सहकारी डुब्दा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी थिए । उनी भन्थे, ‘बैंक डुबेमा जनताको पैसा सरकारले फिर्ता गर्छ ।’ अनि कर्णाली बैंक डुबेको वर्ष बितिसक्दा पनि बचतकर्ताले किन आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएको त ?
कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंक डुबेको वर्ष दिन बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन् । अन्य बैंक पनि डुब्न लागिसके । सरकारी होस् या प्राइभेट, बैंकमा संकट आइसकेको छ । बैंक मात्र होइन, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरू पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पाँच वर्षअघि सहकारी डुब्न थाल्यो, भाग्न थाल्यो । सहकारीसँगै लघुवित्त र फाइनान्स पनि डुब्न र भाग्न थाले । ३५ हजार २३९ वटा सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको ४३ खर्ब पैसा खाइदिएको छ । शुरुमा सहकारी डुब्न थाल्दा सहकारी महासंघ, सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालयलगायतले यो भ्रम मात्र हो, सहकारी डुब्दैन भन्दै जनतामा भ्रम फैलाए ।
सोझासाझा जनताले त्यसमा विश्वास गरे । अहिले त्यसैको परिणाम भोगिरहेका छन् । समयमै सहकारीमा भएको रकम ननिकाल्दा उनीहरू चुलुम्मै डुबेका छन् । लघुवित्त र फाइनान्समा बचत गर्नेहरूको पनि यस्तै हालत भयो । वित्तीय संस्था डुबे संगै बैंक पनि डुब्ने चर्चा व्यापक बन्यो । बजारमा जताततै बैंक पनि छिट्टै डुब्ने भनेको सुनिन्थ्यो ।
सहकारी डुब्दा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी थिए । उनी भन्थे, ‘बैंक डुबेमा जनताको पैसा सरकारले फिर्ता गर्छ ।’ अनि कर्णाली बैंक डुबेको वर्ष बितिसक्दा पनि बचतकर्ताले किन आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएको त ? अधिकारीले आफ्नो पद जोगाउन जनतालाई फसाए । अहिले उनी गर्भनरको कार्यकाल सकी घरमा बसेका छन् ।
तर, उनका कारण थुप्रै जनताको निक्षेप जोखिममा परेको छ । झुटा आश्वासनमा पर्दा जनता यता न उताका भएका छन् । अनि यसको जिम्मा कसले लिने ? पूर्व गर्भनर अधिकारीले कि सरकारले ? पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट धमाधम तरलता तानिरहेको छ । दिनैपिच्छे बैंकबाट अर्बौं रकम राष्ट्र बैंक तानिरहेको हुन्छ ।
बैंकको पैसा राष्ट्र बैंकले तानिरहँदा बैंकहरू भने बचतकर्तासँग तीनदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याजको लोभमा पैसा लिइरहेका छन् । यसरी जनतासँग तीनदेखि ६ प्रतिशत ब्याजमा लिएको रकम राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत ब्याज दिन्छ । अब भनौं बैंक संकटमा छ कि छैन ? बैंकको आफ्नै मासिक खर्च करोडौं छ ।
घरभाडा, कर्मचारीलाई तलब, दैनिकी खर्च र राज्यलाई राजस्व तिर्नै पर्यो । अनि कर्जा नै नगएपछि बैंकको आम्दानी कहाँबाट हुन्छ त ? बैंकको आम्दानीको स्रोत भनेकै कर्जा हो । बचतकर्तासँग पैसा लिने, अर्कोलाई दोब्बर–चौब्बर ब्याजमा दिने काम बैंकले गर्दै आएको छ । कर्जा दिँदा घुस, सेवासुविधा, ब्याजकै रकमले बैंकले सबै खर्च धान्ने गर्छ । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । पहिले घुस र पहुँचको आडमा बल्लतल्ल कर्जा पाइनेमा आजकल बैंकले सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छु भन्दा समेत कोही पनि गइरहेका छैनन् ।
बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तानेको पैसा सरकारले समेत प्रयोग गर्न सक्छ । केही गरी विदेशीले ऋण नदिएमा, कर्मचारीलाई तलब, सेवासुविधा दिन नसकेमा वा राजस्व नउठेमा सरकारले बैंककै पैसा चलाउन सक्छ । नेपाल सरकारले विभिन्न देशसँग २९ खर्ब ४२ अर्ब ऋण लिइसक्यो । अबको दुई वर्षमा यो दोब्बर हुनेछ ।
देशभित्रै सरकार ऋणै ऋणमा छ । बक्यौता भुक्तान दिनुपर्ने सूची निकै लामो छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । राज्य कंगाल छ । पैसा नभएपछि उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान समेत काटियो । राजस्व उठ्न छोडेको छ । सरकारी खर्च दिनहुँ बढ्दो छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, ‘सरकारले कर्मचारीलाई कहाँबाट पैसा ल्याएर तलबभत्ता, सेवासुविधा दिन्छ ? सुरक्षाकर्मी कसरी पाल्छ ? कुन पैसाले विकास निर्माण गर्छ ? जनप्रतिनिधिहरूलाई कहाँबाट तलब खुवाउँछ ? विदेशी ऋण कसरी तिर्छ ? कैदीबन्दीलाई कसरी पाल्छ ? निर्माण व्यवसाय, दूध तथा उखु किसान र कोरोना बीमाको बक्यौता कसरी तिर्छ ? सरकारी दैनिक खर्च कसरी धान्छ ?’
देउवा, ओली र प्रचण्ड जहाँ पुगे पनि भन्ने गर्छन्, ‘हामीले नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्यायौं ।’ तर, नेपाली भूभाग छिमेक भारत र चीनलाई बेच्यौं, विदेशमा नेपालीले रगत–पसिना बगाएर कमाएको पैसा खायौं, देशलाई विदेशीको जिम्मा दियौं भनेर चाहिँ स्वीकार्दैनन् । दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत भूभाग नेपाली रहेकोमा हाल भारत र चीनको भनी परिचित छ ।
यी भूभाग कतिमा बेचियो त ? देउवा, ओली र प्रचण्ड बताउँदैनन् । मातृभूमि त बेचेर खानेहरूले विदेशी ऋण र जनताको करमा मोजमस्ती गर्नु कुनै नौलो कुरा भएन । देशभित्रै रहेका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठ–मन्दिरलगायतका जग्गा यी तीन नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोसे । सरकारी सम्पत्ति सबै व्यक्तिको नाममा लगे ।
आफू भने जनताको करबाट मोजमस्ती गरिरहेका छन् । कसले जनताको करमा मोज गर्ने भनेर तीन जनाबीच प्रधानमन्त्री बन्न जहिल्यै हानाथाप नै चल्छ । गणतन्त्रपछि देशमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने यिनीहरू नै हुन् । यिनीहरुकै कारण आज मुलुकको यो दुर्दशा भएको हो । अहिले बैंक डुब्छ भन्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ ।
मानिसहरूले पाँच सय र हजारको नोट घरमा लुकाउन थालेका छन् । बैंकमा कर्जा माग्न कोही जाँदैनन् भने ऋण लिएकाहरू पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूले धितो लिलाम गर्नुस्, ऋण तिर्न सक्दैनौं भनिसके । यता, धितो लिलाम गरेपनि बिक्री हुँदैन । जसले बैंकलाई थप संकटमा पारेको छ ।
धितोको मूल्य लगातार घटिरहेको छ । बैंकले करोड असुल्न बाँकी हुँदा धितोको मूल्य भने लाखमा झरेको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य घट्दो छ । यो क्षेत्रमा अधिकांशले गरेको लगानी बालुवामा पानी बराबर बनेको छ । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न चाहने थुप्रै भेटिन्छन् तर किन्न खोज्ने चाहिँ एउटै भेट्दैनन् ।
९५ प्रतिशत जनताले घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेरै बैंकबाट ऋण लिएका छन् । उनीहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जग्गाको मूल्य भूमाफिया र दलालहरूले बढाएका थिए । भक्तपुरको राधेराधेकै कुरा गर्ने हो भने २०४७ सालसम्म रोपनीको ३० हजारमा बिक्री नहुने जमिन ०७८ मा आनाकै ६० लाखदेखि करोडौंमा बेचियो ।
एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ । राधेराधे गहिरो छ । सानो पानी पर्ने बित्तिकै यो ठाउँ डुबिहाल्छ । अहिले बल्ल यहाँ जग्गा किन्नेहरूले यो कुरा बुझेका छन् । तर, ढिलो थाहा पाउँदा उनीहरू चुलुम्मै डुबे । अर्को कुरा, यो ठाउँका धेरै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, आर्यघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको स्थानीय बताउँछन् ।
०८१ असोज १०, ११ र १२ गते उपत्यकासहित देशभर वर्षा भयो । भक्तपुरको राधेराधे पूरै डुबेको थियो । त्यहाँका घरधनीहरू घरमा बस्न नसकेपछि अन्यत्र बस्नुपर्यो । भाडामा बस्नेहरूको पनि बिजोग भयो । अहिले यो एरियामा न भाडामा बस्न कोही मान्छन् न घरजग्गा किन्छन् ।
