अब सरकारले घरजग्गा, गाडी र सेयरको जस्तै सुनको पनि सम्पूर्ण विवरण–कति मूल्यमा, कहिले किनेको, सुन किन्ने पैसा कसरी आयो–राख्नुपर्छ। साथै, देशभर कति सुन छ र कसले कति सुन राखेका छन्, यो पनि खोजतलाश गर्नुपर्छ। अनिवार्य रूपमा सुन सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय बजारमा एउटा गुनासो निकै सुनिन्छ– सुन व्यवसायीले ठग्यो। जोकोही सुन पसलमा ठगिएको बताउँछन्। एकातिर सुनमा मिसावट, अर्कोतिर तौलमा ठगी भएको आम नागरिकबाट व्यापक गुनासो सुनिएको छ। सुन व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई ठग्छन्, तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर भने छल्छन्।
केही दिनअघि सुन प्रतितोला एक लाख सात्तरी हजार तीन सय रुपैयाँ पुग्यो। त्यति मूल्यमा आम उपभोक्ताले सुन त किने, तर भ्याट बिल भने पाएनन्। सुन केही वर्षयता बढ्न थालेको हो। २०२२ सालमा सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो भन्ने बुढापाका अझै भेटिन्छन्। बजार मन्दीमा छ। घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार नराम्ररी सुस्ताएको छ।
बैंकमा पैसा थुप्रिएको राष्ट्र बैंकले दाबी गरे पनि त्यो सत्य नभएको बताइन्छ। किनकि, बैंकमा पैसा भएको भए किन कर्जा प्रवाह गरिएन? बजारमा त कर्जाको माग अधिक छ। अनि, राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थामा तरलता थेग्न नसक्ने दाबी गरिरहँदा बजारमा कर्जाका लागि मानिसहरू किन भौतारिरहेका छन्?
कर्जा नपाएकै कारण अधिकांशले लगानी गर्न पाएका छैनन्। बैंकमा निक्षेप राखेका सर्वसाधारण आत्तिएका छन्। उनीहरू धमाधम बचत निकालिरहेका छन्। त्यो पैसाले अधिकांशले एउटै ठाउँमा लगानी गरेका छन्– सुन। सुनको मूल्य आकासिएको देखेपछि यसमा लगानी गर्नेहरूको ओइरो लागेको छ।
जोकोही सुनमा लगानी गरिरहेका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सुन अहिले कालोधन लुकाउने ठाउँ बनेको छ। गैरकानूनी रूपमा कमाएको, भ्रष्टाचारबाट प्राप्त वा राजस्व छलेको रकमबाट सुन किनिँदै छ। महँगोमा सुन किनिन्छ, तर सस्तोमा किनेको देखाइन्छ। किनकि, भोलि केही गरी फसियो भने उम्किन सहज हुन्छ।
पछिल्लो समय झण्डै दुई लाख रुपैयाँ तोलामा पनि मानिसहरूले सुन किनेका छन्। सुन पसलले भ्याट बिल दिँदैन। यसको फाइदा गैरकानूनी वा अवैध रकमबाट सुन किन्नेहरूलाई भएको छ। दुई लाखमा किनिएको सुनलाई पाँच दशकअघि आफ्ना आमाबुबाले हजार रुपैयाँ तोलामा किनेको भनी सम्बन्धित निकायमा दाबी गरिन्छ।
प्रमाण नभएपछि झुटलाई पनि सत्य मान्नुपर्ने बाध्यता छ। जग्गा किन्दा मालपोत कार्यालयमा सम्पूर्ण विवरण हुन्छ। कसले कसलाई बेच्यो, कहिले, कति मूल्यमा र कति जग्गा बेचियो भन्ने मालपोतको ढड्डासहित लालपुर्जामा लेखिएको हुन्छ। सवारी साधन पनि यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन्छ। इन्जिन नम्बर, सिसी, मोडल, गाडीको रङ, दर्ता मितिलगायत सम्पूर्ण विवरण लेखिएको हुन्छ। सेयर पनि कुन बैंक वा कम्पनीको हो भनी प्रमाणपत्र हुन्छ।
तर, सुनमा यो केही हुँदैन। सुन कतै दर्ता हुँदैन। सुनको विवरण सरकारसँग छैन। कुनै सरकारी निकायमा सुनको विवरण पाइँदैन। अहिले बजारमा कति सुन छ? सरकारलाई थाहा छैन। एउटै व्यक्तिले सयौँ तोला सुन किनेर थुपारेका छन्। त्यत्रो सुन किन्ने पैसा कहाँबाट आयो? सामान्य वा सरकारी जागिर, व्यापार–व्यवसाय गरेर कमाए पनि पाँच तोलादेखि बढीमा दश तोलासम्म जोड्न सकिन्छ।
किनकि, जागिरको कमाइले घरखर्च पनि धान्नुपर्छ। रोचक कुरा, यहाँ सामान्य सरकारी जागिर खाएर पनि महलजस्ता घर ठड्याएर, राजजस्तो जीवन बिताएर, छोराछोरी महँगा स्कूल पढाएर पनि सयौँ तोला सुन किनिएको छ। मासिक ३० हजारदेखि बढीमा एक लाख रुपैयाँ तलब हुने कर्मचारीले यस्तो जीवनशैली कसरी बाँच्न सक्छ? यत्रो सुन कसरी किन्छ? यो त सिधै भ्रष्टाचार भएको छर्लङ्ग छ।
पहिले–पहिले विवाह, व्रतबन्धमा सुन आवश्यक पर्थ्यो। मानिसहरूले खान–नखाई जम्मा गरेको रकमले बल्लतल्ल आधा देखि एक तोला सुन किन्थे। त्यतिबेला सुन बढीमा एक हजार रुपियाँसम्म पर्थ्यो। तर, अहिले त तोलाको लाखौँ छ। एक व्यक्तिको मासिक आम्दानी ३० हजार छ भने उसले सुन किन्ने आँट गर्न सक्दैन।
किनभने, बजार कति महँगा। किलो छ, हामी सबैलाई थाहा छ। ३० हजारको तलबले रासन पनि धान्न मुश्किल पर्छ। तर, यहाँ त सरकारी जागिरको तल्लो तहमा कार्यरत, मासिक ३० हजार तलब भएका कर्मचारीले बजारबाट तोलौँतौला सुन उठाएका छन्। पियुनले त यस्तो सुन उठाएको छ भने ठूला हाकिम र कर्मचारीले कति थुपारे होलान्?
अनि यत्रो सुन किन्ने आम्दानी कहाँबाट? सरकारी जागिरेले यत्रो सुन किन्न सकिन्छ? हुन त, सरकारी कर्मचारीहरू पहिलो नम्बरका भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने कुरा कोहीबाट लुकेको छैन। राष्ट्रसेवकको दर्जा पाएका कर्मचारीले आफ्नो गोजी भर्ने, ढुकुटीमा आउने राजस्व रोक्ने बाहेक अरू केही गर्दैनन्। अनि, यस्तरी कमाएको अकूत सम्पत्ति कहाँ राख्ने?
सजिलो उपाय हो– सुन। सुन कुनै सरकारी निकायमा दर्ता हुँदैन। न त कहिले, कति मूल्यमा किनेको भनी विवरण हुन्छ। त्यसैले, कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारको पैसाले सुन किनिरहेका छन् भने व्यापारी र घरधनीहरूले राजस्व छलेको रकमबाट।
अब सरकारले घरजग्गा, गाडी र सेयरको जस्तै सुनको पनि सम्पूर्ण विवरण–कति मूल्यमा, कहिले किनेको, सुन किन्ने पैसा कसरी आयो–राख्नुपर्छ। साथै, देशभर कति सुन छ र कसले कति सुन राखेका छन्, यो पनि खोजतलाश गर्नुपर्छ। अनिवार्य रूपमा सुन सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
घरजग्गा, गाडी र सेयर सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता हुन्छन्। यो किनबेच हुँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व सङ्कलन हुन्छ। तर, सुन कतै दर्ता हुँदैन। जसले गर्दा सुनको किनबेच जति बढे पनि राज्यलाई केही फाइदा छैन। व्यक्ति र सुन व्यवसायीलाई मात्र फाइदा छ। अर्कोतिर, सुन किन्दा भ्याट बिल दिइँदैन।
अहिले बजारमा सुन प्रतितोला झण्डै दुई लाख छ। सुन किन्न जाँदा व्यवसायीहरूले विभिन्न शुल्क जोडेर तोलाकै दुई लाखमाथि असुल्छन्। आधा घण्टा नबित्दै सोही व्यवसायीलाई बेच्दा भने ३०–४० हजार कम दिइन्छ। भन्छन्, ‘उपभोक्ताले बेच्दा शुल्क जोडिँदैन। त्यसैले सुनको कम मूल्य आएको हो।’
आधा घण्टाअघि त्यही शुल्क जोडेर ४० हजार बढी असुल्ने, अनि आधा घण्टापछि बेच्दा उपभोक्तालाई त्यही शुल्क नआउने! यो त सरासर ठगी होइन र? अब सरकारले सुनका लागि पनि नियामक निकाय खडा गर्नुपर्छ। जहाँ सुन दर्तादेखि सम्पूर्ण विवरण राखियोस्। यो गरिए सुनलाई कालोधन थुपार्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न छोडिन्छ भने व्यापारीहरूको ठगीधन्दा पनि बन्द हुन्छ।
पछिल्लो समय सुन धितो राखेर कर्जा लिने पनि बढ्दो छन्। यसको फाइदा पनि सुन व्यवसायीलाई नै छ। दुई लाखको सुन धितो राखेर व्यवसायीहरूले ७०–८० हजार कर्जा दिन्छन्। ३६ प्रतिशत ब्याजमा तीन महिनाका लागि। अनि, तीन महिनाभित्र कर्जा चुक्ता नगरे दुई लाखको सुन ८० हजारमै पचाइदिन्छन्।
यसरी जनता ठगे पनि नपुगेपछि सुन व्यवसायीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। अझै जनता ठग्न पाऊँ भन्ने उनीहरूको माग छ। त्यसैले, अब सरकारले सुन व्यवसायीसँग वार्ता, सहमति गर्ने होइन, कारबाही गर्ने हो। धमाधम उनीहरूलाई समात्नुपर्छ। साथै, राजस्व छल्ने व्यवसायीलाई कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ।
