सरकारले जनतालाई कसले सुकुम्बासी बनाइरहेको छ? खोजोस्। सरकारले कुनैपनि जनतालाई जग्गा बाँड्नु हुँदैन। रास्वपा सरकारले सुकुम्बासीलाई मासिक १५ हजार घर भाडा दिने व्यवस्था गर्दैछ। यो निर्णय गरिनुहुँदैन। सरकारले रोजगारी दिने हो।
देशभर सुकुम्बासी बनेर बसेकामध्ये धेरै बैंक तथा वित्तिय संस्था पीडित छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था र मीटरब्याजले आफ्नो घरखेत खाइदिएपछि उनीहरु सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्न पुगेका हुन् । जताततै सुनिन्छ–अहिलेपनि बजारमा मीटरब्याजको धन्दा चलिरहेको छ ।
एक लाखको मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार ब्याजमा पैसा लगाउने क्रम जारी छ । लाखौंले यसरी मीटरब्याजमा ऋण लिएका छन् । साहुले ऋणीको घरजग्गा पास नै गरेर मँहगो ब्याजमा ऋण दिएको अवस्था छ । जनता मीटरब्याजको चंगुलमा फस्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा धितो राखेर सीमित व्यक्तिलाई करोडदेखि अर्बौं ऋण दिइरहेको छ ।
बैंकका माथिल्लादेखि तल्ला तहका कर्मचारीले घुस खाएर एक करोड पर्ने धितोलाई तीन करोड ऋण दिएको छ । १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुलिएको अवस्था छ । सहकारीबाट ऋण लिनेको संख्या ६३ लाख छ । लघुवित्तबाट २७ लाखले ऋण लिँदा बैंकबाट २२ लाख व्यक्तिले कर्जा लगेका छन् ।
पाँच लाखभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्, ऋण तिर्न नसकेर । बैंक तथा वित्तिय संस्था र मीटरब्याजबाट ऋण लिनेहरु अन्तिममा बन्ने सुकुम्बासी नै हुन् । ऋण तिर्न नसकेपछि बैंक र मीटरब्याजीले सम्पत्ति जफत गरिहाल्छ । सुकुम्बासीको संख्या वर्षेनि थपिँदै गएको छ ।
बैंक तथा मीटरब्याजीले सम्पत्ति खाइदिने अनि सरकारले जग्गा बाँड्नुपर्ने ? सरकारले जग्गा बाँडेर साध्य लाग्छ ? वर्षैपिच्छे सुकुम्बासी थपिँदै जान्छन्, तिनलाई कहाँको जग्गा बाँड्ने ? सरकारले सुकुम्बासी बनाउने नाइके खोजेर कारबाही गर्नुपर्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राजनीतिक दलको लगानी छ ।
उनीहरुले नै जग्गा खाइदिएर सुकुम्बासी बनाइदिने अनि सुकुम्बासीको नारा लगाउने । यो दोहोरो चरित्र कहिलेसम्म ? राजनीतिक दलहरुले ‘आफै ……., आफै धामी’को व्यवहार देखाइरहेका छन् । पहिले जग्गा खाए, त्यसपछि सुकुम्बासी बन्न सिकाए । राजनीतिक दल त्यही सुकुम्बासीको नारा लगाएर पटकपटक सरकारमा पुगे ।
सरकारी जग्गा बाँडे । सरकारले जनतालाई कसले सुकुम्बासी बनाइरहेको छ ? खोजोस् । सरकारले कुनै पनि जनतालाई जग्गा बाँड्नु हुँदैन । रास्वपा सरकारले सुकुम्बासीलाई मासिक १५ हजार घर भाडा दिने व्यवस्था गर्दैछ । यो निर्णय गरिनुहुँदैन । सरकारले रोजगारी दिने हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने हो । सीपअनुसारको उद्योग खोल्न सहयोग गर्ने हो । तर, जग्गा दिने होइन । नत्र त जोपनि सुकुम्बासी बनिहाल्छन् । आज बैंक तथा वित्तिय संस्था र मीटरब्याजबाट पीडितहरु सुकुम्बासी बन्छन् । भोलि व्यापार व्यवसाय डुबेकाहरु सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गामा बस्न आउँछन् ।
त्यतिबेला सरकारले के गर्ने ? केही उपाय छ ? त्यसैले जग्गा बाँड्ने काम यो सरकारबाट नहोस् । सरकारले जग्गा बाँड्दा सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले सरकारी जग्गा कब्जा गरे । जग्गाकै लोभमा धेरै नक्कली सुकुम्बासी बनेर बसे । पुराना राजनीतिक दलले तिनलाई जग्गाको लालपूर्जा दिए ।
त्यहाँको जग्गा बेच्ने अनि फेरि अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी बनेर बस्ने । यो क्रम चलिरह्यो । बैंक, फाइनेन्स, लघुवित्त, सहकारी सबै पुराना राजनीतिक दलको छ । काँग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी, नेमकिपा, मधेशी दलका कार्यकर्ताले वित्तिय संस्था सञ्चालन गरेका छन् ।
तिनीहरुले घुस खाएर ऋण दिए । ऋणीले एकाधपटक किस्ता तिर्न नसक्नेवित्तिकै तिनले करोडको धितो केही लाखमा खाइदिए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सम्पत्ति खाइदिएपछि उनीहरु सुकुम्बासी बने । अनि सरकारले सुकुम्बासी उठाएपछि सदनमा विरोध गर्ने, सडकमा नाटक देखाउने ।
नेपालका नेताहरु त कलाकार हुनुपर्थ्यों । यति नाटक गर्छन् कि कलाकारलाई पनि चक्मा दिइदिन्छन् । अहिलेपनि सुकुम्बासीको नारा लगाएर खाउँला भन्ने पुराना दल र श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङलाई लागेको छ । सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने आश्वासनमा राजनीतिक दलले पटकपटक भोट लिए ।
सरकारमा गए । नेमकिपाले लगातार २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म निर्वाचन जित्यो । माओवादीले सुकुम्बासीकै नारा लगाएर १० वर्ष जनयुद्ध गर्यो । जनतालाई सुकुम्बासी बनाएर कहिलेसम्म सत्तामा पुग्ने ? यो रणनीति अब बालेन साह सरकारले बुझ्नुपर्छ । जग्गा दिन्छौं भन्दै सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाइयो ।
सरकारी जग्गा बाँडियो । जबकि, सरकारी जग्गा सबै जनताको हो । त्यहाँ सबै जनताको साझा अधिकार लाग्छ । जनताको सम्पत्ति आफ्नो बाउको सम्पत्ति जसरी बाँड्न पाइन्छ ? पाइँदैन । सरकारले जनतालाई काम गर्न सिकाओस् । सित्तैमा लाखदेखि करोड पर्ने जग्गा नदिऔं ।
काम नगर्ने, जग्गा पाउने लोभमा सुकुम्बासी बनेर बस्ने । सरकारले काम दिने हो भने राज्यको जग्गा पनि बच्यो, १५ हजार पनि जोगियो । त्योसँगै पुराना राजनीतिक दलको सुकुम्बासीको खेल पनि सकिन्छ । देशबाट सुकुम्बासी हट्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने काम गरेर खान सक्ने कोही पनि सुकुम्बासी हुँदैन ।
उनीहरुले काम नपाउनु छुट्टै कुरा हो । सरकारले तिनलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय पालिकाले पनि तिनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विपक्षी दलहरु अझैपनि सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्न पाइ्रन्छ कि भनेर दाउ हेरिरहेका छन् । राज्यले त्यस्ताको कुरा सुन्नुहुन्न ।
देशभरबाट सुकुम्बासी हटाऔं । सरकारी सम्पत्ति खोजौं । सडक र सदनमा विरोध होला भनेर सरकार डराउने होइन । सरकारी सम्पत्ति संरक्षण सरकारको दायित्व हो । सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरोस्, अरु हेर्दै जाऊँला । एमालेले ‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा धानको भकारी’ को नारा लगाएर सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गर्यो ।
अहिले के भयो ? सहकारीले करोडौंको उठिबास लगाएन ? २०४६ सालअघि तीन वटा मात्र बैंक थियो, त्योपनि सरकारी । त्यसपछि निजी बैंक खुल्न थाल्यो । निजी बैंकको उद्देश्य नै दिनमा दुई गुणा र रातमा चौगुणा कमाउने भयो । ऋणीको सम्पत्ति खाइदिएर बैंक तथा वित्तिय संस्था मोटाएका छन् ।
अझै पनि सुकुम्बासीको नाममा नारा लगाइरहेका छन् । यिनलाई लाज लाग्दैन ? जनताले यिनको दाउ बुझ्दैनन् ? जनतालाई यिनीहरुले कति मूर्ख ठानेको ? हिजो रोपनीका रोपनी जग्गा हुनेहरुसँग आज चार आना जग्गा छैन । यो कसरी भयो ? जनता सकाउनमा पुराना राजनीतिक दलको ठूलो हात छ ।
देशको उद्योग बन्द गरेर, जनता विदेश पठाएर कमाउने पुराना राजनीतिक दल हुन् । सबै कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरमा तिनकै लगानी छ । पुराना राजनीतिक दल जनताको नजरमा नाङगिसकेका छन् । जुन गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै पुष्टि हुन्छ । हिजो बहुमत ल्याएको पार्टीहरुको आज के हालत भयो ?
यस्तो हुँदासमेत राजनीतिक दलको चेत खुलेको छैन । आफूहरुले गलत गरेछौं भन्ने महसुश यिनलाई भएको देखिँदैन । देश ठूलो कि पार्टी ? नयाँ भनाउँदो श्रम संस्कृति पार्टी पनि आफ्नो पार्टी ठूलो बनाउन लागिपरेको छ । कार्यकर्तालाई सडकमा उचालेर सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने सोच अब नराखियोस् ।
पुराना राजनीतिक दलले जति खानु थियो खाए, अब यिनलाई ठाउँ नदिऊँ । विरोध गर्नेले गरिरहन्छन्, सरकारले सुकुम्बासी हटाओस् । सुकुम्बासी बनाउने बैंक तथा वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीलाई कारबाही गरियोस् ।
अनुसा थापा
