शिक्षकको आन्दोलनलाई मिडिया, दल, नेता, अभियन्ता, र बुद्धिजीवीहरूले प्राथमिकता दिँदा वित्तीय पीडितहरू किन उनीहरूको प्राथमिकतामा परेनन् ? अहिले पनि लघुवित्त, सहकारी, र मीटरब्याज पीडितहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्।
आन्दोलनमा समेत सरकारले विभेद गर्दै आएको छ। सरकारी कर्मचारीले आन्दोलन गर्नासाथ सरकारले तुरुन्तै उनीहरूको माग पूरा गर्छ। तर, आम सर्वसाधारणले न्याय माग्दै वर्षौंदेखि आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्दैन। २०७८ माघदेखि लघुवित्त, मीटरब्याज, र सहकारी पीडितहरूले शुरू गरेको आन्दोलन अहिलेसम्म जारी छ।
साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको माग पूरा भएको छैन। उनीहरू अझै सडकमा भौंतारिएर न्याय मागिरहेका छन्। लघुवित्त, सहकारी, र मीटरब्याज पीडितहरू आम नागरिक हुन्। यही कारण सरकारले उनीहरूको माग पूरा गर्न आलटाल गरिरहेको छ। पीडितहरू भोकभोकै, च्यातिएका लुगा र खाली खुट्टा आन्दोलनमा छन्।
विडम्बना, सरकारले उनीहरूलाई देख्दैन। यता, जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता लिने र सर्वसाधारणकै करबाट किनिएको पोशाक लगाउने शिक्षकहरूले गत चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म आन्दोलन गरे। आन्दोलनको नाममा सडकमा अनेक रमिता देखाइयो। शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न आएको भन्दा पनि पिकनिक मनाउन आएजस्ता देखिन्थे।
सडकमा सुत्ने, नाचगान गर्ने, नाटक देखाउने जस्ता गतिविधि शिक्षकहरूले गरे। यसरी शिक्षकहरू सडकमा उत्रिँदा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया र पठनपाठन ठप्प भयो। तैपनि, शिक्षकहरूले तलब भने लिइरहे। आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरेर शिक्षकहरूले आम नागरिकलाई दुख दिए।
यस्ता शिक्षकलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टै उनीहरूका नाजायज मागहरू पूरा गरिदियो। कर तिर्ने जनताले वर्षौंदेखि आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले नसुन्ने, तर त्यही करबाट तलबभत्ता लिने कर्मचारीको माग भने तुरुन्त पूरा गर्ने ! यसबाट सरकार जनताप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ।
शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, र बुद्धिजीवीहरूले उनीहरूलाई समर्थन गरे। पत्रपत्रिकाको शीर्षकमा दिनहुँ समाचार छापियो। सडकदेखि सदनसम्म शिक्षकको माग पूरा गर्नुपर्ने आवाज दल र नेताहरूले उठाए। अभियन्ता र बुद्धिजीवीहरूले पनि शिक्षकको माग पूरा गर्नैपर्ने बताए।
तर, शिक्षकको आन्दोलनलाई मिडिया, दल, नेता, अभियन्ता, र बुद्धिजीवीहरूले प्राथमिकता दिँदा वित्तीय पीडितहरू किन उनीहरूको प्राथमिकतामा परेनन् ? अहिले पनि लघुवित्त, सहकारी, र मीटरब्याज पीडितहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। यद्यपि, यो विषय न त पत्रपत्रिकाको शीर्षकमा आउँछ, न त सदनमा उनीहरूको माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर कुनै सांसद बोल्छन्।
यतिमात्र होइन, सुरक्षाकर्मीहरूले समेत नागरिकहरूप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएका छन्। शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा सुरक्षाकर्मीहरू उनीहरूसँग गफ गरिरहेका देखिन्थे। तर, सर्वसाधारणको आन्दोलनमा बोल्नु त परको कुरा, उनीहरू नजिकै पनि जाँदैनन्। किनभने ती जनता गरिब छन्। उनीहरूको हैसियत खुट्टामा चप्पल लगाउनेसम्म छैन।
सरकार हरेक नागरिकको अभिभावक हो। नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो। दुखद कुरा, सरकारले आफ्ना नागरिकहरूप्रति भेदभाव गर्दै आएको छ। यहाँ कर तिर्ने जनतालाई पाखा पारिन्छ, तर करबाट तलबभत्ता लिने कर्मचारीलाई काखामा राखिन्छ। लघुवित्त पीडितहरूले आफूले नलिएको ऋण पनि लघुवित्तले थोपरेको गुनासो गर्छन्। एउटै व्यक्तिलाई ३९ वटा लघुवित्तले ऋण दिएको पाइन्छ।
लघुवित्तका कर्मचारीहरू घरघरमा आएर जबरजस्ती ऋण थमाउँछन्। त्यो ऋण अरू लघुवित्तको साँवाब्याज तिर्दातिर्दै सकिन्छ। अहिले उनीहरूसँग पैसा त छैन, भएको जायजेथा पनि लघुवित्तले खाइदिएको छ। उनीहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्। सहकारीका करोडौं बचतकर्ता पनि पीडित छन्। ३५ हजारभन्दा बढी सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रकम हिनामिना गरेका छन्।
हिजो घरघरमा आएर ब्याजको प्रलोभन देखाएर पैसा लगेका सहकारीहरूले अहिले फिर्ता दिनुपर्दा सञ्चालक र अध्यक्षहरू भागेका छन्। जीवनभरको मेहनत, विदेशमा रगत-पसिना बगाएर कमाएको पैसा सहकारीले हिनामिना गर्दा अधिकांश बचतकर्ता डिप्रेशनमा छन्। कतिपयले त सहन नसकेर ज्यानै गुमाइसके।
यता, एक लाख रुपैयाँ ऋणमा साहुले सम्पूर्ण जायजेथा खाइदिएपछि मीटरब्याज पीडितहरू आन्दोलनमा छन्। ऋण तिरे पनि उनीहरूको धितोमाथि कब्जा गरिएको छ। यतिमात्र होइन, उनीहरूलाई मानसिक र शारीरिक यातना पनि दिइँदै छ। कानूनमा ऋण दिँदा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था छ। तर, यहाँ एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज लिइन्छ, त्यो पनि पहिल्यै काटेर ऋण दिइन्छ। ऋण नतिरेमा धितो कब्जा गरिन्छ, घरखेत हडपिन्छ, र उनीहरूलाई सडकछाप बनाइन्छ।
गरिबहरूले राम्रोसँग बाँच्न त पाएनन्, सँगै सरकारले पनि उनीहरूलाई हेला गर्दा न्यायबाट समेत वञ्चित छन्। देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र त आयो, तर शोषक, सामन्ती, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, र नेताहरूका लागि मात्र। गरिबहरूका लागि लोकतन्त्र र गणतन्त्र अझै आएको छैन। यदि साँच्चिकै लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको भए, गरिब जनता वर्षौंदेखि सडकमा न्याय माग्दै भौंतारिनुपर्ने थिएन। सरकारले उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्थ्यो।
तर, यहाँ सरकार पहुँचवालाहरूको मात्र बनेको छ। पहुँच नभएका नागरिकले जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि सरकारले उनीहरूलाई देख्दैन। बैंक, वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर, व्यापार-व्यवसाय डुब्दा, वा खाना नपाएर दैनिक तीन दर्जनभन्दा बढी नागरिकले आत्महत्या गरिरहेका छन्। जायजेथा सबै गुमाएपछि मानिसहरूले आफ्नो वंश नै नाश गरेका छन्। आत्महत्या र हत्याको संख्या दिनहुँ बढिरहँदा सरकारले यस्ता घटनाका कारण खोज्दैन।
सरकार नौटङ्की गर्न व्यस्त छ। देशभित्र यति धेरै नागरिकले दिनहुँ ज्यान गुमाइरहँदा बेवास्ता गर्ने सरकार छिमेकी देशमा लडाइँ हुँदा भने “नेपाली सुरक्षित हुनुपर्छ” भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छ। यसबाट सरकारको असली रूप प्रष्ट हुन्छ। सरकार मात्र होइन, राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चारमाध्यमले पनि नागरिकप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ।
शिक्षकको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्दै दिनहुँ शीर्षकमा समाचार छाप्ने राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकाहरू वित्तीय पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मौन छन्। सरकारलाई खबरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमले नै नागरिकमाथि विभेद गरेपछि सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउँछन् ? कसरी यो देशबाट विभेदको अन्त्य हुन्छ ? कसरी राज्य आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्छ ?
शिक्षकहरू दलका कार्यकर्ता हुन्। सञ्चारमाध्यम पनि दलगत छन्। त्यसैले उनीहरूले शिक्षकको आन्दोलनलाई मुद्दा बनाए। तर, लघुवित्त, मीटरब्याज, र सहकारी पीडितहरू कुनै दलमा आबद्ध छैनन्। त्यसैले उनीहरू मिडियाको प्राथमिकतामा परेनन्। सरकारदेखि मिडियासम्म पहुँचको आधारमा चल्छन्। यस्तो अवस्थामा पीडित जनताले न्याय नपाएर आत्महत्या गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन।
