अहिले राजस्व उठ्न छोडेको छ। सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने घरजग्गा कारोबारबाट भदौमा जम्मा तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र उठ्यो। यो राजस्व देशभरका एक सय ३४ मालपोत कार्यालयबाट उठेको हो। यसले पनि देखाउँछ कि मुलुकको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो? पाँच वर्षअघि करोडौं भनिने घरजग्गा अहिले लाखमा किनबेच नभइरहेको अवस्था छ।
बजारमा व्यापारीहरू भन्छन्, ‘अब व्यवसाय गर्न सकिँदैन। व्यवसाय छोड्छौं।’ जनता पनि व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने बताउन थालेका छन्। मुलुकमा न लगानीको सुरक्षा भयो न ज्यानको। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा खर्बौंको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरियो।
तर, सरकारले त्यसमा संलग्नलाई हालसम्म कारबाही गरेको छैन। कारबाही गरिएकालाई समेत गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको दबाबमा छोडिदियो। जसका कारण जनता आक्रोशित त भएकै छन्, सँगै निराश र नेपालमा व्यापार व्यवसाय वा लगानी गर्न त्रसित, आतङ्कित भएका छन्। विदेशीहरूले समेत अब नेपालमा लगानी नगर्ने देखिन्छ।
योसँगै राजस्व उठ्न छोडेको छ। सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने घरजग्गा कारोबारबाट भदौमा जम्मा तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र उठ्यो। यो राजस्व देशभरका एक सय ३४ मालपोत कार्यालयबाट उठेको हो। यसले पनि देखाउँछ कि मुलुकको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो? पाँच वर्षअघि करोडौं भनिने घरजग्गा अहिले लाखमा किनबेच नभइरहेको अवस्था छ।
हुन त जग्गाको भाउ करोडौं पुर्याउने दलाली, भूमाफिया हुन्। पाँच दशकअघि दश हजार रुपैयाँ रोपनीमा नबिक्ने खेतको पाटो दलालीहरूले टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं पुर्याए। एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ। रोचक कुरा चाहिँ जग्गाको यस्तरी मूल्य बढिरहँदा न त्यसको लम्बाइ बढेको छ न चौडाइ नै। उल्टै माटोको गुणस्तर खस्किँदै गइरहेको छ।
तैपनि मानिसहरूले आँखा चिम्लेर जग्गामा लगानी गरे। अनि चर्को मूल्यमा किनेको जग्गा अहिले निल्नु कि ओकाल्नु भइरहेको छ। सेयर बजार पनि प्रत्येक दिन घटिरहेको छ। बजारमा भन्न थालिएको छ–सेयर ११–१२ सय प्रतिकित्ता झर्छ। त्यसो त जलविद्युत कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक सय कित्तामा सेयर निष्काशन गरेका छन्।
दलालीहरूले मूल्य बढाएर ३२ सयसम्म पुर्याए। अब भने जनता सचेत भएका छन्। जसका कारण पनि सेयरको मूल्य घटिरहेको हो। एक तोला सुन किन्दा बनाउँदाको ज्यालासहित तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। जबकि २०२२ मा सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो। दलालीहरूले नै सुनको मूल्य बढाएका हुन्। मूल्य बढेपनि बजारमा सुन किन्ने कोही छैनन्। बेच्ने चाहिँ छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्। सुन व्यापारीहरू उपभोक्ताबाट सुन किन्दैनन्। विभिन्न बनाएर बनाउँछन्, फर्काउँछन्।
नाइमा र नाडा अटो शोरुमहरूले साउन र भदौमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। त्यतिखेर बुकिङ गरिएका सवारी साधन अहिले धमाधम रद्द गरिएको छ। कारण हो, छिमेकी भारत र चीनबाट एकदेखि पाँच लाखमा किनेर ल्याइएको गाडी यहाँ २० लाखदेखि करोडौंमा बेच्नु। अनि गाडी दर्ता गरेको भोलिपल्ट त्यसको मूल्य आधाभन्दा बढीले घट्नु।
जनता सचेत हुँदै गइरहेका छन्। पहिले घरधनीको ज्यादतीसामु लाचार बन्ने गरेका डेराबहाल अहिले बोल्न थालेका छन्। घरधनीले वडामा घरबहाल कर तिरे–नतिरेको प्रमाण देखाए मात्र उनीहरू भाडा तिर्छन्। नभए घरधनीलाई वडा पुर्याउने चेतावनी दिन्छन्। वर्षौदेखि घरधनीहरूको दादागिरी चलिआएको थियो। एउटा सानो अध्याँरो कोठोको ठाउँअनुसार पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म असुल्ने।
एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख, एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाखसम्म मासिक भाडा लिने। खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गर्ने। फेरि डेराबहाललाई सेवासुविधा चाहिँ केही नदिने। भाडा त चर्को असुल्ने नै सँगै बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको पनि मनलाग्दी पैसा लिने। यतिसम्म कि घरभित्रै गाडी पार्किङको समेत मासिक १५ सयदेखि पाँच हजारसम्म उठाउने।
डेराबहालसँग यत्रो भाडा असुल्ने तर राज्यलाई राजस्व नतिर्ने। पहिले त डेराबहाल यो कुराबाट अञ्जान थिए। तर भनिन्छ नि, अतिले क्षति निम्त्याउँछ। घरधनीहरूले ज्यादतिले सीमा नाघ्रयो। अनि डेराबहालले उनीहरूको विगत, वर्तमान र भविष्य नै खोताले। सोही क्रममा घरधनीले वर्षौदेखि घरबहाल कर नतिरेको थाहा पाएपछि उनीहरूमा ज्यादतिविरुद्ध बोल्ने हिम्मत र साहस आएको हो।
यस्तै, करोडौं जनताको खर्बौं रकम सहकारीमा फसेको छ। मीटरब्याज, लघुवित्तले लाखौं सर्वसाधारणलाई पीडित बनाएको छ। पछिल्लो समय बैंकमा ऋण माग्न जाने कोही छैनन्। र, बैंकले लिलाम गरेको धितो (घरजग्गा, गाडी र सेयर) पनि बिक्री भइरहेको अवस्था छैन। राष्ट्र बैंक हप्तैपिच्छे बैंकबाट तरलता तान्छ। यसबाटै थाहा हुन्छ कि बैंक संकटमा परिसक्यो। यदि बैंकमा संकट नआएको भए राष्ट्र बैंकले यसरी पैसा तान्नुपर्दैन थियो।
उता, मालपोत र यातायात कार्यालय पनि सुनसान छन्। बाटोमा हिँड्दा सटर, कोठा, फ्ल्याट छ्यापछ्याप्ती खाली देखिन्छन्। भरिएका सटरका व्यापारीहरू पनि व्यापार नै नहुने भन्दै सटर छोड्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन्। देशभर ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरूले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ।
अहिले एउटै जनप्रतिनिधिको तलब ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छ। सेवासुविधा अलग्गै। जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधामा मात्रै मासिक अर्बौं रकम खर्चिन्छ। यस्तै, देशभरका कारागारमा हजारौं कैदीबन्दी छन्। उनीहरूलाई पनि खाना खुवाउनै पर्यो। कैदीबन्दी पाल्न मात्र वर्षेनी राज्य कोषबाट अर्बौं रकम चाहिन्छ।
सुरक्षाकर्मी (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल) लाखौंको सङ्ख्यामा छन्। उनीहरूलाई त तलबसँगै बिहान बेलुकाको खाना खुवाउनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीको तलबभत्ता, पोशाक, खानालगायतमा मात्र वर्षेनी खर्बौं रकम खर्चिन्छ। निजामति कर्मचारी पनि लाखौंको सङ्ख्यामा छन्। उनीहरूको पदअनुसार ३५ हजारदेखि लाखौं तलब छ।
अवकाशपछि पेन्सनसमेत पाउँछन्। तैपनि सरकारी कर्मचारीहरू घुस खान छोड्दैनन्। निजामतीसँगै करार, ज्यालादारी कर्मचारी पनि हजारौंको सङ्ख्यामा छन्। उनीहरूलाई पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा उपलब्ध गराइने गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या ४१ लाख छ। उनीहरूलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ।
मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो। देशभित्रै सरकार ऋणै–ऋणमा छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब बक्यौता वर्षौदेखि भुक्तान गर्न सकिएको छैन। जनताले अहिलेसम्म तिरेको कर र विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स पनि छैन।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले सर्वसाधारण, व्यापारीलाई धेरै नै निराश बनाएको छ। खर्बौंको सरकारी, निजी सम्पत्ति खरानी बनाइँदासमेत त्यसमा संलग्नलाई सरकारले कारबाही गर्नुको साटो छोडिदिँदा ‘अब नेपालमा बसेर केही गर्न नहुने’ भन्ने छाप सर्वसाधारण, व्यापारीको मनमा बसेको छ। जनताले धेरै विश्वास गर्दै आएका सेनाप्रति पनि विश्वास गुमाएका छन्।
उनीहरू सेनालाई प्रश्न गर्छन्–सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति जलिरहँदा सेना किन ब्यारेकभित्र बसिरह्यो? रमिता हेर्नलाई सेना राखिएको हो? देश र जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने सेना अब चाहिँदैन भनेर बजारमा चर्को आवाज उठिसक्यो। छिमेक भारत र चीनले दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत थुप्रै नेपाली भूभाग कब्जा गरेर आफ्नो बनायो।
तर, सेनाले न ती भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्यो, न देशमा संकटकाल आइलाग्दा सुरक्षा दिन सक्यो। अनि किन चाहियो सेना? अब हामी हाम्रो ज्यान र देश दुवैको आफैं सुरक्षा गर्छौं भनेर जनताले भन्न थालिसकेका छन्।
