दुर्गा प्रसाईंको दाउ भनेकै राजा फर्काउने हो। तर, पीडित जनताले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् भने सरकार पनि पीडितलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउन पहल गर्दैन।
पछिल्लो समय गाउँदेखि शहरसम्म मीटरब्याज मौलाएको छ। अहिले सार्वजनिक स्थलहरूमा सुनिन्छ, एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज दिने भेटिन्छन्। त्यो पनि पहिल्यै ब्याज काटेर दिने। र, ऋण चुक्ता गर्न केही समयपछिको चेक पहिल्यै काटेर दिइन्छ। यसरी ऋण लेनदेन गर्ने बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्।
उता, त्यो चेक बाउन्स भएमा ऋणीमाथि बैंकिङ कसुरको मुद्दा हालिन्छ। अहिले बैंक, वित्तीय संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिबाट मानिसहरूले ऋण लिइरहेका छन्। उनीहरूले ५० लाखको धितो राखेर २० लाख कर्जा दिन्छन्। २४ देखि ३६ प्रतिशत ब्याज असुल्छन्। र, धितो पहिल्यै ऋण दिनेको नाममा लगिन्छ। यसबापत लाग्ने राजस्व फेरि ऋणीले नै बुझाउनुपर्छ।
सँगै ऋण मिलाइदिने दलाललाई पनि कमिसन दिनुपर्छ। ऋण चुक्ता गर्न तीन महिनादेखि बढीमा एक वर्ष समय दिइन्छ। त्यसभित्र साँवाब्याज बुझाएमा धितो फिर्ता गरिन्छ भने नबुझाए ५० लाखको घरजग्गा १५ लाखमै पचाइदिइन्छ। कतिपयले चाहिँ ऋण चुक्ता गरे पनि धितो फिर्ता गर्दैनन्। बैंकहरूले तीन करोडको धितो राखेर एक करोड ऋण दिन्छ।
त्यसमा दश लाख त घुसै खाइदिन्छ। एक प्रतिशत सेवाशुल्कको ठाउँमा तीन प्रतिशत, आठ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुलिन्छ र तीन किस्ता नतिर्ने बित्तिकै तीन करोडको धितो ९० लाखमै पचाइदिन्छ। लघुवित्तहरूले एउटै व्यक्तिलाई ४१ लाखसम्म ऋण दिएका छन्। त्यो पनि बिनाधितो। यिनीहरूले पनि ऋणीसँग तीन प्रतिशत सेवाशुल्क र ८० प्रतिशत ब्याज असुल्छन्। सहकारी र फाइनान्सले पनि मीटरब्याजमै कर्जा लगानी गर्थे।
तर, सहकारी डुबेको छ। सहकारी मात्र डुबेन, करोडौं बचतकर्ता डुबेका छन्। उनीहरूको खर्बौं निक्षेप सहकारीले डुबाइदिएको छ। सहकारी, लघुवित्त, मीटरब्याज, बैंक पीडितहरूले पटकपटक आन्दोलन गरे। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री भए। त्यतिखेर मीटरब्याज पीडितहरू आन्दोलन गरिरहेका थिए।
तराई–मधेशका विभिन्न क्षेत्रबाट महिनौं दिन खाली खुट्टा हिँडेर राजधानी आइपुगेका उनीहरू सरकारसँग न्याय मागिरहेका थिए। प्रचण्ड सरकारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए। भृकुटीमण्डपमा बसिरहेका उनीहरूलाई भेट्न उनी मध्यरातमा पुगे। र, कमिटी गठन गरेर न्याय दिलाउने आश्वासन दिए। उनले पीडितहरूलाई आश्वासन दिएका थिए, तपाईंहरूको धितो फिर्ता हुन्छ र साहूलाई कारबाही हुन्छ।
लामिछानेको विश्वासमा परेर घर फर्किएका उनीहरूको अहिले न धितो फिर्ता भएको छ, न साहूलाई कारबाही। प्रचण्ड सरकारमै वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा लघुवित्त पीडितहरूले आन्दोलन गरे। उनले पनि कमिटी गठन गरे र न्याय दिलाउने आश्वासन लघुवित्त पीडितहरूलाई दिएका थिए। कमिटीले प्रतिवेदन बुझायो। यद्यपि, त्यो दराजमै थन्किएको छ।
प्रचण्ड सरकारमा रञ्जिता श्रेष्ठ पनि भूमिमन्त्री भइन्। उनी मन्त्री हुँदा सहकारी पीडितहरूले पटक–पटक माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरे। श्रेष्ठले पीडितहरूसँग सम्झौता पनि गरिन्। तर, न उनीहरूको निक्षेप फिर्ता भयो, न सहकारी ठगलाई कारबाही। सहकारीमा एउटै व्यक्तिको लाखदेखि १२ करोडसम्म फसेको छ। बैंकले धितो खाइदिएपछि धेरैले आत्महत्या र हत्या गरेका छन्।
आफूसँगै आफ्नो वंश नाश गरेका छन् भने कतिपय जेलमा पनि छन्। कोही भने लुकीलुकी हिँडिरहेका छन्। बैंकको ऋण तिर्न नसकेर एक लाख २५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण कालोसूचीमा परेका छन्। ऋण तिर्न नसक्दा करोडपति पनि सडकपति हुन पुगेका छन्। शोषक, सामन्तीहरू अझै पनि एसीमुनि बसिरहेका छन्। चिल्लो गाडीमा चढ्छन्। मिठोमिठो खान्छन्।
तर, ऋण लिएका र बचतकर्ताहरू चाहिँ सुकुम्बासी भएका छन्। उनीहरूलाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्न पनि धौधौ भएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर आन्दोलन गरे। त्यसक्रममा झन्डै ८० जनाले ज्यान गुमाउँदा हजारौं घाइते भए। आन्दोलनकै क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरियो। त्यसबाट खर्बौंको क्षति पुगेको छ। अहिले फेरि आन्दोलनको चर्चा भइरहेको छ।
बजारमा भन्न थालिएको छ, आगामी आन्दोलनमा सरकारी कर्मचारी, बैंक, वित्तीय संस्था र तिनका कर्मचारी, मीटरब्याजी, राजस्व छल्ने लगायत टार्गेटमा पर्ने छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा बैंक, वित्तीय संस्था र मीटरब्याज पीडितहरू छन्। उनले आन्दोलन गरे उनीहरू अवश्य सहभागी हुने छन्। यसले पनि आगामी आन्दोलन बैंक, वित्तीय संस्था र मीटरब्याजीप्रति लक्षित हुने पक्का छ।
कानूनले भनेको छ, व्यक्ति होस् या संस्थाले कर्जा दिँदा दश प्रतिशत बढी ब्याज लिन पाइँदैन। सेवाशुल्क, पेनाल्टीको नाममा अनावश्यक शुल्क असुल्न पाइँदैन। त्यस्तै, व्यापारीले कुनै पनि सामान बेच्दा २० प्रतिशत बढी नाफा खान नपाउने कानूनी व्यवस्था छ। सामान बेच्दा भ्याटबिल अनिवार्य दिनुपर्ने र २० प्रतिशत बढी नाफा खाएर सामान बेचेमा ठगी र कालोबजारीअन्तर्गत कारबाही हुने व्यवस्था छ। सरकारी कर्मचारीहरूले कुनै पनि बहानामा घुस खान पाउँदैनन्।
कर्मचारीहरूको पदअनुसार हाल २५ हजारदेखि लाखौं तलब छ। तर, उनीहरूले उपत्यकामा जग्गा किनेर महलजस्तो घर बनाएका छन्। आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं पर्ने चार आनादेखि रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा करोडौं खर्चिएर घर बनाइएको छ। अनि २५ हजार तलबले बालबच्चा पढाउने कि पारिवारिक खर्च धान्ने कि घरजग्गा जोड्ने ? यहाँ आम्दानीको स्रोत नै नभएकाहरूले करोडौंको घर ठड्याएका छन्। आफ्ना छोराछोरीलाई करोडौं खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाएका छन्।
अनि उनीहरूले यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे त ? जवाफ सहज छ, जनता ठगेर, राज्यलाई राजस्व छलेर। सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर। सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, ताल पोखरी, खोला–नदी किनारलगायतका जग्गा हड्पेर पनि धेरैले कमाएका छन्। सरकारले कहिल्यै जनताको पीडा देखेन।
राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने, राजस्व छल्ने र जनता ठग्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो नै देखाएन। अनि पीडितहरू न्याय माग्दै दुर्गा प्रसाईं कहाँ पुगे। फेरि उनी न नेता हुन्, न जनप्रतिनिधि। आफू कहाँ देशभरका पीडित आएपछि प्रसाईंको आत्मबल बढ्यो। र, उनले त्यसैलाई हतियार बनाएर राज्यलाई तर्साउने काम गरिरहेका छन्।
उनको दाउ भनेकै राजा फर्काउने हो। तर, पीडित जनताले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् भने सरकार पनि पीडितलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउन पहल गर्दैन। यदि सुशीला कार्की सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था ठग र मीटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने प्रसाईंको आन्दोलन यत्तिकै तुहिनेछ। दुर्भाग्य, सरकार यसतर्फ चासो नै दिँदैन। आखिर सत्तामा जोसुकै आए पनि गरिबको सरकार कोही भएन।
