छल्ने, बिल नदिनेहरुविरुद्ध उभिएमा त्यस्ता व्यापारी–व्यवसायी कानूनको दायरामा मात्र आउँदैनन्, उनीहरुको लुटधन्दाको पनि अन्त्य हुनेछ । यसका लागि सरकारले पाइला चाल्न आवश्यक छ ।
जसरी बिल लिनेलाई सरकारले लखपति बनाएर उपभोक्ताको विश्वास जित्यो, त्यसरी नै राजस्व छल्नेविरुद्ध उजुरी दिनेको नाम गोप्य राख्छौं र त्यस्ता उजुरीउपर कारबाही पनि बढाउँछौं भनेर सरकारले अब जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । अनिमात्र राजस्व छल्नेहरु कानूनी दायरामा आउँछन् र उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि रोकिन्छ । जनता पनि सतर्क बनौं । बिल नदिने घरधनीदेखि व्यवसायीसम्मका विरोधमा उजुरी हालौं । राज्यलाई सूचना दिऔं ।
