यो योजना आधुनिक प्रविधि र पर्याप्त लगानीको अभाव झेलिरहेको समाजमा तातोपानी गाउँपालिका र संघीय निकायबीचको वित्तीय साझेदारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन र जुम्लाको अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई देश-विदेशमा फैलाउन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका कृषकहरूका लागि अब कृषि कर्म गर्न र व्यवसाय विस्तार गर्न पूँजीको अभाव नहुने भएको छ। ‘ऋण र धन, दुवैको सुरक्षण’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित सरकारी स्वामित्वको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाबीच कृषि कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी एउटा ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
यस सम्झौताले कर्णालीका वास्तविक र साना किसानहरू जसले पूँजीको अभावमा आफ्नो कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेका थिएनन्, उनीहरूका लागि बैंकबाट सहजै कर्जा पाउने नयाँ बाटो खोलिदिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न र मेहनती किसानहरु बैंकबाट ऋण लिन खोज्दा धितोको अभावमा रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता अब सदाका लागि अन्त्य हुने तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्द प्रासद चौलागाईंले बताए।
उनका अनुसार स्थानीय तह र संघीय निकायबीचको यो एउटा यस्तो उदाहरणीय साझेदारी हो, जसले सिधै उत्पादन र स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारी सृजनामा ठूलो टेवा पुर्याउने निश्चित छ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ बमोजिम स्थापित कोष र तातोपानी गाउँपालिकाबीच ‘ऋणीगत (एकल) कृषि कर्जा सुरक्षण योजना, २०८३’ अन्तर्गत यो महत्वपूर्ण सम्झौता भएको हो।
‘गाउँपालिका भित्रका उद्यमी र व्यवसायीहरूले कोषको सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त गर्ने कृषि कर्जाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्न यो कदम चालिएको हो,’ उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार तातोपानी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका कृषि उद्यम र व्यवसायमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न एउटा छुट्टै ‘ऋणीगत (एकल) कृषि कर्जा सुरक्षण योगदान कोष’ को स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।’
अध्यक्ष चौलागाईंका अनुसार यस विशेष कोषको स्थापनाले स्थानीय कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न ठूलो ढाडस मिल्ने देखिन्छ। यो सुरक्षण योगदान कोषको संरचना र वित्तीय साझेदारी निकै बलियो र दिगो रूपमा तयार गरिएको छ। यस विशेष कोषमा न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँको लगानी हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सुरक्षण योजनाको नीति बमोजिम साझेदारी रहनेछ।
साझेदारीमा तातोपानी गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट ५० लाख रुपैयाँ लगानी हिस्सेदारी व्यहोर्नेछ। गाउँपालिकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो हिस्सेदारी बराबरको उक्त रकम कोषमा जम्मा गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
यो रकम जम्मा भएपछि कोषले योजना अनुसार सुरक्षण योगदान कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन चुस्त रूपमा अगाडि बढाउनेछ। यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि आगामी ७ वर्षसम्मका लागि बहाल रहनेछ र दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा यसको अवधि थप समेत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसले गर्दा स्थानीय किसानहरूले लामाे समयसम्म ढुक्क भएर कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने वातावरण प्राप्त गर्ने अध्यक्ष चौलागाईंको तर्क छ।
सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि वा कुनै कारणवश सम्झौता रद्द हुनुपर्ने अवस्था आएमा कोषमा रहेको मौज्दात रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी खाका कोरिएको छ। सम्झौता अवधि सकिएपछि सुरक्षण योगदान कोषमा कुनै रकम मौज्दात रहेमा, सर्वप्रथम सोही मौज्दातबाट यस योजना अन्तर्गत सिर्जित भएका सम्पूर्ण दायित्व र दाबीहरूको भुक्तानी गरिनेछ।
‘त्यसपछि पनि रकम बाँकी रहेमा म्याद समाप्त नभएका सुरक्षण लेख बापतको रकम सम्भावित दाबी भुक्तानीका लागि कोषको ऋणीगत (एकल) कृषि कर्जा सम्भावित दायित्व कोषमा रकमान्तर गरिनेछ,’ उनले थपे, ‘यदि कुनै साझेदार स्थानीय तह कोषको निर्णयमा सहमत नभएमा वा सहकार्य अघि बढाउन नचाहेमा, तत्काल कायम मौज्दातबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको हक हिस्सा फिर्ता गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था समेत गरिएको छ।’
तर त्यसरी रकम फिर्ता गर्दा स्थानीय तहले योगदान गरेको कुल रकममा सोही क्षेत्रमा गरिएको सुरक्षण दाबी भुक्तानी रकमको ३० प्रतिशत घटाएर मात्र बाँकी रकम हस्तान्तरण गरिनेछ, जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र सन्तुलन कायम रहन मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ।
यो योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले विभिन्न महत्वपूर्ण सर्त र जिम्मेवारीहरू पालना गर्नुपर्नेछ। कोषले कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ र सो अन्तर्गत बनेका विनियम तथा कार्यविधिहरूको अधीनमा रही काम गर्नेछ। यस योजना अन्तर्गत तातोपानी गाउँपालिकाका उद्यमीहरूले कम्तीमा २ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जाको सुरक्षण सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यति ठूलो रकमको कर्जा सुरक्षण भएपछि स्थानीय स्तरमा ठूला-ठूला कृषि फार्म, कोल्ड स्टोर, ओखर तथा स्याउ खेती र जडिबुटी प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना हुने ढोका खुलेको अध्यक्ष चौलागाईंले बताए। उनले भने, ‘कोषले यस योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक सम्झौता गर्नेछ र कुनै कारणवश कर्जा डुबेमा वा नोक्सानी भएमा सदस्य संस्थालाई नियमानुसार कर्जाको क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी सहजै उपलब्ध गराउनेछ।’
कर्जा सुरक्षणको प्रक्रिया र दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज र छिटोछरितो बनाउन कोषले प्रभावकारी कार्यप्रणाली अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिलाराम गिरीले बताए। उनका अनुसार यदि कुनै उद्यमी वा कृषकले लगानी गरेको कर्जा प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत असुल हुन नसकेमा, बैंकहरूको कर्जा अपलेखन सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कोषले अपलेखनका लागि आवश्यक स्वीकृति प्रदान गर्नेछ।
‘कोषमा रहेको लगानीयोग्य रकमलाई सुरक्षा र तरलता व्यवस्थापनको ठोस आधारमा परिचालन गरिनेछ भने सदस्य बैंक र ऋणीहरूको सम्पूर्ण विवरणलाई आधुनिक विद्युतीय प्रणालीमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखिनेछ,’ उनले भने, ‘कोषले स्थानीय तहको परियोजनाको मूल उद्देश्य प्राप्तिका लागि समन्वय समिति तथा सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने र योजनाको आयव्ययको छुट्टै पारदर्शी लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको छ। प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा योजनाको कार्यप्रगति र सुरक्षणको विवरण तातोपानी गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराइनेछ, जसले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक अवस्था बुझ्न मद्दत गर्नेछ।’
स्थानीय सरकारको तर्फबाट तातोपानी गाउँपालिकाले पनि यस योजनालाई सफल बनाउन विभिन्न सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ। गाउँपालिकाले सम्झौता बमोजिमको आफ्नो हिस्सेदारी रकम समयमै कोषमा जम्मा गर्ने त छँदैछ, साथै योजना कार्यान्वयनका लागि कोषलाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो तर्फबाट एक जना कर्मचारीलाई विशेष रूपमा ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिकृत’ को जिम्मेवारी तोकी कोषलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
स्थानीय किसानहरूमा व्यावसायिक ज्ञान र वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न तालिम, सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कोष र अन्य विकास साझेदार संस्थाहरूसँग आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने तातोपानी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अंगराज डाँगीले बताए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुलीका कार्यमा आवश्यक सहयोग पुर्याउनु र यदि कसैले कर्जाको दुरुपयोग गरेको खण्डमा त्यस्ता ऋणीलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न बैंकहरूलाई मद्दत गर्नु पनि गाउँपालिकाको प्रमुख दायित्व भित्र समेटिएको छ,’ उनले भने।
यो सम्झौता पत्रमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिलाराम अधिकारी र तातोपानी गाउँपालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने कोषको तर्फबाट प्रबन्धक विक्रान्त आचार्य र गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रशासन शाखा प्रमुख अंशराज डाँगीले साक्षीको रूपमा हस्ताक्षर गरी यस सहकार्यलाई कानुनी र व्यावहारिक पूर्णता दिएका छन्।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले चालेको यो कदम कर्णाली प्रदेशकै लागि एउटा नवीन र मार्गदर्शक पाइला बन्न सक्ने तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिर्थ बहादुर कठायतले बताए। ‘पूँजी र धितोको अभावमा पिल्सिएका वास्तविक किसानहरूका लागि यो सम्झौता छहारी सावित हुने निश्चित छ।’
कृषि प्रधान देश भनिए पनि आधुनिक प्रविधि र पर्याप्त लगानीको अभाव झेलिरहेको समाजमा तातोपानी गाउँपालिका र संघीय निकायबीचको वित्तीय साझेदारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न र जुम्लाको अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई देश-विदेशमा फैलाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो त्रिपक्षीय हित (किसान, बैंक र स्थानीय सरकार) सुनिश्चित गर्ने अभियान आगामी दिनमा देशभरिका अन्य स्थानीय तहहरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्नेछ।’
