निजी विद्यालयमा त भर्ना शुल्क नै २५ हजारदेखि लाखौं हुन्छ । मासिक शुल्क पनि पाँच हजारदेखि लाखौं असुलिन्छ । ड्रेस, जुत्ता, स्टेशनरी सामग्री विद्यालयले भनेको ठाउँबाट किन्नुपर्छ । निजी विद्यालय पढेपछि बस चढ्नैपर्छ । विद्यालयको गाडीले बिहान–बेलुकाको विद्यार्थीलाई घरदेखि स्कुल वा स्कुलदेखि घर आउजाउ गराउँछ ।
२०८१ चैत २१ गतेदेखि ०८२ वैशाख १७ गतेसम्म नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजधानी उत्रिएर आन्दोलन गरे । जनताको करबाट तलबभत्ता खाएर जनताकै छोराछोरी पढाउन छोडेर सेवासुविधा वृद्धिलगायत विभिन्न माग राखेर उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।
शिक्षकको काम पढाउने हो । यद्यपि, हामी कहाँ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ । कक्षाकोठाभन्दा राजनीतिक दलको कार्यक्रममा शिक्षक बढी देखिन्छन् । बिहान विद्यालय गयो, हाजिर गर्यो अनि दलको कार्यक्रममा दौडियो । यही हो सरकारी विद्यालयका अधिकांश शिक्षकहरूको दिनचर्या । फेरि यसलाई प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ शिक्षक महासंघ हो । शिक्षक महासंघले विद्यार्थी नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । यहाँ त महासंघकै आह्वानमा शिक्षक आन्दोलनमा होमिन्छन्, दलको कार्यक्रममा दौडिन्छन् । हुन त महासंघ पनि दलनिकट नै पर्यो । महासंघमा बसेका हरेक पदाधिकारी कुनै न कुनै दलमा आबद्ध रहेको पाइन्छ ।
सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले महासंघको सदस्यता लिएका छन् । सदस्यता लिँदा महासंघलाई निश्चित रकम तिर्नुपर्छ । र, पदअनुसार महिनाको एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ लेवी महासंघलाई नै तिर्नुपर्छ । सरकारी, करार शिक्षकको पदअनुसार महिनाको ३५ हजारदेखि लाखौं तलब छ । दशैंमा पेश्की दिइन्छ । उपचार खर्च दिइन्छ । वर्षमा दुई जोर पोशाक दिइन्छ । अझ सरकारी सेवामा सबैभन्दा धेरै बिदा पाउने भनेकै शिक्षक छ । बर्खा लागे पनि छुट्टी, हिउँद लागे पनि छुट्टी । दशैं–तिहारमा त झन् एक महिना नै बिदा हुन्छ ।
शिक्षक काम चोर मात्र छैनन्, भ्रष्टाचारी पनि छन् । सरकारी विद्यालयमा गरिबका छोराछोरी पढ्छन् । त्यसैले, विभिन्न संघ–संस्था वा निकायले सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि स्टेशनरीलगायत सामान सहयोग गरेका हुन्छन् । तर, शिक्षकहरूले त्यसमा समेत घोटाला गर्छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहितको मिलेमतोमा विद्यार्थीका लागि आएको सहयोग सामग्री पसल लगेर बेचिन्छ ।
यतिमात्र होइन, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणलगायतका लागि आएको बजेटमा पनि भ्रष्टाचार गरिन्छ । कामै नगरी झुट्टा प्रतिवेदन र बिल बनाएर भुक्तानी लिन–देन गरिन्छ । त्यो पैसा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षदेखि शिक्षक, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसम्मले हिनामिना गर्छन् भने विद्यार्थी भने भाँचिएको कुर्सीमा पढेर बस्न बाध्य हुन्छन् । अहिले पनि धेरैजसो सरकारी विद्यालयको अवस्था दयनीय छ । विद्यार्थीहरू भुइँमै पढेर बसिरहेको देखिन्छ भने खानेपानी अभाव, शौचालयको कमीलगायत धेरै समस्या छन् । विद्यालयमा यस्ता अभाव देखिँदा त्यही पूर्वाधार निर्माणका निम्ति भने सम्बन्धित निकायबाट वर्षेनी लाखौं बजेट आएको पाइन्छ ? अनि त्यो बजेट कहाँ गयो त ? भाँचिएको बेन्च किन्दैमा त बजेट सकिएन होला ? यसको एउटै र स्पष्ट जवाफ छ, भ्रष्टाचार ।
अब प्रश्न उठ्छ, कसले भ्रष्टाचार गर्यो त ? सजिलो जवाफ छ, विद्यालयमा जो बस्छन्, त्यसैले । शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई त पढाएनन्, तर, उनीहरूको अधिकारसमेत खोसेका छन् । विद्यार्थीको खाजामा समेत सरकारी विद्यालयमा राजनीति र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकारले सरकारी स्कुलका विद्यार्थीलाई दैनिक १५ रुपैयाँ बराबरको खाजा दिने गरेको छ । यद्यपि, त्यो खाजामा समेत शिक्षकहरू भ्रष्टाचार गर्छन् । विद्यार्थी नआएको दिनमा समेत आएको भनी सरकारबाट रकम लिन्छन् । त्यतिमात्र होइन, विद्यार्थीका लागि बनाएको खाजा पनि आफैं खान्छन् । विद्यार्थीलाई थोरै खाजा दिइन्छ भने शिक्षकहरू चाहिँ टन्न खान्छन् ।
शिक्षकहरूले भ्रष्टाचार गर्ने अर्को ठाउँ हो, छात्रवृत्ति । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूलाई सरकारले वर्षेनी छात्रवृत्तिस्वरूप निश्चित रकम दिने गरेको छ । त्यसमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विद्यालयमा ५० जना छात्रा भएमा एक सयदेखि डेढ सय जना भएको भनी सम्बन्धित निकायबाट छात्रवृत्ति लिइन्छ । अनि नभएको विद्यार्थीको समेत नाम र हस्ताक्षर गरेर सो छात्रवृत्ति आफ्नो गोजीमा हाल्छन्, शिक्षकहरूले ।
यता, विद्यार्थी नपढाउने, तर नपढेको भन्दै चाहिँ कुटपिट गर्ने । आफू विद्यार्थी पढाउन छोडेर दलको कार्यक्रममा जान्छन् अनि विद्यार्थी परीक्षामा फेल भएपछि नपढेको भन्दै पाइप, डण्डाले हिर्काउँछन् । सरकारले सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । यद्यपि, अहिले सरकारी विद्यालय निजीभन्दा कम छैनन् । भर्ना शुल्क नै हजारौं रुपैयाँ हुन्छ भने मासिक फिससमेत लिइन्छ । परीक्षापिच्छे शुल्क तिर्नुपर्छ । अझ पछिल्लो समय त सरकारी विद्यालयमा दुईदेखि चार जोरसम्म पोशाकको व्यवस्था गरिएको छ । ड्रेस सिलाउनमै हजारौं रकम खर्च लाग्छ । तोकिएको पोशाकमा नआए विद्यालयमा प्रवेश गराइँदैन । अनि पैसा नहुने गरिबका छोराछोरी ड्रेस नभएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
यता, निजी विद्यालयमा त भर्ना शुल्क नै २५ हजारदेखि लाखौं हुन्छ । मासिक शुल्क पनि पाँच हजारदेखि लाखौं असुलिन्छ । ड्रेस, जुत्ता, स्टेशनरी सामग्री विद्यालयले भनेको ठाउँबाट किन्नुपर्छ । निजी विद्यालय पढेपछि बस चढ्नैपर्छ । विद्यालयको गाडीले बिहान–बेलुकाको विद्यार्थीलाई घरदेखि स्कुल वा स्कुलदेखि घर आउजाउ गराउँछ । त्यसको शुल्क मासिक पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म लिइन्छ । जबकी त्यसको राजश्व चाहिँ राज्यलाई सुको तिरिँदैन ।
निजी विद्यालयहरूले एउटै बसमा २० लाखदेखि ६० लाख लगानी गरेका हुन्छन् । महिनामै लाखौं कमाउँछन् । तर, न आम्दानीको राजश्व तिरिन्छ न लगानीको । बस घरेलु, कम्पनीमा पनि दर्ता गरिँदैन । न त रोड पर्मिट, जाँचपासको कर तिर्छन् । निजी विद्यालयले विद्यार्थी मात्र लुटेका छैनन्, राज्यलाई पनि ठग्दै आएका छन् ।
यद्यपि, निजी विद्यालयको ठगीधन्दा यतिमै समाप्त हुँदैन । अभिभावकको गोजीबाट पैसा झारिरहन निजी विद्यालयले विभिन्न गतिविधि गरिरहन्छन् । विद्यालयमा प्रोग्राम गर्छन् अनि त्यसमा लागेको खर्चको बिल चाहिँ विद्यार्थीलाई दिइन्छ । निजी विद्यालयले अनेकौँ बहानामा विद्यार्थी लुट्छ । विद्यार्थीलाई लुट्छन् तर शिक्षक, कर्मचारीलाई चाहिँ शोषण गर्छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्नेले पाँच हजारदेखि बढीमा १५ हजार रुपैयाँ तलब थाप्छन् । काम चाहिँ बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म लगाइन्छ । पछिल्लो समय त अभिभावकको सहजताका लागि भन्दै खुलेका मन्टेश्वरी पनि ठग्ने भाँडो नै बनेका छन् ।
मण्टेश्वरी सञ्चालकहरू बालबच्चाका अभिभावकसँग चाहिँ चर्को रकम असुल्छन्, शिक्षक, कर्मचारीलाई चाहिँ थोरै तलब दिएर काम दलाउँछन् । बोर्डिङ स्कुल तथा मण्टेश्वरीले न राज्यलाई कर तिर्छन् न अभिभावकलाई भ्याट बिल दिन्छन् ।
सरकारी शिक्षकहरू तलब, सेवासुविधा धेरै चाहियो भन्दै आन्दोलन गर्छन् त निजी विद्यालय सञ्चालकहरू राज्यलाई कर तिर्दैनौं, जनता ठग्न पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाली भूभाग छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । विदेशी ऋणले सीमा नाघिसक्यो । देश संकटमा छ । तर, देश बचाउन न सरकारी शिक्षक आन्दोलन गर्छन् न निजी विद्यालय सञ्चालक । उनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाए पुग्यो ।
विद्यार्थी नपढाई एक महिना आन्दोलन गरे पनि सरकारी शिक्षकहरूले तलब बुझे । अब निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थी नपढाई आन्दोलन गरे पनि अभिभावकबाट भने शुल्क असुल्ने निश्चित छ । देश र जनताको अवस्था जतिसुकै नाजुक भए पनि उनीहरूलाई आफू खान पाए र ठग्न पाए पुग्यो । कर तिर्न नपरोस्, ठग्न पाइयोस् भन्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको माग र काम नगरी तलब, सेवासुविधा मात्र बढी पाइयोस् भन्ने सरकारी विद्यालय शिक्षकहरूको मागले अब देश अझै विदेशी ऋणमा फस्ने पनि निश्चित छ ।
