विडम्बना, कसैले पनि राज्यको सम्पत्ति संरक्षणका निम्ति पहल गरेका छैनन् । कोही पनि मन्त्री न सरकारी जग्गा खोजतलास गर्छन्, न कब्जा भएका जग्गा पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्छन् ।
२०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भयो । त्यसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहसहित उनको वंश नाश भयो । उनको वंश नाशपछि उनकै भाई ज्ञानेन्द्र राजा भए । सँगै स्व. वीरेन्द्रको नाममा रहेका सबै जायजेथा ज्ञानेन्द्रको नाममा आए । ०६५ जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडे र नागार्जुनको जंगल पसे । गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भए । त्यसपछि नेपाल सरकारले राजपरिवारको देशभर रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा लैजाने निर्णय गर्यो ।
राजपरिवारको कति सम्पत्ति थियो? कति पैसा थियो? कति गरगहना थियो? सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । राजपरिवारको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षणका निम्ति ट्रष्ट स्थापना भएको धेरै भइसक्यो । ट्रष्टमा थुप्रै कर्मचारी छन् । उनीहरू जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन् । तर उनीहरूले न राजपरिवारको सम्पत्ति खोजतलास गर्छन्, न भएका सम्पत्ति संरक्षण गरिरहेका छन् ।
उदाहरणका निम्ति, वीरेन्द्रका बाबु महेन्द्रले २०२४ सालमा भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेस्थित एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । अहिले यो जग्गा घटेर ६० देखि ६५ रोपनीमा झरेको छ । बाँकी जग्गा सबै व्यक्तिका नाममा गइसकेको छ । त्यहाँ घर, भवनलगायत संरचना बनेका छन् । यो ठाउँको जग्गाको मूल्य अहिले आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ ।
सल्लाघारी तीनकुनेमा हरेक वर्ष दशैंका बेला खसी, बोका, च्याङ्ग्रा ल्याएर बेचबिखन गरिन्छ । सँगै कराँते सिकाउने, ड्राइभिङ सेन्टर पनि सञ्चालन हुने गरेको छ । चाडपर्व वा जात्राका बेला यहाँ मेला लाग्छ । यी गतिविधिबापत सम्बन्धित व्यवसायीले भक्तपुर नगरपालिकालाई एक दिनमै ४५ हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँ बुझाउने गर्छन् । यद्यपि, यो रकम नगरपालिकाको खातामा नगई मेयर सुनिल प्रजापति, यहाँका वडाध्यक्ष श्याम खत्री, प्रेम सुवाल, मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलगायतको खातामा जाने गरेको आरोप छ ।
भक्तपुरमा हजारौँ सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको छ । पुरानो सल्लाघारी चङ्गा गणेश, दुवाकोट जाने टर्निङ, ट्याम्पो पार्क, आर्मी ब्यारेक वरपर, हनुमन्ते खोला अर्थात् सिर्जनानगर वरपरलगायतका हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएका छन् ।
यी जग्गा कब्जा गर्ने विशेष गरी मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । देशभर २०२१, ०२८ र ०३२ सालमा जग्गा नापी भएको थियो । भक्तपुरका यी स्थलमा ०२१ र ०२८ सालमा जग्गा नापी भएको हो । त्यतिबेला यी जग्गालाई सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी भनी लेखिएको स्थानीयहरू बताउँछन् । ०२९ सालसम्म यहाँ एउटै घर बनेको थिएन । खेतबारी र घाँरी मात्रै थियो ।
०३२ सालमा मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी तीनकुने चौर छेउमा छाप्रो हाले । ती नै व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा माटोको घर बनाए । त्यसपछि यहाँ अरूले पनि जग्गा हड्पेर घर बनाउन थालेका हुन् । अहिले जताजतै घर बनेका छन्, त्यो पनि सरकारी जग्गामा ।
सल्लाघारी तीनकुनेस्थित यातायात कार्यालय अगाडि अग्लो र ठूलो घर छ । विकुलाल खिउँजुले त्यो घर बनाएका हुन् । त्यहाँ फलफूलदेखि किराना पसलसम्म सञ्चालन भएको छ । उनले सरकारी जग्गामा तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
पञ्चायतकालमा मजदुर किसान पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई भक्तपुरका सबै जग्गा कब्जा गर्न लगाए । र, बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै कब्जा गरिएका ती सबै जग्गा उनीहरुकै नाममा लगाइयो । अहिले भक्तपुरमा ७६ जिल्लाका जनताले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । तर, उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरूले घर बनाएको जग्गा सरकारी हो ।
यस्तै, मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय निकाय सिंहदरबारको जग्गासमेत कब्जा भएको अवस्था छ । सिंहदरबार पछाडि कालिस्थानमुनि बाँसबारी, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, माइतीघर, रामशाहपथ, अन्नपूर्ण अस्पताल वरपरको जग्गा सरकारी भएको स्थानीय बताउँछन् । त्यसैगरी, धोबीखोला, मैत्रीदेवी, पेट्रोल पम्प सञ्चालन भएको र वरपरका जग्गा पनि सरकारी, ऐलानी, गुठीको भएको बताइन्छ ।
उपत्यकाका लाखौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । उपत्यकामा ६३४ वटा ढुंगेधारा थिए । सयौँ तालपोखरी थिए । तर अहिले कतै ती देखिँदैनन्, किनकि ती सबै कब्जा भइसकेका छन् । ती पुरेर, मासेर घर र भवन ठड्याइएको छ । यतिसम्म कि मठमन्दिर, वनजंगल, खोलानालाको जग्गासमेत कब्जा गरिएको अवस्था छ । सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरूले हजारौँ रोपनी खोलानालाका जग्गामा कब्जा जमाएका छन् ।
यद्यपि, सरकार र राजनीतिक दलहरुकै संरक्षणका कारण यो सबै भएको हो । ०३२ सालपछि भूमाफिया, दलाली, कानुन व्यवसायी, सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ‘जग्गा नापी गर्न छुटेको’ भन्दै सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी, बढीलगायतका जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए ।
अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार छ । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत हुन् । उनका सरकारमा सबै मन्त्री शिक्षित छन् । विडम्बना, कसैले पनि राज्यको सम्पत्ति संरक्षणका निम्ति पहल गरेका छैनन् । कोही पनि मन्त्री न सरकारी जग्गा खोजतलास गर्छन्, न कब्जा भएका जग्गा पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते खोलाको दायाँबायाँ ४० मिटर छोडेर मात्र घरलगायत संरचना बनाउनुपर्ने फैसला गरेको छ । तर सरकारले त्यो पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।
यस्तै, छिमेकी भारत र चीनले थुप्रै नेपाली भूभाग कब्जा गरेका छन् — दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकाता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत धेरै भूभाग हड्पिएका छन् । दुर्भाग्य, ती भूभाग फिर्ता ल्याउन पनि सरकार केही गर्न सकेको छैन ।
सुरक्षाकर्मीलाई देशको भूभागको सुरक्षाका निम्ति राखिएको हो । उनीहरू जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । तर देशको भूभाग संरक्षण गर्न सक्दैनन् । अनि किन चाहियो यस्ता सुरक्षाकर्मी?
– रुषा थापा, भक्तपुर
